वार्ता आणि वास्तव

अलिकडच्या काळात अर्थनगरीमध्ये प्रत्ययाला आलेली काही तथ्ये अधिक महत्वाची आहेत. जीवनावश्यक वस्तूंपेक्षा सोने-चांदी महागाईला जास्त जबाबदार ठरतात, हा असा पहिला महत्वाचा साक्षात्कार म्हणता येईल. दरम्यान, काही कंपन्यांचा ‌‘एआय‌’संदर्भात होणारा खर्च भारताच्या अर्थसंकल्पाइतका असल्याचेही दिसून आले आहे. तिसरी दखलपात्र बाब म्हणजे भारत-अमेरिका व्यापार करारामुळे ऑटो निर्यात वाढणार आहे.

अर्थनगरीमध्ये सरत्या आठवड्यामध्ये नव्या बातम्यांची जंत्री होतीच, मात्र त्यापेक्षा प्रत्ययाला आलेली काही तथ्ये अधिक महत्वाची ठरली. जीवनावश्यक वस्तूंपेक्षा सोने-चांदी महागाईला जास्त जबाबदार ठरतात, हा असा पहिला महत्वाचा साक्षात्कार म्हणता येईल. दरम्यान, काही कंपन्यांचा ‌‘एआय‌’संदर्भात होणारा खर्च भारताच्या अर्थसंकल्पाइतका असल्याचेही दिसून आले आहे. तिसरी दखलपात्र बाब म्हणजे भारत-अमेरिका व्यापार करारामुळे ऑटो निर्यात वाढणार आहे.
सध्या देशात सोन्या-चांदीसह अन्नधान्याच्या किंमतीत मोठी वाढ होत आहे. महागाईची चर्चा केली जाते, तेव्हा टोमॅटो, कांदे, बटाटे आणि डाळींच्या किमती सर्वात आधी लक्षात येतात. दरम्यान, रिझर्व्ह बँकेने वाढत्या महागाईच्या संदर्भात महत्वाची माहिती दिली आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या मते, भाज्या किंवा अन्नपदार्थांपेक्षा सोने आणि चांदीच्या वाढत्या किमतींमुळे महागाईवरील दबाव वाढत आहे. फेब्रुवारीच्या पतधोरण बैठकीत रिझर्व्ह बँकेने स्पष्टपणे सांगितले, की दैनंदिन जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती बहुतांश नियंत्रणात असल्या, तरी मौल्यवान धातूंच्या किमती विशेषतः सोने आणि चांदीच्या किमती, महागाईच्या आकडेवारीवर परिणाम करत आहेत. सध्याच्या परिस्थितीमध्ये अन्नधान्य महागाई ही मोठी चिंता नाही. कारण खरीप हंगामातील चांगले पीक आणि रब्बी पिकांची चांगली पेरणी यामुळे सरकारकडे पुरेसा धान्यसाठा आहे. या सर्व घटकांमुळे, येत्या काही महिन्यांमध्ये डाळी, तांदूळ, गहू आणि इतर जीवनावश्यक वस्तूंचे दर मोठ्या प्रमाणात नियंत्रणात राहण्याची अपेक्षा आहे. टोमॅटो आणि कांदे यांसारख्या भाज्यांच्या किमती अचानक वाढण्याचा धोका असला, तरी रिझर्व्ह बँक सध्या ही मोठी समस्या मानत नाही. रिझर्व्ह बँकेच्या मते, सोने वगळता, कोअर इन्फ्लेशन डिसेंबरमध्ये सुमारे 2.6 टक्के राहिले. ती एक सुरक्षित पातळी आहे. सोने आणि चांदीचा समावेश केला जातो, तेव्हा मात्र चित्र बदलते. या मौल्यवान धातूंच्या किमती उच्च राहिल्या आहेत. त्यामुळे ग्राहक किंमत निर्देशांका (सीपीआय)वर परिणाम होत आहे आणि चलनवाढीचे आकडे वरच्या दिशेने जात असल्याचे दिसून येते.
