आमदार नरेंद्र मेहता आणि कंपनीच्या फसवणुकीविरुद्ध कोर्टाची कठोर कारवाई
बिल्डर मेहता यांच्या कंपनीविरुद्ध खरेदीदार मनोज दुबे यांच्या बाजूने मोठा निर्णय
मिरा – भाईंदर/ अरविंद जोशी
एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात, महाराष्ट्र राज्य ग्राहक वाद निवारण कोर्टाने सेव्हन इलेव्हन कन्स्ट्रक्शन प्रायव्हेट लिमिटेडशी संबंधित एका प्रकरणात खरेदीदार मनोज दुबे यांच्या बाजूने निकाल दिला. कंपनीचे प्रवर्तक आणि जबाबदार अधिकारी आमदार नरेंद्र एल. मेहता यांच्या सेव्हन इलेव्हन कंपनीला कडक शब्दांत फटकारले. कोर्टाने या प्रकरणाला सेवेतील कमतरता, फसवणूक आणि अनुचित व्यापार असल्याचे म्हटले आहे.
मनोज दुबे यांनी १२ फेब्रुवारी २०१३ रोजी भाईंदर (पूर्व) येथील सेव्हन इलेव्हन रेसिडेन्सीच्या ७ व्या मजल्यावरील फ्लॅट क्रमांक डी/७०६ साठी नोंदणीकृत करार केला आणि मोठी रक्कम जमा केली. उर्वरित रक्कम भरण्यासाठी त्याने इंडियाबुल्स फायनान्सकडून गृहकर्जासाठी अर्ज केला, परंतु बिल्डरकडे ७ व्या मजल्याच्या बांधकामासाठी मंजूर आराखडा नव्हता, कारण परवानगी फक्त ४ थ्या मजल्यापर्यंतच देण्यात आली होती. या कारणास्तव, बँकेने कर्ज रद्द केले. नंतर, बिल्डरने सुधारित परवानगी घेतली, परंतु मेहता अँड कंपनीने तरीही भरीव व्याज आणि दंडाची मागणी केली, पेमेंटमध्ये विलंब झाल्याचे कारण खरेदीदाराला जबाबदार धरले.
कंपनीच्या मागणीबाबत, कोर्टाने म्हटले की बिल्डर स्वतःच्या चुकीचा फायदा घेऊ शकत नाही, कारण परवानगीशिवाय ७ व्या मजल्याचा फ्लॅट विकण्याचा करार करणे हा गंभीर गुन्हा आहे.
रद्द करणे आणि धमकावणे वृत्ती
खरेदीदार मनोज दुबे यांनी दुसऱ्या बँकेकडून कर्जाची व्यवस्था करून पेमेंट करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु ९ जानेवारी २०१४ रोजी, बिल्डरने एकतर्फीपणे करार रद्द करणारे पत्र जारी केले आणि पेमेंट स्वीकारण्यास नकार दिला. मेहताच्या वर्तनाबाबत, कोर्टाने म्हटले की नोंदणीकृत करार केवळ पत्राद्वारे रद्द करता येत नाही आणि बिल्डरचे वर्तन स्पष्टपणे अन्याय्य होते.
कोर्टाला असेही आढळून आले की वाटप पत्रात क्षेत्रफळ ५९० चौरस फूट असल्याचे नमूद केले आहे, तर करारात कार्पेट क्षेत्रफळ ४७२ चौरस फूट असल्याचे नमूद केले आहे. ही तफावत देखील बेकायदेशीर आणि अस्पष्ट आहे.
कोर्टाचा आदेश
आयोगाने बिल्डर, प्रवर्तक नरेंद्र एल. मेहता आणि रजनीकांत सिंग यांना संयुक्तपणे जबाबदार धरले आणि त्यांना फ्लॅटचा ताबा देण्याचे आदेश दिले. त्यांनी खरेदीदाराला मानसिक छळासाठी भरपाई म्हणून ₹२.५ लाख, खटल्याचा खर्च म्हणून ₹५०,००० आणि प्रत्यक्ष ताबा मिळेपर्यंत दररोज ₹१,००० देण्याचे आदेश दिले.
आयोगाच्या या आदेशात स्पष्ट केले आहे की बांधकाम व्यावसायिक वैध परवानगीशिवाय करार करू शकत नाहीत आणि बांधकाम व्यावसायिकाच्या चुकीमुळे होणाऱ्या विलंबासाठी खरेदीदारांना दंड आकारला जाऊ शकत नाही. रिअल इस्टेट व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता आणि निष्पक्षता आवश्यक आहे.
ग्राहक हक्कांसाठी हा निर्णय एक महत्त्वाचा विजय मानला जात आहे, ज्यामुळे खरेदीदाराला त्यांच्या घराचा अधिकार आणि वर्षानुवर्षे त्रास सहन केल्यानंतर भरपाई दोन्ही मिळतील.