आरोग्य सेवांचे खाजगीकरण थांबवा, शुल्क आकारणीचा निर्णय रद्द करा – सीटू

आरोग्य सेवांचे खाजगीकरण थांबवा, शुल्क आकारणीचा निर्णय रद्द करा – सीटू
अनिल ठाणेकर
मुंबई – राज्यातील शासकीय रुग्णालयांतील सेवांवर शुल्क आकारण्याबाबत जारी करण्यात आलेला शासन निर्णय (जी.आर.) तात्काळ रद्द करावा आणि सार्वजनिक आरोग्य सेवेचे खाजगीकरण थांबवावे, अशी मागणी सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियन्स (सीटू)ने केली आहे.
महानगरपालिका निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर राज्य सरकारने शासकीय रुग्णालयांतील विविध सेवांसाठी ५ रुपयांपासून ते ४० हजार रुपयांपर्यंत शुल्क आकारणी करणारे दरपत्रक लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता. या दरपत्रकात ओपीडी सेवा, विविध तपासण्या, शस्त्रक्रिया, बेड शुल्क, आयसीयू सुविधा आणि निदान चाचण्यांचा समावेश होता. या निर्णयाविरोधात राज्यभरात सामाजिक संघटना, कामगार संघटना आणि आरोग्य हक्क चळवळींकडून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या.
या पार्श्वभूमीवर सरकारने संबंधित दरपत्रक “अनवधानाने जोडले गेले” असल्याचे स्पष्टीकरण देत निर्णय मागे घेतल्याची माहिती आरोग्य विभागाने दिली आहे. मात्र, अशा प्रकारचा निर्णय तयार होणे हीच चिंतेची बाब असून भविष्यात पुन्हा शुल्क आकारणीचा प्रस्ताव आणला जाणार नाही याची स्पष्ट हमी द्यावी, अशी मागणी सीटूने केली आहे.
सीटूच्या निवेदनात म्हटले आहे की, सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPP) मॉडेलच्या माध्यमातून राज्यातील अनेक शासकीय रुग्णालयांमधील पॅथॉलॉजी, डायग्नोस्टिक, डायलिसिस, रेडिओलॉजी, कॅथलॅब आदी सेवा खाजगी कंपन्यांकडे देण्यात आल्या आहेत. जिल्हा रुग्णालये तसेच वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्येही विविध सेवा PPP पद्धतीने चालवल्या जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
सार्वजनिक गुंतवणूक कमी करणे, रिक्त पदे न भरणे आणि पायाभूत सुविधा दुर्लक्षित ठेवणे या धोरणांमुळे सरकारी आरोग्य व्यवस्था कमकुवत होत असल्याचेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. मोफत सेवांच्या जागी शुल्क आकारणी व आउटसोर्सिंगमुळे सर्वसामान्य, कामगार-कष्टकरी आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांवर आर्थिक ताण वाढणार असल्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे.
मोफत, सार्वत्रिक आणि समताधिष्ठित आरोग्य सेवा हा नागरिकांचा मूलभूत हक्क असून सरकारने खाजगीकरणाचे धोरण मागे घ्यावे, अशी मागणी सीटूने केली आहे.