विरोधकांनी संधी गमावली
सध्या देशात आणि राज्यात नेहमीपेक्षा वेगळ्या विषयांवरुन वातावरण तापल्याचे पहायला मिळत आहे. देशात अनेक ठिकाणी गॅस सिलेंडरसाठी सर्वसामान्यांच्या लांबलचक रांगा लागल्या आहेत. अनेक लहान मोठ्या शहरांमध्ये आणि ग्रामीण भागात गॅस सिलेंडरची प्रतीक्षा यादी रोज वाढत आहे. दुसरा सिलेंडर पंचवीस दिवसांनी नोंदवता येईल अशा सुचना असल्या तरी ग्रामीण भागात ही अट 45 दिवसांची आहे. रिकामे सिलेंडर घेऊन लांबलचक रांगेत उभे असलेल्या स्त्री पुरूषांचे फोटो वृत्तपत्रांमधून रोज प्रसिध्द होत आहे. गॅस पुरवठ्याची हमी केंद्र सरकार देत आहे, मग सर्वत्र सिलेंडरसाठी रांगा का लागत आहेत? 40- 42 डिग्री उन्हाचे चटके नि झळा सहन करत लोक रांगेत उभे आहेत, हे सरकारला दिसत नाही का? सिलेंडरचे ऑनलाइन बुकींग करण्यात अडचणी येत आहेत. गॅस एजन्सीचा नंबर मिळणे जिकीरीचे झाले आहे. नवा सिलेंडर मिळेल याची कोणी शाश्वती देत नाही. घरात चुलीवर स्वयंपाक करा, असे म्हणणे सोपे आहे, प्रत्यक्षात घरोघरी ते शक्य आहे का? उज्ज्वला योजनेतून सरकारने लक्ष लक्ष सिलेंडर दिले, गृहिणींना दिलासा दिला, मोठी जाहिरातबाजी झाली. पुढे सवलतीच्या दरातील सिलेंडर देणे बंद झाले; शिवाय सिलेंडरच्या किमती सतत फुगत गेल्या. त्यानंतर मात्र उज्ज्वला योजनेचे नाव कोणी घेतले नाही. जनतेचा आवाज विधिमंडळाच्या अधिवेशनात उठवण्याची जबाबदारी विरोधी पक्षाची आहे. महागाई आणि गॅस सिलेंडरच्या टंचाईवरून सरकारला गदागदा हलवण्याचे काम विरोधी पक्षाने केले पाहिजे.
आज सारी जनता महागाई आणि गॅस सिलिंडरसाठी टाहो फोडत असताना विरोधी पक्षाला जनतेचा आक्रोश विधिमंडळात प्रभावीपणे का मांडता येत नाही? रोज वेगवेगळे घोषणा फलक हातात घेऊन विधानभवनाच्या पायऱ्यांवर वीस पंचवीस विरोधी आमदार घोषणा देतात आणि फोटो सेशन आणि चित्रिकरण पूर्ण झाले की निघून जातात. अशा पायऱ्यांवरील आंदोलनातून जनतेला न्याय मिळतो का? विधानसभेत आज विरोधी बाकांवर पन्नास आमदारही नाहीत. पूर्वी काँग्रेसचे सरकार असताना विरोधी बाकांवर अशीच स्थिती होती, पण विरोधी बाकांवरील मूठभर आमदार जनतेच्या प्रश्नांवर काँग्रेसच्या सरकारला घाम फोडत असत. काँग्रेसचे सरकार असताना विरोधी पक्षातील महिलांनी महागाई प्रतिकार संयुक्त समिती स्थापन करून मोठा दबदबा निर्माण केला होता. महाराष्ट्रामध्ये मृणाल गोरे, अहिल्या रांगणेकर, कमल देसाई, प्रेमा पुरव, मंगला पारीख, सुधा वर्दे अशा समाजवादी विचाराच्या डझनभर महिला नेत्या शेकडो महिलांसह घोषणा देत, हातात लाटणी, थाळ्या किंवा घंटा घेऊन रस्त्यावर उतरून सरकारला जाब विचारत असत. मृणालताईं तर देशभर लाटणीवाली किंवा पाणीवाली बाई म्हणून ओळखल्या जात असत. याच महागाई विरोधी समितीने मंत्रालयात धडक मारून तत्कालीन अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री हरिभाऊ वर्तक यांना घेराव घातला होता.
