पण लक्षात कोण घेतोय ?

भारतीय रिझर्व्ह बँक, वेगवेगळ्या वित्तीय संस्था, तज्ज्ञ सकल उत्पादन वाढीबाबत आणि देशाच्या आर्थिक विकासाबाबत अंदाज व्यक्त करत असतात. या अंदाजांना अभ्यासाचा आधार असतो. राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोगाच्या ताज्या आकडेवारीनुसार भारताचे सकल राष्ट्रीय उत्पादन घटले आहे. जगाच्या तुलनेत आर्थिक विकासाचा दर जास्त असला, तरी निवडणूककाळात विकासकामांकडे झालेले दुर्लक्ष हेच अर्थगती मंदावण्याचे कारण आहे. पण तीनशे पासष्ट दिवस सत्ताधारी आणि विरोधकही निवडणूकांत गुंतले असल्याने लक्षात कोण घेतोय अशी स्थिती आहे… कोणत्याही देशात तज्ज्ञांनी व्यक्त केलेल्या भाकिताचा आधार घेऊन काही सुधारणात्मक पावले टाकता येतात. कधी कधी भाकिते चुकतात. याचा अर्थ भाकिते दुर्लक्षित करायची असतात, असे नव्हे. आर्थिक बाबतीतही तसेच असते. देशाच्या विकासावर परिणाम करणारे घटक हे देशांतर्गतच असतात असे नाही. निसर्गाच्या पावसावर अवलंबून असलेली शेती, जागतिक बऱ्या-वाईट घटनांचा परिणाम यावरही जीडीपी, अर्थव्यवस्थेची गती याबाबतचे अंदाज चुकू शकतात; परंतु अलिकडच्या काळात बहुतांश वित्तीय संस्था, अर्थतज्ज्ञ आणि रिझर्व्ह बँकेसारख्या मध्यवर्ती बँकेच्या गव्हर्नरांच्या अंदाजात एकवाक्यता नसते. अशा अंदाजावरून सामान्यांचा अनेकदा गोंधळ होत असतो. नोमुरा, मूडीज, क्रिसिल, रिझर्व्ह बँक आदी संस्थांचा अंदाज अगोदरच्या दिवशी एक असतो तर दुसऱ्या दिवशी वेगळा. हा अनुभवही आता नित्याचा झाला आहे. गेल्या आठवड्यात भारताच्या राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनेही आता वेगवेगळ्या संस्थांना आणि रिझर्व्ह बँकेला आपले कुठे चुकले, याचा विचार करावा लागणार आहे. अर्थात एकीकडे हे आकडे जाहीर झाल्यानंतर लगेच दोन-तीन दिवसांमध्ये भारताच्या जीडीपीचा सुधारित अंदाज जाहीर झाल्यानंतर पुन्हा संभ्रम निर्माण झाला आहे. असे असले, तरी गेल्या तिमाहीची आकडेवारी लक्षात घेऊन कुठे चुकले, त्याचे काय परिणाम होतील, याचा विचार करायला हवा.
एप्रिल-मे-जून या तिमाहीमध्ये अर्थगती 7.2 टक्के दराने वाढेल, असा रिझर्व्ह बँकेचा अंदाज होता. प्रत्यक्षात ही वाढ 6.7 टक्के म्हणजेच अर्धा टक्क्याने कमी आहे. राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोगाची आकडेवारी पाहिल्यास जीडीपीवाढीचा वेग गेल्या सव्वा वर्षातील सर्वात कमी आहे. गेल्या वर्षी याच तिमाहीमध्ये जीडीपीचा वेग 8.2 टक्के होता. त्या तुलनेत जानेवारी ते एप्रिल या काळापेक्षाही जीडीपीची गती सव्वा ते दीड टक्क्याने घटली आहे. देशाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंत नागेश्वरन आणि रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी घटत्या जीडीपीवर केलेले मतप्रदर्शन आश्चर्यकारकरीत्या एकसमान आहे. लोकसभेच्या निवडणुका, त्यामुळे घटलेला सरकारी खर्च आणि थंडावलेली गुंतवणूक हे जीडीपी घटण्याचे कारण असण्यावर दोघांचेही एकमत आहे. देशात लोकसभा निवडणूक सुरु असल्याने आचारसंहितेच्या चार महिन्यांमध्ये प्रत्यक्षात विकासकामांकडे फारच कमी लक्ष होते. निवडणुकीच्या प्रचारात राजकीय पक्ष दंग तर व्यवस्थापनात सरकारी यंत्रणा गुंग असे चित्र असल्याने देशाच्या आर्थिक स्थितीकडे, जीडीपीकडे कुणीच फारशा गांभीर्याने पाहिले नाही. त्याचा परिणाम दर घटण्यात झाला.
