पुणे हे आता केवळ ‘विद्येचे माहेरघर’ किंवा ‘आयटी हब’ न राहता जागतिक दर्जाचे ‘ग्लोबल केपेबिलिटी सेंटर’ आणि संरक्षण उत्पादन क्षेत्राचे मुख्य केंद्र म्हणून नावारूपाला येणार आहे. राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या नव्या धोरणामुळे पुणे-अहिल्यानगर-छत्रपती संभाजीनगर या पट्ट्यात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक आणि रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. अवघ्या देशात उठून दिसण्यासारखे वेगळे काय घडतेय या शहराबाबत?
राज्यातील अवकाश आणि संरक्षण उत्पादन क्षेत्राला चालना देण्यासाठी सरकारने तीन विशेष कॉरिडॉरची घोषणा केली आहे. यात पुणे-अहिल्यानगर-छत्रपती संभाजीनगर या पट्ट्याचा समावेश आहे. विमानतळ आणि बंदरांशी असलेल्या उत्तम कनेक्टिव्हिटीमुळे या भागाची निवड करण्यात आली आहे. यामुळे पुण्यातील ‘डिफेन्स मॅन्युफॅक्चरिंग’ला मोठी उभारी मिळेल. पुण्यातील कंपन्यांना आता त्यांच्या उत्पादनांच्या चाचणीसाठी बाहेर जाण्याची गरज भासणार नाही. ‘नॅशनल ॲक्रेडिशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग अँड कॅलिबरेशन लॅबोरेटरीज’ (एनएबीएल) मान्यताप्राप्त गुणवत्ता प्रमाणन प्रयोगशाळा पुण्यात स्थापन केली जाणार आहे. यामुळे उद्योगांचा वेळ वाचणार असून उत्पादनांची गुणवत्ता जागतिक दर्जाची राखण्यास मदत होणार आहे. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची जागतिक क्षमता केंद्रे (जीसीसी) स्थापन करण्यासाठी मुंबईसोबतच पुण्याची निवड करण्यात आली आहे. या केंद्रांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारकडून विशेष सवलती दिल्या जाणार आहेत. पुणे महानगर क्षेत्र किंवा नवी मुंबईमध्ये सुमारे शंभर एकर जागेवर एक भव्य ‘नवोपक्रम व नवोन्मेष हब’ उभारले जाणार आहे. या ठिकाणी कृत्रिम प्रज्ञा (एआय), ब्लॉकचेन, जैवतंत्रज्ञान आणि हरित ऊर्जा यासारख्या आधुनिक क्षेत्रातील स्टार्ट अप्सना पाठबळ दिले जाईल. येथे टेक पार्क, प्रयोगशाळा आणि आधुनिक कार्यालयीन जागा उपलब्ध करून दिल्या जातील. शहराचा विचार करता बंगळुरूला जागतिक सुविधा केंद्रासाठी आधीपासून पसंती होती; मात्र बंगळुरूमध्ये कार्यालयीन भाड्यात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाल्याने कंपन्या दुसऱ्या शहरांकडे वळत आहेत. गेल्या काही वर्षांमध्ये या कंपन्यांचा कल पुणे आणि हैदराबादकडे आहे.
