महत्वाच्या प्रकल्पाला पाठबळ
भू-राजकारणाच्या पटावर ग्रेट निकोबार प्रकल्प केवळ आर्थिक योजना नसून राष्ट्रीय सुरक्षेचा भाग ठरतो, मात्र विकासाच्या या चमकदार आराखड्यामागे गंभीर प्रश्नही आहेत. ग्रेट निकोबार हे समृद्ध वर्षावन, प्रवाळभित्ती आणि दुर्मिळ प्रजातींचे आश्रयस्थान आहे. मोठ्या प्रमाणावर जंगलतोड आणि जमिनीचे रूपांतर यामुळे परिसंस्थेचे संतुलन बिघडण्याची भीती व्यक्त केली जाते. लेदरबॅक कासवांसारख्या संकटग्रस्त प्रजातींचे प्रजनन क्षेत्र या भागात आहे. किनारी विकासामुळे त्यांच्या अस्तित्वावर परिणाम होऊ शकतो. याशिवाय, शोम्पेन आणि निकोबारी या आदिवासी जमातींचे पारंपरिक जीवन या भूमीशी घट्ट जोडलेले आहे. त्यांच्या सांस्कृतिक आणि सामाजिक अस्तित्वावर होणारा परिणाम हा केवळ विकासाचा ‘साइड इफेक्ट’ म्हणून दुर्लक्षित करता येणार नाही. प्रकल्प शास्त्रीय अभ्यास, पारदर्शक पर्यावरणीय मूल्यांकन आणि स्थानिक समुदायांच्या सहभागासह राबवला गेल्यास शाश्वततेचा आदर्श ठरू शकतो, पण पर्यावरणीय अटी केवळ कागदोपत्री राहिल्यास दीर्घकालीन नुकसान अटळ ठरेल. हवामानबदल, समुद्रपातळीतील वाढ आणि भूकंपीय संवेदनशीलता लक्षात घेता या बेटावरील वसाहती अत्यंत काळजीपूर्ण नियोजनाची मागणी करतात. ‘ग्रेट निकोबार मेगा प्रकल्प’ हा भारताच्या विकासाच्या मॉडेलची परीक्षा आहे. अर्थात आर्थिक आणि सामरिक लाभ नाकारता येणार नसले तरी त्यासाठी किती पर्यावरणीय आणि सामाजिक किंमत मोजावी लागेल, हा प्रश्न आहे.
‘ग्रेट निकोबार’चा निर्णय केवळ एका बेटाचा प्रश्न नाही, तर भारताने कोणत्या प्रकारच्या विकासाचा मार्ग स्वीकारायचा आहे, याचे द्योतक आहे. भविष्यकाळात इतिहास या प्रकल्पाकडे कशा नजरेने पाहील, हे आज घेतल्या जाणाऱ्या निर्णयांवर अवलंबून आहे. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय हरित लवादाने केंद्र सरकारच्या नव्वद हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक किमतीच्या ‘ग्रेट निकोबार बेटा’वरील मेगा प्रकल्पाला मंजुरी दिली आणि पर्यावरणीय परवानग्यांमध्ये पुरेशा संरक्षणात्मक उपाययोजना असल्याचे नमूद केले. न्यायाधिकरणाने 2022 मध्ये दिलेल्या पर्यावरणीय मंजुरीला आव्हान देणाऱ्या याचिका फेटाळून लावताना सांगितले, की लादलेल्या अटी आणि सुरक्षात्मक उपाय प्रकल्पामुळे होणाऱ्या संभाव्य पर्यावरणीय परिणामांना सामोरे जाण्यास पुरेसे आहेत. सहा सदस्यीय विशेष खंडपीठाने नमूद केले, की पर्यावरणीय मंजुरी देताना संबंधित सर्व मुद्द्यांचा सखोल विचार करण्यात आला होता आणि या प्रक्रियेत कोणतीही गंभीर त्रुटी आढळत नाही. हा प्रकल्प सुमारे 166 चौरस किलोमीटर क्षेत्रात विकसित केला जाणार असून त्यात आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे ट्रान्सशिपमेंट बंदर, द्वै-उपयोगी (नागरिक आणि संरक्षणासाठी) विमानतळ, वीजनिर्मिती प्रकल्प आणि नियोजित टाउनशिपचा समावेश आहे. न्यायाधिकरणाने असेही स्पष्ट केले, की या प्रकल्पामुळे विशेषतः मलक्का सामुद्रधुनीजवळील भारताची सामरिक क्षमता वाढेल. त्याच्या भौगोलिक स्थानामुळे हिंद महासागर क्षेत्रात भारताचे स्थान अधिक मजबूत होईल.
