तर लोकसभा निवडणुकीत मतदानच करणार नाही

आदिवासी क्रांती सेनेचा इशारा

गेल्या दहा वर्षात आदिवासींवरील अत्याचारात वाढ

वनवासी शब्दाला आक्षेप

ठाणे : भारताच्या एकूण लोकसंख्येच्या ८ ते ९ टक्के लोकसंख्या ही आदिवासींची आहे. या देशातील मूळ निवासी असलेल्या आम्हा आदिवासींना आता त्यांच्या वनातून बेदखल करण्यात येत आहे. आदिवासींना ‘वनवासी’ असे गोंडस नाव देऊन नैसर्गिक संसाधनांपासून दूर केले जात आहे. आदिवासींच्या जमिनी लाटण्यासाठी नवीन कायदे करण्याचे धोरण आखले जात आहे. गेल्या दहा वर्षात आसाम, ओडिशा, मिझोराम आदी ठिकाणी आदिवासींच्या जमिनी भांडवलदारांच्या घशात घालण्याचे प्रयत्न केले आहेत.  त्याविरोधात आदिवासी क्रांती सेना ‘उलगुलान’ आंदोलन छेडणार असून भाजप आणि त्यांच्या सहयोगी पक्षांना धडा शिकवणार आहे. जे राजकीय पक्ष आदिवासींच्या अधिकारांचे रक्षण करण्याचे वचन देतील; त्यानंच मतदान केले जाईल अन्यथा आम्ही सर्व आदिवासी मतदानावर बहिष्कार घालू , असा इशारा आदिवासी क्रांती सेनेचे अध्यक्ष अनिल भांगले यांनी पत्रकार परिषदेत दिला.

अनिल भांगले यांनी सांगितले की , सन २०१४ आणि २०१९ च्या निवडणुकीत आदिवासी समाजाने भाजपला पाठबळ दिले होते. भाजपच्या जुमलेबाजीला भुलून आदिवासींनी भाजपाला मते दिली असली तरी त्यानंतर आदिवासींवरील अत्याचारात वाढच झालेली आहे.  भारताच्या स्वातंत्र्याला ७५  वर्षे उलटूनही आदिवासी समाजाला आजही भारतभर प्रचंड हिंसाचार सहन करावा लागत आहे.  गेल्या दहा वर्षांत  आदिवासींचे खून, आदिवासी भगिनींवरील अत्याचार असे सुमारे 76,899 गुन्हे घडले आहेत.   विशेष म्हणजे फक्त नोंद झालेली प्रकरणे  असून त्यापेक्षा कितीतरी पटीने गुन्हेच नोंद झालेले नाहीत. आदिवासींवरील  वाढत्या गुन्ह्यांपैकी एक मोठा भाग भारतीय जनता पक्ष शासित केंद्र सरकारच्या काळात घडला आहे.  मध्य प्रदेश ,  छत्तीसगड ,  राजस्थान  आणि  महाराष्ट्र या राज्यांमध्ये   आदिवासी महिलांवरील लैंगिक हिंसाचाराच्या नोंदी  मोठ्या संख्येने  आहेत.  आदिवासींवरील हा  अन्याय – अत्याचार रोखण्यासाठी  केंद्र सरकारकडून कोणत्याही प्रकारच्या उपाययोजना करण्यात येत नाहीत. उलटपक्षी आदिवासींच्या जमिनी लाटण्यासाठी कायद्यांमध्ये बदल करण्याच्या हालचाली सुरु करण्यात आलेल्या आहेत. त्याची सुरुवात ओडिशामधून झालेली आहे. आदिवासींच्या जमिनी भांडवलदारांना खरेदी करता याव्यात, यासाठी कायद्यात बदल करून आदिवासी समाजाला त्यांच्या जंगलांपासून बेदखल करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. हा प्रयत्न हाणून पाडण्यासाठी क्रांतिनायक बिरसा मुंडा यांनी सुरु केलेली उलगुलान ही  चळवळ आम्ही राज्यभर सुरु करणार आहोत. आताचे केंद्र सरकार हे आदिवासींच्या मुलावर उठलेले असल्याने आता आम्ही या  सरकारला घराचा रास्ता दाखवण्यासाठी लढा उभारणार आहोत. भाजपाला मत देऊ नये, असे आवाहन आम्ही समाजबांधवांना करणार आहोतच; पण, जर आम्हाला योग्य  महाराष्ट्रातील सर्व भागात जनजागृती करून आदिवासींना स्वतः;चे हित कष्ट आहे, हे समजावून सांगणार आहोत. जे राजकीय पक्ष आदिवासींच्या अधिकारांचे रक्षण करण्याचे वचन देतील; त्यानंच मतदान केले जाईल अन्यथा आम्ही सर्व आदिवासी मतदानावर बहिष्कार घालण्याबाबत जनजागृती करू, असेही भांगले यांनी सांगितले.

वनवासी नव्हे,आदिवासीच !

जे पूर्वापार जंगलांमध्ये रहात आले आहेत. ते इथले मूळ निवासी आहेत. आदिवासींनी कधीच जंगलांवर अतिक्रमण केलेले नाही. उलट भांडवलदार जंगलांमध्ये घुसखोरी करीत आहेत. जंगल हे आमचे घर आहे. जे लोक काही कलासासाठी वनात राहतात. ते वनवासी होतात. पण आमचा जन्मच वनात झालेला आहे. त्यामुळे आम्हाला वनवासी म्हणू नये; आम्ही या देशातील आदिम रहिवासी आहोत, असे सांगत भांगले यांनी वनवासी या शब्दास विरोध केला.