मुख्यमंत्री केजरीवालांना अटक
नवी दिल्ली- दिल्लीत राजकीय भुकंप झालाय. एन निवडणूकीच्या धामधुमित दिल्लीचे मुख्यमंत्री आणि आम आदमी पक्षाचे सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल यांना गुरुवारी रात्री सक्तवसुली संचलनालयाकडून अटक करण्यात आली. तर सकाळी आयकर विभागाने काँग्रेसची सगळी बँक खाती गोठवली आहे. निवडणूकीच्या तोंडावर पराभवाच्या भीतीने भारतीय जनता पार्टी जाणीवपुर्वक रडीचा डाव खेळतेय असा आरोप देशातील सगळ्या विरोधी पक्षांनी केलाय. अरविंद केजरीवाल यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देण्यास नकार दिलाय. तर राहुल गाधी यांनीही आता या हुकुमशाहीविरोधात न्यायालयानेच यामध्ये स्वताहून हस्तक्षेप करावा अशी मागणी पत्रकार परिषद घेऊन केलीय.
गुरुवारी संध्याकाळी ईडीचे अधिकारी चौकशीसाठी घरी पोहोचले. ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी अरविंद केजरीवाल यांच्या घरी दोन तास तपास केला. त्यानंतर त्यांना अटक केली गेली. दिल्लीतील मद्य घोटाळा प्रकरणात ही अटक करण्यात आली आहे. अरविंद केजरीवाल यांना मद्य घोटाळा प्रकरणात नऊवेळा समन्स बजावण्यात आले होते. मात्र, अरविंद केजरीवाल एकदाही ईडीच्या चौकशीला हजर राहिले नव्हते. ईडीच्या या कारवाईमुळे आम आदमी पक्षाला मोठा धक्का बसला आहे. ईडीच्या कारवाईनंतर आपचे कार्यकर्ते प्रचंड आक्रमक झाले आहेत. कोणत्याही परिस्थितीत अरविंद केजरीवाल हेच दिल्लीचे मुख्यमंत्री राहतील, असे आपकडून सांगण्यात आले.
अरविंद केजरीवाल यांना अटक करण्यात आली. हे एक राजकीय षडयंत्र आहे. तुरुंगात सरकार चालवावे लागले तरी हरकत नाही. मात्र, मुख्यमंत्री केजरीवाल हेच राहतील. ईडीकडून अनेक धाडी टाकण्यात आल्या मात्र, त्यातून एक रुपयाही त्यांना मिळाला नाही. आज लोकसभा निवडणुकांच्या तोंडावर अटक करण्यात आली. हे एक षडयंत्र आहे. अरविंद केजरीवाल माणूस नाहीत, ते एक विचार आहेत, अशी प्रतिक्रिया आपच्या नेत्या आतिशी मारलेना यांनी व्यक्त केली आहे.
दिल्ली मद्यघोटाळा नक्की आहे काय ?
१. दिल्लीतील आप सरकारने २०२१ साली नवीन दारू विक्री धोरण राज्यात सुरु केले. जे वादग्रस्त ठरल्यानंतर रद्दही करण्यात आले. या कथित मद्य घोटाळ्यात करोड रुपयांची लाच आपला मिळाल्याचा आरोप तपास यंत्रणेने आपच्या नेत्यांवर ठेवलाय. पण ही रक्कम मात्र ते अद्याप शोधू शकलेले नाहीत
२. आपचे नंबर दोन नेते मनीष सिसोदिया हे दिल्लीच्या उत्पादन शुल्क विभागाचे प्रमुख होते. त्यांनी या धोरणाला अंतिम स्वरुप दिले. या धोरणामुळे सरकारची दारुविक्रीतील मक्तेदारी संपुष्टात आणून तिच्या .खाजगी विक्रीस परवानगी देण्यात आली.
३. मद्याचा काळाबाजार रोखणे, महसूल वाढवणे आणि ग्राहकांचा चांगली सुविधा मिळावी हा त्याचा मुख्य उद्देश होता. परंतु त्यांच्यावर घोटाळ्याचा आरोप करण्यात आले आहेत.
४. या धोरणांतर्गत दिल्लीत मद्याची होम डिलिव्हरी आणि दुकाने पहाटे ३ वाजेपर्यंत सुरू ठेवण्याची परवानगी देण्यात आली होती. परवानाधारक मद्यावर अमर्यादित सूट देखील देऊ शकत होते. नव्या धोरणात तरुणांचे दारू पिण्याचे वयही कमी करण्यात आले. केजरीवाल सरकार तरुणांना नशेच्या आहारी ढकलत असल्याचा आरोप भाजपने केला.
५. दिल्ली सरकारने या धोरणातून उत्पन्नात लक्षणीय २७ टक्के वाढ नोंदवली. ज्यामुळे सुमारे ८९०० कोटी रुपये उत्पन्न झाले. याचदरम्यान दिल्ली पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने आणि दिल्लीचे नायब राज्यपाल व्हीके सक्सेना यांनी या प्रकरणात गैरप्रकार झाल्याची भीती व्यक्त केली. या धोरणाविरोधात उपराज्यपालांनी सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले होते.
६ गेल्या वर्षी सीबीआयने सिसोदिया यांच्या घरासह 31 ठिकाणी छापे टाकले आणि आता त्यांना अटक करण्यात आली आहे. या प्रकरणी यापूर्वीही अनेकांना अटक करण्यात आली आहे.
७. याआधी सीबीआयने तेलंगणाचे मुख्यमंत्री केसीआर यांची कन्या कविताचे पूर्वी चार्टर्ड अकाउंटंट असलेले बुचीबाबू गोरंतला यांना अटक केली होती. 12 डिसेंबर रोजी सीबीआयच्या पथकाने कविता यांची देखील हैदराबादमध्ये 7 तासांपेक्षा जास्त वेळ चौकशी केली होती. कविता या दक्षिण कार्टेलचा भाग असल्याचा आरोप केंद्रीय यंत्रणेने केला होता, तसेच त्यांना मद्य धोरण प्रकरणात लाच घेतल्यामुळे फायदा झाला होता, असा आरोप आहे.
८. सीबीआय एफआयआरमधील आरोपी क्रमांक एक असलेल्या सिसोदिया यांची मागील वर्षी १७ ऑक्टोबर रोजी चौकशी करण्यात आली होती. याच्या एक महिन्यानंतर २५ नोव्हेंबर रोजी सीबीआयने या प्रकरणात आरोपपत्र दाखल केले. आणि आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना अटक करण्यात आली आहे.