रोजगारक्षम, कौशल्यधारित तरुणाईसाठी

विशेष

सचिन केळकर

नव्या दमाच्या सरकारने युवकांना रोजगारक्षम आणि कौशल्यधारित करण्यासाठी काही योजना राबवण्याचा मानस व्यक्त केल्यामुळे युवावर्गात समाधानाचे वातावरण निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. उद्योगविश्वातील गरजा लक्षात घेऊन अभ्यासक्रमांच्या आखणीला प्राधान्य देण्याचा संकल्प त्यातून पुढे येतो. आता थेट उद्योगांमध्ये इंटर्नशीपचे दार मोकळे होईल. तरुणाईला सक्षम आणि तरबेज बनवण्याचा हा ठोस कार्यक्रम महत्त्वपूर्ण ठरावा.

भारत ही जागतिक अर्थसत्ता आहेच पण लवकर ती महासत्ता होण्याच्या वाटेवरही आहे. कौशल्यसंपन्न, तंत्रज्ञानाची उत्तम जाण आणि संशोधनक्षमता असणारी विपुल श्रमशक्ती असणारा आपला देश युवावस्थेच्या ऐन भरात असणे हीदेखील जमेची बाजू आहे. म्हणूनच भविष्यात तो जगाचे प्रतिनिधित्व सक्षमतेने करेल याची जगालाही खात्री आहे. गेल्या काही काळापासून युवाकेंद्रीत सरकारी ध्येयधोरणे याच स्वप्नाचा पाठपुरावा करतात आणि तरुणाईला सरकारी योजनांचे बळ पुरवण्याचे उद्दिष्टही समोर मांडतात.
सरकारच्या आधीच्या दोन कार्यकाळामध्ये यासंदर्भातील सुरूवातीचे टप्पे आपण पाहिले. स्टार्टअपला दिले जाणारे प्राधान्य आणि हे सुकर होण्यासाठी राबवलेल्या ‌‘स्टार्टअप इंडिया‌’सारख्या योजनांनी अनेकांना हात दिला. तरुणांमधील उद्यमशीलता वाढवण्यासाठी, त्यांना उच्च शिक्षणाला प्रेरित आणि पोषित करण्यासाठी तसेच कौशल्याधारित शिक्षणाला चालना देण्यासाठी राबवल्या गेलेल्या योजनादेखील त्याचाच एक भाग होता. त्यामुळेच एकीकडे देशाबाहेर जाणाऱ्या बुद्धिजीवींचा प्रश्न असला तरी दुसरीकडे देशातच चांगले शिक्षण आणि रोजगाराच्या चांगल्या संधी उपलब्ध होत असल्याचे चित्र आश्वासक वाटते. सध्याच्या परीक्षा घोटाळ्यांच्या पार्श्वभूमीवर तर ही सकारात्मकता अत्यंत महत्त्वाची म्हणायला हवी, कारण शिक्षणविश्वातील गोंधळाचे वातावरण केवळ तरुणाईचा आत्मविश्वास डळमळीत करत नाही तर त्यांच्यावर अवलंबून असणारे सगळे कुटुंबच या धक्क्याने बाधित होण्याचा धोका असतो. महत्त्वपूर्ण स्पर्धा परीक्षांमधील गोंधळ, पेपरफुटीची प्रकरणे, पुराचे पाणी शिरल्यामुळे विद्यार्थ्यांचे ओढवलेले मृत्यू, परीक्षापद्धतीतील त्रुटी दर्शवून देणारी प्रकरणे उघडकीस येऊन वातावरण साशंक करत असताना सरकारकडून युवावर्गाला सबल आणि सक्षम करण्यासाठी योजले जाणारे उपाय आणि राबवल्या जाणाऱ्या प्रत्येक युवाक्रेंद्री योजनेचे स्वागत करणे गरजेचे आहे.
