Author: bittambatami.com

ठाणे : लांबूनच पाहून तोंडाला पाणी सुटेल, असा चविष्ट असणारा रानमेवा बाजारात दाखल होऊ लागला आहे. उन्हाची दाहकता वाढत आहे. अशातच बाजारात रसरशीत अशी जांभूळ, ताडगोळे, करवंद आणि जाम ही फळे ग्राहकांचे लक्ष वेधून घेत आहेत. सध्या बाजारात जांभूळ, ताडगोळे, करवंद आणि जाम, चिंच, आवळा, छोटा आवळा, तोतापुरी कैरीचा दरवळ सुटला आहे. ग्राहक वर्ग आवडीने या फळांची खरेदी करत आहेत. कर्जत, पालघर, तारापूर आणि भाईंदर येथून ही फळ बाजारात विक्रीसाठी उपलब्ध होत आहेत. रसरशीत जांभूळ सध्या सगळ्यांचे लक्ष वेधून घेत आहेत. जांभळामधील काही गुणधर्मामुळे ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर नियंत्रणात येते. तसेच वाढत्या गर्मीमुळे पाणीदार, आंबट, तुरट आणि गोड चवीच्या फळाची मागणी वाढू लागली आहे. भरपूर प्रमाणात जीवनसत्व देणारा आवळा हा ८० रुपये किलोने विक्री होत आहे. आवळ्याचे लोणचे, आवळ्याचा पेठा तयार करण्याकरिता महिला वर्गांची अधिक पसंती दिली आहे. सफरचंद, केळी, डाळिंब, कलिंगडावर सुखावणारे ग्राहक आता रानफळे खरेदी करताना दिसत आहेत. फळांचे दर न परवडणारे इतर फळांच्या तुलनेत रानफळांच्या किमती जास्त आहेत; मात्र वाढत्या गरमीमध्ये शरीरास आरोग्यदायक फळे असल्याने ग्राहकांची मागणी आहे. ताडगोळे १५० ते १६० रुपये डझन, जांभूळ ८० ते १०० रुपये पाव किलो तर जाम ५० रुपये किलो अशा किमतीत सध्या बाजारात उपलब्ध आहेत. ग्राहक वर्ग आवडीने या सर्व फळांची खरेदी करत आहेत. रानफळे आम्ही वसईवरून घेऊन आलो आहोत. सध्या उन्हाळा चालू असल्याने यामध्ये विशेषतः कैरी व आवळ्याची खरेदी अधिक केली जात आहे. यापासून कोणी लोणचे तयार करत आहे तर कोणी मुरांबा तयार करण्यासाठी घेऊन जातात.

प्रकल्प सुरू झाले की नाही याची माहितीच महारेराकडे नाही मुंबई : महारेराकडे जानेवारी ते एप्रिल २०२३ दरम्यान नोंदणी झालेल्या २१२ प्रकल्पांबाबत महारेराच साशंक आहे. हे प्रकल्प सुरु झाले आहेत का? या प्रकल्पांची सद्यस्थिती काय याबाबतची कोणतीही माहिती या प्रकल्पांतील विकासकांनी महारेराकडे सादर केलेली नाही. प्रकल्प महारेराकडे नोंदविल्यानंतर दर तीन महिन्याला महारेराकडे त्रैमासिक प्रगती अहवाल विहित प्रपत्रात सादर करून तो संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देणे बंधनकारक आहे. असे असताना विकासकांनी माहितीच दिली नसल्याचे उघड झाले आहे. जानेवारी ते एप्रिल २०२३ दरम्यान महारेराकडे नोंदविलेल्या २३६९ प्रकल्पांपैकी ८८६ प्रकल्पांनी त्रैमासिक प्रगती अहवाल सादर केले नव्हते. त्यामुळे हे प्रकल्प स्थगित करून त्याचे बँक खाते गोठवणारी, प्रकल्पाच्या सर्व व्यवहारांवर बंदी आणण्यासाठीची कलम ७ अंतर्गत ३० दिवसांची नोटीस दिली होती. शिवाय वेळोवेळी दूरध्वनीवरून आवाहनही केले होते. त्यानंतर यापैकी ६७२ प्रकल्पांनी दंडाची रक्कम भरली. त्यातील २४४ प्रकल्पांनी रक्कम भरूनही त्रैमासिक प्रगती अहवालाची पूर्तता केलेली नाही. त्यांच्याकडून हे अहवाल अद्ययावत करून घेण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. त्यापैकी जानेवारीतील ६०, फेब्रुवारीतील ५८, मार्चमधील ४० आणि एप्रिलमधील ५६ अशा एकूण २१२ प्रकल्पांनी कुठलाही प्रतिसाद दिलेला नाही. हे प्रकल्प सुरू झाले आहेत की नाही, त्यांची सद्यस्थिती काय याचीही माहिती नाही. त्यामुळे अशा प्रकल्पांची यादी महारेराने प्रसिद्ध केली आहे. त्यामुळे घर खरेदी करताना ही यादी तपासावी असे आवाहन महारेराने केले आहे.

