सीटूची राज्य सरकारकडे मागणी
अनिल ठाणेकर
ठाणे-राज्यातील खाजगी उद्योग, सरकारी व निमसरकारी विभाग तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये सुरू असलेली कंत्राटी पद्धत तातडीने रद्द करून त्या जागी कार्यरत असलेल्या सर्व कंत्राटी कामगारांना कायम करण्यात यावे, अशी ठाम मागणी सीटू (CITU) ने केली आहे. यासंदर्भात संघटनेने राज्य सरकारवर आणि कामगार खात्यावर गंभीर आरोप केले आहेत.कामगारांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी कामगार मंत्री यांनी तातडीने नाशिकला भेट देऊन संबंधित कंपन्या व प्रशासनाशी चर्चा करावी, अशी मागणी सीटूच्या नाशिक जिल्हा समितीने केली आहे.ही माहिती सीटूचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व राज्याध्यक्ष डॉ. डी. एल. कराड, जिल्हाध्यक्ष सिताराम ठोंबरे आणि जिल्हा सरचिटणीस देविसाद आडोळे यांनी दिली.
सीटूच्या म्हणण्यानुसार, कंत्राटी कामगार (नियमन व निर्मूलन) अधिनियम, १९७० अस्तित्वात असतानाही नियमित, बारमाही व अत्यावश्यक स्वरूपाच्या कामांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर कंत्राटी पद्धतीचा वापर सुरू आहे. कामगार खात्याकडून पुरेशी तपासणी न करता कंत्राटदारांना परवाने दिले जात असल्याने राज्यभर कंत्राटी पद्धत फोफावल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
संघटनेने म्हटले आहे की, अनेक कंत्राटी कामगार आठ-दहा वर्षांपासून सातत्याने काम करत असूनही त्यांना वेतनवाढ किंवा कायम नोकरीचा लाभ मिळत नाही. परिणामी कंपन्यांचा नफा वाढत असताना कामगारांचे आर्थिक व सामाजिक शोषण वाढत आहे. महापालिका, नगरपालिका आणि नगरपंचायतींमध्ये आरोग्य, स्वच्छता, घंटागाडी आदी अत्यावश्यक सेवा कंत्राटी पद्धतीने चालविल्या जात असून, पूर्वी कायम असलेल्या अनेक सफाई कामगारांनाही कंत्राटी व्यवस्थेत ढकलण्यात आल्याचा आरोप सीटूने केला आहे. शासनाच्या विविध विभागांमध्येही आउटसोर्सिंगद्वारे मोठ्या प्रमाणावर भरती सुरू असून, काही मोठ्या ठेकेदारांकडे हजारो कामगार कार्यरत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र इमर्जन्सी मेडिकल सर्व्हिसेसमधील १०८ रुग्णवाहिका सेवा चालक, पायलट आणि डॉक्टरदेखील कंत्राटी पद्धतीवर कार्यरत असल्याचे नमूद करत, सरकार स्वतःच संबंधित कायद्याचे उल्लंघन करीत असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांनी विधानसभेत कामगारांच्या हिताचे संरक्षण करण्याची ग्वाही दिली असली, तरी प्रत्यक्षात कंत्राटी कामगारांवरील अन्याय कायम असल्याचा दावा सीटूने केला आहे. न्यायासाठी संघटनात्मक प्रयत्न करणाऱ्या कामगारांना कामावरून कमी केले जात असल्याचे सांगत, हाय मीडिया, हेक्सागोन, लुसी इलेक्ट्रिकल, रोथे एरडे इंडिया, अंबुजा सिमेंट (डर्क इंडिया), हिंदुस्थान पेट्रोलियम सिन्नर आणि मालेगाव महानगरपालिका यांसह विविध ठिकाणांवरील कामगार कपातीची उदाहरणे संघटनेने दिली आहेत.
उत्तर भारतातील काही राज्यांप्रमाणेच महाराष्ट्रातही कामगारांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण होण्याची शक्यता असून, सरकारने याची गंभीर दखल घ्यावी, असा इशाराही सीटूने दिला आहे.
00000000