मुंबई: प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाकडून ‘आरटीई’ प्रवेशाची नव्याने प्रवेश प्रक्रिया ही मंगळवार (१४ मे) पासून सुरू केली जाणार आहे. यासाठी नव्याने आदेश जारी केले जाणार असून यासाठीची तयारी शिक्षण विभागाकडून करण्यात येत आहेत. या प्रवेश प्रक्रियेत सरकारी, अनुदानितच्या सर्व शाळांना वगळले जाणार असून केवळ खासगी शाळांमध्येच प्रवेश केले जाणार असल्याची माहिती वरिष्ठ अधिकारी सूत्रांकडून देण्यात आली.
मुंबई उच्च न्यायालयाने ६ मे रोजी शालेय शिक्षण विभागाने सुरू केलेल्या नवीन प्रवेश प्रक्रियेला स्थगिती देत पूर्वीप्रमाणे खासगी शाळांमध्ये ‘आरटीई’चे प्रवेश करण्याचे निर्देश दिले. त्या पार्श्वभूमीवर शालेय शिक्षण विभागाकडून ही प्रवेश प्रक्रिया पूर्वीप्रमाणे राबवली जाणार आहे.
यामुळे मुंबईसह राज्यातील शेकडो पालकांना खासगी शाळांचे पर्याय उपलब्ध होणार आहेत. त्यामुळे शिक्षण विभागाने केलेल्या या बदलाचे अखिल भारतीय समाजवादी शिक्षक सभा, मूव्हमेंट फॉर पीस जस्टिस अँड सोशल वेल्फेअर, आम आदमी पार्टीसह अनेक संघटनांनी स्वागत केले.
१४ मे नंतर प्रवेश प्रक्रिया
१४ मे पुढील १५ दिवसांत प्रवेश प्रकिया आटोपून घेतली जाईल. शाळा सुरू होण्यापूर्वीच आरटीईचे प्रवेश पूर्ण करून संबंधित विद्यार्थ्यांना शाळेच्या पहिल्या दिवशीच आरटीईतून प्रवेश मिळून ते शाळेत दाखल होतील, यासाठीचे नियोजन केले जाणार असल्याची माहिती प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांनी दिली.
असे असतील नवीन प्रवेश
आरटीईच्या नवीन प्रवेश प्रक्रियेत सर्वच पालकांना नव्याने ऑनलाईन अर्ज करावे लागतील. मागील वर्षी ज्या शाळांची नोंदणी ही आरटीई प्रवेशासाठी करण्यात आली होती, त्या शाळांमध्ये हे प्रवेश केले जातील.
सरकारी, अनुदानित शाळा वगळल्याने प्रवेशासाठी राज्यभरात उपलब्ध असलेल्या ९ लाख ५६ हजारांपैकी केवळ खासगी शाळांतील १ लाखांच्या दरम्यान जागा उपलब्ध असतील.
एक किमीची अटही शिथिल
शालेय शिक्षण विभागाकडून यंदाच्या शैक्षणिक वर्षात आरटीईच्या प्रवेशासाठी सरकारी, अनुदानित शाळांच्या एक किमी परिसरातील खासगी शाळांना आरटीईच्या प्रवेश प्रक्रियेतून वगळण्यात आले होते. यामुळे राज्यभरातील बहुतांश शहरांमध्ये आरटीईच्या प्रवेशासाठी खासगी शाळांचे पर्याय कमी झाले होते. त्यामुळे आता नवीन प्रवेश प्रक्रियेत एक किमीची अटही शिथिल केली जाणार आहे.
‘त्या’ पालकांना मिळणार मुभा
आरटीई प्रवेशासाठी नव्या नियमानुसार सरकारी, अनुदानित आणि खासगी व्यवस्थापनाच्या ७६ हजार ५३ हून अधिक शाळांमधील ९ लाख ९६ हजारांहून अधिक जागांवर प्रवेश केले जाणार होते, यासाठी न्यायालयाने स्थगिती देईपर्यंत या प्रवेशासाठी केवळ ६९ हजार ३६१ पालकांनी आरटीई प्रवेशासाठी अर्ज केले होते. यातील सरकारी, अनुदानित शाळांसाठी ज्या पालकांनी पर्याय निवडला त्या पालकांना संबंधित शाळांमध्ये प्रवेश घेण्याची मुभा दिली जाणार असल्याचेही सूत्रांकडून सांगण्यात आले.