शिवमंदिराच्या भिंतीला लागूनच अनधिकृत बांधकाम उल्हासनगर : उल्हासनगर आणि अंबरनाथच्या सीमेवर असलेल्या प्राचीन शिव मंदिराच्या भिंतीला लागूनच अनधिकृत रित्या आरसीसी बांधकाम केले जात आहे. विशेष म्हणजे अंबरनाथ नगरपरिषद मूग गळून गप्प बसल्याने खासदार डॉ श्रीकांत शिंदे यांचे शिव मंदिर परिसराचा विकास करण्याचे स्वप्न हे स्वप्नच राहणार आहे का अशी चर्चा शहरात रंगली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि आयोध्याचे महंत गोविंद गिरी महाराज, पालकमंत्री शंभूराजे देसाई, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रविंद्र चव्हाण यांच्या हस्ते १५०  कोटीच्या विकास कामाचे भूमिपूजन आर्ट फेस्टिव्हलच्या वेळी करण्यात आले. ९६५ वर्ष अति प्राचीन असलेल्या शिवमंदिर परिसराचा कायापालट करण्यासाठी राज्य शासनामार्फत १५० कोटींचा निधी मंजूर झाला आहे, आणि या दीडशे कोटींच्या माध्यमातून शिवमंदिर परिसरात विविध  विकास कामे होणार आहेत. ज्याप्रमाणे भाविक काशीला जातात महाकालला जातात. त्याचप्रमाणे अंबरनाथ शिव मंदिराचा कॉरिडोर ज्या वेळेस पूर्ण होईल त्यावेळेस फक्त अंबरनाथ मधील नाही तर देशा विदेशातील लोक या अंबरनाथ शिव मंदिराला भेट देण्यासाठी येतील असे खासदार डॉ श्रीकांत शिंदे म्हणाले होते. मात्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अखत्यारीत असलेल्या नगर विकास मंत्रालया अंतर्गत येणाऱ्या अंबरनाथ नगर परिषदेतील मुख्याधिकारी डॉ. प्रशांत रसाळ मात्र त्यांचे हे स्वप्न पूर्ण हो इच्छित नाहीत. प्राचीन शिव मंदिराच्या भिंतीला लागूनच आरसीसी बांधकाम जोमाने सुरू आहे. विशेष म्हणजे हे बांधकाम दिसू नये म्हणून काळा कपडा लावून लपविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. त्यामुळे हे बांधकाम इतरांच्या नजरेने लपत असले तरी अंबरनाथ नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी डॉ. प्रशांत रसाळ, अनधिकृत बांधकाम विभागाचे प्रमुख नरेंद्र संखे, शिवमंदीर परिसरातील बीट मुकादम यांच्या नजरेतून आर्थिक देवाण-घेवाण करून लपविले जात असल्याची चर्चा शहरात रंगली आहे. या संदर्भात अनधिकृत बांधकाम विभागाचे प्रमुख नरेंद्र संखे यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता तो होऊ शकला नाही.