अलिकडेच्या अर्थसंकल्पात याची झलक बघायला मिळाली. यावेळी अर्थमंत्र्यांनी युवावर्गासाठी बरेच आशादायी चित्र निर्माण केल्याचे दिसले. महत्त्वाची बाब म्हणजे यातून युवावर्गाचा वेगळा विचार केलेला दिसला. त्यात रोजगारनिर्मिती आणि कार्यरत असणाऱ्यांचे कौशल्य, क्षमता वाढवण्यास प्राधान्य दिले आहे. म्हणूनच अलिकडे टाकल्या गेलेल्या काही महत्त्वपूर्ण पावलांची दखल घ्यावी लागेल. यातील पहिली बाब म्हणजे येत्या काळात देशाला मोठ्या श्रमशक्तीची, वर्क फोर्सची गरज भासणार आहे. हे लक्षात घेता काही योजनांचे चांगले बळ मिळेल. उदाहरणार्थ, चांगल्या कंपन्यांमध्ये अंतर्वासिता अर्थात इंटर्नशीप आणि त्याला चांगला भत्ता देण्याची योजना सरकारने जाहीर केली आहे. दुसरी बाब म्हणजे आता व्यापारविश्व आणि त्याला लागणारे कौशल्याधारित मनुष्यबळ यांच्यामध्ये चांगला ताळमेळ असणे आणि ते योग्य वेळी परस्परांसाठी उपलब्ध होणे, याकडे लक्ष पुरवण्यात येणार आहे.
गेली काही वर्षे याविषयी खूप बोलले गेले आहे. मात्र आता त्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण पावले उचलली गेल्याचे तसेच योग्य ती आर्थिक तरतूद केल्याचे दिसत आहे. अर्थातच केवळ प्रशिक्षण देऊन वा कौशल्य विकास साधून चालणार नाही, हे लक्षात घेत उद्योगधंद्यांनाही नवी श्रमशक्ती सामावून घेण्यासाठी काही भत्ते देऊन ताकद देण्याचा प्रयत्न झाला आहे. उदाहरणार्थ, प्रॉव्हिडंट फंडमध्ये सरकारकडून दिलेले जाणारे आर्थिक योगदान वा यासारख्या अतिरिक्त लाभामुळे कंपन्यांना आपली रोजगारक्षमता वाढवण्यास आणि आहे ती नीट सांभाळण्यास मोठी मदत होऊ शकते. अर्थातच सरकारच्या या सगळ्या योजना प्रत्यक्षात कशा पद्धतीने कार्यान्वित होतात आणि संबंधित दोन्ही बाजूंना याचा कसा फायदा होतो, हे समजण्यास आणखी काही अवधी जावा लागेल. मात्र यामुळे सरकारची या क्षेत्रांना प्रोत्साहन देण्याची मानसिकता नक्कीच स्पष्ट होते.
काम करणाऱ्या प्रत्येक माणसाला लवकरात लवकर पगारवाढ मिळणे, नियमित भत्ते मिळण्याची इच्छा असते. सरकारने वर उल्लेख केलेल्या काही योजनांद्वारे इंटर्नशीप करणाऱ्या भत्ते देण्याची सोय केली. मात्र सध्या कार्यरत असणाऱ्यांच्या या गरजांचे काय, यावर आता चर्चा होऊ शकते आणि या लोकांचे कौशल्य वाढले तर त्यांनाही अधिक भत्ता मिळायला हवा. एखाद्याने प्रयत्नपूर्वक, अधिक वेळ देऊन, पैसे खर्च करुन नवीन कौशल्य धारण केले तर त्याला त्या प्रमाणात आर्थिक लाभ मिळायला हवा. त्यामुळेच येत्या काही दिवसांमध्ये ताज्या योजनांच्या पार्श्वभूमीवर हा मुद्दा उपस्थित होऊ शकतो.
नव्या दमाच्या सरकारने कौशल्य वाढवण्याचे अनेक पर्याय खुले केले आहेत. नवीन अभ्यासक्रम, नवीन प्रशिक्षण संस्था स्थापन करणे, सध्याच्या प्रशिक्षण संस्थांमध्ये काही नव्या कौशल्य शिक्षणाचा समावेश करणे या दृष्टीने तयारी सुरू आहे. अर्थातच यासाठी मोठ्या प्रमाणावर भांडवलाची गरज लागणार, कारण सध्या सुरू असणाऱ्या अशा संस्थांमध्ये नेमकी कशी परिस्थिती आहे हे सगळेच जाणतात. शेवटी रोजगार मिळण्यासाठी आणि इंडस्ट्रीच्या फायद्यासाठी कौशल्यविकासाचा लाभ व्हायला हवा. त्यामुळेच यासाठी केवळ घोषणा करुन चालणार नाही तर याची अंमलबजावणी कशी होते आणि अर्थव्यवस्थेच्या बळकटीसाठी ही बाब किती कशी भूमिका बजावते, हेदेखील पहावे लागेल. कोणतीही योजना सगळ्यात शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचली आणि यशस्वी झाली तरच ती यशस्वी ठरले, असे आपण म्हणू शकतो.