महाराष्ट्रात विरोधी बाकांवर असलेल्या उबाठा सेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) या प्रमुख राजकीय पक्षांकडे महिला आघाडी आहे. पण महागाई आणि गॅस सिलेंडरच्या टंचाईवर विधिमंडळात किंवा रस्त्यावर उतरून कोणी आवाज उठवताना दिसले नाही. मुंबईमध्ये पंधरा हजारपेक्षा जास्त उपहारगृहे आणि खाणावळी आहेत. पैकी गॅसटंचाईमुळे तीस टक्के उपहारगृहे बंद पडली आहेत. देशात करोडो लोक रोज उपहारगृहात आपले पोट भरतात. रस्त्यावर सामान्यांना परवडणाऱ्या दरात मिळणारा वडा पाव, बुर्जी पाव, आम्लेट पाव, सामोसे मिळणे बंद झाले. अनेक हॉटेल्समधून पुरी बनवणे बंद झाले.पुढील काही दिवसांमध्ये हजारो बेकरी उद्योग बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. भाजप नेते विरोधी पक्षनेते असते तर त्यांनी सरकारला सळो की पळो करून सोडले असते. अधिवेशनात सरकारला श्वास घेऊ दिला नसता. विरोधी पक्षाने अधिवेशनात कसे आक्रमकपणे प्रश्न मांडले पाहिजेत, हे आता भाजपाने शिकवायचे काय? केंद्रात संसदेचे अर्थंसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होऊन तीन आठवडे झाले. विरोधी पक्षाने सरकारवर हल्ले चढवले खरे, पण या महत्वाच्या विषयावर सरकारची कोंडी केली असे कुठे दिसले नाही. जनतेच्या प्रश्नावर सभागृह दणाणून गेल्याची एकही घटना घडली नाही.
देशाची आर्थिक राजधानी वेठीस धरणाऱ्या सिलेंडरटंचाईबाबत महाराष्ट्रामध्ये अधिवेशनकाळात विरोधी बाकांवरून जयंत पाटील, नाना पटोले, विजय वडेट्टीवार, सुनील प्रभु, भास्कर जाधव, अनिल परब, सतेज पाटील असे मोजकेच आमदार सरकारवर नेम धरून बोलताना दिसतात. विधिमंडळाचे हे पहिलेच अधिवेशन असे आहे की विधानसभा आणि विधान परिषद अशा दोन्ही सभागृहांमध्ये विरोधी पक्षनेताच नाही. विरोधी पक्षनेतेपदाची नेमणूक नियमानुसार होईल, असे अध्यक्षांनी सांगूनही बराच काळ लोटला. विरोधी नेता नसल्याने दोन्ही सभागृहात विरोधी बाकांवर जोश नाही. अजितदादांच्या विमान अपघातातील मृत्युवरही चर्चा घडवली जात नाही. सरकार आणि विरोधी पक्ष त्यासंबंधी बोलत नाहीत हे दुर्दैव आहे. आमदार रोहित पवार मुंबई, दिल्लीतील सर्व प्रमुख नेत्यांच्या भेटी घेऊन चौकशी पारदर्शक व्हावी अशी मागणी करत आहेत. पण सत्ताधारी पक्षाच्या काही जणांना त्यात राजकारण दिसते आहे.
सहा वेळा उपमुख्यमंत्री झालेल्या आणि अर्थमंत्री म्हणून 11 वेळा अर्थसंकल्प सादर करणाऱ्या अजितदादांच्या विमान अपघातातील मृत्युवर सभागृहात चर्चा घडवावी म्हणून विरोधी पक्ष सरकारवर दबाव का आणत नाही? ते कोणाच्या दबावाखाली वावरत आहेत का? देवाभाऊ हे राज्याचे टॉप बॉस आहेत. केंद्रात नरेंद्र आणि राज्यात देवेंद्र ही घोषणा वास्तवात उतरली आहे. भाजपमध्येच नव्हे, तर महायुतीमध्येही देवाभाऊंचा शब्द अंतिम आहे. देवाभाऊंना नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांचे भक्कम पाठबळ आहे. त्यांनी राज्यात भाजपा भक्कम केलीच, पण विरोधी पक्ष कमकुवत केला. सरकारला धडक प्रश्न विचारणारा विरोधी पक्ष विधिमंडळात नसेल तर जनतेच्या प्रश्नावर आवाज कोण उठवणार? एकंदरीत, कळीच्या दोन प्रश्नांवरुन सध्या वातावरण ढवळून निघताना दिसत आहे. सिलेंडरच्या तुटवड्याने अवघ्या देशात खळबळ माजवली आहे. तशी ती मुंबई आणि इतर शहरांमध्येही तरंग उमटवत आहे आणि त्याच सुमारास राजकारणी सत्ताधाऱ्यांना धारेवर धरताना दिसत नाहीत. त्याला एखाद्या हाय प्रोफाईल राजकारण्याचाही मृत्यु अपवाद नाही.