डोंबिवलीतील गणेश स्मृती इमारतीचा पुनर्विकास मार्गी – संजय केळकर
अनिल ठाणेकर
ठाणे, डोंबिवली पूर्वेतील धोकादायक इमारतीचा रखडलेला पुनर्विकास आमदार संजय केळकर यांच्या पाठपुराव्यामुळे मार्गी लागला असून येथील भाडेकरू कुटुंबांना दिलासा मिळाला आहे. आज जनसेवकाचा जनसंवाद या कार्यक्रमात भाडेकरूंनी उपस्थित राहून कृतज्ञता व्यक्त केली.
आमदार संजय केळकर यांचा जनसेवकाचा जनसंवाद हा कार्यक्रम भाजपच्या खोपट येथील कार्यालयात झाला. यावेळी या भाडेकरूंनी केळकर यांचे आभार मानले. डोंबिवली पूर्वेतील गणेश स्मृती या धोकादायक इमारतीतील ही २४ कुटुंबे गेली अनेक वर्षे डोक्यावर टांगती तलवार घेऊन राहत होती. भाडेकरू असल्याने त्यांना भोगवटा प्रमाणपत्र मिळत नव्हते. त्यामुळे इमारतीचा पुनर्विकास रखडल्याने त्यांनी ठाण्यात आमदार संजय केळकर यांच्याकडे धाव घेतली. याप्रकरणी केळकर यांनी कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या संबंधित विभागाशी संपर्क साधून अधिकाऱ्यांकडे पाठपुरावा सुरू केला होता. अखेर या कुटुंबांना भोगवटा प्रमाणपत्र मिळाल्याने त्यांचा हक्क अबाधित झाला तसेच पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला. आज या कुटुंबांनी ठाण्यात येऊन केळकर यांचे आभार मानले.जनसेवकाचा जनसंवाद या ८४व्या उपक्रमात केळकर यांनी ठाणे महापालिकेतील विविध विभागातील कंत्राटदारांनाही बोलावले होते. त्यांच्याकडे काम करणाऱ्या कंत्राटी कामगारांना किमान वेतन मिळत नसल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. कधी उशिराने तर कधी वेतन मिळत नसल्याचे कामगारांनी सांगितले. एक कंत्राटदार बदलला की दुसरा कंत्राटदार येतो. या दरम्यान केलेल्या कामाचे वेतनही मिळत नसल्याचे कामगारांचे म्हणणे आहे. या तक्रारींबाबत केळकर यांनी उपस्थित कंत्राटदारांना सक्त सूचना देत काळ्या यादीत टाकण्याचा इशाराही दिला. उपक्रमात केलेल्या कामाची थकलेली बिले, विकासकाकडून फसवणूक आदी निवेदने प्राप्त झाली. यावर तातडीने संबंधितांशी फोनवर चर्चा करून तक्रारदारांना न्याय देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला तर काही तक्रारींबाबत पाठपुरावा करून त्या तडीस नेणार असल्याचे केळकर म्हणाले. उपक्रमात नगरसेवक दीपक जाधव, नगरसेवक विकास पाटील, नगरसेविका माधुरी मेटांगे, राजेश गाडे, नितीन पाटील आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.
चौकट
अनधिकृत बांधकामांबाबत अधिकाऱ्यांची टोलवाटोलवी
पत्रकारांशी बोलताना आमदार संजय केळकर म्हणाले, गेले वर्षभर ठाण्यातील एका अनधिकृत बांधकामाची तक्रार धुळखात पडून आहे. उपायुक्त हे सहायक आयुक्तांना पत्र देतात तर सहायक आयुक्त उपायुक्तांना उत्तर देतात. हा प्रकार वर्षभर सुरू असून कारवाई मात्र होत नाही. याबाबत आयुक्तांना भेटून अधिकाऱ्यांची टोलवाटोलवी निदर्शनास आणून देणार असून तातडीने तोडक कारवाईची मागणी करणार असल्याचे संजय केळकर म्हणाले.