मुंबई : अर्थसंकल्पात पेट्रोल व डिझेलवरील मूल्यवर्धित कर राज्यभरात समान करण्याच्या दृष्टीने बृहन्मुंबई, ठाणे व नवी मुंबई या महापालिकांच्या क्षेत्रातील डिझेलवरील सध्याचा कर २४ टक्क्यांवरून २१ टक्के प्रस्तावित केला आहे. यामुळे सर्वसामान्य नागरिक, उद्योग व व्यापार क्षेत्राला दिलासा मिळेल. मात्र डिझेलचा सर्वात मोठा ग्राहक असलेल्या एसटीला त्याचा लाभ होणार नाही. एसटीच्या बहुतांश गाड्यांमध्ये ग्रामीण भागात डिझेल भरले जाते. त्यामुळे एसटीला या करातून सूट मिळणार नाही. त्याचप्रमाणे विकास कामांसाठी व नवीन गाड्या घेण्यासाठी अर्थसंकल्पात एका पैशाचीही तरतूद करण्यात आलेली नाही, अशी खंत महाराष्ट्र एस.टी. कर्मचारी काँग्रेसने व्यक्त केली.
मुंबई शहरात जादा मूल्यवर्धित कर आकारणी होत असल्याने एसटीने काही वर्षांपूर्वी मुंबईत डिझेल भरणे बंद केले आहे. तर, नवी मुंबईत एसटीचा एकही डिझेल पंप नाही. मुंबई शहरातील मुंबई सेंट्रल व कुर्ला नेहरूनगर येथील दोन्ही डिझेल पंप बंद असून मुंबई – पुणे विना थांबा सेवा सुरू असल्याने फक्त परळ आगारात डिझेल पंप सुरू आहे. नव्या निर्णयामुळे बंद करण्यात आलेले दोन पंप पुन्हा सुरू होतील. राज्यातील डिझेलचा सर्वात मोठा ग्राहक एसटी असून एसटीला डिझेलवरील करातील सूट द्यायला हवी. एसटी ‘ना नफा, ना तोटा’ व ‘प्रवाशांच्या सेवेसाठी’ या तत्वावर आधारित असून मुळात एसटीवर कुठलाच कर लादू नये, मात्र विविध कराच्या रूपाने वर्षाला १ हजार २०० इतकी रक्कम एसटीला भरावी लागते, असे कर्मचारी संघटनेने सांगितले.
‘एसटी महामंडळाची सातत्याने फसवणूक’
मागील अर्थसंकल्पात स्थानकांचे नूतनीकरण, एलएनजीमध्ये गाड्या परावर्तित करणे, त्याचप्रमाणे विद्याुत वाहनांसाठी चार्जिंग सेंटर उभारणे व इतर बाबींसाठी एसटीकरिता साधारण २ हजार २०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. शासनाने त्यापैकी फक्त ३९० कोटी रुपये एसटीला दिले. त्यामुळे एसटी महामंडळाची सातत्याने फसवणूक करण्यात येत आहे, असा आरोप महाराष्ट्र एस.टी. कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी केला आहे.
00000