गेल्या वर्षभरात जगभरात अनिश्चितता लक्षणीयरीत्या वाढली. युद्ध, भू-राजकीय तणाव, आर्थिक मंदीची भीती आणि जागतिक बाजारातील चढ-उतार यामुळे गुंतवणूकदार सुरक्षित आश्रयस्थान शोधण्यास प्रवृत्त झाले आहेत. अशा वातावरणात सोने आणि चांदी नेहमीच पसंतीचा पर्याय असतात. कमकुवत डॉलर, भविष्यात कमी व्याजदरांची अपेक्षा आणि आर्थिक जोखमीची भीती यामुळे या दोन्ही धातूंची मागणी आणखी वाढली आहे. परिणामी, अलिकडच्या काळात थोडीशी घट झाली असली तरी देशांतर्गत बाजारात त्यांच्या किमती विक्रमी पातळीवर पोहोचल्या आहेत. सोने आणि चांदीच्या किमती केवळ उच्चच नाहीत, तर लक्षणीय चढ-उतारदेखील अनुभवत आहेत. कधी अचानक वाढ, कधी तीव्र घसरण. ही अस्थिरता महागाईविषयीचे अंदाज गुंतागुंतीचे बनवते. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांमध्येही असाच ट्रेंड दिसून येत आहे. तिथे गुंतवणूकदार बदलत्या परिस्थितीनुसार वेगाने आपली स्थिती बदलत आहेत. याचा थेट परिणाम भारतीय बाजारपेठांवर होत आहे. रिझर्व्ह बँकेने दिलेल्या आकडेवारीचा सखोल विचार केल्यास दिसून येते, की महागाईला सध्या अन्नधान्यापेक्षा दागिन्यांचे वाढते भाव अधिक कारणीभूत आहेत. भाज्या आणि धान्य सध्यासाठी दिलासा देत आहेत; परंतु सोने आणि चांदीच्या वाढत्या किमतींमुळे महागाईचे आकडे वाढू शकतात. अर्थाींत, रिझर्व्ह बँकेला विश्वास आहे, की एकूण महागाई नियंत्रणात राहील.
आता एक लक्षवेधी बातमी. कृत्रिम बुद्धिमत्ता हळूहळू लोकप्रिय होत आहे. कंपन्या त्याचा जलद अवलंब करण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. ‌‘ब्लूमबर्ग‌’च्या अहवालानुसार, ॲमेझॉन, गुगल, मेटा आणि मायक्रोसॉफ्टसह चार प्रमुख टेक कंपन्या 2026 पर्यंत ‌‘एआय‌’ आणि संबंधित पायाभूत सुविधांच्या विकासावर 650 अब्ज डॉलर्स खर्च करतील अशी अपेक्षा आहे. केंद्र सरकारने अलीकडेच देशाचा सामान्य अर्थसंकल्प सादर केला. त्यात संपूर्ण देशाच्या विकासासाठी अंदाजे 670 अब्ज डॉलर्सचा खर्च निश्चित करण्यात आला आहे. याचा अर्थ सरकार संपूर्ण देशाच्या वार्षिक बजेटवर जितका खर्च करते, तितकाच खर्च टेक कंपन्या ‌‘एआय‌’वर करत आहेत. अलीकडेच या सर्व प्रमुख कंपन्यांनी त्यांचे आर्थिक निकाल जाहीर केले; परंतु त्यांच्या आगामी खर्चाचा उल्लेख केला नाही. काही दिवसांपूर्वी ‌‘गुगल‌’ने आपला 2026 चा खर्च अंदाजे 185 अब्ज डॉलर्स असेल, असे सांगितले. काही दिवसांनी ॲमेझॉनने जाहीर केले, की या वर्षी त्यांचा एकूण खर्च 200 अब्ज डॉलर्स असेल. ‌‘मेटा‌’ने त्यांचा खर्च अंदाजे 135 अब्ज डॉलर्स असेल, असे म्हटले आहे. ‌‘मायक्रोसॉफ्ट‌’ला हा आकडा अंदाजे 120 अब्ज डॉलर्स असेल असे वाटते.
या निधीचा एक महत्त्वाचा भाग थेट ‌‘एआय‌’ पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीवर खर्च केला जाईल. त्यात मोठे ‌‘डेटा सेंटर‌’, ‌‘हाय-एंड सर्व्हर‌’, नेटवर्किंग उपकरणे आणि विशेष चिप्स यांचा समावेश आहे. टेक कंपन्यांमध्ये कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकल्याच्या बातम्या काही काळापासून समोर येत आहेत. अलिकडेच, ‌‘ॲमेझॉन‌’ने सुमारे 16 हजार कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकले. गेल्या वर्षी ‌‘मायक्रोसॉफ्ट‌’ने नऊ हजार कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकले. ‌‘मेटा‌’ने त्यांच्या ‌‘रिॲलिटी लॅब‌’मधील दहा टक्के कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या कमी केल्या. यावरून स्पष्ट होते, की कंपन्या खर्च कमी करण्यासाठी आणि ‌‘एआय‌’ पायाभूत सुविधांवर अधिक खर्च करण्याची परवानगी देण्यासाठी पुनर्रचनेच्या नावाखाली कामगारांना कामावरून काढून टाकत आहेत. दोन्ही देशांनी जारी केलेल्या संयुक्त निवेदनात व्यापारातील अडथळे कमी करणे आणि बाजारपेठेत प्रवेश सुलभ करणे असे म्हटले आहे. तथापि, उद्योग सदस्यांचे म्हणणे आहे, की अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षा नियमांनुसार लादलेल्या शुल्काची संपूर्ण माहितीच स्पष्ट चित्र प्रदान करण्यासाठी उपलब्ध असेल.
