अशोक गायकवाड
मुंबई:तिसऱ्यांदा देशाच्या पंतप्रधानपदी नरेंद्र मोदी विराजमान झाल्याने शेतकऱ्यांच्या आशा आणि अपेक्षा आणखी उंचावल्या आहेत. राज्यातही शासन शेतकऱ्यांच्या हिताचेच निर्णय घेत आहे, असे सांगून केंद्रीय कृषी मूल्य व किंमत आयोगाच्या माध्यमातून देखील पिकांना चांगली किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) मिळून त्यांना मोठा दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केली.
मंगळवारी केंद्रीय कृषी मूल्य व किंमत आयोगाच्या बैठकीस उपस्थित राहून एखाद्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी अशा प्रकारे शेतकऱ्यांविषयीची वचनबद्धता प्रकट केल्याबद्दल या बैठकीस उपस्थित विविध राज्यांच्या प्रतिनिधींनी टाळ्या वाजवून प्रशंसाही केली. रब्बी पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमत निश्चित करण्यासाठी पश्चिम भारतातील राज्यांच्या प्रतिनिधींची ही बैठक होती. सह्याद्री अतिथीगृहात केंद्रीय कृषी मूल्य व किंमत आयोगाचे अध्यक्ष विजय पाल शर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गोवा, दीव आणि दमण तसेच महाराष्ट्राच्या प्रतिनिधी व शेतकऱ्यांची बैठक झाली. या बैठकीचे उद्घाटन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या हस्ते झाले. यावेळी बोलतांना मुख्यमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य असल्याचे सांगितले व शेतमालाला चांगली किंमत व बाजारपेठ मिळावी यासाठी पंतप्रधानांसमोर आपलं म्हणणं नुकतचं मांडले असल्याचे ते म्हणाले.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, सोयाबीन, कांदा, कापूस या शेतमालाला चांगली आधारभूत किंमत मिळावी, तसेच शेतकऱ्यांच्या इतर प्रश्नी देखील आपण लवकरच केंद्रीय कृषीमंत्र्यांना भेटणार आहोत. आज मिलेटचा मोठ्या प्रमाणावर प्रसार करण्याचा प्रयत्न राज्य सरकार करीत असून शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन मिळायचे असेल तर मायक्रो मिलेटस् ला देखील किमान आधारभूत किंमत मिळाली पाहिजे. केंद्र आणि राज्याची विचारधारा एकच असून पंतप्रधान मोदी यांच्यामुळे शेती आणि शेतकऱ्यांना चांगले दिवस येत आहेत. गेल्या दहा वर्षात याची प्रचिती आली आहे. पंतप्रधानपदी शपथ घेतल्यावर नरेंद्र मोदींनी सर्वप्रथम पीएम किसान सन्मान निधीच्या फाईलवर स्वाक्षरी केली आहे. आज राज्य सरकारने देखील शेतकऱ्यांसाठी सर्वाधिक निर्णय घेतले असून गेल्या वर्षभरात नुकसान भरपाईपोटी पंधरा हजार कोटी रुपये दिले आहेत. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी वाढत्या प्रदूषण आणि तापमानावर चिंता व्यक्त केली. ते म्हणाले की, मी स्वत:ही शेतकऱ्याचा मुलगा असून मी वारंवार संबधित तज्ज्ञ व्यक्तींशी यावर बोलत असतो. मी गावी गेलो की, आवर्जून झाडे लावतो. विविध प्रकारची पिके घेतो. गेल्या वर्षभरापासून पर्यावरणाला पूरक अशा बांबू लागवडीला आम्ही मिशन मोडवर सुरुवात केली आहे. आमचे राज्य यामध्ये देशात आघाडीवर असून बांबू लागवडीसाठी सात लाख रुपये हेक्टरी अनुदान शेतकऱ्यांना देण्यात येते. यासाठी दहा लाख हेक्टरचे उद्द‍िष्टही ठरवण्यात आले आहे. बांबूच्या अनेक प्रजाती असून त्याचे वेगवेगळे फायदे आहेत, त्यामुळे टास्क फोर्सच्या माध्यमातून आम्ही येणाऱ्या काळात पर्यावरणाचे संरक्षण करण्यासाठी आवश्यक ती सर्व पाऊले उचलत आहोत.महाराष्ट्र हे देशाच्या पाच ट्रिलियन डॉलर्स अर्थव्यवस्थेमध्ये एक ट्रिलियन डॉलरचे योगदान करण्यासाठी प्रयत्नशील असून यामध्ये शेतीचा देखील मोठा सहभाग असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
