विद्यार्थ्यांनो सावधान
आपण ज्या स्वप्नांच्या जोरावर भविष्याची इमारत उभी करू पाहतो, ती इमारत पत्त्याच्या बंगल्यासारखी कोसळणार असेल, तर दोष कुणाचा? विद्यार्थ्यांच्या कष्टाचा की व्यवस्थेच्या डोळेझाकपणाचा? विद्यापीठ अनुदान आयोगानेफेब्रुवारी 2026 च्या ताज्या अहवालात देशातील तब्बल 32 विद्यापीठे बोगस म्हणून घोषित केली आहेत. ही केवळ आकडेवारी नाही, तर हजारो विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी झालेली क्रूर थट्टा आहे. 2024 मध्ये ही संख्या 20 होती, ती अवघ्या दोन वर्षांमध्ये 32 वर पोहोचली आहे. याचाच अर्थ, शिक्षणाचा बाजार मांडणाऱ्या टोळ्या अधिक सक्रिय झाल्या आहेत. या यादीत देशाची राजधानी दिल्ली दुर्दैवाने अव्वल क्रमांकावर आहे. तिथे तब्बल बारा विद्यापीठे बोगस आढळली आहेत. त्यापाठोपाठ उत्तर प्रदेशमध्ये चार तर महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरळ, पश्चिम बंगाल आणि पुद्दुचेरी या राज्यांमध्ये प्रत्येकी दोन विद्यापीठे अनधिकृत ठरवण्यात आली आहेत. पुरोगामी आणि शैक्षणिक वारसा लाभलेल्या महाराष्ट्रासारख्या राज्यातही दोन बोगस विद्यापीठे असणे, ही अत्यंत चिंतेची बाब आहे. अनेकदा विद्यार्थी विद्यापीठ या शब्दाला भुलतात. नियमानुसार, कोणतेही विद्यापीठ स्थापन करण्यासाठी संसदेचा कायदा किंवा राज्य विधिमंडळाचा कायदा आवश्यक असतो. असा कोणताही कायदेशीर आधार नसलेल्या किंवा यूजीसीने मान्यता न दिलेल्या तरीही स्वतःला विद्यापीठ म्हणवून पदव्या वाटणाऱ्या संस्थांना बोगस मानले जाते.
सरकारी किंवा खाजगी क्षेत्रातील कोणत्याही नोकरीसाठी या पदव्या ग्राह्य धरल्या जात नाहीत. कागदपत्र पडताळणीत पदवी अवैध ठरल्यास नोकरी गमावण्याची वेळ येते. एम.बी.ए., एम.पी.एस.सी. किंवा परदेशात शिक्षणासाठी जायचे असल्यास या पदव्या कवडीमोलाच्या ठरतात. लाखो रुपयांची फी भरूनही हातात केवळ एक कागदाचा तुकडा येतो. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे मानसिक खच्चीकरण होते. म्हणूनच विद्यार्थ्यांनी ठराविक प्रकारची काळजी घेणे आवश्यक आहे. प्रवेश घेण्यापूर्वी केवळ इमारतीची चकाकी किंवा जाहिरातींना बळी न पडता काही बाबी अवश्य तपासाव्यात. कोणत्याही विद्यापीठात प्रवेश घेण्यापूर्वी यूजीसी.एसी.इन या संकेतस्थळावर जाऊन बनावट विद्यापिठांची यादी तपासावी. एखादी वेबसाईट डॉटकॉम किंवा डॉटओआरजी आहे म्हणून अधिकृत ठरत नाही. सरकारी आणि अधिकृत विद्यापीठांच्या वेबसाईट शक्यतो एसी.इन किंवा एड्यु.इन या डोमेनवर असतात. हा सूक्ष्म फरक ओळखावा. विद्यापीठाकडे यूजीसीच्या कलम 2(एफ) किंवा 12(बी) अंतर्गत मान्यता आहे का, याची खात्री करावी. विद्यापीठ कोणत्या कायद्यांतर्गत स्थापन झाले आहे (स्टेट ॲक्ट किंवा सेंट्रल ॲक्ट) याची माहिती मागावी. अनेक विद्यापीठे एका राज्यात स्थापन होऊन दुसऱ्या राज्यात बेकायदेशीर ऑफ कॅम्पस सेंटर्स चालवतात. ते वैध आहे का, हे विद्यार्थ्यांनी तपासावे. इंजिनिअरिंग किंवा मॅनेजमेंट अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेतल्यास एआयसीटीईची मान्यता आहे का हे तपासावे. विद्यापीठाचे नॅक मानांकन हे त्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेचे प्रमाणपत्र असते. तेही तपासणे गरजेचे असते.