आदिवासी क्रांती सेनेचा इशारा गेल्या दहा वर्षात आदिवासींवरील अत्याचारात वाढ वनवासी शब्दाला आक्षेप ठाणे : भारताच्या एकूण लोकसंख्येच्या ८ ते ९ टक्के लोकसंख्या ही आदिवासींची आहे. या देशातील मूळ निवासी असलेल्या आम्हा आदिवासींना आता त्यांच्या वनातून बेदखल करण्यात येत आहे. आदिवासींना ‘वनवासी’ असे गोंडस नाव देऊन नैसर्गिक संसाधनांपासून दूर केले जात आहे. आदिवासींच्या जमिनी लाटण्यासाठी नवीन कायदे करण्याचे धोरण आखले जात आहे. गेल्या दहा वर्षात आसाम, ओडिशा, मिझोराम आदी ठिकाणी आदिवासींच्या जमिनी भांडवलदारांच्या घशात घालण्याचे प्रयत्न केले आहेत.  त्याविरोधात आदिवासी क्रांती सेना ‘उलगुलान’ आंदोलन छेडणार असून भाजप आणि त्यांच्या सहयोगी पक्षांना धडा शिकवणार आहे. जे राजकीय पक्ष आदिवासींच्या अधिकारांचे रक्षण करण्याचे वचन देतील; त्यानंच मतदान केले जाईल अन्यथा आम्ही सर्व आदिवासी मतदानावर बहिष्कार घालू , असा इशारा आदिवासी क्रांती सेनेचे अध्यक्ष अनिल भांगले यांनी पत्रकार परिषदेत दिला. अनिल भांगले यांनी सांगितले की , सन २०१४ आणि २०१९ च्या निवडणुकीत आदिवासी समाजाने भाजपला पाठबळ दिले होते. भाजपच्या जुमलेबाजीला भुलून आदिवासींनी भाजपाला मते दिली असली तरी त्यानंतर आदिवासींवरील अत्याचारात वाढच झालेली आहे.  भारताच्या स्वातंत्र्याला ७५  वर्षे उलटूनही आदिवासी समाजाला आजही भारतभर प्रचंड हिंसाचार सहन करावा लागत आहे.  गेल्या दहा वर्षांत  आदिवासींचे खून, आदिवासी भगिनींवरील अत्याचार असे सुमारे 76,899 गुन्हे घडले आहेत.   विशेष म्हणजे फक्त नोंद झालेली प्रकरणे  असून त्यापेक्षा कितीतरी पटीने गुन्हेच नोंद झालेले नाहीत. आदिवासींवरील  वाढत्या गुन्ह्यांपैकी एक मोठा भाग भारतीय जनता पक्ष शासित केंद्र सरकारच्या काळात घडला आहे.  मध्य प्रदेश ,  छत्तीसगड ,  राजस्थान  आणि  महाराष्ट्र या राज्यांमध्ये   आदिवासी महिलांवरील लैंगिक हिंसाचाराच्या नोंदी  मोठ्या संख्येने  आहेत.  आदिवासींवरील हा  अन्याय – अत्याचार रोखण्यासाठी  केंद्र सरकारकडून कोणत्याही प्रकारच्या उपाययोजना करण्यात येत नाहीत. उलटपक्षी आदिवासींच्या जमिनी लाटण्यासाठी कायद्यांमध्ये बदल करण्याच्या हालचाली सुरु करण्यात आलेल्या आहेत. त्याची सुरुवात ओडिशामधून झालेली आहे. आदिवासींच्या जमिनी भांडवलदारांना खरेदी करता याव्यात, यासाठी कायद्यात बदल करून आदिवासी समाजाला त्यांच्या जंगलांपासून बेदखल करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. हा प्रयत्न हाणून पाडण्यासाठी क्रांतिनायक बिरसा मुंडा यांनी सुरु केलेली उलगुलान ही  चळवळ आम्ही राज्यभर सुरु करणार आहोत. आताचे केंद्र सरकार हे आदिवासींच्या मुलावर उठलेले असल्याने आता आम्ही या  सरकारला घराचा रास्ता दाखवण्यासाठी लढा उभारणार आहोत. भाजपाला मत देऊ नये, असे आवाहन आम्ही समाजबांधवांना करणार आहोतच; पण, जर आम्हाला योग्य  महाराष्ट्रातील सर्व भागात जनजागृती करून आदिवासींना स्वतः;चे हित कष्ट आहे, हे समजावून सांगणार आहोत. जे राजकीय पक्ष आदिवासींच्या अधिकारांचे रक्षण करण्याचे वचन देतील; त्यानंच मतदान केले जाईल अन्यथा आम्ही सर्व आदिवासी मतदानावर बहिष्कार घालण्याबाबत जनजागृती करू, असेही भांगले यांनी सांगितले. वनवासी नव्हे,आदिवासीच ! जे पूर्वापार जंगलांमध्ये रहात आले आहेत. ते इथले मूळ निवासी आहेत. आदिवासींनी कधीच जंगलांवर अतिक्रमण केलेले नाही. उलट भांडवलदार जंगलांमध्ये घुसखोरी करीत आहेत. जंगल हे आमचे घर आहे. जे लोक काही कलासासाठी वनात राहतात. ते वनवासी होतात. पण आमचा जन्मच वनात झालेला आहे. त्यामुळे आम्हाला वनवासी म्हणू नये; आम्ही या देशातील आदिम रहिवासी आहोत, असे सांगत भांगले यांनी वनवासी या शब्दास विरोध केला.

