अकोला : २०१४ व २०१९ मध्ये मोठ्या प्रमाणात भाजपकडे वळलेल्या मतदारांचा भ्रमनिरास झाला. त्यामुळे पहिल्या टप्प्यात मतदानाची टक्केवारी घसरली, अशी टीका वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी आज येथे केली. संविधान बदलण्याच्या दृष्टीनेच…
पेट्रोल-गॅस महागला, १०० पैकी ८७ बेकार माढा: १० वर्षांपुर्वी सत्तेत येताना नरेंद्र मोदींनी अनेक आश्वासनं दिली होती. २०१४ साली पंतप्रधानपदाची शपथ घेतल्यानंतर पहिल्या ५० दिवसांमध्ये महागाई कमी करु, असे आश्वासन नरेंद्र मोदींनी दिले…
मुख्यमंत्री शिंदेंचा ठाकरेंवर हल्लाबोल हिंगोली : उध्दव ठाकरेंकडे मुद्दे नाहीत, ते भ्रमिष्ठ झाले आहेत, आणि त्या नैराश्यातूनच ते माझ्यासहीत पंतप्रधान मोदींवर टिका करीत आहेत. पण वस्तुस्थिती अशी आहे की, बाप एक नंबरी अन् बेटा 10 नंबरी…
राहुल गांधींची शेतकऱ्यांसाठी बंपर गॅरंटी अमरावती: यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत तुम्ही देशात काँग्रेसचे सरकार निवडूण द्या , शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी अनेक क्रांतिकारी योजनांची आम्ही अंमलबजावणी करू. देशात कृषी आयोगाची स्थापना करून ज्या राज्यातील…
नांदेड: देशाचे पंतप्रधान धार्मिक ध्रुवीकरण करीत असून खोटा प्रचार करीत आहेत. देशात पुन्हा काँग्रेसची सत्ता आली तर हिंदूच्या वाट्याची संपत्ती, हिंदू महिलांच्या गळ्यातील मंगळसूत्रं जास्त मुलं असणाऱ्यांना म्हणजेच मुस्लिमांना दिली जातील, असं पंतप्रधान…
ठाणे : ठाण्याच्या वेशीवर असणारा मुलुंड चेकनाका येथील टोलनाका रद्द करा नाहीतर मतदावर बहिष्कार टाकू अशी आक्रमक भुमिका ठाणे आणि मुंबईच्या वेशीवर असलेल्या ओम नगर येथील रहिवाशांनी घेतली आहे. तब्बल दहा हजार…
नवी दिल्ली : इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशिन्स आणि व्होटर व्हेरिफाईड पेपर ऑडिट ट्रेल्स पडताळणीसंबंधीच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने आज आपला निर्णय राखून ठेवला. निवडणूक आयोग ही स्वायत्त संस्था असून तिच्या निवडणुकीच्या पद्धतीवर आपला अधिकार नसल्याच्या भूमिकेचा सुप्रीम कोर्टाने पुनरुच्चार करत आवशक्यता भासल्यास त्यात सुधारणा सुचवल्या…
टीआयएसएस प्रशासनाचा निषेध अनिल ठाणेकर ठाणे : पीएचडीसाठी अभ्यास करणारे दलित विद्यार्थी नेते रामदास यांना दोन वर्षे निलंबित करण्याच्या व रामदास यांना टीआयएसएसच्या सर्व कॅम्पसमध्ये प्रवेशास बंदी घालण्याच्या, मुंबईतील टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस (टीआयएसएस) च्या प्रशासनाच्या निर्णयाचा तीव्र निषेध करीत असल्याची प्रतिक्रिया अखिल भारतीय किसान सभेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अशोक ढवळे व सरचिटणीस डॉ. विजू कृष्णन यांनी व्यक्त केली आहे. रामदास हे प्रोग्रेसिव्ह स्टुडंट्स फोरम (पीएसएफ) चे सरचिटणीस होते, आणि आज ते एसएफआय च्या केंद्रीय कार्यकारिणीचे सदस्य असून एसएफआय च्या महाराष्ट्र राज्य कमिटीचे सहसचिव आहेत. युनायटेड स्टुडंट्स ऑफ इंडिया या विद्यार्थी