व्यापारात वाढतेय चीनचे महत्व

परामर्ष

हेमंत देसाई

भारताच्या आयातीमध्ये ‌‘चायना फॅक्टर‌’ महत्त्वाचा बनत आहे. भारत आणि चीनमधील संबंध ताणले गेले असले तरी व्यापाराच्या बाबतीत चित्र वेगळे आहे. आम्ही चीनी मालावर बहिष्कार टाकला आहे, असे किरकोळ व्यापाऱ्यांच्या संघटना कितीही सांगत असल्या तरी आकडेवारी पाहिल्यास सरकार आणि व्यापाऱ्यांचे दावे किती तथ्यहीन आहेत, हे लक्षात येते. यामुळे चीनवर अवलंबून असणारा देश असे भारताचे चित्र पुढे येते.

एप्रिल ते जून या आर्थिक वर्षातील पहिल्या तिमाहीमध्ये देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर मंदावण्याचा अंदाज अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केला. लोकसभा निवडणुकीच्या काळात प्रामुख्याने सरकारी भांडवल खर्चात झालेली घट तसेच शहरी ग्राहकांची मागणीही घटल्याने, विकासदर पाच महिन्यांमधील नीचांक गाठेल, असा होरा आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या काळात सार्वजनिक खर्चात घट झाली आणि त्याचाच परिणाम विकासदरावर होईल, असा अंदाज अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्तही केला होता. एप्रिल ते जून तिमाहीचा सकल देशांतर्गत उत्पादनातील म्हणजे जीडीपीमधील वाढीचा वार्षिक दर 6.8 टक्के असेल, असा अंदाज आहे. आधीच्या, म्हणजे जानेवारी ते मार्च 2024 या तिमाहीमध्ये तो 7.8 टक्के होता. या पार्श्वभूमीवर, चिंतेची आणखी एक बाब म्हणजे भारताच्या आयातीमध्ये ‌‘चायना फॅक्टर‌’ महत्त्वाचा बनत आहे. सीमावादावरून भारत आणि चीनमधील संबंध ताणले गेले असले, तरी व्यापाराच्या बाबतीत चित्र वेगळे आहे. आम्ही चीनी मालावर बहिष्कार टाकला आहे, चीनी माल आम्ही घेत नाही असे किरकोळ व्यापाऱ्यांच्या संघटना कितीही घसा खरवडून सांगत असल्या आणि यामुळे देशाचे पाच लाख कोटी रुपयांचे चलन वाचले आणि देशी मालाला उठाव मिळाला असला तरी आकडेवारी पाहिली तर सरकार आणि व्यापाऱ्यांचे दावे किती तथ्यहीन आहेत, हे दिसते. कारण वास्तव तपासून पाहिल्यास ‌‘आत्मनिर्भर भारत‌’ नव्हे, तर चीनवर अवलंबून असणारा देश असे चित्र पुढे येते.
चीनमधून प्रत्यक्ष येणारा माल आणि चीनी कंपन्यांनी अन्य देशांमध्ये उत्पादन सुरू करून माल भारतात पाठवायला केलेली सुरुवात पाहिल्यास आपले परावलंबित्व ठळक होते. सुमारे दोन वर्षांनंतर चीन पुन्हा भारताचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार बनला आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात (2023-24) 118.4 अब्ज डॉलर द्विपक्षीय व्यापारासह चीन भारताचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार आहे. याआधी अमेरिका सलग दोन वर्षे भारताचा सर्वात मोठा व्यापार भागीदार होता. ‌‘ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्ह‌’ (जीटीआरआय) या आर्थिक संशोधन संस्थेच्या अहवालात ही बाब समोर आली आहे. चीनकडून भारताची आयात 100 अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त असल्याने अमेरिका या वेळी मागे पडली आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात भारताची चीनला होणारी निर्यात 8.7 टक्क्यांनी वाढून 16.67 अब्ज डॉलर झाली आहे. लोहखनिज, सुती धागे/कपडे, हातमाग, मसाले, फळे आणि भाज्या, प्लास्टिक आणि लिनोलियम यासारख्या क्षेत्रांमध्ये भारताची निर्यात वाढली आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात शेजारील देशांमधून भारताची आयात 3.24 टक्क्यांनी वाढून 101.7 अब्ज डॉलर झाली आहे. दुसरीकडे, 2023-24 मध्ये अमेरिकेतील निर्यात 1.32 टक्क्यांनी घसरून 77.5 अब्ज डॉलर झाली आहे. 2022-23 मध्ये ती 78.54 अब्ज डॉलर होती.
