सोन्याच्या साठ्याचे आगळे अर्थकारण

देशाचा सोन्याचा साठा हुशारीने वाढवावा आणि सुरक्षित ठेवावा लागतो. गेल्या काही वर्षांमध्ये निधी व्यवस्थापनाचा एक भाग म्हणून रिझर्व्ह बँक सातत्याने सोन्याची खरेदी करत होतीच, परंतु त्याच वेळी बाहेरील देशांमध्ये ठेवण्यात आलेल्या आपल्या सोन्याच्या साठ्यातही वाढ करत होती. आता अधिकाधिक प्रमाणात सोने साठवण्याची रिझर्व्ह बँकेची क्षमता वाढल्याने देशांतर्गत साठे वाढवण्यात येत आहेत.

गेल्या अडीच वर्षांमध्ये भारतीय रिझर्व बँकेने बँक ऑफ इंग्लंडमध्ये ठेवलेले सुमारे 130 मेट्रिक टन इतके सोने पुन्हा भारतात आणले आहे. ब्रिटन आणि अन्य देशांमधून परत आणलेल्या सोन्यामुळे रिझर्व्ह बँकेकडील सुवर्णसाठ्यात 60 टक्के वाढ झाली आहे. नेमके हे कशासाठी केले जाते आहे, हे समजून घेतले पाहिजे. मार्च 2022 मध्ये रिझर्व्ह बँकेकडील देशांतर्गत सोन्याचा साठा 295 टन होता. सप्टेंबर 2024 मध्ये तो 510 टनांपर्यंत जाऊन पोहोचला आहे. परंतु अद्यापही बँक ऑफ इंग्लंडमध्ये आपले 324 टन सोने पडून आहेच. दोन वर्षांपूर्वी तेथील भारताचा साठा 453 टन इतका होता देशांतर्गत सुवर्णसाठ्यात रिझर्व्ह बँकेने 85 टनांची भर घातली आहे. परंतु गेल्या दोन वर्षांमध्ये आपल्या एकूण साठ्यात 214 टनांची भर पडली आहे. दोन वर्षांपूर्वी रिझर्व्ह बँकेकडे एकूण 760 टन सुवर्णसाठा होता, तो आता 854 टनांपर्यंत जाऊन पोहोचला आहे. सोन्याचा साठा सुरक्षितपणे ठेवावा लागतो. आपली अशा प्रकारे साठवणूक करण्याची क्षमता आता वाढली आहे. भारत हा एक सार्वभौम देश आहे आणि त्यामुळे आपले सोने दुसऱ्या देशात कशासाठी ठेवायचे, हा प्रश्न आहेच. रिझर्व्ह बँक आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि जागतिक बँकेकडून सोने खरेदी करते. बऱ्याच वर्षांपासून आपण देशाबाहेर ठेवलेल्या सोन्याच्या साठ्याची परिस्थिती ‌‘जैसे थे‌’ होती. मात्र गेल्या काही वर्षांमध्ये निधी व्यवस्थापनाचा एक भाग म्हणून रिझर्व्ह बँक सातत्याने सोन्याची खरेदी करत होतीच, परंतु त्याच वेळी बाहेरील देशांमध्ये ठेवण्यात आलेल्या आपल्या सोन्याच्या साठ्यातही वाढ होत होती. आता अधिकाधिक प्रमाणात सोने साठवण्याची रिझर्व्ह बँकेची क्षमता वाढल्याने देशांतर्गत साठे वाढवण्यात येत आहेत.
