निवडणुकीच्या काळात दिलेली आश्वासने पूर्ण करण्याच्या प्रयत्नांत सरकारची तिजोरी रिकामी होते आणि कल्याणकारी योजनांना पैसेच उरत नाही. सरकारला कर्मचाऱ्यांचे पगार करायलाही पैसे उरत नाही. हिमाचल प्रदेश, तेलंगणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश आदी राज्ये त्यातून जात आहेत. महाराष्ट्रही त्याच वाटेवरून निघाला आहे. गेल्या दोन दिवसांपूर्वी उच्च न्यायालयाने दिल्ली येथील हिमाचल भवनाची इमारत लिलावात विकून ठेकेदाराला पैसे देण्याचा दिलेला आदेश हा हिमाचल सरकारचा मुखंभग करणारा आहे. अर्थात त्यावर अजून अंतिम सुनावणी व्हायची आहे; परंतु राज्याच्या तिजोरीचा विचार न करता घेतलेला निर्णय कसा अंगाशी येतो, याचे हे ज्वलंत उदाहरण आहे. हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाने सोमवारी राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीतील मंडी हाऊसमधील हिमाचल भवनची इमारत लिलावात विकून संबंधित ठेकेदाराचे पैसे द्यायला सांगितले आहे. काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील सुखविंदर सिंग सुखू सरकार सुमारे १५० कोटी रुपयांची वीज थकबाकी भरण्यात अपयशी ठरले आहे. या निष्काळजीपणासाठी जबाबदार अधिकारी निश्चित करण्यासाठी वस्तुस्थिती तपासण्याचे निर्देशही उच्च न्यायालयाने विद्युत विभागाच्या प्रधान सचिवांना दिले आहेत. सखू सरकारने ६४ कोटी रुपये वेळेवर भरले नाहीत. त्यामुळे व्याजासह ही रक्कम दीडशे कोटी रुपयांच्या घरात गेली आहे. लाहौल-स्पिती येथील चिनाब नदीवर उभारण्यात येणाऱ्या ४०० मेगावॉटच्या ‘सेली हायड्रो प्रकल्पा’च्या संदर्भात हा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. ही रक्कम राज्याच्या तिजोरीतून जात असून, त्याचा तोटा जनतेला सोसावा लागेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यामुळे कंपनीला हिमाचल भवनचा लिलाव करून पैसे वसूल करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी पुढील सुनावणीसाठी सहा डिसेंबरची तारीख निश्चित केली आहे; मात्र न्यायालयाकडून एकापाठोपाठ एक धक्के सोसत असलेल्या हिमाचल सरकारच्या वाढत्या अडचणींमुळे दिल्लीतील हिमाचल भवन प्रसिद्धीच्या झोतात आले आहे. दिल्लीच्या प्रसिद्ध मंडी हाऊसमध्ये हिमाचल भवन आहे. त्याच्या आजूबाजूला पंजाब भवन, हरियाणा भवन, महाराष्ट्र भवन वगैरे बांधले आहेत. ब्रिटिश काळात राजधानी कोलकाताहून दिल्लीला हलवण्यात आली. देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर राजधानी दिल्लीत विविध राज्यांची भवने बांधण्यात आली आहेत. ब्रिटिश काळात, १९११ मध्ये राजधानी कोलकाताहून दिल्लीला हलवण्यात आल्यानंतर, प्रभावशाली राजे आणि संस्थानिकांना दिल्लीत भवने बांधण्यासाठी आमंत्रित केले गेले. स्वातंत्र्यानंतर, संस्थानांचे विलीनीकरण किंवा एकत्रीकरण आणि राजेशाही नष्ट होऊन लोकशाही स्वीकारल्यानंतरही ही व्यवस्था कायम राहिली. संघराज्यीय रचनेनुसार, सर्व राज्यांना राष्ट्रीय राजधानीत राज्यांची भवने बांधण्यासाठी जागा देण्यात आली.
