युद्धामुळे भारताचीही कोंडी
युद्धजन्य परिस्थितीमुळे कच्च्या तेलाच्या पुरवठा साखळीमध्ये अडथळे निर्माण होऊ लागले, की किमतींमध्ये अस्थिरता वाढते. कच्च्या तेलाचे दर वाढल्यावर पेट्रोल, डिझेल आणि नैसर्गिक वायूच्या दरांमध्ये तात्काळ प्रतिबिंब दिसून येते. या दरवाढीचा परिणाम केवळ इंधनपुरता मर्यादित राहत नाही, तर उद्योगांच्या उत्पादन खर्चात खोलवर शिरतो. वाहतूक, वीजनिर्मिती आणि उत्पादन प्रक्रियेतील ऊर्जाखर्च वाढल्याने उद्योगांचे गणितच बिघडते. विशेषतः ऊर्जाआधारित उद्योग या परिस्थितीत सर्वाधिक असुरक्षित ठरतात. सिरॅमिक्स, काच, वस्त्रोद्योग, अन्नप्रक्रिया आणि धातू प्रक्रिया यांसारख्या उद्योगांमध्ये गॅस आणि पेट्रोलियम पदार्थ हा उत्पादनाचा कणा असतो. इंधन महाग झाले किंवा त्याचा पुरवठा अनियमित झाला, तर उत्पादन कमी करणे किंवा थांबवणे हाच पर्याय उरतो. परिणामी, कारखान्यांची क्षमता कमी होते, उत्पादन खर्च वाढतो आणि बाजारातील स्पर्धात्मकता घटते. काही उद्योग तात्पुरते बंद ठेवण्याची वेळही येऊ शकते. त्याचा थेट परिणाम रोजगारावर होतो. या ऊर्जासंकटाचा सर्वात गंभीर आणि दूरगामी परिणाम शेतीक्षेत्रावर दिसून येत आहे. खतनिर्मिती पेट्रोलियम-आधारित कच्च्या मालावर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून असते. नायट्रोजन-आधारित खतांसाठी नैसर्गिक वायू अत्यावश्यक असतो. युद्धामुळे गॅसचा पुरवठा मर्यादित झाला किंवा किमती वाढल्या, तर खतनिर्मितीचा खर्च झपाट्याने वाढतो. परिणामी, देशांतर्गत खतांच्या किमती वाढतात किंवा टंचाई निर्माण होते. खतांच्या किमतीत झालेली वाढ ही शेतकऱ्यांसाठी गंभीर समस्या झाली आहे.
आधीच वाढलेल्या बियाणे, मजुरी आणि इतर खर्चांच्या पार्श्वभूमीवर खते महाग झाल्यास शेतीचे अर्थकारण विस्कळीत होते. अनेक शेतकरी आवश्यक तेवढे खत वापरणे टाळतात. त्यामुळे उत्पादनक्षमता घटते. उत्पादन कमी झाल्यास बाजारात अन्नधान्याच्या किमती वाढतात आणि महागाईचा दबाव अधिक तीव्र होतो. अशा प्रकारे ऊर्जा संकटाचे परिणाम शेतीमार्गे थेट ग्राहकांपर्यंत पोहोचतात. यापेक्षाही चिंताजनक बाब म्हणजे शेतीतील रोजगारावर होणारा परिणाम. भारतात मोठा लोकसंख्या वर्ग थेट किंवा अप्रत्यक्षपणे शेतीवर अवलंबून आहे. उत्पादन घटले, नफा कमी झाला, तर शेतकऱ्यांना मजूर ठेवणे परवडत नाही. परिणामी, ग्रामीण भागातील रोजगाराच्या संधी कमी होतात. आधीच अस्थिर असलेल्या असंघटित क्षेत्रातील मजुरांसाठी ही परिस्थिती अधिक बिकट ठरते. काही मजूर शहरांकडे स्थलांतर करतात तर काहींना बेरोजगारीचा सामना करावा लागतो. या सर्व प्रक्रियेचा परिणाम एक प्रकारच्या आर्थिक दुष्टचक्रात होतो. ऊर्जा महाग, उत्पादन खर्च वाढलेला, उद्योग मंदावलेला, रोजगारात घट, शेतीवर ताण, उत्पादनात घट, महागाई वाढ अशा साखळीचा परिणाम संपूर्ण अर्थव्यवस्थेच्या गतीवर झाला आहे. आखाती युद्धामुळे निर्माण झालेली ही परिस्थिती भारतासाठी एक गंभीर इशारा आहे. ऊर्जासुरक्षेचे महत्त्व, आयातआधारित कच्च्या मालावरील अवलंबित्व आणि कृषी क्षेत्रातील असुरक्षितता या सर्व बाबी नव्याने समोर येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर पर्यायी ऊर्जा स्रोतांचा शोध, स्थानिक उत्पादन वाढवणे आणि शेतीसाठी टिकाऊ उपाययोजना राबवणे तातडीची गरज बनली आहे.
