हिवाळी अधिवेशनची तयारी सुरू झाली असताना
रमेश औताडे
मुंबई : मागील पावसाळी अधिवेशनात मंत्री उदय सामंत यांनी बोगस पॅथॉलॉजी लॅबवर कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र आता हिवाळी अधिवेशन आले तरीही त्या आश्वासनाचे घोंगडे सरकारने अजून भिजत ठेवले असल्याने या पॅथॉलॉजी या बोगस पॅथॉलॉजी लॅब वर कारवाई कधी होणार ? असा असावा
नोंदणीकृत पॅथॉलॉजी लॅब संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. संदीप यादव व डॉ प्रसाद कुलकर्णी यांनी केला आहे.
सरकारचे कायदे असताना आज अनेक ठिकाणी मनमानी कारभार करत अवैध पॅथॉलॉजी लॅब सुरू आहेत. त्यामुळे नागरीकांचे आरोग्य धोक्यात येत आहे. त्यामुळे अधिवेशन काळात सरकारने याबाबत ठोस पावले उचलावी व अनधिकृत लॅब बंद कराव्यात अशी मागणी नोंदणीकृत पॅथॉलॉजी लॅब संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. संदीप यादव यांनी सरकारकडे निवेदन देऊन केली होती. सरकारने तसे आश्वासन अधिवेशनात दिले. मात्र अद्याप कार्यवाही नाही. असे डॉ प्रसाद कुलकर्णी यांनी सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयाने विशेष अनुमति प्रकरणात फक्त पॅथॉलॉजी विषयात पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेले नोंदणीकृत वैद्यकीय व्यावसायिक (पॅथॉलॉजिस्ट) लॅबोरेटरी रिपोर्ट प्रती स्वाक्षरी करू शकतात, असे स्पष्ट केले आहे. राज्यांमध्ये १३ हजार पैकी सुमारे ८ हजार लॅबोरेटरी या पॅथॉलॉजिस्ट बिना चालवल्या जात आहेत. हि आकडेवारी गेल्या वर्षीची आहे. त्यातील ७० टक्के शहरी भागात, महानगरपालिका कार्यक्षेत्रात सुरु आहेत. त्यामध्ये काही ठिकाणी तंत्रज्ञ तर बऱ्याच ठिकाणी दहावी बारावी पास नापास असे लोक चाचणी अहवाल तयार करून रुग्णांना वितरित करीत आहेत.
नर्सने किंवा कंपाऊंडर ने डॉक्टर शिवाय हॉस्पिटल चालविण्या इतकेच गंभीर व धोक्याची परिस्थिती आहे. यामुळे रुग्णांना चुकीचा रिपोर्ट, चुकीचे निदान किंवा निदानास होणारा विलंब, चुकीचे उपचार आणि काही वेळा विनाकारण जीवही गमावावा लागणे याला सामोरे जावे लागते .यातून अनावश्यक चांचचण्यामुळे जनतेची आर्थिक लूटही केली जाते. असे डॉ संदीप यादव यांनी सांगीतले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार टेस्ट रिपोर्ट नोंदणीकृत पॅथॉलॉजिस्टनीच प्रमाणित करणे बंधनकारक आहे. तसेच महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलशी नोंदणीकृत नसलेली व्यक्ती आधुनिक वैद्यक शास्त्राचा व्यवसाय करीत असल्यास तो महाराष्ट्र वैद्यक व्यावसायिक अधिनियम १९६१ चा कलम ३३ नुसार गुन्हा ठरतो. अशी माहिती डॉ प्रसाद कुलकर्णी यांनी दिली.
0000