दवीची सत्यता तपासण्यासाठी सरकारने ॲकॅडमिक बँक ऑफ क्रेडिट्स आणि नॅशनल ॲकॅडमिक डिपॉझिटरी यासारख्या डिजिटल सुविधा उपलब्ध करून दिल्या आहेत. परदेशी विद्यापीठाची कोणतीही पदवी भारतात ग्राह्य धरण्यासाठी भारतीय विद्यापीठ संघाकडून समतुल्यता प्रमाणपत्र मिळवणे अनिवार्य असते. बोगस विद्यापीठे विद्यार्थ्यांना जाळ्यात ओढण्यासाठी विशिष्ट क्लृप्त्या वापरतात. अनेकदा नामांकित सरकारी विद्यापीठांच्या नावाशी मिळतेजुळते नाव ठेवून (उदा. दिल्ली विद्यापीठऐवजी दिल्ली स्टेट युनिव्हर्सिटी इ.) विद्यार्थ्यांची दिशाभूल केली जाते. ‘परीक्षा न देता पदवी’, ‘एका वर्षात पदवी’ किंवा ‘कामाचा अनुभव दाखवून पदवी’ अशी आमिषे दाखवली जातात. काही संस्था परदेशातील कोणत्याही अस्तित्वात नसलेल्या विद्यापीठाशी संलग्न असल्याचे भासवून महागड्या पदव्या विकतात. सोशल मीडिया, व्हॉट्स ॲप आणि आकर्षक वेबसाईटसच्या माध्यमातून बोगस विद्यापीठांची जाळी अधिक विस्तारली आहेत. अनेकदा घरबसल्या पदवी किंवा लाईफ एक्सपिरियन्स डिग्री अशा नावाखाली जाहिरातींचा भडिमार केला जातो. आजच्या स्पर्धात्मक जगात बॅक-डेटेड पदव्या देणाऱ्या टोळ्या सक्रिय आहेत.
अनेकदा बोगस संस्था स्वतःला आंतरराष्ट्रीय किंवा ग्लोबल म्हणून मिरवतात. त्यांच्यातर्फे परदेशातील एखाद्या अज्ञात बेटावर किंवा लहान देशात नोंदणी असल्याचे भासवून भारतात बेकायदेशीरपणे पदव्यांचे वाटप केले जाते. आजकाल उच्च शिक्षणाचे बाजारीकरण झाले आहे. पदवी म्हणजे केवळ नोकरी मिळवण्याचे साधन नाही, तर ज्ञानाचे अधिष्ठान आहे. विद्यार्थ्यांनी शॉर्टकटच्या मागे न लागता अधिकृत विद्यापीठातूनच शिक्षण पूर्ण करावे. बोगस पदवीमुळे केवळ नोकरी जात नाही, तर भविष्यात फसवणुकीचा गुन्हाही दाखल होऊ शकतो. यूजीसी केवळ याद्या जाहीर करून थांबत नाही. युजीसी ॲक्ट, 1956 नुसार, विनापरवाना युनिव्हर्सिटी हा शब्द वापरणे हा दखलपात्र गुन्हा आहे. अशा संस्थांवरफौजदारी गुन्हे दाखल होऊ शकतात आणि त्यांच्या पदव्या घेतलेल्या विद्यार्थ्यांनाही भविष्यात कायदेशीर गुंतागुंतीला सामोरे जावे लागू शकते.
अलिकडेच 32 बोगस विद्यापीठांची समोर आलेली ताजी यादी म्हणजे एक धोक्याची घंटा आहे. प्रशासनाने अशा बोगस संस्थांचे बँक खाते आणि जाहिरात देणारे स्रोत तातडीने सील करायला हवेत. सरकार आणि प्रशासन आपली जबाबदारी पार पाडेलच, पण विद्यार्थ्यांनीही स्वतः जागरूक राहणे ही काळाची गरज आहे. मागणी आहे, तोपर्यंत हा पुरवठा सुरूच राहणार; त्यामुळे बोगस घटकाला ‘नाही’ म्हणण्याची ताकद विद्यार्थ्यांनी स्वतःमध्ये निर्माण करायला हवी. कोणतेही विद्यापीठ हे केवळ ट्रस्ट किंवा सोसायटीअंतर्गत नोंदणीकृत असून चालत नाही. त्याला युजीसी ॲक्ट 1956 च्या कलम 2(एफ) नुसार मान्यता असणे अनिवार्य आहे. केवळ पॅकेज आणि प्लेसमेंटच्या जाहिरातींना बळी न पडता, विद्यापीठाचे युजीसी रेकग्निशन लेटर प्रत्यक्ष पहावे. बोगस पदव्या घेऊन तात्पुरती नोकरी मिळेलही, पण भविष्यात डिजिटल पडताळणी होईल, तेव्हा केवळ नोकरीच जाणार नाही, तरफसवणुकीचा गुन्हा दाखल होऊन संपूर्ण करिअर उद्ध्वस्त होऊ शकते. म्हणजेच एक छोटीशी चूक करिअरची मोठी हानी करू शकते. त्यामुळे प्रवेश घेण्यापूर्वी शंभर वेळा शहानिशा करणे आणि मगच शैक्षणिक प्रगतीची स्वप्ने बघणे आवश्यक आहे.