लाल बावट्याच्या राजुर लॉंग मार्चची यशस्वी सांगता, कर्मचाऱ्यांच्या वेतन वाढीसह आदिवासी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांबाबत निर्णय
Unit-4 अनिल ठाणेकर अकोले, किसान सभा व सीटू कामगार संघटना यांच्या वतीने दिनांक २४ फेब्रुवारी रोजी अकोले तालुक्यातील राजुर येथून निघालेल्या मोर्चाची संगमनेर तालुक्यातील निझर्णेश्वर येथे २७ फेब्रुवारी रोजी दुपारी यशस्वी सांगता झाली.अर्धवेळ परिचरांना २ हजार रुपये व शालेय पोषण आहार कर्मचाऱ्यांना १ हजार रुपये वेतनवाढ, भंडारदरा धरणाचे पाणी परिसरातील आदिवासी शेतकऱ्यांना पिण्यासाठी व सिंचनासाठी शासकीय योजनेतून उपलब्ध करून देण्यासाठी सर्वेक्षणाचे आदेश, वन जमिनी व घरांच्या तळ जमिनी श्रमिकांच्या नावे करण्यासाठी झालेल्या राज्यस्तरीय निर्णयाची तत्काळ अंमलबजावणी, बांधकाम कामगारांना शस्त्रक्रिये बरोबरच इतर सर्व आजारांसाठी कुटुंब मेडिक्लेम योजना मान्य करण्यात आल्याने लॉंग मार्चची यशस्वी सांगता करण्यात आली. माकपच्या पॉलिट ब्युरो सदस्य मरियम ढवळे, आमदार विनोद निकोले, अशोक थोरात, किसान सभेचे राज्य अध्यक्ष उमेश देशमुख, पदाधिकारी जितेंद्र चोपडे, उद्धव पौळ, रामेश्वर पौळ, दीपक लिपणे, धर्मा शिंदे, नवनाथ मोरे, तबरेज शेख यांनी सहभागी होत सहकार्य केले. मोर्चाच्या यशस्वीतेसाठी डॉ. अजित नवले, सदाशिव साबळे, नंदू डहाणे, नामदेव भांगरे, एकनाथ मेंगाळ, गणेश ताजणे, संगीता साळवे, हेमलता शेळके, तुळशीराम कातोरे, सुमन विरनक, राजाराम गंभीरे, ताराचंद विघे, मथुरा बर्डे, आदींनी मेहनत घेतली.तीन दिवस ५८ किलोमीटरचा पायी प्रवास करून हा लॉंग मार्च नगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री तसेच राज्याचे जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या गावाच्या वेशीवर धडकला होता. लॉन्ग मार्चमध्ये आदिवासी शेतकरी, कामगार मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. लॉन्ग मार्चच्या माध्यमातून उपस्थित केलेले प्रश्न सोडवण्यासाठी २६ फेब्रुवारी रोजी मुंबई मंत्रालयामध्ये पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, शालेय शिक्षण मंत्री दादासाहेब भुसे, आरोग्य मंत्री प्रकाश अबिटकर, आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके, व विविध खात्याचे अधिकारी पदाधिकारी यांच्या उपस्थितीमध्ये बैठक पार पडली होती. या बैठकीत काही प्रश्न अनिर्णित राहिले होते. वेतन वाढीसाठी आवश्यक असलेल्या आर्थिक तरतुदीसाठी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये विषय मांडण्याची आवश्यकता होती तसेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब यांच्या मान्यतेची आवश्यकता होती. त्यामुळे बैठकीनंतरही लॉंग मार्च सुरूच ठेवण्यात आला होता. पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी या पार्श्वभूमीवर शालेय शिक्षण मंत्री दादासाहेब भुसे यांच्याबरोबर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दुसऱ्या दिवशी भेट घेऊन या बाबतचा विषय उपस्थित केला. तसेच त्याच दिवशी सायंकाळी २६ फेब्रुवारी रोजी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतही हे विषय ठेवण्यात आले. यानुसार आर्थिक तरतूद करत अर्धवेळ परिचरांना दोन हजार रुपये व प्रस्तावातील अपूर्णता पूर्ण करून शालेय पोषण आहार कर्मचाऱ्यांना एक हजार रुपये वेतन वाढ जाहीर करण्यात आली. शासनाने घेतलेल्या या निर्णयाची माहिती जिल्ह्याचे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी बाळासाहेब कोळेकर व अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक सोमनाथ वाकचौरे, उपविभागीय अधिकारी अरुण उंडे, उपविभागीय पोलीस अधिकारी कुणाल सोनवणे यांनी संघटनेला दिली. राधाकृष्ण विखे पाटील व दादासाहेब भुसे यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे उपस्थित मोर्चेकरांशी संवाद साधला व शासनाने घेतलेल्या सर्व 18 निर्णयांची माहिती संघटनेला दिली. वृद्ध, अपंग, निराधार यांची मानधन वाढ, आशा, अंगणवाडी, अर्धवेळ परिचर, शालेय पोषण आहार कर्मचारी, बांधकाम कामगार, आदिवासी शेतकरी या सर्वांचे प्रश्न यावेळी उपस्थित करण्यात आले. मान्य मागण्यांच्या अंमलबजावणीबाबत वारंवार खात्री करून घेत अखेर लोणी गावाच्या सीमेवर असलेल्या निझरणेश्वर मंदिर परिसरात लॉन्ग मार्च स्थगित करण्याची घोषणा केली.