ताजा युद्धसंघर्ष उद्योग, शेती आणि रोजगार या तिन्ही क्षेत्रांवर खोलवर परिणाम करत आहे. या संकटाला तोंड देताना तात्पुरत्या उपाययोजनांबरोबरच दीर्घकालीन आर्थिक स्थैर्याचा विचार करणे अत्यावश्यक ठरणार आहे. मध्यपूर्वेतील इस्रायल-अमेरिका आणि इराण यांच्यातील वाढत्या संघर्षामुळे जागतिक व्यापार व्यवस्थेवर गंभीर परिणाम होऊ लागले आहेत. विशेषतः, सागरी मार्गांवर निर्माण झालेल्या अडथळ्यांमुळे मालवाहतूक विस्कळीत होत असून त्याचे थेट पडसाद भारताच्या कृषी निर्यातीवर होत आहेत. दिल्ली येथील ‘ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इन्स्टिट्यूट’ (जीटीआराय) च्या विश्लेषणानुसार भारतातील काही विशिष्ट कृषी उत्पादन श्रेणी या परिस्थितीत सर्वाधिक जोखमीच्या टप्प्यावर उभ्या आहेत. भारताची आखाती प्रदेशावर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून असलेली निर्यात ही या संकटाची मध्यवर्ती बाब आहे. मेंढी व शेळीचे मांस, ताजे गोमांस, कोपरे (सुके खोबरे), बिअर, केळी आणि मसाल्यांमध्ये मोडणारी जायफळ-जायपत्री-वेलची ही उत्पादने प्रामुख्याने मध्यपूर्वेत निर्यात होतात. या उत्पादनांपैकी अनेकांची 70 ते 98 टक्क्यांपर्यंत निर्यात आखाती देशांकडे होते. ही बाब या अवलंबित्वाची तीव्रता दर्शवते. परिणामी, या प्रदेशातील कोणतीही अस्थिरता थेट भारतीय निर्यातदार आणि शेतकऱ्यांवर परिणाम करणारी ठरते. भौगोलिक जवळीक, तुलनेने कमी वाहतूक खर्च आणि मोठ्या प्रमाणावर वास्तव्यास असलेला भारतीय समुदाय यामुळे मध्यपूर्व हा भारतासाठी नैसर्गिक बाजारपेठ ठरला आहे;
दरम्यान, अनेक शिपिंग कंपन्यांनी आपत्कालीन अधिभार शुल्क लागू केला आहे. त्यानुसार 20 फूट ड्राय कंटेनरसाठी 2000 डॉलर, 40 फूट ड्राय कंटेनरसाठी 3000 डॉलर तर अतिविशिष्ट किंवा विशेष वस्तूंसाठी 4000 डॉलर लागतील. हे अधिभार शुल्क मूळ शिपमेंट रकमेच्या सरासरी पाच टक्के असते. हा आपत्कालीन अधिभार इराक, बहरीन, कुवेत, येमेन, कतार, ओमान, संयुक्त अरब अमिराती, सौदी अरेबिया, जॉर्डन, इजिप्त, जिबूती, सुदान येथील किंवा येथून असणाऱ्या शिपमेंटसाठी कोणत्याही बुकिंग/लोडिंगवर लागू आहे. यामुळे निर्यात खर्च वाढणार असून आयातकांनी हा अधिभार न स्वीकारल्यास निर्यातकांना नुकसान होणार आहे. त्याचा पुढील निर्यातीवर थेट परिणाम होणार आहे. शेतमाल घेऊन गेलेले महाराष्ट्रातील 370 कंटेनर्स सध्या दुबई आणि बंदराजवळ तर काही मध्यल्या प्रवासात अडकले आहेत. यात कांदा, मका, मिरची, टोमॅटो या नाशवंत मालांचा समावेश आहे. इराणमधून भारतात सुकामेवा, खजूर, काजू, बदाम, पिस्ता आयात केला जातो. युद्धामुळे आयात होणाऱ्या सुक्या मेव्याच्या किमतीत मुंबईतील क्रॉफर्ड आणि वाशी मार्केटमध्ये मोठी वाढ होताना दिसत आहे. युद्धापूर्वी इराणी पिस्ता 1650 रुपये प्रति किलो होता, तो 2400 रुपयांवर पोहोचला आहे. मामरा बदाम 1800 रुपयांवरून 2800 रुपये प्रति किलो झाला आहे. इराण हा रासायनिक खतांचा मोठा उत्पादक देश असल्याने खतांच्या किंमतीतही 30 ते 40 टक्के वाढ होण्याची शक्यता आहे.