पुण्याला प्राधान्य मिळण्यामागे प्रमुख कारण म्हणजे येथे उपलब्ध असलेले मुबलक तंत्रकुशल मनुष्यबळ. पुण्यातील अभियांत्रिकी महाविद्यालयांची संख्या मोठी असून त्यातून दर वर्षी उत्तीर्ण होऊन हजारो अभियंते बाहेर पडतात. हे अभियंते जागतिक सुविधा केंद्रांसाठी कुशल मनुष्यबळ म्हणून उपलब्ध होत आहेत. पुण्यात जानेवारी ते मार्च 2024 या कालावधीत जागतिक सुविधा केंद्रांसाठी एक लाख चौरस फूट कार्यालयीन जागा भाडेतत्त्वावर घेण्यात आली. यंदा जानेवारी ते मार्च या तिमाहीमध्ये यासाठी 4.5 लाख चौरस फूट जागा भाडेतत्त्वावर घेण्यात आली, असे ‘अनारॉक ग्रुप’चा ताजा अहवाल सांगतो. म्हणजेच जागतिक सुविधा केंद्रांची संख्या वाढल्याने गेल्या वर्षीच्या तुलनेत जागा भाडेतत्त्वावर घेण्याचे प्रमाण चारपटींनी वाढले आहे. पुण्यातील जागतिक सुविधा केंद्रे ही प्रामुख्याने तंत्रज्ञान क्षेत्रातील आहेत. त्या खालोखाल अभियांत्रिकी आणि निर्मिती, बँकिंग आणि वित्तीय सेवा क्षेत्रातील कंपन्यांचा समावेश आहे. देशाचा विचार करता गेल्या वर्षअखेरीस सात महानगरांमध्ये जागतिक सुविधा केंद्रांची संख्या 1700 इतकी होती. त्यांची एकूण उलाढाल 52 अब्ज डॉलर असून या केंद्रांमध्ये 17 ते 18 लाख जण नोकरी करत आहेत. या वर्षाच्या अखेरीस जागतिक सुविधा केंद्रांची संख्या 1900 वर जाण्याची शक्यता असून, त्यांची उलाढाल 60 ते 70 अब्ज डॉलरवर जाईल. याचबरोबर या केंद्रांमधील एकूण नोकऱ्या 19 लाखांवर जातील, असा अंदाज ‘अनारॉक ग्रुप’च्या अहवालात वर्तवण्यात आला आहे.
अमेरिका आणि युरोपमधील कंपन्यांकडून भारतासह आशियातील इतर देशांमध्ये आधीपासून जागतिक सुविधा केंद्रे सुरू आहेत; मात्र आधी कंपन्यांकडून ही केंद्रे खर्चात बचत या हेतूने सुरू केली जात आहेत. सुरुवातीला ही केंद्रे कॉल सेंटर अथवा ‘बीपीओ’ या स्वरूपाची होती. नंतर कंपन्यांनी माहिती तंत्रज्ञान पाठबळासाठी अशी केंद्रे सुरू करण्यास सुरुवात केली. आता केवळ ग्राहक सेवा देणे हे केंद्राचे स्वरूप मागे पडून कंपन्यांच्या मूलभूत कार्यक्षेत्रातील गोष्टींचा समावेश त्यात झाला आहे. कंपन्यांच्या मूल्यसाखळीत ही केंद्रे पुढे सरकली आहेत. सध्या संशोधन आणि विकास, उत्पादन व्यवस्थापन, डिजिटल परिवर्तन, विदा विश्लेषण आणि पुरवठा साखळी व्यवस्थापन अशा विविध पातळ्यांवरील ही केंद्रे भारतात कार्यरत आहेत. त्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असून लाखो तंत्रकुशल तरुणांना रोजगाराच्या चांगल्या संधी उपलब्ध होत आहेत. अलिकडेच गुंतवणुकीसाठी ‘इन्व्हेस्ट महाराष्ट्र’ ही कंपनी तयार करण्यात आली असून त्यासाठी 3000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येत आहे. नव्या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी एक लाख 18,275 कोटी रुपयांच्या तरतुदीला मान्यता देण्यात आली आहे. महाराष्ट्र हे देशात उद्योगधंद्यात आघाडीवरील राज्य असून विदेशी गुंतवणुकीत आपण गुजरातलाही मागे टाकले आहे. राष्ट्रीय उत्पादनात महाराष्ट्राचा वाटा 13.6 टक्क्यांचा तर राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत उद्योगाचा वाटा 25 टक्क्यांचा आहे.