संघटनांच्या देशव्यापी मंचाचेही ते प्रतिनिधी आहेत. रामदास यांच्याविरुद्ध काढण्यात आलेला निलंबनाचा आदेश हा भारतीय राज्यघटनेत मूलभूत अधिकार असलेल्या व्यक्तिस्वातंत्र्यावर तसेच मतस्वातंत्र्यावर हल्ला करण्याचे जे देशव्यापी कारस्थान चालले आहे, त्याचाच एक अविभाज्य भाग आहे. टीआयएसएस च्या प्रशासनाने या कारस्थानात सामील होऊन आणि रामदास यांच्या कृतींवर राष्ट्रविरोधी हा ठराविक शिक्का मारून लोकशाही मूल्ये आणि शैक्षणिक स्वातंत्र्यावर घाला घातला आहे. रामदास यांचे निलंबन हे अशा प्रकारचे एकच उदाहरण नाही. देशातील अनेक कॅम्पसवर होत असलेल्या हुकूमशाही हल्ल्यांचा तो भाग आहे. भाजप व आरएसएस यांच्या केंद्र सरकारच्या विद्यार्थीविरोधी आणि शिक्षणविरोधी धोरणांविरुद्ध आवाज उठवाल तर त्याचा हाच परिणाम होईल अशी देशातील समग्र विद्यार्थी समुदायाला दिलेली ती धमकी आहे. पण विद्यार्थी समुदाय अशा हल्ल्यांचा व धमक्यांचा धैर्याने सामना करत आहे. अलीकडेच दिल्लीच्या जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाच्या विद्यार्थी संसदेच्या निवडणुकांत डाव्या विद्यार्थी संघटनांच्या एकजुटीने आरएसएस च्या अभाविप या विद्यार्थी संघटनेचा जो धुव्वा उडवला, त्यातून हवा कोणत्या दिशेने वाहत आहे याची झलक पाहायला मिळते. टीआयएसएस चे विद्यार्थी सुद्धा अशा हल्ल्यांच्या प्रतिकाराच्या अग्रभागी राहतील याचा आम्हाला विश्वास आहे. रामदास यांचे निलंबन ताबडतोब मागे घ्यावे, आणि स्वातंत्र्य व लोकशाहीवरील अशा हल्ल्यांविरुद्ध विद्यार्थी, शेतकरी, आणि सर्व जनतेनेच आपला बुलंद आवाज उठवावा, असे आवाहन अखिल भारतीय किसान सभेच्या वतीने डॉ. अशोक ढवळे व डॉ. विजू कृष्णन यांनी केले आहे.
रहिवाशांचा निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याचा इशारा ठाणे : घोडबंदर येथील वाघबीळ गावातील रस्त्यावर गेल्या काही वर्षांपासून सांडपाणी साचत असून या पाण्यामधून नागरिकांना वाट काढत घर गाठावे लागत आहे. हे पाणी अंगावर उडाल्यास खाज येण्याचे प्रकार घडत असून यामुळे हैराण झालेल्या रहिवाशांनी बुधवारी सकाळी रस्त्यावर उतरून रस्त्यावर वाहणारी गटारगंगा बंद करण्याची मागणी केली. ही समस्या सुटली नाहीतर, येत्या लोकसभा निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याचा इशारा रहिवाशांनी यावेळी दिला. घोडबंदर भागाचे गेल्या काही वर्षात मोठ्या प्रमाणात नागरिकरण झाले आहे. या भागात मोठी मोठी गृह संकुले उभी राहत असून याठिकाणी भूमिपुत्रांची गावे आहेत. वाघबीळ गावात रस्त्यावर वाहणाऱ्या सांडपाण्याने गावकऱ्यांची वाट अडविल्याचे समोर आले आहे. या रस्त्यावर गेल्या १० वर्षांपासून सांडपाणी वाहत असून रस्त्यावर काही भागात सांडपाणी साचून तिथे मोठे डबके तयार झाले आहे. या पाण्यावर हिरवा रंगाचे हे पाणी दिसून येत असून या पाण्यामुळे गावकऱ्यांना रस्त्यावर चालणे शक्य होत नाही. रस्त्याच्या कडेने वाट करून त्यांना घरापर्यंतचा प्रवास करावा लागतो. त्यातही पाणी अंगावर उडाले तर, अंगाला खाज सुटते. महापालिकेच्या गलथान