2018-19 ते 2023-24 या आर्थिक वर्षात भारताच्या 15 व्यापारी भागीदारांसोबतच्या व्यापारात लक्षणीय बदल झाले आहेत. याचा परिणाम केवळ आयात आणि निर्यातीवर झाला नाही, तर विविध क्षेत्रातील व्यापार आणि व्यापार तूट यांची स्थितीही बदलली आहे. 2021-22 आणि 2022-23 मध्ये अमेरिका भारताचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार होता. ‌‘जीटीआरआय‌’चे संस्थापक अजय श्रीवास्तव म्हणतात की आयातीतील वाढीमुळे व्यापार तूट 2018-19 मध्ये 53.57 अब्ज डॉलरवरून 2023-24 मध्ये 85.09 बिलियन डॉलर झाली आहे. अमेरिकेतील निर्यात 47.9 टक्क्यांनी वाढली आहे. अमेरिकेतील आयातही 14.7 टक्क्यांनी वाढून 35.55 अब्ज डॉलरवरून 40.78 अब्ज डॉलर झाली आहे. वाणिज्य मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, 2013-14 ते 2017-18 आणि 2020-21 मध्येही चीन भारताचा सर्वात मोठा व्यापार भागीदार होता. चीनपूर्वी, संयुक्त अरब अमिराती हा देशाचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार होता. 2021-22 आणि 2022-23 मध्ये अमेरिका सर्वात मोठा व्यापार भागीदार होता.
एकीकडे अमेरिकेतील नरमलेल्या चलनवाढीची आकडेवारी, बेरोजगारीबद्दलचे पोकळ दावे आणि अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हच्या अलीकडील बैठकीतील इतिवृत्ताचा सकारात्मक कल यामुळे भांडवली बाजारात तेजी आली. तसेच गेल्या आठवड्याअखेरीस फेडरल रिझर्व्हचे प्रमुख जेरोम पॉवेल यांनी ‌‘व्याजदर कपातीची वेळ आली आहे‌’ अशी आश्वासक टिप्पणी केली. त्यामुळे जागतिक बाजारात तेजीचे वारे पसरण्यास मदत झाली आहे. अमेरिकेत व्याजदर घटल्यास, तेथील गुंतवणूक भारताच्या दिशेने काही प्रमाणात स्थलांतरित होण्याची शक्यता आहे. तसेच अमेरिकी डॉलरचे घसरलेले मूल्यदेखील भारतीय भांडवल बाजारातील सकारात्मक भावनांसाठी पूरक ठरले आहे. म्हणूनच मागच्या काही सत्रांमध्ये विक्रेत्याच्या भूमिकेत असलेल्या विदेशी संस्थागत गुंतवणूकदारांनी आता सक्रिय होऊन खरेदी सुरू केली आहे. मात्र व्हिएतनाममधून होणारी भारताची आयात जानेवारी ते जुलै 2024 या काळात अचानक 17 टक्क्यांनी वाढली आहे मुख्यतः बीज सामग्री आणि घटक यांची आयात त्याला कारणीभूत ठरली आहे. केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग खात्यानेच ही आकडेवारी प्रस्तुत केली आहे. पहिल्या सहा महिन्यांमध्ये व्हिएतनाममधून आपण 580 कोटी डॉलर्सची आयात केली आहे.