देशात येणाऱ्या एकूण परकीय गुंतवणुकीपैकी 31 टक्के गुंतवणूक राज्यात होते. त्यामुळे विकासाचा वेग आणखी पुढे न्यायचा असेल, तर उद्योग, सेवा आणि गुंतवणूक यांचा विचार समग्रतेने केला पाहिजे. मात्र महाराष्ट्रात उद्योगधंदे वाढायचे असतील, तर प्रथम कायदा आणि सुव्यवस्था यांची परिस्थिती सुधारली पाहिजे. उद्योजकांना सतावणाऱ्या राजकीय गुंडगिरीचा बंदोबस्त झालाच पाहिजे. राज्याच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनात, म्हणजेच जीडीपीमध्ये उद्योगक्षेत्राचा वाटा सध्या 24 टक्के आहे. आणखी दहा वर्षांमध्ये तो 27 टक्क्यांपर्यंत तर 2047 पर्यंत 30 टक्क्यांपर्यंत जावा, असे उद्दिष्ट ठरवण्यात आले आहे. दिवसेंदिवस शेती ही आतबट्ट्याची ठरत असून शेतकऱ्यांना शेतीकडून उद्योगांकडे वळवणे भाग आहे. महाराष्ट्रात सव्वातीन लाख किलोमीटरचे रस्ते आणि सहा हजार किलोमीटरचे रेल्वेचे जाळे आहे. समृद्धी महामार्गाच्या कडेकडेने विकास व्हावा, असे नियोजन आहे. त्यासाठी नवीन आठ टाऊनशिप प्रकल्प या महामार्गाच्या आजूबाजूला उभारले जाणार आहेत. मुंबई आणि जेएनपीटीवरून होणारी मालवाहतूक एकूण वाहतुकीच्या 53 टक्के एवढी आहे. वाढवण बंदर झाल्यानंतर मालवाहतूक आणखी वाढणार आहे. महाराष्ट्र सरकार गुंतवणूक आकर्षित करून घेण्यासाठी नवी दिल्ली, बंगळुरू, चेन्नई, हैदराबाद येथे कंट्री डेस्क स्थापन करणार आहे. अशी डेस्क अमेरिका, स्वीडन, जर्मनी, तैवान, ऑस्ट्रेलिया, जपान येथेही स्थापन केली जातील. मात्र हे आश्वासन प्रत्यक्षात केव्हा येईल, हे पहावे लागेल.
आता पुण्याजवळील पुरंदर येथे प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या भूसंपादनाच्या मोबदल्यापोटी आवश्यक असलेल्या 6000 कोटी रुपयांचा निधी कर्ज स्वरूपात उभारण्यात येणार आहे. पुरंदर येथील प्रस्तावित छत्रपती संभाजीराजे आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी सात गावांमधील 3000 एकर जागेचे संपादन करण्यात येणार आहे. आता मुंबईप्रमाणे पुणेही महानगर बनले आहे. पुणेकरांना, खास करून उद्योजकांना मेट्रो सेवेचा मोठा फायदा होत आहे. पुण्यासाठी संरक्षण कॉरिडॉर विकसित केला जाणार आहे. याचबरोबर पुण्याला जीसीसी, म्हणजेच जागतिक क्षमता केंद्रांचे हब बनवण्यात येणार आहे. राज्यातील अवकाश आणि संरक्षण उत्पादन परिसंस्थेला चालना देण्यासाठी तीन संरक्षण कॉरिडॉर्स विकसित केले जाणार आहेत. त्यात पुणे, अहिल्यानगर आणि छत्रपती संभाजीनगर कॉरिडॉरचा समावेश आहे. विमानतळ, बंदर आणि महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांच्या जाळ्याजवळ असल्याने हे कॉरिडॉर्स निश्चित करण्यात आले आहेत. त्यातून अवकाश आणि संरक्षण उत्पादन क्षेत्राला गती मिळणार आहे. राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील निर्मिती क्षेत्रातील अनेक कंपन्या पुण्यात कार्यरत आहेत. त्यांच्या उत्पादनांची चाचणी आणि गुणवत्ता प्रमाणन पुण्यातच केले जाणार आहे. यामुळे उद्योगांच्या उत्पादनाच्या चाचणीसाठी लागणारा वेळ कमी होणार आहे. यासाठी एक खास चाचणी व गुणवत्ता प्रमाण प्रयोगशाळा पुण्यात स्थापन केली जाणार आहे. पुणे महानगर अथवा नवी मुंबई येथे शंभर एकर जागेवर स्टार्टअप हबदेखील स्थापन करण्यात येणार आहे. राज्य सरकारची ही दूरदृष्टी चांगली असून त्या दिशेने लवकरात लवकर पावले टाकणे मात्र जरुरीचे आहे.
हेमंत देसाई
(अद्वैत फीचर्स)