भारत-अमेरिका व्यापार करार जागतिक व्यापारात स्थिरता पुनर्संचयित करण्यासाठी आणि दोन्ही देशांमधील दीर्घकालीन पुरवठा संबंध मजबूत करण्यासाठी एक सकारात्मक पाऊल आहे. या करारावर भाष्य करताना, अक्षय ऊर्जा क्षेत्रातील जाणकारांनी सांगितले, की सुधारित शुल्क व्यवस्था त्यांना आपल्या निर्यात धोरणांचे पुनर्मूल्यांकन करण्यास तसेच भारत आणि अमेरिका यांच्यातील दीर्घकालीन पुरवठा साखळी भागीदारीला मजबूत करण्यास मदत करेल.
अलीकडील भारत-अमेरिका व्यापार करार हा भारतीय व्यवसायांसाठी जागतिक व्यापारात स्थिरता पुनर्संचयित करण्याच्या दिशेने एक सकारात्मक पाऊल आहे. परस्परशुल्कात कपात केल्याने निर्यात स्पर्धात्मकता सुधारते आणि कंपन्यांना दीर्घकालीन गुंतवणुकीचे नियोजन आणि कामकाजाचा विस्तार करण्यात अधिक स्पष्टता मिळते. सौर क्षेत्रासाठी शुल्क 18 टक्क्यांपर्यंत तर्कसंगत करणे हे एक महत्त्वपूर्ण सकारात्मक पाऊल आहे. यामुळे किंमत स्पर्धात्मकता सुधारते. यामुळे भारतीय सौर उत्पादकांची मागणी लक्षणीयरीत्या वाढेल, निर्यात वाढेल आणि दोन्ही देशांमधील दीर्घकालीन पुरवठा संबंध मजबूत होतील.
स्वच्छ ऊर्जा उपायांची मागणी जागतिक पातळीवर वेगाने वाढत असताना हा करार भारतीय सौर क्षेत्रातील व्यावसायिकांना वाढ साध्य करण्यासाठी आणि जगासाठी एक विश्वासार्ह स्वच्छ ऊर्जा भागीदार म्हणून भारताची भूमिका मजबूत करण्यासाठी मजबूत स्थितीत ठेवतो. सौर ऊर्जा उत्पादनासह स्वच्छ ऊर्जा परिसंस्थेसाठी भारताचे शुल्क 18 टक्क्यांपर्यंत कमी करणे महत्त्वाचे आहे. यामुळे अमेरिकेच्या बाजारपेठेत भारताची स्पर्धात्मकता वाढेल आणि देशाची दीर्घकालीन वाढ आणि निर्यात क्षमता बळकट होईल.
भारत-अमेरिका धोरणाचा चाबहार बंदर विकासावर परिणाम
सरकारने अलिकडेच संसदेत चाबहार बंदर प्रकल्पाबाबत महत्त्वाची माहिती दिली. अमेरिकेच्या निर्बंध/शुल्क धोरणांमध्ये अलिकडच्या बदलांचा भारताच्या सहभागावर काय परिणाम झाला, याबद्दल सरकारने सर्व भागधारकांशी सतत संवाद साधत असल्याचे सांगितले.
राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी सरकारला या बदलांचा परिणाम मूल्यांकन करण्यात आला आहे का आणि गेल्या पाच वर्षांमध्ये भारताने प्रकल्पाच्या विकास आणि संचालनासाठी किती पैसे वचनबद्ध आणि खर्च केले आहेत, असा प्रश्न विचारला. त्यावर परराष्ट्र राज्यमंत्री कीर्ती वर्धन सिंह यांनी सांगितले, की 13 मे 2024 रोजी चाबहार बंदराच्या शाहिद बेहेश्ती टर्मिनलसाठी उपकरणांच्या संचालन आणि पुरवठ्यासाठी ‘इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड’ आणि ‘इराणच्या पोर्ट्स अँड मेरीटाईम ऑर्गनायझेशन’ यांच्यात मुख्य करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली. या करारांतर्गत, भारताने बंदर उपकरणे खरेदी करण्यासाठी 120 दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्सची आपली जबाबदारी पूर्ण केली आहे. 26 ऑगस्ट 2025 रोजी अंतिम हप्ता हस्तांतरीत करण्यात आला.
मंत्र्यांनी स्पष्ट केले, की 16 सप्टेंबर 2025 रोजी अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने अफगाणिस्तानच्या पुनर्बांधणी आणि आर्थिक विकासासाठी इराण स्वातंत्र्य आणि काउंटर-प्रसार कायद्यांतर्गत 2018 मध्ये देण्यात आलेली निर्बंध सूट मागे घेण्याची घोषणा केली. ती 29 सप्टेंबर 2025 पासून लागू होती. तथापि, अमेरिकेशी चर्चा केल्यानंतर ही सूट अटींसह 26 एप्रिल 2026 पर्यंत वाढवण्यात आली.
या घडामोडींच्या परिणामांना तोंड देण्यासाठी भारत सरकार सर्व संबंधित पक्षांशी सक्रियपणे संवाद साधत आहे.