लैंगिक असमानतेवर न्यायालयाचा प्रहार
महिलांना आपल्या हक्कासाठी २१ व्या शतकातही लढावे लागते, हे सर्वोच्च न्यायालयातील लढ्यातून दिसून आले. भारतीय राज्यघटनेने धर्म, लिंग आदींच्या आधारे भेदभाव करता येणार नाही, असे म्हटले असले, तरी राज्यघटनेचा राज्यकर्ते सोईस्कर अर्थ काढून मोकळे होतात. शरद पवार यांनी संरक्षण मंत्री असताना महिलांसाठी लष्कराचे दरवाजे खुले केले, परंतु त्यानंतरही एनडीए प्रवेश आणि कायम नियुक्तीसारख्या हक्कांसाठी महिलांनाच लढा द्यावा लागला.
जगभरातील संरक्षण दल आणि पोलिस यंत्रणांमध्ये महिलांचे स्थान हे केवळ रोजगार किंवा प्रतिनिधित्वाचा प्रश्न नाही, तर तो आधुनिक लोकशाहीच्या मूलभूत मूल्यांची, समानता, न्याय आणि मानवी प्रतिष्ठा यांची कसोटी आहे. आजही या क्षेत्रांमध्ये महिलांची उपस्थिती वाढत असली, तरी त्यांच्यासमोरील अडथळे, लिंगभेद आणि संस्थात्मक पूर्वग्रह हे तितकेच ठळकपणे दिसून येतात. या पार्श्वभूमीवर न्यायालयांनी दिलेले निर्णय हे परिवर्तनाचे महत्त्वाचे साधन ठरत आहेत. जागतिक स्तरावर पाहिले तर संरक्षण क्षेत्रात महिलांची उपस्थिती अजूनही मर्यादित आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालानुसार जगभरातील सैन्यात महिलांचे प्रमाण सरासरी १२ ते १५ टक्क्यांच्या दरम्यान आहे, तर वरिष्ठ पदांवर पुरुषांचे वर्चस्व तब्बल ९७ टक्क्यांपर्यंत आहे. संयुक्त राष्ट्राची ही आकडेवारी स्पष्टपणे दर्शवते, की महिलांना प्रवेश मिळत असला, तरी नेतृत्वाच्या स्तरावर त्यांना अजूनही संधी मिळत नाही. ही केवळ संख्येची समस्या नाही, तर निर्णयप्रक्रियेतून महिलांचा आवाज दूर राहण्याची गंभीर बाब आहे. संरक्षण आणि पोलिस दल ही पारंपरिकदृष्ट्या पुरुषप्रधान क्षेत्रे मानली जातात. युद्ध, शारीरिक ताकद आणि कठोरता या संकल्पनांभोवती उभ्या राहिलेल्या या संस्थांमध्ये महिलांविषयी अनेक पूर्वग्रह रुजलेले आहेत. अनेक देशांमध्ये महिलांना अजूनही काही लढाऊ भूमिकांपासून दूर ठेवले जाते. परिणामी, त्यांना पदोन्नतीची संधीही मर्यादित राहते. यामुळे ‘काच छत’ (glass ceiling) ही संकल्पना या क्षेत्रात अधिक तीव्रतेने जाणवते. याहूनही गंभीर बाब म्हणजे लैंगिक छळ आणि असुरक्षिततेचे वातावरण. ब्रिटनसारख्या प्रगत देशातही लष्करातील दोन-तृतीयांश महिलांना लैंगिक छळाचा अनुभव येतो, असे सर्वेक्षण सांगते. अमेरिकेच्या सैन्यातही महिला सैनिकांना कमी लेखणे, छळ आणि संधी नाकारणे या समस्या मोठ्या प्रमाणात आढळतात. ऑस्ट्रेलियामध्ये तर महिला सैनिकांनी संस्थात्मक लैंगिक अत्याचारांविरोधात न्यायालयात सामूहिक याचिका दाखल केली आहे. या घटना केवळ अपवाद नाहीत, तर जागतिक स्तरावर असलेल्या खोलवरच्या सांस्कृतिक समस्येचे द्योतक आहेत. या पार्श्वभूमीवर न्यायालयांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची ठरते. भारतात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले निर्णय हे त्याचे ठळक उदाहरण आहेत. न्यायालयाने वारंवार स्पष्ट केले आहे, की महिलांना स्थायी आयोग न देणे किंवा त्यांच्या मूल्यांकनात भेदभाव करणे हे केवळ प्रशासनिक त्रुटी नसून संविधानिक समानतेच्या तत्त्वांचा भंग आहे. न्यायालयाने ‘लैंगिक पूर्वग्रहांवर आधारित धोरणे अस्वीकार्य आहेत’ असे स्पष्ट करत महिलांना समान संधी देण्याचा मार्ग मोकळा केला. अलीकडील निर्णयांमध्येही न्यायालयाने महिला अधिकाऱ्यांच्या मूल्यांकन प्रक्रियेत असलेली विसंगती आणि भेदभाव अधोरेखित केला आहे. ‘महिलांचे करिअर मर्यादित असते’ या दीर्घकालीन समजुतीमुळे त्यांना स्थायी आयोगापासून वंचित ठेवले गेले, असे न्यायालयाने नमूद केले. ही टिप्पणी केवळ एका प्रकरणापुरती मर्यादित नसून संपूर्ण व्यवस्थेतील मानसिकतेवर बोट ठेवणारी आहे. भारतातील या न्यायालयीन हस्तक्षेपाची तुलना इतर देशांशी केली, तर एक महत्त्वाची गोष्ट दिसून