कल्याणमध्ये वालधुनी नदी परिसरातील कल्याण : कल्याण मधील विठ्ठलवाडी, शहाड भागातून वाहत असलेल्या वालधुनी नदी पात्रात मागील दोन महिन्यांपासून मातीचे भराव टाकून बांधकामे उभी केली जात आहेत. या बांधकामांमुळे पावसाळ्यात पाण्याचा प्रवाह अडून वालधुनी नदीचे पाणी लगतच्या वस्त्यांमध्ये शिरून रहिवाशांची दैना होणार आहे. हे माहिती असुनही कल्याण डोंबिवली पालिका प्रशासन, महसूल विभाग कोणतीही कारवाई करत नसल्याच्या निषेधार्थ वालधुनी नदी काठ भागातील तीन हजार कुटुंबीयांंनी लोकसभा निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. वालधुनी नदी बचाव रहिवासी संघर्ष समितीने हा निर्णय घेतला आहे. दरवर्षी पावसाळ्यात मुसळधार पाऊस पडला की वालधुनी नदीचे पाणी विठ्ठलवाडी, शहाड भागातील नदी काठच्या झोपड्या, गृहसंकुलांमध्ये शिरते. दरवर्षी कल्याण डोंबिवली पालिकेला या भागातील पाण्याचा निचरा करताना कसरत करावी लागते. हे माहिती असुनही कल्याण डोंबिवली पालिकेने विठ्ठलवाडी पूर्व भागात वालधुनी नदी काठी बांधा, वापरा, हस्तांतरित करा तत्वावर एक बांधकाम प्रकल्प एका विकासकाला विकसित करण्यासाठी दिला आहे. या बांधकामासाठी नदीमधील अर्धा भाग मातीचा भराव टाकून बुजविण्यात आला आहे. या भरावामुळे नदीचा प्रवाह अरूंद झाल्याने पावसाळ्यात पूरसदृश्य परिस्थिती नसताना नदीचे पाणी लगतच्या वस्त्यांमध्ये घुसून रहिवाशांना बेघर होण्याची वेळ येणार आहे, असे वालधुनी नदी बचाव रहिवासी संघर्ष समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले. यासंंदर्भात पालिका आयुक्तांपासून सर्व अधिकाऱ्यांना सांगुनही कोणीही संघर्ष समितीच्या तक्रारींची दखल घेत नाही. या भागातील रहिवाशांना जलमय करण्याचा आणि बेघर करण्याचा प्रशासनाचा विचार आहे. त्याचा निषेध म्हणून या निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय समितीने घेतला आहे, असे समिती पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले. फलका्व्दारे इशारा वालधुनी नदी पात्रातील बांधकाम कल्याण डोंबिवली पालिकेकडून थांबविली जात नाही तोपर्यंत आताच्या लोकसभा निवडणुकीपासून ते येणाऱ्या विधानसभा, पालिका निवडणुकीवरही वालधुनी नदी परिसरातील साईनगर भागातील रहिवासी बहिष्कार टाकतील, असा इशारा वालधुनी नदी बचाव रहिवासी संघर्ष समितीने वालधुनी नदी भागात साईनगर भागाच्या प्रवेशद्वारावर एका फलकाव्दारे दिला आहे. कल्याण परिसरात मतदान टक्का वाढविण्यासाठी शासन यंत्रणेकडून जोरदार प्रयत्न सुरू असताना या बहिष्काराच्या अस्त्रावर प्रशासन काय निर्णय घेते याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.

