सरकारच्या घोषणा शेताच्या बांधापर्यंत कधी येणार
रमेश औताडे
मुंबई : राज्यातील खरीप हंगाम सुरू असतानाच शेतकऱ्यांच्या अडचणींनी गंभीर रूप धारण केले असून सरकारच्या निष्क्रिय धोरणांमुळे ग्रामीण भागात संतापाची लाट उसळली आहे. पावसाचा लहरीपणा, खत-बियाण्यांचा तुटवडा, वाढते उत्पादन खर्च आणि बाजारात मिळणारा कवडीमोल भाव यामुळे शेतकरी अक्षरशः उद्ध्वस्त झाला आहे. मात्र सरकारकडून केवळ बैठका, घोषणा आणि जाहिरातींचा पाऊस पडत असल्याची टीका होत आहे.
रासायनिक खतांचे दर गगनाला भिडले, तरी पुरवठा अपुरा बियाण्यांच्या नावाखाली शेतकऱ्यांची फसवणूक होत आहे. पाऊस अनियमित होत असल्याने काही भागात दुष्काळ तर काही ठिकाणी अतिवृष्टी झाली आहे. डिझेल, वीज आणि औषधांच्या दरवाढीमुळे शेती परवडत नाही. पीक विम्याचा लाभ मिळण्यात अडथळे येत आहेत. बँकांच्या वसुली नोटिसांमुळे शेतकरी मानसिक तणावाखाली आहेत.
सरकारला उद्योगपतींची जात काळजी आहे. असा आरोप करत शेतकरी संघटनेचे अभ्यासक असे म्हणतात की, हजारो कोटींची कर्जमाफी उद्योगपतींसाठी सहज जाहीर होते. मात्र अन्नदाता शेतकरी मदतीसाठी हात जोडत फिरतो. राज्यातील अनेक भागांत शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण वाढत असताना सरकारकडे ठोस उपाययोजना नसल्याचा आरोप होत आहे.
“डिजिटल शेती”च्या घोषणा, पण शेतात पाणी नाही, बांधावर जाऊन शेतकऱ्यांना सहकार्य करा असे सरकार मंत्रालयात बसून सांगत असल्याने सरकारचा आवाज मंत्रालयाच्या बाहेर फक्त वृत्तपत्रात छापून येतो. बांधावर व झाडावर फक्त आत्महत्या होत आहेत. सरकारकडून आधुनिक तंत्रज्ञान, ॲप आणि डिजिटल शेतीच्या घोषणा केल्या जात असल्या तरी प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांकडे ना पुरेसे पाणी, ना वीज, ना आर्थिक पाठबळ आहे. “मोबाईलवरील योजना पोट भरत नाहीत,” अशी संतप्त प्रतिक्रिया शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली.
राज्यात तातडीने संपूर्ण कर्जमाफी, हमीभावाची कायदेशीर हमी, मोफत वीज, पीकविमा भरपाई आणि खत-बियाण्यांचा सुरळीत पुरवठा केला नाही तर राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा शेतकरी संघटनांनी दिला आहे. ग्रामीण महाराष्ट्रात शेतकरी हतबल झाला असताना सत्ताधारी नेते फक्त राजकीय प्रचार आणि कार्यक्रमांत व्यस्त असल्याची भावना जनतेत निर्माण झाली आहे. “शेतकरी जगला तर देश जगेल” हे विसरलेल्या सरकारविरोधात आता गावागावातून रोष व्यक्त होत आहे.