प्राध्यापकांची ४५ टक्के पदे रिक्त, १४ ठिकाणी अधिष्ठाता नाहीत
मुंबई: एकीकडे ‘नीट’चा गोंधळ सुरु असतानाच आता राज्यातील वैद्यकीय शिक्षणातही सावळा गोंधळ असल्याचे उघडकीस येत आहे. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात शिकविण्यासाठी पुरेसे अध्यापक- प्राध्यापक नाहीत. अपुरी उपकरणे तसेच परिचारिका व तांत्रिक कर्मचाऱ्यांची पदेही मोठ्या प्रमाणात रिक्त असल्यामुळे निखळ गुणवत्तेवर वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना खरच दर्जेदार शिक्षण मिळते का, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. आजमितीस राज्यातील २५ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांपैकी १४ ठिकाणी पूर्णवेळ अधिष्ठाता (डिन) नाही.
राज्य सरकारने पुरेशा तयारीशिवाय अट्टाहासाने प्रत्येक जिल्ह्यात वैद्यकीय महाविद्यालय सुरु करण्याची भूमिका घेत महाविद्यालय उघडण्याचा सपाटा लावला आहे. मात्र या महाविद्यालयांमध्ये पुरेसे अध्यापक प्राध्यापक नाहीत. आवश्यक ती यंत्रसामग्री- उपकरणे नाहीत तसेच वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी निवासाची व सुरक्षेची पुरेशी व्यवस्था नसल्याचे दिसून येत आहे. अलिबाग, रत्नागिरी, सातारा, चंद्रपूर तसेच बारामतीमधील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांबाबत आज अनेक प्रश्न येथे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडून उपस्थित केले जात आहेत.
वैद्यकीय महाविद्यालय सुरु करण्यासाठी पुरेशी तरतूद न करताच महाविद्यालयांमध्ये १००० जागा २०२४-२५ मध्ये उपलब्ध होतील अशी जाहिरातबाजी केली. तथापि नव्याने सुरु होऊ घातलेल्या नऊ महाविद्यालयांमध्ये पुरेसे अध्यापक- प्राध्यापक व उपकरणे नसल्याने ‘राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगा’ने या प्रस्तावित महाविद्यालयांना प्रवेश परवानगी नाकारली आहे. मुंबईतील केवळ एकाच महाविद्यालयांमध्ये १०० ऐवजी ५० प्रवेश क्षमतेला मान्यता देण्यात आली आहे. राज्यातील २५ वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये एकूण ४,७८० प्रवेश क्षमता असून यात आणखी १००० क्षमता वाढेल असे सांगितले जात होते. प्रत्यक्षात ही क्षमता आता ४८३० एवढी झाली आहे.
शासकीय वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या अंतर्गत सध्या एकूण २५ वैद्यकीय महाविद्यालये कार्यरत असून यात प्राध्यापकांची तब्बल ४५ टक्के पदे रिक्त आहेत. सहाय्यक प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक व प्राध्यापकांची एकूण मंजूर पदे ३९२७ एवढी असून यातील १५८० पदे रिक्त आहेत. याशिवाय परिचारिका व तंत्रज्ञांची ९५५३ पदांपैकी ३९७४ पदे रिक्त असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. याबाबत वैद्यकीय शिक्षण संचालक डॉ दिलीप म्हैसेकर यांना विचारले असता प्राध्यापकांची पदे भरण्यासाठी राज्य लोकसेवा आयोगाकडे पाठपुरावा सुरु असून स्थानिक पातळीवर कंत्राटी पद्धतीने पदे भरण्यात येत आहेत. तसेच परिचारिकांची रिक्त पदेही मोठ्या प्रमाणात भरण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
राज्यात एकीकडे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये वाढत असताना या वैद्यकीय शिक्षणाचा गाडा हाकणाऱ्या वैद्यकीय शिक्षण संचालनालयात आज पूर्णवेळ संचालक नाही ही शोकांतिका आहे. गेल्या तीन दशकात नऊ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांची संख्या वाढून २५ झाली असून आणि दहा महाविद्यालये प्रस्तावित आहेत. मात्र १९७८ साली सुरु झालेल्या वैद्यकीय शिक्षण संचालनालयात वाढलेल्या महाविद्यालयांचा विचार करून पुरेशी पदे भरण्यात आलेली नाहीत. वैद्यकीय शिक्षण संचालकांचे एक पद असून तेही हंगामी आहे तर पाच सहसंचालकांपैकी केवळ एक पद भरण्यात आले असून उर्वरित चार पदे रिक्त आहेत. राज्यातील २५ वैद्यकीय महाविद्यालयांपैकी केवळ १४ ठिकाणीच पूर्णवेळ अधिष्ठाता आहेत.
000000