मुंबई : मुंबईसह एमएमआर विभागातील ढासळत्या हवेच्या गुणवत्तेवरून मुंबई उच्च न्यायालय संताप व्यक्त करीत थेट नवी मुंबई महापालिका आयुक्तांचा पगार रोखण्याचा निर्णय घेतला आहे. आयुक्तांना वैयक्तिक प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे स्पष्ट निर्देश असताना आयुक्तांनी ते दाखल न केल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने ही कारवाई केली आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने नवी मुंबई आयुक्त कैलाश शिंदे यांचा पगार रोखला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन केल्याबद्दल तसेच स्वतःचे वैयक्तिक प्रतिज्ञापत्र दाखल न करता त्याऐवजी नवी मुंबई महानगरपालिका (एनएमएमसी)च्या शहर अभियंत्याला प्रतिज्ञापत्र दाखल करू दिल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने कारवाई केल्याचं स्पष्ट केलं आहे. तसेच याबाबत गरज पडल्यास मुंबई महापालिकेच्या आयुक्तांबाबतही असेच आदेश द्यावे लागतील, असंही मुंबई उच्च न्यायालयाने बीएमसीला बजावलं आहे.