राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण होते आहे अशी चर्चा बरेच सुद्धा ऐकायला येते. मात्र काही वेळा त्याचा अतिरेक होतो की काय असे वाटू लागते. असे म्हणण्याचे कारण म्हणजे नुकत्याच महापालिका निवडणुकांमध्ये पुणे महापालिकेतून राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाचे उमेदवार म्हणून विजयी झालेल्या सोनाली आंदेकर आणि लक्ष्मी आंदेकर या दोघीही सास्वासना खुनाच्या आरोपावरून तुरुंगात आहेत. त्या फक्त अर्ज दाखल करण्यासाठी आल्या होत्या. नंतर इतरांनीच त्यांचा प्रचार करून त्यांना विजयी केले आहे.
हे बघता राजकारणाचा तर किती खाली घसरतो आहे याची कल्पना यावी. २००४ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आधीच्या विधानसभेचे अध्यक्ष आणि एक विचारवंत म्हणून ओळखले गेलेले अरुण गुजराती हे पराभूत झाले. आणि त्याचवेळी मुंबईचा डॉन म्हणून ओळखला गेलेला अरुण गवळी विजयी झाला. त्यावेळी देखील अनेकांनी राजकारणाच्या घसरत्या स्तराबद्दल चिंता व्यक्त केली होती. नंतर हाच अरुण गवळी खुनाच्या आरोपावरून जन्मठेपेची शिक्षा भोगायला गेला होता. आता तो फरलोवर मोकळा आहे. आजही तेच चालू आहे असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये.
वस्तूतः सोनाली आणि लक्ष्मी आंदेकर या परिवाराचा इतिहास भूगोल सगळ्यांनाच ज्ञात आहे. पुण्यात आंदेकर टोळीची दहशत देखील आहे. तरीही अजित पवारांनी त्यांना उमेदवारी द्यावी हे बघता अजित पवार देखील लोकशाहीप्रेमी आहेत का अशी शंका मनात येते. या सासु सुनेला खरे तर उमेदवारीच द्यायला नको होती. मात्र पक्षाने ती दिली. त्या दोघीही तुरुंगात आहेत. त्यांच्यावर खुनाच्या आरोपावरून खटला सुरू आहे. तरीही त्यांना उमेदवारी दिली गेली. त्या तुरुंगात असताना देखील निवडून आल्या. याला कारण अगदी सोपे आहे. तिथल्या म्हणजेच त्या प्रभागातल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी या सासु सुनेचा प्रचार केला असणार हे उघड आहे. मात्र मतदारांचे काय? त्यांनी तरी विचार करायला हवा होता. त्यांनी देखील डोळे झाकून किंवा दहशतीत मतदान केले असणार हे निश्चित. मात्र असे खुनाचे आरोप असलेले आरोपी जर निवडून सभागृहात जाऊ लागले तर सभागृहात देखील खून पडू लागतील. पर्यायाने सामान्य माणसाचा लोकशाही वरील विश्वास संपलेला असेल.
मध्यंतरी बदलापूर नगर परिषदेत बलात्काराच्या गुन्ह्यात सहकार्य केल्याच्या आरोपावरून तुरुंगात गेलेल्या आणि नंतर जामीनावर सुटलेल्या आरोपीला भाजपने स्वीकृत सदस्य म्हणून घेतले होते. त्यावेळी विरोधकांनी प्रचंड ओरड केली होती. मात्र आता अजित पवारांनी खुनाच्या आरोपावरून तुरुंगात असलेल्या दोन व्यक्तींना निवडून सभागृहात पाठवले आहे, त्याबाबत उद्धव ठाकरे किंवा हर्षवर्धन सपकाळ काहीही बोलत नाही. हे कितपत योग्य वाटते?
