शिक्षणनगरीची बजबजपुरी

दखल

आशय अभ्यंकर

अलिकडच्या काळात गुणवत्तावाढीपेक्षा शिक्षणाचा धंदा करून पैसे कमावण्याला जास्त महत्त्व दिले जात आहे. शिक्षणतज्ज्ञ म्हणवून घेणारेच शिक्षणाचा बाजार मांडत असतील तर गुणवत्ता कशी येणार, असा प्रश्न पडतो. या संस्थांमध्ये गुणवत्तावाढीकडे फारसे लक्ष दिले जात नाही आणि अशी मानसिकता विद्यार्थ्यांचे नुकसान करणारी ठरते. त्यातूनच दिल्लीमध्ये घडलेल्या दुर्दैवी घटनेसारखे आक्रीत घडते आणि कल्लोळ माजतो.

सध्या देशभरामध्ये स्पर्धा परिक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे आणि क्लासेसचे प्रस्थ वाढले आहे. प्रत्येकजण आपापल्या परिने या परिक्षांची तयारी करत असतो. कारण, लवकरात लवकर ही परिक्षा उत्तीर्ण होऊन देशाच्या सेवेसाठी आपले शिक्षण वापरण्याचे स्वप्न ते बाळगतात. पण, बहुतांश वेळी या विद्यार्थ्यांच्या घराजवळ कोचग क्लासेसची सोय नसते. त्यामुळे दुसऱ्या शहरामध्ये जाऊन चांगल्या दर्जाचे शिक्षण घेण्याची त्यांची इच्छा असते. पण आजकाल चांगले शिक्षण देऊन विद्यार्थी घडवण्यापेक्षा त्यांचा वापर करून शिक्षणाचा धंदा मांडला जात आहे. मोठी स्वप्न उराशी बाळगून शिक्षण घेण्यासाठी आलेल्या विद्यार्थ्यांचे शुल्क ठराविक शिक्षक आणि संस्थाचालकांचे खिसे भरण्यासाठी वापरले जाते. ही अत्यंत दुर्दैवी बाब आहे. गेल्या अनेक दशकांपासून युपीएससीची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी दिल्लीमधील जुने राजेंद्रनगर हे ठिकाण खूप प्रसिद्ध आहे. ‌‘आयएएस बनण्याची फॅक्टरी‌’ म्हणूनही हा परिसर ओळखला जातो. युपीएससीची तयारी करण्यासाठी देशभरातून विद्यार्थी या ठिकाणी येत असतात. इथल्या क्लासेसमधून ट्रेनग घेतले की आपण हमखास यशस्वी ठरतो, या विश्वासाखातर बरेचसे विद्यार्थी इथल्या कोचग क्लासेसमध्ये प्रवेश घेतात. या मांदियाळीमध्ये पास होण्याची गॅरंटी देणारेच नाही तर तसे न झाल्यास पैसे परत करणारेही क्लासेस आहेत. अर्थात तळमळीने शिकवणारे आणि विद्यार्थ्यांचे ध्येय पूर्ण करण्यासाठी उत्तम मेहनत घेेणारे शिक्षकही इथे आहेत.
याच जुन्या राजेंद्रनगरमध्ये अलिकडेच मन हेलावून टाकणारी घटना घडली. येथिल राव कोचग सेंटरच्या तळघरामध्ये काही विद्यार्थी अभ्यास करत होते. त्याच दरम्यान बाहेर संततधार पाऊस पडत होता. परिणामी, रस्त्यांवर पूरसदृश परिस्थिती निर्माण झाली होती आणि रस्त्यावरील पाणी या कोचग सेंटरच्या तळघरामध्ये शिरले. काही वेळातच ते तळघर पाण्याखाली गेले. तिथे अभ्यास करणारे सुमारे 18 विद्यार्थी आणि काही कर्मचारी अडकून पडले. दुर्दैव असे की प्रयत्न करूनसुद्धा त्यापैकी तीन विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाला. बायोमेट्रिक दरवाजे लावलेले असल्यामुळे त्या विद्यार्थ्यांना बाहेर पडणे अडचणीचे ठरले आणि प्राण गमवावे लागले. या घटनेनंतर दिल्लीच्या महापौर शैली ओबेरॉय यांनी कोचग सेंटरची तळघरे बंद ठेवण्याचे आदेश दिले. तसेच राव कोचग सेंटरच्या मालकांनाही अटक करण्यात आली.