राष्ट्रीय राजधानीत तैनात असलेल्या अधिकाऱ्यांना संबंधित राज्य सरकारकडून निवासासह अनेक सुविधा पुरविल्या जातात. यापैकी गृहनिर्माण मुख्य आहे. केंद्रीय राजकीय शक्ती केंद्र म्हणजेच संसद राजधानीत असल्यामुळे सर्व लोकप्रतिनिधी आणि राजकारणी यांच्याशिवाय मोठ्या संख्येने सरकारी अधिकारी आणि प्रतिष्ठित व्यक्तींनाही दिल्लीला यावे लागते, म्हणून राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रामध्ये (एनसीआर) प्रमुख स्थानावर राज्यांचे स्वतःचे निवासस्थान किंवा ‘स्टेट हाऊस’ असते. राज्याचे प्रतिनिधित्व करणारी एक समर्पित जागा, निवासस्थान किंवा कार्यालय, त्या राज्यांच्या मान्यवरांना केंद्र सरकार, सर्वोच्च न्यायालय, संसद इत्यादींसह सर्व प्रशासकीय कामकाजात सहज प्रवेश प्रदान करते. . राज्य इमारती किंवा घरे त्यांच्या प्रतिनिधींना राजधानीच्या भेटीदरम्यान सरकारी कार्यालयांमध्ये प्रवेश करण्यासाठी आणि राष्ट्रीय स्तरावरील चर्चेत भाग घेण्यासाठी एक सोयीस्कर मध्यवर्ती स्थान दिले जाते. देशाच्या राजधानीत राज्यांचे प्रतिनिधित्व याशिवाय इतरही अनेक कारणे आहेत. या सर्व महत्त्वाच्या कारणांव्यतिरिक्त, प्रत्येक राज्य सरकार राजधानीत राज्यांच्या प्रतिनिधित्वासाठी दिल्लीत स्वतःचे समर्पित भवन बांधते. हे राज्य अधिकाऱ्यांसाठी त्यांच्या राजधानीच्या भेटी दरम्यान आधार म्हणून काम करते. या इमारतीमुळे राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार यांच्यात सुरळीत समन्वय आणि संवाद साधता येतो. याव्यतिरिक्त, राजशिष्टाचार आणि प्रतिष्ठेच्या दृष्टीने, राज्य निवासस्थान किंवा राज्य घरे हे राष्ट्रीय राजधानीत राज्याच्या उपस्थितीचे आणि महत्त्वाचे प्रतीक मानले जाते. देशात नवीन राज्यांच्या निर्मितीमुळे राजधानीत राज्य इमारतींची संख्या वाढण्याची परिस्थिती समोर येत आहे. यासाठी, अनेक मंत्रालये आणि विभागांसह, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नियोजन मंडळ (एनसीआरपीबी) देखील दिल्ली-एनसीआरमधील जागा निश्चित करण्याच्या प्रक्रियेत सामील आहे. राजधानी दिल्लीत, जमिनीचे वाटप आणि राज्य इमारतींच्या बांधकामाची प्रक्रिया अनेक मंजुऱ्यांमुळे अत्यंत संथ आहे. यामुळेच उत्तराखंड आणि झारखंडसारख्या अनेक राज्यांना दीर्घकाळ प्रतीक्षा करावी लागली. हिमाचल प्रदेशचे मंडी हाऊस हे हिमाचल भवन दिल्लीत आहे. दिल्लीत महाराष्ट्र सदन आहे. प्रत्येक राज्याचे भवन हे त्या राज्याची खाद्य संस्कृतीची ओळख देशाला देत असते. हैदराबाद हाऊससारखी भवने त्यासाठी ओळखली जातात. दिल्लीत असलेले प्रत्येक राज्याचे भवन हे त्या त्या राज्याचे मानबिंदू असतात. आता हिमाचल भवनाचा लिलाव करण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने परवानगी दिली. त्यावरून आता काँग्रेस आणि भाजप एकमेकांवर दोषारोप करीत असले, तरी यातच सर्व पक्ष तितकेच दोषी आहेत.
