देशातील वैद्यकीय शिक्षणाचे प्रवेशद्वार मानली जाणारी ‘नीट’ परीक्षा पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. प्रश्नपत्रिका फुटल्याच्या आरोपांपासून ते परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयापर्यंत, केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या चौकशीपासून ते संसदीय समितीच्या हस्तक्षेपापर्यंत या प्रकरणाने केवळ एका परीक्षेची विश्वासार्हता नव्हे, तर संपूर्ण सार्वजनिक परीक्षा व्यवस्थेची पारदर्शकता आणि सुरक्षितता यांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. या वादात सर्वाधिक चर्चेत आलेला मुद्दा म्हणजे राष्ट्रीय परीक्षा संस्थेने (एनटीए) केलेला दावा, की संपूर्ण प्रश्नपत्रिका फुटली नव्हती, तर केवळ काही प्रश्न बाहेर आले होते. हा दावा तांत्रिकदृष्ट्या कितीही अचूक असला, तरी परीक्षेच्या निष्पक्षतेच्या दृष्टीने तो कितपत ग्राह्य धरता येईल, हा खरा प्रश्न आहे.
भारतातील लाखो विद्यार्थी वैद्यकीय शिक्षणाचे स्वप्न उराशी बाळगून अनेक वर्षे कठोर परिश्रम करतात. ग्रामीण भागातील विद्यार्थी असो वा महानगरातील, आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असो वा प्रतिकूल परिस्थितीतून आलेला, प्रत्येकासाठी नीट परीक्षा ही समान संधीचे व्यासपीठ मानली जाते. या परीक्षेच्या माध्यमातून गुणवत्तेच्या आधारे वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेश मिळतो. त्यामुळे या प्रक्रियेत कुठल्याही प्रकारची गडबड, गैरव्यवहार किंवा माहितीची गळती ही केवळ प्रशासकीय त्रुटी राहत नाही, तर ती लाखो विद्यार्थ्यांच्या मेहनतीवर आणि भवितव्यावर परिणाम करणारी घटना ठरते. ‘पेपर लीक’ आणि ‘प्रश्न लीक’ या दोन संज्ञांमधील फरक समजून घेणे आवश्यक आहे. संपूर्ण प्रश्नपत्रिका परीक्षा सुरू होण्यापूर्वी बाहेर पडली, तर त्याला ‘पेपर लीक’ म्हणतात. याउलट काही निवडक प्रश्न आधीच काही व्यक्तींना उपलब्ध झाले, तर त्याला ‘प्रश्न लीक’ असे म्हटले जाते. कायदेशीरदृष्ट्या दोन्ही प्रकारांमध्ये तांत्रिक फरक असू शकतो; परंतु नैतिक आणि शैक्षणिक दृष्टिकोनातून दोन्ही प्रकार गंभीर स्वरूपाचे आहेत. कारण परीक्षेपूर्वी मिळालेला प्रत्येक अतिरिक्त प्रश्न काही विद्यार्थ्यांना अनुचित लाभ देऊ शकतो. ‘नीट’सारख्या स्पर्धात्मक परीक्षेत प्रत्येक गुणाचे महत्त्व अत्यंत मोठे असते. अनेकदा एका-दोन गुणांच्या फरकामुळे हजारो विद्यार्थ्यांच्या क्रमवारीत बदल होतो. सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेश मिळवण्यासाठी विद्यार्थ्यांना अत्यंत उच्च गुणांची आवश्यकता असते. अशा परिस्थितीत जर एखाद्या विद्यार्थ्याला आधीच दहा किंवा वीस प्रश्नांची माहिती मिळाली, तर त्याला मिळणारा गुणात्मक फायदा प्रचंड असू शकतो. चार गुणांच्या एका योग्य उत्तराच्या गणितानुसार दहा प्रश्नांचा लाभ म्हणजे चाळीस गुण, तर वीस प्रश्नांचा लाभ म्हणजे ऐंशी गुण. स्पर्धेच्या या पातळीवर इतका फरक विद्यार्थ्याच्या क्रमांकाला हजारो स्थानांनी पुढे नेऊ शकतो. यामुळेच ‘फक्त काही प्रश्न बाहेर आले होते’ हा युक्तिवाद सामान्य विद्यार्थ्यांच्या मनातील शंका दूर करण्यात अपुरा ठरतो. प्रश्नांची संख्या कमी असली, तरी त्यातून मिळणारा फायदा मोठा असेल, तर परीक्षेच्या निष्पक्षतेवर परिणाम झाल्याचे मानावे लागते. न्याय, समान संधी आणि गुणवत्तेवर आधारित निवड ही कोणत्याही स्पर्धा परीक्षेची मूलभूत तत्त्वे आहेत. त्यापैकी एका तत्त्वालाही धक्का बसला, तर संपूर्ण प्रक्रियेवरील विश्वास डळमळीत होतो.