वास्तविक पाहता परवानगी नसतानाही या इमारतीच्या तळघरामध्ये ग्रंथालय सुरू करण्यात आले होते. व्यवसायासाठी परवानगी घेताना त्या जागेचा गोडाऊनसाठी वापर करण्यात येणार असल्याचे सांगितले गेले होते. मात्र नियमांचे उल्लंघन करून बेकायदेशीररित्या ग्रंथालय सुरू करण्यात आले होते. याचा मतितार्थ काढायचा झाला तर आजकाल या कोचग सेंटर्सकडे व्यवसाय म्हणून बघितले जाते. या शैक्षणिक संस्था पैसा कमावण्याचे उत्तम साधन समजले जात असेल तर गुणवत्तावाढीकडे लक्ष केंद्रीत केले जाते का, असा प्रश्न पडतो. ही स्थिती फक्त युपीएससीसारख्या परिक्षांची नाही तर इतरही अनेक स्पर्धा परिक्षांची आहे. काही कोचग क्लासेस हे फक्त व्यवसाय करण्याच्या दृष्टीने सुरू केलेले असतात. परिणामी, इथे शिक्षकांची कवा इतर कर्मचाऱ्यांची संख्या जास्त असते. त्यांचे अवाढव्य पगार, मार्केटगसाठी खर्चला जाणारा पैसा विद्यार्थ्यांच्या शुल्कामधून वसूल केला जातो. या संस्थांमध्ये गुणवत्तावाढीकडे फारसे लक्ष दिले जात नाही आणि ही अशी मानसिकता विद्यार्थ्यांचे नुकसान करणारी ठरते.
कोचगच्या नावाखाली देशात सुरू असलेल्या दुकानांची उलाढाल करोडोंची नाही तर अब्जावधींची आहे. साधारण आकडेवारीनुसार, कोचग व्यवसायाची उलाढाल 58 हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेची आहे. पुढील काही वर्षांमध्ये ते दुप्पट कवा त्याहून अधिक होण्याची शक्यता आहे. देशभरामध्ये 7,000 हून अधिक लहान-मोठे कोचग क्लासेस आहेत. खरोखरच शिकायची इच्छा असलेली गरीब, गरजू मुले आपले भांडवल विकून या संस्थांना पैसे देतात. कारण हे कोचग क्लासेस यशाची हमी विकत असतात. अभियांत्रिकीपासून नोकरशाहीपर्यंत अनेक क्षेत्रांमधील कारकिर्द हे क्लासेस विकत आहेत. वस्तुस्थिती अशी आहे की लाखो विद्यार्थी आपल्या कौटुंबिक संसाधनांची गुंतवणूक करून, जमीन आणि मालमत्ता विकून या संस्थांमध्ये प्रवेश घेतात. परंतु, वस्तुत: त्यांच्या यशाची शंभर टक्के खात्री दिली जाऊ शकत नाही. यामध्ये एक अशीही एक बाब लक्षात घ्यायला हवी की, कोणताही कोचग क्लास निवडताना विद्यार्थ्यांनीही व्यवस्थित चौकशी करणे गरजेचे आहे. त्या ठिकाणी काय सोयी-सुविधा आहेत, शिक्षक कसे आहेत, त्या कोचग सेंटरमधले एकूण वातावरण कसे आहे, या बाबी लक्षात घेऊन मगच प्रवेश निश्चित करायला हवा. यासाठी दोन-तीन कोचग सेंटर्सना भेट देऊन निर्णय घ्यायला हवा.
आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे कोचग सेंटरची जागा विकत कवा भाड्याने घेण्याआधी क्लासच्या मालकाने त्या जागेसंदर्भात संपूर्ण चौकशी करायलाच हवी. तसेच जागा विकत कवा भाड्याने देण्याआधीही कोणाला नेमक्या कोणत्या कारणांसाठी जागा दिली जात आहे याची चौकशी करणे बंधनकारक असायला हवे. परंतु, कोचग क्लासेस सुरू करण्यामागचा उद्देश हा पैसे कमाण्यापर्यंतच सीमित असेल तर अशा मुलभूत अर्हतांना फाटा दिला जातो. या मुद्द्यांकडे गांभीर्याने लक्ष देणे महत्त्वाचे ठरते. व्यवसाय सुरु करण्यामागील रास्त हेतू तसेच त्यामागे असलेले वाहत्या गंगेमध्ये हात धुवून घेण्याचे मनसुबे ओळखले न गेल्यास धंदा मांडण्याची वृत्ती वाढीस लागण्यास फार काळ लागत नाही. यासंदर्भातील अनेक उदाहरणे आपण आजूबाजूला पाहत आहोत. अशा मुद्द्यांची सामाजिक पातळीवर चर्चा सुरू असेपर्यंतच चौकशी होते. नंतर मात्र त्याकडे दुर्लक्ष केले जाते. राजकीय इच्छाशक्ती, प्रशासकीत वरदहस्त, एकमेकांमध्ये गुंतलेले हितसंबंध हे सगळे एकमेकांच्या आड येत राहते आणि म्हणूनच अशा घटना वारंवार घडत राहतात.
दिल्लीतील घटनेसंदर्भात बोलायचे झाले तर राव कोचग इन्स्टिट्यूटला वास्तूच्या वापरासंदर्भात आणि सुरक्षा उपायांबाबत इशारा देण्यात आला होता. मात्र तरीही घटनेच्या अवघ्या 19 दिवसांपूर्वी फायर विभागाने त्यांना ना हरकत प्रमाणपत्र जारी केले होते. अशा वेळी प्रश्न पडतो की या तपासादरम्यान विभागाला तळघरातील लायब्ररी दिसली नाही का? याबाबत दिल्ली फायर विभागाचे डीजी अतुल गर्ग यांनी स्पष्टीकरण देताना सांगितले की आम्ही पाहणी करायला गेलो तेव्हा तळघरातील टेबल-खुर्च्या उलट्या ठेवण्यात आल्या होत्या. याशिवाय तिथे काही पुस्तकेही होती. सेंटरने सांगितले की, ते या जागेचा उपयोग अडगळीची खोली म्हणून करतात. कोचग सेंटरने आम्हाला चुकीची माहिती दिली होती. या आधारावर आम्ही त्यांची एनओसीदेखील रद्द केली. या प्रकरणी अविनाश दुबे या विद्यार्थ्याने सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांना पत्र लिहिले. या पत्रामध्ये त्याने दिल्लीतील राज्यकर्त्यांच्या हगलर्जीपणामुळे राजेंद्रनगर आणि मुखर्जीनगर भागात दर वर्षी पाणी साचण्याची समस्या उद्भवत असल्याचा आरोप केला आहे. तसेच पाणी साचण्याच्या समस्येचे कायमस्वरुपी निराकरण करण्यासाठी संबंधित यंत्रणेला निर्देश देण्याची मागणीसुद्धा केली. ‌‘आम्हाला या भागात प्रसंगी गुडघाभर पाण्यातून जावे लागते. दिल्ली सरकार आणि महापालिकेच्या हलगर्जीपणामुळे आम्ही नरकयातना भोगत आहोत, असेही त्याने या पत्रात म्हटले. या प्रकरणातील दोषींवर कारवाई करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने द्यावेत, तसेच विद्यार्थ्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण करावे, असेही त्याने म्हटले आहे.
एकंदरीत, शिक्षणाचा बाजार मांडला गेल्यानंतर नफेखोरी करणाऱ्या विविध क्षेत्रांमध्ये पहायला मिळणारे चित्रच या क्षेत्रामध्ये पहायला मिळत आहे. इथे आणि अशा अनेक ठिकाणी शिक्षणाची बजबजपुरी माजत आहे. विद्यार्थ्यांचे भवितव्यही धोक्यात येत आहे. शैक्षणिक गुणवत्ता हा मुद्दा तर आहेच, पण त्याआधी विद्यार्थीवर्गाला अशा नव्या बाजारांमध्ये आवश्यक असणाऱ्या मूलभूत सुविधा मिळत आहेत का आणि त्यांच्या जीवनाला धोका पोहोचवू शकणाऱ्या अशा काही घटना तर इथे आकार घेत नाहीत ना, हे पाहणे गरजेचे आहे. हे होत नाही तोपर्यंत परवा दिल्लीमध्ये घडलेल्या आक्रीताची पुनरावृत्ती होणार नाही, असे मानता येणार नाही.
(अद्वैत फीचर्स)