देशात निवडणूककाळात सर्व यंत्रणा ठप्प होतात, हा अनुभव असतो. प्रशासकीय यंत्रणेला आधीच उल्हास असतो, त्यात फाल्गुन मास असे निवडणुकीच्या काळातील चित्र असते. आता शक्तीकांत दास यांनी नेमके त्याच मुद्दयावर बोट ठेवले आहे. तीन महिन्यांहून अधिक काळ लांबलेल्या आचारसंहितेने घात केला, असे त्यांनी म्हटले आहे. राजकीय लाभासाठी अर्थव्यवस्थेचा बळी कसा जातो, याचे हे ज्वलंत उदाहरण. निवडणुकांचे टप्पे कमी केले तर कमी काळ आचारसंहिता राहील आणि आर्थिक तसेच अन्य विकासयोजनांवर त्याचा कमी परिणाम होईल. याशिवाय मतदान संपलेल्या भागात घोषणा न करता नियमित कामे सुरू करता येतील का, याचा विचारही निवडणूक आयोगाने करायला हवा. निवडणुकीमुळे संपूर्ण देशच वेठीला धरला जात असेल, तर त्यात काही सुधारणा करता येतील का, याबाबत विचारविनिमय व्हायला हवा. निवडणुकीच्या काळात खरे तर खासगी क्षेत्रावर त्याचा परिणाम व्हायला नको; परंतु अनेक बाबतीत खासगी क्षेत्राची धोरणेही सरकारशी निगडीत असल्याचाही परिणाम होत असतो. सरकारचा हात थोडा जरी आखडता घेतला गेला तर विकासगाडा रुततो, हे गेल्या तिमाहीतील घटत्या आकडेवारीने दाखवून दिले आहे. निवडणुकीच्या काळात राजकीय पक्ष सभा, मेळावे, मिरवणुकांवर लाखो रुपयांचा खर्च करत असतात. वाहन व्यवस्था, झेंडे, बॅनर, कार्यकर्ते जमवणे, प्रवास, कार्यकर्त्यांची सोय आदींवर मोठ्या प्रमाणात उधळण होत असल्याचे चित्र असताना प्रत्यक्षात मात्र निवडणुकीच्या काळातील तिमाही आकडे पाहिले, तर आश्चर्याचा धक्का बसतो.
व्यापार, हॉटेल, वाहतूक, दळणवळण आणि प्रक्षेपणाशी संबंधित सेवांमधील वाढीचा दर या काळात 5.7 टक्क्यांवर घसरला आहे. 2023-24 हे निवडणुकीचे वर्ष नसताना याच काळातील तिमाही सेवावाढीचा दर 9.7 टक्के होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे जाहीर केले होते; परंतु अपवाद वगळता कधीही कृषी क्षेत्राच्या विकासाने दोन टक्क्यांच्या पुढे मजल मारली नाही. गेल्या तिमाहीमध्येही देशाच्या कृषी क्षेत्राने दोन टक्क्यांची वाढ नोंदवली. त्या आधीच्या दोन तिमाहींमध्ये या क्षेत्राचा दर एक टक्काही नव्हता. त्यामुळे तेवढाच दिलासा! कृषी क्षेत्र सरकारपेक्षा निसर्गाच्या मर्जीवर अवलंबून असते. सरकारची कृषी क्षेत्राबाबतची धरसोड धोरणे, साठे मर्यादा, निर्यातबंदी, वायदा बंदी आदी निर्णयांमधून सरकारने शेती क्षेत्राचे नुकसान केले आहे. कारखानदारी क्षेत्राची सात टक्क्यांपुढे तर बांधकाम क्षेत्राची दहा टक्क्यांपुढे साधलेली वाढ ही त्यातल्या त्यात समाधानाची बाब. देशातील सर्वात महत्त्वाच्या आणि सर्वाधिक रोजगार देणाऱ्या तसेच सर्वाधिक गुंतवणूक असणाऱ्या सेवा क्षेत्रातील घसरण मात्र चिंताजनक आहे. सेवा क्षेत्राचे सकल मूल्यवर्धन गेल्या वर्षाच्या तुलनेत 12.6 टक्क्यांवरून थेट 7.1 टक्क्यांवर घसरले.