नांदिवलीत रहिवासी, प्रवासी धुळीच्या लोटांनी हैराण डोंबिवली : पूर्वेतील स्वामी समर्थ मठ भागातील नांदिवली पंचानंद येथे रविवारी पुनर्विकासासाठी एक इमारत तोडताना ठेकेदाराने धुळ प्रतिबंधक कोणत्याही उपाययोजना न करता शक्तिमान यंत्रांच्या साहाय्याने दिवसभर तोडकाम केल्याने या भागात धुळीचे लोट पसरले होते. परिसरातील रहिवासी, पादचारी, प्रवासी या धुळीने हैराण होते. विशेष म्हणजे इमारत तोडण्याच्या बाजुला एका खासगी रुग्णालय आहे. या रुग्णालयातील रुग्णांना या धुळीचा प्रचंड त्रास झाल्याच्या तक्रारी आहेत. परिसरातील रहिवाशांच्या घरात धूळ पसरल्याने त्यांना दरवाजे, खिडक्या बसून घरात बसावे लागते. या भागातील रस्त्यावरून जाणाऱ्या प्रवाशांना धुळीचा सामना करत प्रवास करावा लागत होता. मुंबई उच्च न्यायालयाने हवेतील धुळीचे प्रदूषण रोखण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना करण्याच्या सूचना पालिकांंना केल्या आहेत. गेल्या वर्षापासून कल्याण डोंबिवली पालिकेच्या पर्यावरण विभागाच्या कार्यकारी अभियंता रोहिणी लोकरे यांनी धूळ प्रतिबंधक उपाययोजना न करता इमारत तोडणाऱ्या, धुळीचे प्रदूषण करणाऱ्या अनेक विकासक, ठेकेदारांवर दंडात्मक कारवाया केल्या आहेत. नांदिवलीत धुळीचे लोट हे माहिती असुनही डोंबिवली पूर्वेतील नांदिवली पंचानंद येथे नांदिवली लाईफ केअर रुग्णालयाच्या समोर रविवारी सकाळपासून एक इमारत पुनर्विकासासाठी तोडण्याचे काम शक्तिमान यंंत्राच्या साहाय्याने ठेकेदाराने सुरू केले होते. हे तोडकाम सुरू करण्यापूर्वी ठेकेदाराने इमारतीच्या चारही बाजुला २५ फूट उंचीचे पत्रे, चारही बाजुने हिरव्या जाळ्या लावून धूळ नियंत्रित करणे, पाडकाम करण्यापूर्वी आणि करताना इमारतीवर टँकरव्दारे पाण्याचे फवारे मारणे ही कर्तव्य पाडकाम करताना संबंधित ठेकेदाराने पार पाडणे आवश्यक होते. ठेकेदाराने यामधील एकही अट पूर्ण केली नाही, असे या भागातील रहिवाशांंनी सांंगितले. पाडकाम करण्यापूर्वी या भागातील अनेक रहिवाशांनी ठेकेदाराला धूळ प्रतिबंधक उपाययोजना करण्याची सूचना केली, त्याची दखल ठेकेदाराने घेतली नाही. दिवसभर तोडकाम करून ठेकेदाराने परिसरात धुळीचे प्रदूषण केले, अशा तक्रारी रहिवाशांंनी केल्या. हे पाडकाम करणाऱ्या ठेकेदाराने न्यायालयाच्या आदेशाचा आणि पालिका प्रशासनाचे आदेश दुर्लक्षित करून इमारत पाडकाम केल्याने या ठेकेदारावर पालिकेने दंडात्मक कारवाई करून धूळ प्रतिबंधात्मक उपाययोजना केल्या शिवाय ठेकेदाराला इमारत बांधकाम तोडण्याची परवानगी देऊ नये, अशी मागणी रहिवाशांनी केली आहे.

