विविध प्रलंबित मागण्यासाठी दिव्यांगांचे आंदोलन
मुंबई : दिव्यांगाचा प्रतिनिधी म्हणून राज्यपाल नियुक्त सदस्य विधान परिषदेवर घेण्यात यावा. न्यायालयीन कर्मचारी धर्तीवर दिव्यांग कर्मचारी/अधिकारी यांना जुनी पेन्शन योजना लागु करावी. दिव्यांग वाहतुक भत्त्यामध्ये शहरी/ग्रामिण असा भेदभाव न करता सरसकट दरमहा ५४००/- रूपये करावेत. सहाय्यक तंत्रज्ञान उपकरणे तसेच दुचाकी साठी निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा. दिव्यांग कर्मचारी/अधिकारी यांच्या नोंदणीकृत पतसंस्थाच्या फेडरेशनला ४% अल्प दराने कर्ज मिळावे.
सेवा निवृत्तीसाठीचे दिव्यांग व्यक्ती वय ५८ वरून ६५ करावे. केंद्र शासन सेवेतील दिव्यांगाच्या बदल्या बाबत जे धोरण आहे ते राज्य शासनाने लागू करावे.ज्या दिव्यांगाकडे कायमचे ऑनलाईन दिव्यांग प्रमाणपत्र असेल त्यांना वगळून इतर दिव्यांगाची तपासणी करावी व शासनाचे लाभ मिळावेत. अशी मागणी दिंगबर घाडगे साईनाथ पवार, परमेश्वर बाबर, रविंद्र पाटील, राजेंद्र आंधळे या विभागीय पदाधिकारी यांनी केली.