आर्थिक पाहणी अहवालात नोंदवण्यात आले आहे की चिनी कंपन्या मेक्सिको आणि व्हिएतनामच्या मार्गाने भारतासारख्या देशात माल धाडत आहेत. पूर्व आशियाई देशांमधील सरकारे चीनमधून गुंतवणूक आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. चिनी कंपन्या मेक्सिको, व्हिएतनामसारख्या देशांमध्ये वेगवेगळी उत्पादने तयार करून भारतासारख्या देशात पाठवत आहेत. या प्रकारे चीनची उत्पादने व्हिएतनामच्या मार्गाने भारतात येत आहेत. त्यामुळे भारतातील पोलादाच्या किमतींना फटका बसून आमचे नुकसान होत आहे; तेव्हा या प्रकरणाची चौकशी करावी, अशी मागणी ‌‘इंडियन स्टील असोसिएशन‌’ने सरकारकडे केली आहे.अर्थातच त्याची दखल सरकारला घ्यावी लागली आहे. आता केंद्रीय उद्योग खात्याने चीनमधून डम्पिंग तर होत नाही ना, याचा तपास सुरू केला आहे. तसे घडत असल्यास अँटी डम्पिंग ड्यूटी लावली जाईल.
2017 पर्यंत भारत पोलाद निर्यात करणारा देश म्हणून प्रसिद्ध होता. परंतु आता भारताने काही ‌‘आसियान‌’संघटनेतील देशांशी मुक्त व्यापार करार केला आहे. त्यामुळे व्हिएतनामच्या मार्गाने माल आल्यास त्यावर कर लागत नाही आणि याच गोष्टीचा फायदा चीन घेत आहे. व्हिएतनाममधून अशा प्रकारे सेट टॉप बॉक्सचीही भारतात निर्यात केली जात आहे. त्याचप्रमाणे चीन व्हिएतनामध्ये वस्तूंचे उत्पादन करून तो माल अमेरिका आणि युरोपीय देशांना धाडत आहे. याचे कारण, अमेरिका आणि ईयू, म्हणजेच युरोपियन युनियनने चिनी कंपन्यांवर उच्च कर लावले आहेत. कंबोडिया, मलेशिया, थायलंड आणि व्हिएतनाम या देशांमध्ये चिनी कंपन्या सोलर पॅनलची निर्मिती करत आहेत. तेथून येणाऱ्या मालावर अमेरिकेने नुकतेच जाणीवपूर्वक नवे कर लावले आहेत. उद्या चिनी कंपन्या भारतात ज्या मालाचे उत्पादन करत आहेत, त्यावरदेखील अमेरिका आणि ईयू कर लावण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. काही देशांमध्ये गुणवत्ता नियंत्रणाच्या मुद्द्यावरून चीनमधून येणारे स्टील वायर्स, ॲल्युमिनियम ॲलॉय उत्पादने, गृहोपयोगी तसेच इलेक्ट्रिकल अप्लायन्सेस, पंख्याचे रेग्युलेटर्स यांची आयात रोखण्याचे प्रयत्न होत आहेत. म्हणूनच चीनने हा मार्ग निवडला आहे.
चीनमधून भारतात चालू वर्षाच्या पहिल्या सात महिन्यांमध्येच 60 अब्ज डॉलर्सची आयात झाली आहे. हा आकडा गेल्या वर्षापेक्षा दहा टक्क्यांनी जास्त आहे. व्हिएतनामची चालू वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीतील एकूण निर्यात 190 अब्ज डॉलर्स झाली आहे. ती गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 14 टक्क्यांनी वाढली आहे. अमेरिकेत होणारी व्हिएतनामच्या मालाची आयात गेल्या सात वर्षांमध्ये दुप्पट झाली आहे. याच काळात व्हिएतनामकडून चीनमधून केली जाणारी आयात 58 अब्ज डॉलर्सवरून 111 अब्ज डॉलर्सपर्यंत जाऊन पोहोचली आहे. व्हिएतनामच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापारात चीनचाच वाटा सिंहाचा आहे. व्हिएतनाम चीनशी जवळचे संबंध प्रस्थापित करत आहे. येत्या पाच-सहा वर्षांमध्य् चीन आणि व्हिएतनाम दरम्यान हायस्पीड रेल्वेही चालू करण्यात येणार आहे. आत्मनिर्भरतेच्या वाटेवर चालताना भारताने या घडामोडी लक्षात ठेवायला हव्यात.
(अद्वैत फीचर्स)