भाईंदर : ठाणे लोकसभा जागेसाठी महायुतीचा उमेदवार निश्चित होत नसल्यामुळे भाजप- शिवसेना पक्षांअंतर्गत संभ्रम वाढू लागला आहे. त्यामुळे शनिवार-रविवार या सुट्टीच्या दिवशी मिरा भाईंदर शहरातील प्रचार थंडावल्याचे दिसून आले. लोकसभा निवडणुकीचे पहिल्या टप्प्यातील मतदान पार पाडल्यानंतरही महायुतीमधील जागा वाटपाचा तिढा सुटू शकलेला नाही. शिवेसना आणि भाजपा या दोन्ही पक्षांकडून ठाणे मतदारसंघावर दावा सांगितला जात आहे. भाजपाने दावा करून संजीव नाईक यांचे नाव पुढे केले होते. त्यांनी प्रचारदेखील सुरू केला होता. नंतर शिवसेनेतर्फे प्रताप सरनाईक यांचे नाव समोर आले. पण त्याची देखील अधिकृत घोषणा झाली नाही. दोन्ही पक्षांच्या या रस्सीखेचामुळे मिरा भाईंदर शहरातील महायुतीचा प्रचार थंडावला आहे. शनिवार रविवारी तर शहरात कुठेही प्रचार मेळावे, सभा आयोजित करण्यात आलेले नव्हते.. सुरवातीला नरेंद्र मोदी यांना उमेदवार समजून प्रचार करण्यात येत होता. मात्र आता उमेदवाराबाबत एवढी अनिश्चितता निर्माण झाल्याने कार्यकर्त्यांचा उत्साह मावळला आहे. परिणामी महायुतीचा प्रचार थंडावत गेला. महाविकास आघाडी जोरात.. महायुतीचा उमेदवार ठरत नसल्याने त्यांचा प्रचार थंडावला असला तरी दुसरीकडे हाविकास आधाडीचे उमेदवार राजन विचारे यांनी हा मतदार संघ पिंजून काढला असून अन्य पक्षातील नाराज उमेदवारांना आपल्या पक्षात घेण्याचा सपाटा सुरु ठेवला आहे. महायुती मध्ये उमेदवारीवरून सुरु असलेल्या वादामुळे अंतर्गत गटातटाचे राजकारण महायुतीला हानीकारक ठरू शकेल अशी शक्यता राजकीय विश्लेषकांकडून वर्तविण्यात येत आहे. तर भाजपाच्या स्थानिकांना करावा लागणार सरनाईकांचा प्रचार ठाणे लोकसभेसाठी भाजपातून इच्छुक असलेल्या संजीव नाईक यांनी मागील वर्षभरापासून मिरा भाईंदर, ठाणे आणि नवी मुंबई मधील कार्यकर्त्यांशी संपर्क साधण्यास सुरुवात केली आहे. शिवसेनेतून आमदार प्रताप सरनाईक, रविंद्र फाटक, आणि नरेश मस्के हे इच्छुक असल्याचे समजते. प्रताप सरनाईक आणि भाजपाच्या एका गटात वाद आहे. मात्र त्यांची उमेदवारी जाहीर झाली तर भाजपाच्या स्थानिक नेत्यांना त्यांच्या प्रचारात उतरावे लागणार आहे.

मनसे आमदार राजू पाटील यांची मिश्किल टिपणी डोंबिवली : आतापर्यंत महाराष्ट्रात शिवसेना, भाजप आणि राष्ट्रवादीचे महायुतीचे ट्रिपल इंजिनचे सरकार काम करत होते. आता या इंजिनना मनसेचे मूळ इंजिन जोडले गेल्याने या ट्रिपल इंजिन महायुती सरकारला आणखी गती मिळेल आणि वेगवान विकास पाहण्यास मिळेल, असा विश्वास कल्याण ग्रामीणचे मनसेचे आमदार प्रमोद उर्फ राजू पाटील यांनी रविवारी डोंबिवलीत खासदार डाॅ. श्रीकांत शिंदे यांच्या येथील सावित्रीबाई फुले नाट्यमंदिरातील कार्य अहवाल प्रकाशन समारंभात व्यक्त केला. ट्रिपल इंजिनचे सरकार असले तरी या इंजिनमध्ये खरे इंजिन हे मनसेचे मूळ इंजिन आहे, याची जाणीव ठेवावी असे आमदार राजू पाटील यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, खासदार डाॅ. शिंदे यांच्याकडे पाहत मिश्किल टिपणी केली. महायुतीमध्ये मनसे सामील झाली असली तरी मनसेचे कार्यकर्ते महायुती उमेदवारांचा प्रचार करतील का, अशा वावड्या उठल्या आहेत, याविषयी बोलताना आमदार पाटील यांनी कल्याण आणि भिवंडी लोकसभेतील दोन्ही उमेदवारी यापूर्वी मनसेमध्ये होते. ते दोन्हीही मनसे सोडून गेलेले आहेत. त्यामुळे त्यांच्याशी आता आमचा काही संबंध राहिलेला नाही. अशा सोडून गेलेल्यांकडे मनसे ढुंकुण पाहत नाही, असे सांगून आमदार पाटील यांनी मनसे भक्कमपणे कल्याण लोकसभेत डॉ.