पर्यावरणीय दृष्टीने संवेदनशील भाग असल्यामुळे प्रकल्पासाठी काही कठोर अटी घालण्यात आल्या आहेत. त्यात संकटग्रस्त प्रजातींचे संरक्षण, किनारपट्टी संवर्धन तसेच परिसंस्थेचे नुकसान टाळण्यासाठी आवश्यक उपाययोजनांचा समावेश आहे. या प्रकल्पाविरोधात मुद्दे उपस्थित करणाऱ्या दाव्यात याचिकाकर्त्यांनी पर्यावरणीय तसेच आदिवासी समुदायांवरील संभाव्य परिणामांचा मुद्दा उपस्थित केला होता, मात्र उच्चस्तरीय समितीने या मुद्द्यांचा विचार करून योग्य अटींसह मंजुरी दिल्याचे न्यायाधिकरणाने नमूद केले. या निर्णयानंतर राजकीय प्रतिक्रिया उमटल्या असून काही पक्षांनी हा निर्णय पर्यावरणविरोधी असल्याची टीका केली, तर सरकारने याला भारताच्या आर्थिक आणि सामरिक प्रगतीसाठी महत्त्वाचे पाऊल संबोधले. एकूणच, राष्ट्रीय हरित लवादाच्या निर्णयामुळे ग्रेट निकोबार मेगा प्रकल्पाला पुढे जाण्यास मार्ग मोकळा झाला आहे, परंतु पर्यावरणीय अटींचे काटेकोर पालन करणे ही प्रकल्प राबवणाऱ्यांसाठी अत्यावश्यक जबाबदारी राहणार आहे.
ग्रेट निकोबार बेट हे ‘युनेस्को बायोस्फिअर रिझर्व्ह’चा भाग आहे. येथे हजारो हेक्टर प्राथमिक वर्षावने आहेत. प्रकल्पासाठी मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोड अपेक्षित आहे. पर्यावरणतज्ज्ञांच्या मते, बेटावरील परिसंस्था अत्यंत नाजूक आहे. 2004 च्या त्सुनामीने या प्रदेशाला दिलेला तडाखा अजूनही स्मरणात आहे. अशा परिस्थितीत मोठ्या प्रमाणावर मानवी वसाहत आणि औद्योगिक प्रकल्प उभारणे पर्यावरणीय जोखमीचे ठरू शकते. शोम्पेन आणि निकोबारी या आदिवासी या समुदायांचे जीवन जंगलाशी आणि समुद्राशी निगडित आहे. प्रकल्पामुळे त्यांच्या पारंपरिक जीवनपद्धतीवर परिणाम होणार नाही का, हा गंभीर प्रश्न उपस्थित होतो. भारताचे संविधान आणि विविध कायदे आदिवासींच्या हक्कांचे संरक्षण करतात. विकासाच्या नावाखाली त्यांच्या भूमीवर अतिक्रमण होणे किंवा त्यांचे सांस्कृतिक अस्तित्व धोक्यात येणे हे लोकशाहीच्या मूलभूत मूल्यांना बाधा आणणारे ठरते. हिंद महासागर क्षेत्रातील स्पर्धा तीव्र होत असताना, भारताने आपली पायाभूत क्षमता वाढवणे आवश्यक आहे, हे नाकारता येणार नाही; परंतु शाश्वत विकासाचा सिद्धांत केवळ घोषणेत न राहता प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत उतरायला हवा.
प्रकल्प राबवायचाच असेल, तर त्यासाठी पारदर्शक पर्यावरणीय मूल्यांकन, स्थानिक समुदायांशी सखोल सल्लामसलत आणि जैवविविधतेच्या संरक्षणासाठी ठोस उपाययोजना आवश्यक आहेत. केवळ आर्थिक फायद्याच्या आकड्यांनी विकासाचे समर्थन करणे पुरेसे नाही. ‘ग्रेट निकोबार मेगा प्रकल्प’ हा भारताच्या भविष्यातील विकासाच्या मॉडेलची कसोटी ठरणार आहे. हा प्रकल्प पर्यावरणीय संतुलन, सामाजिक न्याय आणि राष्ट्रीय हीत यांचा समतोल साधत राबवला गेल्यास आदर्श उदाहरण ठरू शकतो. अन्यथा, तो निसर्ग आणि स्थानिक संस्कृतीवर उमटलेली अपरिवर्तनीय जखम ठरेल. विकास आवश्यक आहे; परंतु तो विवेकाने, विज्ञानाधारित दृष्टिकोनातून आणि मानवी मूल्यांचा सन्मान राखूनच साध्य व्हायला हवा. ‘ग्रेट निकोबार’चा प्रश्न केवळ एका बेटाचा नाही. तो भारताच्या विकासदृष्टीचा आरसा आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीमध्ये शासनाने विशेष काळजी घेतली पाहिजे.