भारत दरवर्षी अमेरिकेला अंदाजे 6.5 अब्ज डॉलर किमतीचे वाहन घटक निर्यात करतो. त्यामुळे ती आपली सर्वात मोठी बाजारपेठ बनते. यापैकी निम्मे भाग कलम 232 अंतर्गत 25 टक्के शुल्काच्या अधीन आहे. उर्वरित भाग पूर्वी प्रतिशोधात्मक शुल्काच्या अधीन होता. तो पन्नास टक्क्यांपर्यंत पोहोचला होता. गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये अमेरिकेने स्पष्ट केले, की सर्व वाहन भागांवर एकसमान 25 टक्के शुल्क लागू असेल. आता या नवीन विधानात प्रतिशोधात्मक शुल्क 18 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचे आवाहन केले आहे. याव्यतिरिक्त, त्यात कलम 232 अंतर्गत ऑटोमोटिव्ह पार्टस्‌‍साठी विशेष टॅरिफ रेट कोटा नमूद केला आहे. तथापि, हे 18 टक्के दर फक्त प्रतिशोधात्मक पार्टस्‌‍वर लागू होईल, की कलम 232 वस्तूंनादेखील लागू होईल हे स्पष्ट नाही. ‌‘प्राइमस पार्टनर्स‌’चे सल्लागार अनुराग सिंग म्हणतात, की कलम 232 अंतर्गत विशेष कोट्याचा उल्लेख करणे भारतीय ऑटो पार्टस्‌‍ उत्पादकांसाठी एक चांगला संकेत आहे. ते म्हणाले, की प्रस्तावित कपात 25 टक्क्यांवरून 18 टक्क्यांपर्यंत कमी होणे भारताला व्हिएतनामच्या 20 टक्के आणि थायलंडच्या 19 टक्क्यांपेक्षा किंचित चांगल्या स्थितीत ठेवते. यामुळे कंपन्यांच्या नियोजनावर विश्वास पुनर्संचयित होईल. ‌‘ऑटोमोटिव्ह काँपोनंट मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया‌’(एसीएमए) नेही अंतरिम कराराचे स्वागत केले. असोसिएशनचे अध्यक्ष आणि जेके फेनर (भारत)चे उपाध्यक्ष विक्रमपती सिंघानिया यांनी हे दोन्ही देशांमधील उत्पादन आणि पुरवठा साखळी मजबूत करण्याचे लक्षण असल्याचे वर्णन केले.
ते म्हणाले, की ऑटोमोटिव्ह पार्टस्‌‍साठी विशेष टॅरिफ कोटा, निवडक इनपुटवरील कलम 232 टॅरिफ काढून टाकणे आणि प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार कराराअंतर्गत टॅरिफ तर्कसंगत करण्याचा मार्ग हे उद्योगासाठी योग्य पाऊल आहेत. हे पाऊल निर्यात स्पर्धात्मकता वाढवेल, तांत्रिक सहकार्य वाढवेल आणि जागतिक ऑटो पुरवठा साखळीत भारताला एक विश्वासार्ह भागीदार म्हणून स्थापित करेल. अमेरिका हळूहळू भारतीय ऑटो घटकांचा सर्वात मोठा खरेदीदार बनला आहे. आर्थिक वर्ष 2021 मध्ये आमची निर्यात 3.6 अब्ज डॉलर्स होती. ती 2025 मध्ये 6.2 अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढली. दरम्यान, अमेरिकेतून भारताची आयात फक्त 1.5 अब्ज डॉलर्स आहे, जी स्पष्टपणे या क्षेत्रातील भारताच्या व्यापार अधिशेषाचे संकेत देते. काहीजण इशारा देतात, की खरे फायदे अमेरिकेच्या चालू कलम 232 चौकशीच्या निकालांवर अवलंबून आहेत. तज्ज्ञांचा अंदाज आहे, की काही प्रमाणात भारतीय ऑटो पार्टस्‌‍ना कमी किंवा कदाचित शून्य शुल्कात प्रवेश मिळू शकतो.

महेश देशपांडे

(अद्वैत फीचर्स)