श्रीकांत शिंदे आणि भिवंडीत कपील पाटील यांच्या पाठीशी असल्याचे संकेत दिले. विकास कामे, निधी विषयांवरून यापूर्वी आमचे आणि खासदार शिंदे यांच्यात काही लुटुपुटुच्या लढ्या झाल्या असल्या तरी ते वाद तात्विक होते. आम्ही एकमेकांची मने कायमची तोडली नाहीत, अशा शब्दात आमदार पाटील यांनी आपण डॉ. श्रीकांत शिंदे यांच्यासोबत भक्कमपणे असल्याची ग्वाही दिली. महायुतीला पाठिंबा देण्याबाबत आपणास यापूर्वी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी संपर्क केला होता. आपण ही जबाबदारी आपले नेते राज ठाकरे याच्याशी बोलून निर्णय घ्या, असे कळविले. महायुतीकडून राज ठाकरे यांना विचारणा होताच मोदी यांच्यासाठी मनसेने महायुतीला बिनशर्त पाठिंबा दिला. हीच कृती यापूर्वी पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे यांनी राज ठाकरे यांच्याशी बोलून केली असती तर आता राज्यात वेगळे चित्र दिसले असते, असे सांगून पाटील यांंनी उध्दव ठाकरे यांना लक्ष्य केले. ठाण्यातील बाळकुम, गायमुख भागातून येणारा उड्डाण पूल कोपर, रेतीबंदर भागापर्यंत आणून उतरविला तर वाहतुकीचे विभाजन होऊन नागरिकांना पाच मिनिटात मुंब्रा शहरापर्यंत जाणे शक्य होईल. तसेच या भागात सर्वाचेपचारी रुग्णालये आणि क्रीडासंंकुले विकसित करण्याची मागणी आमदार पाटील यांनी केली. श्रीकांत शिंदे यांच्या कार्य अहवाल प्रकाशन कार्यक्रमात आमदार गणपत गायकवाड यांच्या पत्नी सुलभा गायकवाड व्यासपीठावर उपस्थित होत्या. शिवसेनेकडून त्यांचे स्वागत करण्यात आले. विकासाच्या विषयावर बोलताना आमदार राजू पाटील यांचा उल्लेख करताना खासदार शिंदे यांच्या चेहऱ्यावर हास्याची लकेर उमटत होती.

नवी मुंबई : 22 एप्रिल या ‘वसुंधरा दिवस’ (Earth Day) निमित्त नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या वतीने महापालिका आयुक्त डॉ.कैलास शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली विविध ठिकाणी पर्यावरण संवर्धक विविध उपक्रम राबविण्यात आले. या अनुषंगाने घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे उपायुक्त डॉ.राहुल गेठे, परिमंडळ 1 चे उपायुक्त श्री. सोमनाथ पोटरे व बेलापूर विभागाचे सहाय्यक आयुक्त तथा विभाग अधिकारी श्री. शशिकांत तांडेल  यांच्या नियंत्रणाखाली बेलापूर विभाग कार्यक्षेत्रात टी. एस. चाणक्य सागरी किनाऱ्यापाठीमागील भागात नवी मुंबई महानगरपालिका व टी एस चाणक्य युनिव्हर्सिटीचे  विद्यार्थी यांनी संयुक्तपणे स्वच्छता मोहीम हाती घेऊन किनाऱ्याची स्वच्छता केली. या मोहिमेत स्वच्छता अधिकारी, स्वच्छता निरीक्षक, साफसफाई कर्मचारी व टी एस चाणक्याचे विद्यार्थी सहभागी होते. यावेळी उपस्थितांना जागतिक पृथ्वी दिनाच्या निमित्त माझी वसुंधरा अभियान अंतर्गत भूमी, जल, वायू, अग्नी, आकाश या पंचमहाभूतांचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्याची माहिती सांगण्यात आली तसेच पर्यावरण संवर्धनाची माझी वसुंधरा शपथ सामुहिकरित्या घेण्यात आली.