भारताची आर्थिक परिस्थिती पूर्वी अत्यंत बिकट होती. 1989 मध्ये देशातील राजकीय अस्थिरता वाढली. सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधींचा पराभव झाला. त्यानंतर व्ही. पी. सिंग यांचे राष्ट्रीय आघाडीचे सरकार आले. परंतु ते स्थिर नव्हते. ते अल्पकाळ टिकले. देशात राम मंदिरासाठी आंदोलन तीव्र झाले आणि त्याच वेळी मंडल प्रश्नावरूनदेखील रणकंदन माजले. व्ही. पी. सिंग सरकार कोसळले आणि चंद्रशेखर यांचे सरकार आले. ते सुद्धा अल्पायुषी ठरले. तेव्हा राजकीय अस्थिरतेमुळे आणि सवंग आर्थिक धोरणांमुळे देश दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर येऊन पोहोचला. त्यामुळे 1991 च्या सुरुवातीलाच चलन साठ्याची परिस्थिती खालावून परकीय कर्जाची परतफेड करणे आणि त्यावर व्याज देणेही कठीण झाले. 1980-81 मध्ये भारताच्या डोक्यावरील परकीय कर्ज 2,350 कोटी डॉलर्स होते. 1990-91 मध्ये ते 8,380 कोटी डॉलर्सपर्यंत वाढले. केंद्र आणि राज्य सरकारचे एकत्रित अंतर्गत कर्जाचे स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्नाशी असलेले प्रमाण 55 टक्के एवढे झाले. भारताचा परकीय चलनसाठा 100 कोटी डॉलर्स, म्हणजे केवळ दोन आठवड्यांची आयातीची गरज भागवण्याएवढाच होता. त्याच वेळी इराकने कुवेतवर आक्रमण केल्यामुळे कच्च्या तेलाचे भाव भडकले होते. आखाती देशांमधील भारताच्या निर्यातीवर परिणाम झाल्याने चलनसाठ्यात अपेक्षित भर पडू शकली नाही. भारताचा आंतरराष्ट्रीय पतदर्जा कमी करण्यात आल्याने विदेशी कर्ज उभारण्यातही अडचण निर्माण झाली.
या सुमारास अनिवासी भारतीयांनीही आपल्या परकीय चलनातील ठेवी काढून घेण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे चंद्रशेखर पंतप्रधानपदी असताना तातडीचा उपाय म्हणून मे 1991 मध्ये भारतीय गंगाजळीतील 20 टन सोने तातडीने स्विस एअरवेजच्या विमानातून आंतरराष्ट्रीय बाजारात विक्रीसाठी पाठवावे लागले. त्या पाठोपाठ ‌‘बॅलन्स ऑफ पेमेंट‌’ सांभाळण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेला राखीव सोने बँक ऑफ इंग्लंड आणि बँक ऑफ जपान यांच्याकडे गहाण ठेवून इतर कर्जफेडीसाठी कर्ज घ्यावे लागले. त्यानंतर नाणेनिधीने भारताला 5,000 कोटी रुपयांचे कर्ज उपलब्ध केले. एवढे करूनही पुरेसे झाले नाही. त्यामुळे त्यानंतर नरसिंह राव सरकारने 21 जुलै 1991 रोजी रुपयाचे 30 टक्के अवमूल्यन करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर आर्थिक उदारीकरणाचा कार्यक्रम हाती घेण्यात आला. आज देशाकडे 685 अब्ज डॉलर्स इतकी विदेशी गंगाजळी उपलब्ध आहे. त्यामधून वर्षभराची आयात करता येऊ शकते. परिणामी, सोने गहाण ठेवण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. आज आपण परदेशामध्ये सोने ठेवले आहे, ते तेथे सुरक्षितपणे ठेवता येते म्हणून. परंतु गेल्या 30 वर्षांमध्ये सोने सुरक्षितपणे साठवून ठेवण्याची आपलीही क्षमता विकसित झाली आहे. जगात सोन्याचा सर्वाधिक साठा अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हकडे आहे. दुसऱ्या क्रमांकावर बँक ऑफ इंग्लंड आहे. जगातील बहुतेक मध्यवर्ती बँकांनी आपल्याकडील सोने बँक ऑफ इंग्लंडमध्ये ठेवले आहे. तेथेे सोन्याच्या चार लाख बार्सचा साठा आहे.
रशियाने युक्रेनवर हल्ला केल्यानंतर, 2022 मध्ये अमेरिकेने रशियावर आर्थिक निर्बंध लादले. तेव्हापासून जगातील मध्यवर्ती बँका सोन्याची खरेदी करू लागल्या आहेत. अमेरिकी डॉलरवर असलेले अवलंबित्व कमी करणे आणि विदेशी चलनसाठ्यातील सोन्याच्या साठ्याची टक्केवारी वाढवणे, हे सगळ्यांचे धोरण आहे. चलनवाढीच्या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी तारण म्हणून सोने हे चांगले माध्यम समजले जाते. मध्यंतरी जगात सर्वत्र सोन्याचे भाव वाढत होते. डॉलरला पर्याय म्हणून सोन्याकडे पाहिले जाते. त्यामुळे मध्यवर्ती बँकाच नव्हे, तर सर्वसामान्य माणूसही सोने घेत असतो. अनिश्चित भविष्यकाळाला तोंड देण्यासाठी सोने हे उत्तम माध्यम आहे, असे सर्वसाधारणपणे मानले जाते. त्यामुळे सोन्याचे मोल हे कधीच कमी होणार नाही. भारताचा विचार करता, आपल्या सोन्याच्या साठ्याचा काही भाग परदेशी तिजोरीत साठवण्याचा निर्णय जोखीम कमी करणे, त्वरित उपलब्धता, आर्थिक हितसंबंध वाढवणे आणि सुरक्षितता वाढवणे या बहुआयामी दृष्टिकोनावर आधारित आहे. आपल्या सोन्याच्या वस्तूंच्या भौगोलिक स्थानांचे धोरणात्मकदृष्ट्या वैविध्य आणून, भारत केवळ या महत्त्वपूर्ण मालमत्तेचे संरक्षण आणि सुलभता मजबूत करत नाही, तर आंतरराष्ट्रीय आर्थिक परिदृश्यात आपली स्थिती मजबूत करतो. यातून भारताला आपल्या सोन्याच्या साठ्याचा योग्य फायदा उठवण्यास, आर्थिक लवचिकता वाढवण्यास आणि शाश्वत वाढीची उद्दिष्टे सुलभ करण्यासाठी सक्षम करते.