या प्रकरणातील आणखी चिंताजनक बाब म्हणजे परीक्षा व्यवस्थेच्या सुरक्षेविषयी निर्माण झालेले प्रश्न. प्रश्नपत्रिकेपर्यंत प्रवेश नेमका कसा मिळाला? त्यासाठी तांत्रिक साधनांचा वापर झाला का? परीक्षा केंद्रे, छपाई प्रक्रिया किंवा वाहतूक साखळीतील कोणत्या स्तरावर त्रुटी राहिल्या? या मागे संघटित रॅकेट कार्यरत होते का? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे तपासातून समोर येणे आवश्यक आहे. कारण दोषी व्यक्तींची ओळख पटविणे जितके महत्त्वाचे आहे, तितकेच भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी प्रणालीतील कमकुवत दुवे शोधणेही आवश्यक आहे. भारतातील सार्वजनिक परीक्षा व्यवस्थेवर गेल्या काही वर्षांत अनेकदा प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. विविध राज्यांतील भरती परीक्षा, प्रवेश परीक्षा आणि पात्रता चाचण्यांमध्ये प्रश्नपत्रिका फुटल्याच्या किंवा गैरव्यवहाराच्या घटना घडल्या आहेत. परिणामी विद्यार्थ्यांमध्ये असुरक्षितता आणि अविश्वास वाढला आहे. एखादी परीक्षा रद्द झाली, की विद्यार्थ्यांचे केवळ शैक्षणिक नुकसान होत नाही, तर त्यांचे मानसिक, आर्थिक आणि सामाजिक नुकसानही होते. अनेक विद्यार्थी वर्षानुवर्षे तयारी करतात, कोचिंगवर मोठा खर्च करतात, कुटुंबाच्या अपेक्षांचे ओझे सांभाळतात. परीक्षा रद्द होणे म्हणजे त्यांच्यासाठी पुन्हा अनिश्चिततेच्या काळात ढकलले जाणे होय. विशेषतः वैद्यकीय क्षेत्रातील प्रवेश परीक्षा असल्यामुळे या प्रकरणाचे गांभीर्य अधिक वाढते. डॉक्टर होण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी ‘नीट’ ही जीवनातील अत्यंत निर्णायक परीक्षा असते. या परीक्षेच्या निकालावर त्यांचे करिअर, पुढील शिक्षण आणि अनेकदा संपूर्ण कुटुंबाचे भविष्य अवलंबून असते. त्यामुळे या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता राखणे ही केवळ प्रशासकीय जबाबदारी नसून सामाजिक कर्तव्यदेखील आहे. या वादातून एक महत्त्वाचा धडा समोर येतो, तो म्हणजे परीक्षांच्या सुरक्षिततेसाठी पारंपरिक पद्धती आता अपुऱ्या ठरत आहेत. डिजिटल युगात माहितीची देवाणघेवाण वेगाने होते. मोबाईल, एन्क्रिप्टेड मेसेजिंग अॅप्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि सायबर तंत्रज्ञानाच्या वाढत्या वापरामुळे प्रश्नपत्रिकेची गुप्तता राखणे अधिक आव्हानात्मक बनले आहे. त्यामुळे प्रश्नपत्रिका निर्मितीपासून ते परीक्षा केंद्रापर्यंतच्या प्रत्येक टप्प्यावर अत्याधुनिक सुरक्षा यंत्रणा विकसित करणे आवश्यक आहे. डेटा एन्क्रिप्शन, बहुस्तरीय प्रमाणीकरण, रिअल-टाइम मॉनिटरिंग, डिजिटल ट्रॅकिंग आणि स्वतंत्र लेखापरीक्षण यांसारख्या उपाययोजनांचा गांभीर्याने विचार करावा लागेल.
परीक्षा प्रक्रियेत त्रुटी आढळल्यास त्याची जबाबदारी निश्चित करणे आवश्यक असते. केवळ चौकशी समित्या नेमून किंवा तपास सुरू असल्याचे सांगून प्रश्न सुटत नाहीत. दोषींवर कठोर कारवाई, प्रणालीतील सुधारणा आणि पारदर्शक संवाद या तीन गोष्टी विद्यार्थ्यांचा विश्वास पुन्हा निर्माण करण्यासाठी अत्यावश्यक आहेत. परीक्षा संस्थांनी केवळ निकाल जाहीर करणाऱ्या यंत्रणा म्हणून नव्हे, तर सार्वजनिक विश्वास जपणाऱ्या संस्थांप्रमाणे काम करणे आवश्यक आहे. संसदीय समितीसमोर अधिकाऱ्यांनी दिलेली स्पष्टीकरणे आणि तपास पूर्ण होईपर्यंत दोषींविषयी भाष्य करण्यास टाळाटाळ करणे हे प्रशासकीयदृष्ट्या समजण्यासारखे असले, तरी विद्यार्थ्यांच्या मनातील शंका दूर करण्यासाठी अधिक स्पष्टता आवश्यक आहे. कारण जेव्हा लाखो विद्यार्थ्यांचे भविष्य दावणीला लागलेले असते, तेव्हा माहितीचा अभाव आणि अर्धवट स्पष्टीकरणे अविश्वास वाढवतात. सार्वजनिक संस्थांनी वेळोवेळी वस्तुनिष्ठ माहिती देणे, तपासाची प्रगती सांगणे आणि अफवांना आळा घालणे हीदेखील जबाबदारी आहे. परीक्षा सुरक्षा व्यवस्थेचे आधुनिकीकरण, प्रश्नपत्रिका हाताळणीतील पारदर्शकता, स्वतंत्र देखरेख यंत्रणा, तांत्रिक लेखापरीक्षण आणि कठोर दंडात्मक व्यवस्था या उपाययोजना तातडीने राबविणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर विद्यार्थ्यांना मानसिक आधार, वेळेवर माहिती आणि न्याय्य पुनर्परीक्षेची हमी देणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.
स्थित्यंतर
राही भिडे