पाणपोई सुरू, शीत रूम, औषधे यांची सज्जता ठाणे : दिवसेंदिवस वाढत असलेल्या तीव्र उन्हाळ्याचा सामना करण्यासाठी ठाणे महापालिकेने आखलेल्या कृती आराखड्यानुसार कार्यवाहीस सुरूवात झाली आहे. सामाजिक आणि स्वयंसेवी संस्थांच्या सहकार्याने महापालिका क्षेत्रात विविध ठिकाणी पाणपोई सुरू करण्यात येत आहेत. तसेच, महापालिकेची सर्व आरोग्य केंद्र, पालिका रुग्णालय यांनी शीत रुम आणि औषधे यांची सज्जता ठेवण्याचे निर्देश महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी दिले आहेत. तीव्र उष्णतेमुळे होणाऱ्या आजाराच्या प्रतिबंधासाठी ठाणे महानगरपालिकेने कार्यवाही सुरू केली आहे. नागरीकरणामुळे शहरात वाढत जाणाऱ्या उष्णतेच्या धोक्याला नियंत्रण करण्यासाठी सर्वंकष उष्णता उपाययोजना आराखडा, महाराष्ट्र शासन, ठाणे महानगरपालिका व काऊन्सील ऑफ ऍनर्जी एनव्हायरोमेंट अॅण्ड वॉटर या संस्थेने एकत्रितपणे तयार केलेला आहे. उष्णतेच्या लाटेच्या सामना करण्यासाठी ठाणे महानगरपालिका सजग असून परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन आयुक्त सौरभ राव यांच्या आदेशानुसार महापालिका क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात जनजागृतीही करण्यात येत आहे. ठामपा क्षेत्रातील ३३ आरोग्य केंद्रे, ५ प्रसूतीगृहे, छत्रपती शिवाजी महाराज रुग्णालय येथे उष्माघात, त्याची लक्षणे, घ्यायची काळजी याची माहिती देणारी पत्रके लावण्यात आली आहेत. तसेच, उष्णतेमुळे होणाऱ्या आजारांवर उपचार करण्यासाठी औषधे, शीत रूम तयार ठेवलेली आहे. आरोग्य केंद्रांनी त्यांच्या परिसरातील रहिवासी संकुलामध्ये जनजागृती पत्रके लावली आहेत. त्याचबरोबर, खाजगी रुग्णालयांनाही उष्णतेच्या आजाराला सामना करण्यासाठी सर्व यंत्रणा सज्ज ठेवण्याचे निर्देश महापालिकेच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाने दिले आहेत. शाळा, महाविद्यालये येथेही जागृती करण्यात येत आहे. संस्थांची बैठक या उष्णतेच्या लाटेचा सामना करण्यासाठी काय करावे, काय करू नये, उष्णतेच्या आजाराची लक्षणे कोणती, पाणपोईची व्यवस्था आदींबाबत चर्चा करण्यासाठी शनिवार, सायंकाळी महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त (१) संदीप माळवी यांच्या अध्यक्षतेखाली एका ऑनलाईन बैठक सत्राचेही आयोजन महापालिकेच्या पर्यावरण विभागाने केले होते. त्यात, रिक्षा संघटना, टॅक्सी संघटना, कामगार उपआयुक्त यांचे प्रतिनिधी, उपआयुक्त (शिक्षण), एमसीएचआय-क्रेडाई, हॉटेल असोसिएशन, उद्योग संघटना, टीसा, मेट्रो, एमएसआरडीसी, रेल्वे, एसटी महामंडळ, आरटीओ यांचे प्रतिनिधी, सामाजिक आणि स्वयंसेवी संस्था यांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. तीन ठिकाणी पाणपोई सुरू आयुक्त सौरभ राव यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार, महापालिका क्षेत्रात निरनिराळ्या ठिकाणी उष्माघात, लक्षणे, घ्यायची काळजी यांची माहिती देणारे फलक, डिजिटल बोर्ड लावण्यात आले आहेत. पोस्टर्सच्या माध्यमातून सर्व गृहसंकुलांपर्यंत ही माहिती पोहोचवली जात आहे. तसेच, ठाणे महापालिकेच्या आवाहनानुसार, सीएसआरच्या माध्यमातून पाणपोई सुविधाही उपलब्ध केली जात आहे. सध्या ठाणे रेल्वे स्टेशन, नौपाडा-आईस फॅक्टरी, तीन हात नाका – सिग्नल शाळेसमोर या तीन ठिकाणी समर्थ भारत व्यासपीठामार्फत पाणपोई सुरू करण्यात आली आहे. त्यात दररोज पिण्याचे शुद्ध पाणी भरण्याची व्यवस्था संस्था करणार आहे, अशी माहिती मुख्य पर्यावरण अधिकारी मनिषा प्रधान यांनी दिली.