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंग सुखू आणि भाजप नेत्यांनी एकमेकांच्या सरकारवर आरोप केले आहेत; परंतु आज हिमाचल प्रदेश जात्यात असले, तरी अन्य राज्ये सुपात आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. आता राज्य सरकारपुढे हिमाचल भवनाच्या लिलावाव्यतिरिक्त काहीच पर्याय नाही का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. हिमाचल प्रदेश सरकार त्यावर विधिज्ञांचा सल्ला घेत आहे. सिखू यांनी मागील सरकारवर ठपका ठेवला. ६४ कोटी रुपयांच्या अपफ्रंट प्रीमियमच्या बाबतीत जोरदार वकिली केली नाही. आता राज्य सरकार या प्रकरणी योग्य ती कायदेशीर उपाययोजना करेल. माजी भाजप सरकार या प्रकरणाचा जोरदार पाठपुरावा करण्यात अपयशी ठरल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. नवी दिल्लीतील हिमाचल भवनाचा लिलाव करण्याच्या हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात आता सरकार बाजू मांडील किंवा त्यावर अपील करू शकते. हे प्रकरण काय आहे, त्याचा विचार करण्याची आवश्यकता आहे. २००९ मध्ये ‘सेली हायड्रो इलेक्ट्रिक पॉवर’ कंपनीला हा प्रकल्प देण्यात आला असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. त्यावेळच्या राज्य ऊर्जा धोरणानुसार, वीज प्रकल्प उभारण्यात अयशस्वी झाल्यास कंपनीला राज्य सरकारला भरलेला आगाऊ प्रीमियम परत करण्याची कोणतीही तरतूद नव्हती. सखू म्हणाले, की त्यावेळच्या ऊर्जा धोरणांतर्गत, राज्याला प्रति मेगावॉट १० लाख रुपये आगाऊ प्रीमियम भरण्याची तरतूद होती. स्पर्धात्मक बोली दरम्यान, ‘मेसर्स मोझर बेअर प्रोजेक्ट प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी’ने किमान २० लाख रुपये प्रति मेगावॉट बोली लावली. यासाठी ६४ कोटी रुपयांचा आगाऊ प्रीमियम जमा करण्यात आला. कंपनीला या धोरणातील तरतुदींची माहिती असल्याचे त्यांनी सांगितले. आमदार या नात्याने तत्कालीन ऊर्जामंत्री विद्या स्टोक्स यांच्या कार्यकाळात मी धोरण तयार करण्यात योगदान दिले होते. सुखू म्हणाले, की २२ मार्च २०११ रोजी हिमाचल प्रदेश सरकार यांच्यात ३२० मेगावॉटच्या ‘सेली हायड्रो इलेक्ट्रिक’साठी त्रिपक्षीय पूर्व-अंमलबजावणी करार झाला होता. त्यानंतर २०१७ मध्ये कंपनीने हा प्रकल्प आर्थिकदृष्ट्या परवडणारा नसल्याचे लक्षात घेऊन सरेंडर केले. त्यावर सरकारने धोरणानुसार प्रकल्पाचे वाटप रद्द करून जमा केलेली ६४ कोटी रुपयांची आगाऊ प्रीमियम रक्कम जप्त केली. हिमाचल भवन संलग्नता प्रकरणी विरोधी पक्षनेते जयराम ठाकूर यांच्या विधानाला उत्तर देताना सुखू म्हणाले, की भाजप सरकारने विधानसभा निवडणूक जिंकण्यासाठी ५००० कोटी रुपयांच्या राफेलचे वाटप केले. मुख्यमंत्री म्हणाले, की हा राज्याच्या संसाधनांचा लिलाव नव्हता का? मुख्यमंत्री म्हणाले की, सध्याचे राज्य सरकार राज्याच्या हिताचे रक्षण करत आहे. जंगी-थोपण प्रकल्पातील अदानी समूहाबाबत काँग्रेस सरकारने उच्च न्यायालयासमोर आपली ठाम भूमिका मांडली होती. त्यामुळे न्यायालयाने राज्य सरकारच्या बाजूने निकाल दिला. ते म्हणाले, की या प्रकरणातही (अदानी समूह) उच्च न्यायालयाच्या एकल खंडपीठाच्या निर्णयाला मागील भाजप सरकारच्या कार्यकाळात आव्हान दिले गेले नाही. विद्यमान राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाच्या दुहेरी खंडपीठासमोर युक्तिवाद केला आणि उच्च न्यायालयाच्या दुहेरी खंडपीठाने राज्याच्या बाजूने निर्णय दिला, त्यामुळे राज्याचे २८० कोटी रुपये वाचले. एवढेच नाही तर विरोधी पक्षनेते जयराम ठाकूर यांनी हिमाचल भवन प्रकरणात सर्वोच्च वकिलांची सेवा घेण्याबाबत केलेल्या वक्तव्याचा निषेध करताना मुख्यमंत्री सखू म्हणाले, की भाजपच्या पाच वर्षांच्या कार्यकाळात हिमाचलच्या हिताकडे सातत्याने दुर्लक्ष करण्यात आले. जयराम ठाकूर त्यांच्या कार्यकाळात राज्याचे हित डोळ्यासमोर ठेवून मोफत रेवड्याचे वाटप करण्यात व्यस्त राहिले. हिमाचल भवन प्रकरणी राज्य सरकार योग्य ती कायदेशीर पावले उचलणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले आहे. या याचिकेवर दुहेरी खंडपीठात सुनावणी झाली. उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती विवेक सिंह ठाकूर आणि न्यायमूर्ती सुशील कुकरेजा यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी १६ डिसेंबरपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली. ‘सेली हायड्रो इलेक्ट्रिक पॉवर कंपनी लिमिटेड’चे अग्रीम पैसे व्याजासह परत करण्याबाबत राज्य सरकारने आवाहन केले आहे. या प्रकरणी महाधिवक्ता राज्याची बाजू मांडतील, असे सरकारतर्फे उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर सांगण्यात आले.