इथे लक्षात घ्यायला हवी की, पूर्वीदेखील अशा संस्था होत्या. आयटीआय सारखी संस्था गेली 50-60 वर्षे भारतात काम करत आहे. पण त्याचा प्रत्यक्ष लाभ कितीजणांना झाला आणि देशाला त्यातून नेमके काय मिळाले, हे ठोसपणे सांगता आलेले नाही. खेरीज शिक्षणाच्या सोयी-सवलती देणाऱ्या यासारख्या अन्य संस्थांमध्ये नवे काय घडले, गुणवत्तेत नेमका किती आणि कसा फरक पडला हेदेखील कोणी सांगत नाही. म्हणूनच एकीकडे अशा लक्षवेधी घोषणा ऐकताना त्यांच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणी आणि परिणामांवरही लक्ष ठेवावे लागेल. खेरीज नवीन शिक्षणधोरणाचा आणि याचा कसा ताळमेळ घालता येईल, हा मुद्दाही इथे विचारात घ्यावा लागेल. कारण नवीन शिक्षणपद्धतीतून तयार होणारी मुलेच या योजनांमध्ये सहभागी होणार आहेत.
माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रात देशातील एक मोठा युवावर कार्यरत आहे. या सगळ्यांनाच कौशल्यविकासाच्या योजना, कामगार कायद्यातील सुधारणा वा बदल, स्टार्टअपसाठी देऊ केलेली मोठी मदत आणि वाढते प्रोत्साहन याचा अप्रत्यक्ष परिणाम पहायला मिळेल. शिक्षणक्षेत्राशी संबंधित आणखी एका विषयावर बोलायचे तर सरकार लवकरच देशाच्या काही राज्यांमध्ये वैद्यकीय महाविद्यालये उभारण्याची तयारी करत आहे. बिहार आणि आंध्र प्रदेशसाठी काही विशेष तरतुदी अर्थसंकल्पात बघायला मिळत आहेत. त्या राजकीय मुद्द्यांवरुन आल्याचे स्पष्ट झाल्यामुळे सध्या त्यावरुन राजकीय कलगीतुरे रंगत आहेत. यावरुन विरोधकांची आगपाखडही सुरू आहे. कोणत्याही घोषणा दोन राज्यांपुरत्या करणे कितपत योग्य आहे, हा मुद्दाही राजकीय विश्लेषकांच्या चर्चेचा वा अभ्यासाचा ठरु शकतो. काहीजण इथे तुष्टीकरणाची शंकाही व्यक्त करत आहेत. मात्र केंद्र सरकारचा अर्थसंकल्प सगळ्या देशासाठी असतो. तो कोणताही एक प्रकल्प एका राज्यावर फोकस ठेवून मांडू शकत नाही. त्यामुळेच अन्य राज्यांचा उल्लेख नसला तरी तिथे सोयी उपलब्ध करुन दिल्या जाणार नाहीत, असे होणार नाही.
केंद्र सरकारला सद्यस्थितीतील राजकीय दबावापोटी वा रेट्यापोटी काही गोष्टी कराव्या लागल्या असतील, असे गृहीत धरावे लागेल. पण सगळ्या गोष्टी याच दोन राज्यांमध्ये होणार, असाही त्याचा अर्थ निघत नाही, कारण नवीन आयआयएम, अभियांत्रिकी महाविद्यालये उघडणे यासंबंधीच्या घोषणा वेळोवेळी सरकारकडून केल्या गेल्या आहेत. कार्यरत असणाऱ्या अशा सर्व संस्थांमध्ये सरकारकडून मोठी गुंतवणूक होत राहणारच आहे. त्यामुळे वरवर पाहता या दोन राज्यांना झुकते माप दिल्याचे दिसत असले तरी चालू योजनांनाही सरकारकडून यथोचित मदत मिळेल याची खात्री वाटते. शेवटी केवळ घोषणांना न महत्त्व देता त्याच्या प्रत्यक्ष उपयुक्ततेचा विचार व्हायला हवा.
(अद्वैत फीचर्स)