भाजपचे नगरसेवक नारायण पवार यांची मागणी
ठाणे : चितळसर-मानपाडा येथील १९३ एकर वन जमिनीच्या मालकी हक्कासंदर्भातील वादाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात ठाणे महापालिकेने समझोता केल्यानंतर देण्यात येणाऱ्या २८०० कोटींच्या `टीडीआर’बाबत महापालिका आयुक्तांनी ठाणेकरांना खुलासा करावा, अशी मागणी भाजपचे ज्येष्ठ नगरसेवक नारायण पवार यांनी केली आहे. तसेच २८०० कोटींचा `टीडीआर’ शहरात वापरल्यास नागरी सुविधांचा बोजवारा उडेल, अशी भीती व्यक्त केली आहे.
मेसर्स डी. दाह्याभाई अँण्ड कंपनीच्या मालकीची १९३ एकर जमीन असल्याचा निर्णय व उद्यान आरक्षणाचा हक्क सर्वोच्च न्यायालयाने अबाधित ठेवला. तसेच या निकालानंतर जमिनीच्या मोबदल्यात २८०० कोटी रुपयांचा `टीडीआर’ देण्याची प्रक्रिया ठाणे महापालिकेकडून वेगाने सुरू झाली आहे, असे वृत्त प्रसारमाध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झाले आहे. त्यावरुन ज्येष्ठ नगरसेवक नारायण पवार यांनी महापालिकेकडे खुलासा करण्याची मागणी केली आहे. तब्बल २८०० कोटी रुपयांचा `टीडीआर’चा हक्क देण्याचा महापालिकेने घेतलेला निर्णय हा ठाणे शहरातील सर्वसामान्य नागरिकांच्या सोयीसुविधांवर विपरित परिणाम करणारा ठरेल, असे भाकित नारायण पवार यांनी केले आहे.
मेसर्स डी. दाह्याभाई अँण्ड कंपनीबरोबर महापालिकेने समझोता करण्याचा निर्णय का घेतला? या निर्णयावर अंतिम स्वाक्षरी, समझोत्याची शिफारस आणि समझोत्याचा प्रस्ताव कोणी तयार केला. या निर्णयाबाबत वन विभागाला अवगत केले होते का, संबंधित जागेचा टीडीआर देण्याबाबत एप्रिल २०१९ मध्ये निर्णय कोणत्या अधिकाऱ्याने घेतल्या. तसेच त्याची अंमलबजावणी करण्याबाबत कोणत्या तांत्रिक अडचणी उद्भवल्या, या कंपनीबरोबर समझोता करण्याबाबत महापालिकेने महासभेला विश्वासात का घेतले नाही, असे सवाल नगरसेवक नारायण पवार यांनी उपस्थित केले आहेत. तसेच या कंपनीबरोबर समझोता करण्याची घाई का केली, समझोता केला नसता, तर महापालिकेचे व ठाणेकरांचे कोणते नुकसान होत होते, याबद्दल माहिती देण्याची मागणी केली आहे.
मेसर्स डी. दाह्याभाई अँण्ड कंपनीने जुने ठाणे व महापालिका क्षेत्रातील दाटीवाटीच्या क्षेत्रात वापरल्यास टीडीआर वापरल्यास तेथील नागरी सुविधांवर पडणाऱ्या ताणाचा महापालिकेने अभ्यास केला आहे का, तसेच या कंपनीबरोबर समझोता करण्यापूर्वी महापालिकेने न्यायालयीन खर्च वसूल करण्याची अट ठेवली आहे का, असे सवाल नगरसेवक नारायण पवार यांनी केले आहेत.
00000000