परदेशात सोन्याचा साठा साठवून ठेवण्याची प्रथा आर्थिक स्थिरता राखण्यासाठी आधारशिला म्हणून काम करते आणि जागतिक आर्थिक मंचावर एक मजबूत स्थान देते. इतर अनेक देशांप्रमाणे भारत आपल्या संपत्तीमध्ये सोन्याच्या रुपात महत्त्वपूर्ण भाग साठवतो. हा साठा काही प्रमाणात विदेशी तिजोरीमध्ये ठेवला जातो. ही प्रथा अनेक धोरणात्मक, आर्थिक आणि सुरक्षा विचारांनी चालवली जाते. जगभरातील अनेक ठिकाणी सोन्याचे साठे धारण करून भारत भू-राजकीय अस्थिरता किंवा प्रादेशिक संघर्षांशी निगडित जोखीम कमी करू शकतो. सोने केवळ स्वतःच्या सीमेमध्ये साठवल्यास त्यांच्या साठ्याच्या सुरक्षिततेवर परिणाम होऊ शकतो. लंडन, न्यूयॉर्क आणि झुरिचसारख्या प्रमुख आर्थिक केंद्रांमध्ये असलेले सोने आंतरराष्ट्रीय व्यवहारांसाठी सहज उपलब्ध होऊ शकते.
भारताने बँक ऑफ इंग्लंड आणि बँक फॉर इंटरनॅशनल सेटलमेंट्स (बीआयएस) मध्ये आपल्या सोन्याच्या साठ्याचा एक महत्त्वपूर्ण भाग साठवण्याचा निर्णय घेतला आहे. भारताचे ब्रिटनशी ऐतिहासिक संबंध आहेत. सोन्याच्या साठ्याचा विश्वासू संरक्षक म्हणून ‌‘द बँक ऑफ इंग्लंड‌’ची प्रदीर्घ प्रतिष्ठा आहे. त्यामुळेच भारताच्या राखीव साठ्याचा काही भाग तेथे साठवण्याचा निर्णय झाला असावा. ‌‘बँक ऑफ इंग्लंड‌’मधील तिजोरी विविध सुरक्षा उपायांद्वारे संरक्षित आहे, ज्यात सर्वसमावेशक पाळत ठेवण्याची प्रणाली, प्रबलित दरवाजे आणि कडक प्रवेश प्रोटोकॉल यांचा समावेश आहे.
आशियातील निवडक देशांच्या मध्यवर्ती बँकांकडून सोन्याची खरेदी वाढल्यामुळे बाजारातील सोन्याच्या दरात वाढ होण्यास सुरुवात झाली आहे. तज्ज्ञांच्या मते 2024 हे वर्ष संपण्याच्या सुमारास सोन्याचा दर नवा उच्चांक गाठेल. जागतिक पातळीवर वाढत असलेल्या अस्थिरता आणि हिंसेच्या पार्श्वभूमीवर जगातील अनेक देशांनी सोन्याचा साठा वाढवण्यास सुरुवात केली आहे. भारतानेही बदलत्या परिस्थितीचा अंदाज घेऊन सोन्याच्या साठ्यात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. रिझर्व्ह बँकेने 2024 मध्ये आतापर्यंत एकूण 43 टन सोन्याची भर घातली. यामुळे देशाचा सोन्याचा साठा आता 846 टन झाला आहे.
(अद्वैत फीचर्स)