महानगरपालिका मुख्यालयात भिक्षा मागून करवाढ विरोधात शिवसेनेचा निषेध
मिरा -भाईंदर
महानगरपालिकेच्या पहिल्या सर्वसाधारण सभेत सत्ताधारी पक्षाने सुचवलेल्या ६०% करवाढीविरोधात शिवसैनिकांनी तीव्र निषेध केला. शेकडो शिवसैनिकांनी महानगरपालिका मुख्यालयाबाहेर धरणे आंदोलन केले आणि सत्ताधारी पक्षाविरुद्ध भीक मागून आणि घोषणाबाजी करून आपला निषेध नोंदवला.
निदर्शनादरम्यान, शिवसैनिकांनी एका पेटीत भिक्षा मागत सत्ताधारी पक्षासाठी “देणगी” असे म्हटलं आणि त्यांच्याविरुद्ध घोषणाबाजी केली. संतप्त कार्यकर्त्यांनी महानगरपालिकेचे मुख्य गेट जबरदस्तीने उघडले आणि आवारात प्रवेश केला. पोलिसांच्या वारंवार प्रयत्नांनंतरही, ते महापौरांना भेटून निवेदन सादर करण्याच्या त्यांच्या मागणीवर कायम राहिले. महापौर त्यांच्या दालनात उपस्थित नसताना, शिवसैनिकांनी महापौरांच्या दालनासमोर घोषणाबाजी केली.
परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिसांनी हस्तक्षेप केल्यानंतर, शिवसेनेच्या शिष्टमंडळाने आयुक्तांची भेट घेतली, निवेदन सादर केले आणि वाढीव करदर तात्काळ मागे घेण्याची मागणी केली. या प्रसंगी, शिवसेना नेते सचिन मांजरेकर यांनी सत्ताधारी पक्षावर तीव्र हल्ला चढवला आणि म्हटले की, करवाढ ही कोणत्याही जनहित धोरण नाही तर “पैशाची भूक” आहे. त्यांनी उपहासात्मक टिप्पणी केली की, “जर सत्तेत असलेल्यांना पैशांची इतकी कमतरता असेल, तर आम्ही शिवसैनिक भीक मागू आणि पैसे वसूल करू, परंतु आम्ही जनतेवर अतिरिक्त कर लादू देणार नाही.”
दरम्यान, शिवसेना नेते विक्रम प्रताप सिंह यांनी सांगितले की, आर्थिक बळाच्या जोरावर निवडणुका जिंकल्यानंतर, सत्ताधारी पक्ष आता जनतेकडून पैसे उकळू इच्छित आहे. त्यांनी आरोप केला की नवीन आणि जुन्या घरांवरील कराबाबत गोंधळ पसरवला जात आहे, तर प्रत्यक्षात या निर्णयाचा थेट परिणाम शहरातील कायमस्वरूपी रहिवाशांवर होईल. याला “तुघलकी फर्मान” म्हणत त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, शिवसेना या कराचा तीव्र विरोध करत राहील. जर करवाढ मागे घेतली नाही तर आंदोलन तीव्र केले जाईल, असा इशारा त्यांनी दिला.
सेव्हन इलेव्हन कंपनीचे ७८ कामगार महासभा चालवत आहेत-निशा नार्वेकर
निदर्शनादरम्यान, शिवसेनेच्या महिला जिल्हाध्यक्षा निशा नार्वेकर यांनी सत्ताधारी पक्षावर तीव्र हल्ला चढवला आणि म्हणाल्या की महासभा जनहिताकडे दुर्लक्ष करत आहे आणि केवळ सत्ताधारी पक्षाच्या फायद्यासाठी ठराव मंजूर करत आहे. त्यांनी आरोप केला की कर मनमानी पद्धतीने वाढवला जात आहे आणि महासभेत काम करणारे लोक भाजप बहुमताने निवडून आलेल्या नगरसेवकांसारखे नाही तर सेव्हन इलेव्हन कंपनीच्या ७८ कामगारांसारखे वागत आहेत आणि सत्ताधारी पक्षाच्या इशाऱ्यावर निर्णय घेत आहेत.