तुरुंगात असताना निवडून आलेली जुनी काही उदाहरणे आहेत. मात्र ते आरोपी राजकीय कैदी होते. मग भलेही त्यांच्यावर आकसाने खोटे आरोप लावलेले असतीलही. इथे समाजवादी नेते जॉर्ज फर्नांडिस यांचे उदाहरण बोलके आहे. इंदिरा गांधींनी आणीबाणी लावली असताना जॉर्जंना बडोदा डायनामाइट खटल्यात आरोपी म्हणून गुंतवले होते. त्यांना हातकड्या घालून गावात फिरवले जात होते. तरीही त्यांनी ज्यावेळी लोकसभेच्या निवडणुका जाहीर झाल्या त्यावेळी जनता पक्षाचे उमेदवार म्हणून मुजफ्फरपुर मतदारसंघातून निवडणूक लढवली आणि ते दणदणीत मताधिक्याने विजयी झाले होते. मात्र जॉर्ज फर्नांडिस यांची जी प्रतिमा होती ती बघून जनसामान्यांनीच त्यांचा प्रचार केला आणि त्यांना निवडून आणले होते. नंतर सत्ता बदलल्यावर त्यांच्यावरील हा खटला देखील रद्दबातल ठरला होता.
दिवंगत विदर्भवादी नेते जांबुवंतराव धोटे हे देखील तुरुंगात असतानाच विधानसभेत निवडून गेले होते. त्यांच्यावरही असे काही गंभीर आरोप लावले गेले होते. मात्र यवतमाळच्या जनमानसात त्यांची जी प्रतिमा होती, त्यामुळे लोकांनी त्यांना विजयी केले होते.
राजकारणात निवडणुकांमध्ये उमेदवारी देताना उमेदवाराचे त्या पक्षातील आणि समाजातील कार्य तसेच चारित्र्य बघितले जाते. मात्र आजकाल चारित्र्य बघणे बंद झाले की काय असे वाटू लागले आहे. त्यामुळेच लक्ष्मी आणि सोनाली आंदेकर सारख्या उमेदवारांना उमेदवारी दिली जाते आहे. जो लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडून येणार असतो, त्याच्याकडे समाज आदर्श म्हणून बघत असतो. जर तो असा गुन्हेगार असला किंवा स्वच्छ चारित्र्याचा नसला तर तो समाजासमोर काय आदर्श ठेवणार हा देखील प्रश्न निर्माण होतो. मात्र आजकाल राजकीय पक्ष त्याचा विचार करत नाही. महानगरपालिका निवडणुकांची उमेदवारी निश्चित करताना एका पक्षाच्या निवड समितीतील एका सदस्याशी बोलताना आम्ही फक्त निवडून येण्याची क्षमता इतकेच बघतो, बाकी काहीही बघत नाही, असे उत्तर दिले होते. याच पक्षाने पूर्वी राजकारणातल्या साधनशुचितेवर बऱ्याच गप्पा मारल्या होत्या. हे बघता आता “हमाम मे सब नंगे होते है” असेच म्हणावे लागते आहे.
त्यामुळेच आता मतदारांनीच विचार करण्याची वेळ आली आहे. कोणत्याही पक्षाने कसेही उमेदवार दिले तर ते चालवून घेऊ नये. अशावेळी समाजाने स्वच्छ चारित्र्याचे आणि पुरेशा क्षमतेचे उमेदवार समोर करावे आणि त्यांना निवडून आणावे. जनतेसाठी धावून जाणारे वर्ध्याचे रामचंद्र घंगारे किंवा अमरावतीचे सुदामकाका देशमुख यांना मतदारांनी निवडून आणले होते. त्यांच्या निवडणुकीचा खर्च देखील मतदारांनीच उचलला होता. मला आठवते अमरावतीत त्यावेळी “तुमचाच गेरू आणि तुमचाच चुना.. सुदामकाकांना निवडून आणा” अशा घोषणा भिंतीवर रंगवल्या जात होत्या. आता मतदारांनी इथे पुढाकार घेऊन राजकीय पक्षांना देखील धडा शिकवण्याची वेळ आली आहे. ती आजची गरज आहे.
कालचक्र
अविनाश पाठक