केंद्रीय कृषीमूल्य आयोगाच्या बैठकीसाठी खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी उपस्थित राहण्याची घटना देशात पहिल्यांदाच घडली असून यामुळे आता या आयोगाच्या ज्या राज्यांमध्ये बैठका होतील तिथे त्या- त्या मुख्यमंत्र्यांनी उपस्थित राहण्याचा पायंडा पडेल, असे राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी सांगताच उपस्थित शेतकरी व प्रतिनिधींनी टाळ्यांचा एकच कडकडाट केला. यावेळी बोलतांना पाशा पटेल यांनी मिलेट उत्पादनासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या मार्गदर्शनाखाली कशा रितीने पुढाकार घेतला ते सांगितले. पर्यावरणासारख्या महत्वाच्या विषयावर मुख्यमंत्री स्वत: टास्क फोर्सचे अध्यक्ष झाले यावरुन राज्य सरकार या विषयी किती गंभीर याची माहिती त्यांनी दिली. यावेळी बोलताना कृषी मंत्री धनंजय मुंडे म्हणाले, विविध राज्ये पिकांची किमान आधारभूत किंमत किती असावी, याच्या शिफारशी केंद्रीय कृषी मूल्य व किंमत आयोगाकडे करतात. मात्र त्यात तफावती आल्याने शेतकऱ्यांचे नुकसान होते. त्यामुळे त्यात सुसूत्रता व एकवाक्यता आणणे गरजेचे आहे. यासाठी महाराष्ट्र शासन पुढाकार घेत असून, त्यादृष्टीने आज आयोजित करण्यात आलेली परिषद अत्यंत महत्वाची आहे. सर्वांनी मिळून समन्वयातून विविध पिकांच्या आधारभूत किमतींच्या शिफारशी एकत्रित व समसमान तसेच शेतकऱ्यांचा लाभ विचारात घेऊन केल्याने सर्व संबंधित राज्यांना फायदा होईल, असेही ते म्हणाले. ही परिषद ऐतिहासिक ठरणार असून, रब्बी ज्वारीसाठी किमान आधारभूत किंमत देखील या परिषदेतील चर्चेतून केली जावी व त्यासंबंधीची कार्यवाही व शिफारस देखील शासनाला करावी, अशी सूचनाही धनंजय मुंडे यांनी केली आहे. तसेच ज्वारीच्या धर्तीवर वरई, नाचणी, राळा यांसारख्या आदिवासी क्षेत्रात घेतल्या जाणाऱ्या पौष्टिक तृण धान्यासाठी देखील किमान आधारभूत किंमत लागू करण्याबाबत विचार व्हावा, अशीही सूचना मुंडे यांनी केली आहे.
केंद्रीय कृषी मुल्य आयोगाचे अध्यक्ष विजय पाल शर्मा म्हणाले, आयोग शेती व शेतकरी हितासाठीच काम करेल. शेतमालाला योग्य मोबदला मिळेल तसेच कृषी मालाची उत्पादकता वाढविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येईल. कृषी विस्तार यंत्रणा मजबूत करणे, खतांचा वापर कमी करणे, कृषी यांत्रिकीकरणावर भर देणे, खरीपामधील पिकांना देखील एमएसपीचा फायदा मिळवून देणे, खाजगी क्षेत्राची भागिदारी व गुंतवणूक वाढविणे यादृष्टीने आयोग काम करत असल्याचे सांगितले.राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल म्हणाले, कृषी क्षेत्राला महत्त्व देणारे हे सरकार आहे. त्यामुळेच कृषी मूल्य आयोगाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच असं घडत आहे की कृषी मूल्य आयोगाच्या किंमत विषयक धोरण ठरविण्याबाबतच्या बैठकीस राज्याचे मुख्यमंत्री आणि कृषी मंत्री उपस्थित राहिले आहेत. तृणधान्याचे महत्व लक्षात घेऊन २०२३ हे वर्ष आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्षे म्हणून साजरे केले आहे. तसेच तापमान वाढ कमी करण्यासाठी राज्यात मोठ्या प्रमाणात बांबू लागवड करण्यात येत आहे.राज्यातील शेतकऱ्यांना चांगले दिवस येण्यासाठी कृषी मूल्य आयोगाची भूमिका सकारात्मक राहील, असेही पटेल यावेळी म्हणाले.केंद्रीय कृषी मूल्य आयोग – रब्बी हंगाम २०२५-२६ केंद्रीय कृषी आयोगाची किंमत विषयक धोरण ठरविण्याबाबत बैठक सह्याद्री अतिथी गृह येथे आयोजित केली होती. यावेळी कृषी मंत्री धनंजय मुंडे, आमदार भरत गोगावले, केंद्रीय कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष विजय पॉल शर्मा, राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल, नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प (पोकरा) चे प्रकल्प संचालक परिमल सिंह तसेच केंद्र आणि राज्य कृषी मुल्य आयोगाचे सदस्य आणि पश्चिम भारत समूहातील महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान,मध्य प्रदेश, गोवा व दमण राज्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. केंद्रीय कृषी मूल्य आयोगाकडून विविध पिकांच्या किमान आधारभूत किमतींची शिफारस केंद्र शासनाला करण्यात येते आणि केंद्र शासन राष्ट्रीय स्तरावर आधारभूत किंमत योजनेत समाविष्ट शेतमालाच्या आधारभूत किंमती निश्चित करून जाहीर करते. केंद्र शासनाने जाहीर केलेल्या किंमती सर्व राज्यांना लागू होतात.