येते. अनेक ठिकाणी बदल हा न्यायालयीन दबावामुळेच घडतो. अमेरिकेत महिलांना लढाऊ भूमिकांमध्ये प्रवेश देण्याचा निर्णयही दीर्घ संघर्षानंतरच शक्य झाला. युरोपमध्ये पोलिस दलांमध्ये महिलांच्या भरतीसाठी सकारात्मक धोरणे राबवली जात असली, तरी प्रत्यक्षात त्यांना नेतृत्वाच्या पदांवर पोहोचण्यात अडथळे येतात. पोलिस दलातही परिस्थिती फार वेगळी नाही. अनेक देशांमध्ये महिलांचे प्रमाण वाढत असले, तरी त्यांना ‘सॉफ्ट’ कामांपुरते मर्यादित ठेवण्याची प्रवृत्ती दिसते. गुन्हे तपास, दहशतवादविरोधी कारवाया किंवा विशेष पथकांमध्ये महिलांचा सहभाग अजूनही मर्यादित आहे. यामुळे त्यांच्या क्षमतेचा पूर्ण उपयोग होत नाही. या सर्व परिस्थितीत न्यायालयांचे निर्णय हे केवळ कायदेशीर उपाय नसून सामाजिक परिवर्तनाचे साधन ठरतात. न्यायालये केवळ कायद्याचे अर्थ लावत नाहीत, तर समाजाला दिशा देतात. समानतेचे तत्त्व प्रत्यक्षात आणण्यासाठी न्यायालयीन हस्तक्षेप अनेकदा निर्णायक ठरतो. तथापि, केवळ न्यायालयीन निर्णय पुरेसे नाहीत. संस्थात्मक संस्कृतीत बदल होणे तितकेच आवश्यक आहे. लष्कर आणि पोलिस दलांमध्ये लैंगिक संवेदनशीलता वाढवणे, तक्रार निवारण यंत्रणा मजबूत करणे आणि नेतृत्व पातळीवर महिलांना संधी देणे या गोष्टी अपरिहार्य आहेत. आजच्या बदलत्या सुरक्षा व्यवस्थेत महिलांची भूमिका अधिक महत्त्वाची ठरत आहे. शांतता प्रस्थापित करणे, संघर्षग्रस्त भागात नागरिकांशी संवाद साधणे, लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणांची चौकशी करणे या सर्व क्षेत्रांत महिलांची उपस्थिती अत्यंत प्रभावी ठरते. त्यामुळे महिलांना केवळ सहभागी करून घेणे नव्हे, तर नेतृत्वात स्थान देणे ही काळाची गरज आहे.
संरक्षण आणि पोलिस दलातील महिलांचा प्रश्न हा केवळ लिंगसमानतेचा मुद्दा नाही, तर अधिक न्याय्य आणि सक्षम समाज घडवण्याचा पाया आहे. न्यायालयांचे निर्णय हे या दिशेने टाकलेले महत्त्वाचे पाऊल असले, तरी खरी लढाई अजून बाकी आहे. जेव्हा संस्थात्मक रचना, सामाजिक मानसिकता आणि धोरणे या तिन्ही स्तरांवर समानतेची जाणीव रुजेल, तेव्हाच महिलांना खऱ्या अर्थाने न्याय मिळेल. सर्वोच्च न्यायालयाने शॉर्ट सर्विस कमीशन (एसएससी) अंतर्गत कार्यरत महिला अधिकाऱ्यांना स्थायी आयोग (Permanent Commission) देण्याबाबत दिलेला अलीकडचा निर्णय हा केवळ न्यायालयीन हस्तक्षेप नाही, तर भारतीय समाजाच्या बदलत्या मूल्यव्यवस्थेचा एक महत्त्वपूर्ण टप्पा ठरतो. या निर्णयाने केवळ एका प्रशासकीय धोरणातील त्रुटी दाखवून दिल्या नाहीत, तर दशकानुदशके चालत आलेल्या लैंगिक असमानतेच्या खोलवर रुजलेल्या मानसिकतेलाही आव्हान दिले आहे.
भारतीय लष्करात महिलांची भरती १९९२ मध्ये साली सुरू झाली; परंतु त्यांना सुरुवातीपासूनच मर्यादित संधी देण्यात आल्या. शॉर्ट सर्विस कमीशनच्या माध्यमातून प्रवेश मिळालेल्या महिलांना कायमस्वरूपी सेवेत स्थान नव्हते. परिणामी, त्यांनी अनेक वर्षे देशसेवा करूनही त्यांना ना दीर्घकालीन करिअरची संधी मिळाली, ना निवृत्तीनंतर पेन्शन किंवा इतर सुविधा. या पार्श्वभूमीवर, न्यायालयाचा निर्णय हा केवळ कायदेशीर सुधारणा नसून सामाजिक न्यायाचा एक महत्त्वपूर्ण प्रयत्न आहे. न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत नमूद केले, की महिलांना स्थायी आयोग न देण्यामागे त्यांच्या क्षमतेचा अभाव नव्हता, तर संस्थात्मक पातळीवरील भेदभाव कारणीभूत होता. ही निरीक्षणे अत्यंत महत्त्वाची आहेत, कारण ती भारतीय लष्करासारख्या शिस्तबद्ध आणि प्रतिष्ठित संस्थेमध्येही असलेल्या पूर्वग्रहांना उघड करतात. महिलांच्या वार्षिक गोपनीय अहवालांमध्ये (एसीआर) केलेला भेदभाव, मूल्यांकन प्रक्रियेत वापरलेले वेगळे निकष आणि स्थायी आयोगासाठी लादलेल्या कृत्रिम मर्यादा या सर्व गोष्टी न्यायालयाने फेटाळून लावल्या आहेत.
स्थित्यंतर
राही भिडे