कारभारामुळे हा त्रास सहन करावा लागत असल्याचे रहिवाशांचे म्हणणे आहे. वाघबीळ गावातील सांडपाण्याच्या समस्येमुळे हैराण झालेल्या रहिवाशांनी बुधवारी सकाळी रस्त्यावर उतरून आंदोलन केले. ठाणे शहराची स्मार्ट सिटीच्या दिशेने वाटचाल सुरू असतानाच वाघबीळ गावातील सांडपाणी रस्त्यावर साचण्याची समस्या आहे. या संदर्भात वारंवार पत्र व्यवहार करूनही महापालिका प्रशासन कोणतीच पाऊले उचलत नसल्याचा आरोप येथील रहिवाशांनी केला आहे. या पाण्यामुळे नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण होत आहे. येत्या दिड महिनाभरात पावसाळा सुरु होत असून पावसाळ्यात येथून चालणे शक्य होणार नाही, असे रहिवाशांनी सांगितले. रस्त्यावर वाहणारी गटारगंगा बंद करण्याची मागणी करत ही समस्या सुटली नाही तर, येत्या लोकसभा निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याचा इशारा रहिवाशांनी यावेळी दिला.
मुंबई : एकीकडे शहरातील शासकीय रुग्णालयांमध्ये खाटा मिळवण्यासाठी रुग्णांच्या कुटुंबीयांना मोठी धडपड करावी लागत आहे, तर दुसरीकडे ग्रामीण रुग्णालयातील केवळ ४० टक्के खाटांचाच वापर होत आहे. नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या आरोग्य आढावा अहवालात ही माहिती समोर आली आहे. अहवालानुसार, डॉक्टरांसह इतर सुविधांअभावी ग्रामीण रुग्णालयांतील अशी वेळ असल्याचे समोर आले. राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागांतर्गत ३६४ ग्रामीण रुग्णालये आहेत. या रुग्णालयांमध्ये आरोग्य सुविधा पुरविण्याची जबाबदारी आरोग्य सेवा संचालनालयाची आहे. या ३६४ रुग्णालयांमध्ये सुमारे १० हजार खाटा आहेत. त्यापैकी केवळ ४० टक्के म्हणजेच ४ हजार खाटा रुग्णांकडून वापरल्या जात आहेत. राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेचा आढावा अहवाल आशियाई विकास बँकेने तयार केला आहे. ग्रामीण रुग्णालयांचा पूर्ण क्षमतेने वापर होत नसल्याचा निष्कर्ष या अहवालातून काढण्यात आला आहे. तज्ज्ञांची कमतरता आरोग्य विभागाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार, रुग्णालये पूर्ण क्षमतेने चालवण्यासाठी प्रत्येक रुग्णालयात किमान एक एमडी मेडिसीन आणि सर्जनची नियुक्ती करावी. मात्र, प्रत्येक ग्रामीण रुग्णालयात एक महिला तज्ज्ञ, एक बालरोगतज्ज्ञ आणि एक भूलतज्ज्ञ असतो. इतर सौम्य आणि गंभीर प्रकरणांसाठी रुग्णांना जिल्हा रुग्णालय किंवा शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात पाठवले जाते. सुविधा वाढवली जात आहे नांदेड दुर्घटनेनंतर असा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे की, प्राथमिक स्तरावर लोकांना संपूर्ण आरोग्य सेवा उपलब्ध करून दिल्यास जिल्हा आणि तृतीय श्रेणी रुग्णालयांवरील भार कमी होऊ शकतो. याअंतर्गत ग्रामीण रुग्णालयांमध्ये आरोग्य सेवा सक्षम करण्यासाठी पावले उचलली जात आहेत. त्याअंतर्गत येथे एमडी मेडिसीन आणि सर्जरीच्या डॉक्टरांची नियुक्ती करण्यात यायला हवी, असे आरोग्य सेवा विभागाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