अमेरिका, युरोपसारखी मंदी नसली, तरी भारतातही शहरी-ग्रामीण ग्राहकांची मागणी कमी, उपभोगही अपेक्षेप्रमाणे न वाढणे यामुळे बाजारातील उलाढाल मंदावली आहे. असे असले, तरी चीन, अमेरिका, जपान, जर्मनी आदी देशांपेक्षा विकासदर जास्त असल्याची बढाई आपण मारत आहोत. चीन आणि अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेच्या आकाराच्या तुलनेत आपण कुठे आहोत, याचा विचार मात्र कधीच केला जात नाही. दरडोई उत्पन्नाच्या बाबतीत जगात आपला कितवा क्रमांक लागतो, हे ही एकदा पहायला हवे. भारताची अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियन डॉलरची कधी होणार, याबाबतही वित्तीय संस्थांची मते परस्परविरोधी टोकाची आहेत. अर्थात रिझर्व्ह बँकेचा 7.2 टक्के वार्षिक वाढीचा अंदाज साध्य होईल की नाही, असा प्रश्न स्वाभाविकपणे विचारला जाईल. तथापि, आपण विकासाचा वेग पूर्णपणे गमावला आहे, असे आत्ता गृहीत धरणे चुकीचे आहे.
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाच्या डेटाचे बारकाईने निरीक्षण केल्यास आशा करायला जागा आहे. जीडीपीचे दोन सर्वात प्रभावशाली घटक म्हणजे सरकारी खर्च आणि शेती. या दोघांपुढे क्षेत्रनिहाय समस्या आहेत. या तिमाहीमध्ये जीडीपीमधील सरकारी खर्चाचा वापर सिंगल डिजिटमध्ये राहिला. आता सरकार स्थापन होऊन वर्षभराचा अर्थसंकल्पही सादर झाला असून सरकारी खर्चही सामान्य होईल. या तिमाहीमध्ये निव्वळ करवाढही कमी राहिली. त्यात वार्षिक 4.1 टक्के मंद वाढ नोंदवली गेली. हे मूल्यांकन 2011-12 च्या स्थिर किंमतींवर केले गेले. 2023-24 मध्ये याच तिमाहीत ही वाढ 7.9 टक्के होती. या वर्षी कमी पावसाची भीती नसून अतिवृष्टी किंवा परतीच्या पावसाला होणारा विलंब याची भीती आहे. अशा परिस्थितीमध्ये विलंबाने रब्बी आणि उन्हाळी पेरणी केलेल्या पिकावर परिणाम होऊ शकतो. वायव्य भारतातून मॉन्सूनची माघार 17 सप्टेंबरपासून सुरू होणार आहे. त्यात विलंब झाल्यास चक्र बिघडेल. रिझर्व्ह बँकेचे स्वत:चे ग्राहक विश्वास सर्वेक्षणदेखील सावधगिरी बाळगण्याचा सल्ला देते. निव्वळ अप्रत्यक्ष करप्राप्तींमध्ये तुलनेने कमी वाढ हे मंदीमागील मुख्य कारण मानले जाते. कारण याचा परिणाम एकूण सकल देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी) दरावर झाला आहे.