स्वाती घोसाळकर मुंबई : महाराष्ट्रातील राजकारण सध्या रोज नवे वळण पहायला मिळत आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अपघाती निधनामुळे राज्यातील राजकारणाचे सारे संदर्भ बदलले असून त्यामुळ विविध राजकीय पक्षांच्या भुमिकाही सातत्याने बदलत…
रिझर्व्ह बँकेचा हात, चलनसाठ्याची साथ अर्थनगरीमध्ये वार्षिक अंदाजपत्र अर्थात बजेटचे वातावरण असले तरी काही महत्वाच्या बातम्याही लक्ष वेधून गेल्या. आर्थिक संकटात सापडलेल्या बँकांना रिझर्व्ह बँकेचा मदतीचा हात मिळणार आणि आर्थिक…
प्रकाशन व्यवसायातील मुद्रित शोधकाचे महत्त्व… कालच्या दै बित्तंबातमीत एक बातमी प्रकाशित झाली होती. ती एका संघटनेची नवी कार्यकारिणी गठीत झाल्याबद्दलची बातमी होती. मात्र त्या बातमीत नव्या कार्यकारणीतील प्रमुख पदाधिकाऱ्यांचे फोटो…
परराष्ट्र खात्याची मुत्सद्दी खेळी ‘यूएई’चे अध्यक्ष शेख मोहम्मद बिन झायेद यांच्या नवी दिल्ली भेटीत एका धोरणात्मक संरक्षण करारावर भर देण्यात आला. त्याला एक मजबूत आर्थिक आयामदेखील होता. त्यात युरेशिया आणि…
वाढवण बंदर विकासात स्थानिकांना कामे देणार भारतीय जनता पक्षाच्या निवेदनानंतर ‘आयटीडी सिमेंटेशन कंपनी’ची ग्वाही जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत चर्चा योगेश चांदेकर पालघरः डहाणू तालुक्यातील वाढवण येथील बंदर विकासाचे काम ‘आयटीडी सिमेंटेशन कंपनी’ने घेतले असून या कंपनीने स्थानिकांना रोजगार द्यावा, या मागणीसाठी भारतीय जनता पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष भरत राजपूत, विक्रमगडचे आमदार हरिश्चंद्र भोये आदींनी सुमारे चारशे कार्यकर्त्यांसह कंपनीच्या कार्यालयावर धडक दिली. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत कंपनीच्या वतीने स्थानिकांना रोजगार देण्याचे मान्य करण्यात आले. दरम्यान, पालकमंत्री गणेश नाईक यांच्या उपस्थितीत झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीतही या विषयावर चर्चा करण्यात आली. वाणगाव येथील ‘आयटीडी सिमेंटेशन’ या कंपनीने वाढवण बंदर विकासाचे काम हाती घेतले आहे. ‘एल अँड टी कंपनी’ची ही उपकंपनी आहे. या कंपनीत स्थानिकांना रोजगार देण्याऐवजी बाहेरच्या लोकांना रोजगार दिला जात असल्याच्या तक्रारी आहेत. त्यामुळे राजपूत, भोये यांच्यासह भाजपच्या सुमारे चारशे कार्यकर्त्यांनी तेथे धडक दिली. या वेळी तेथे उपस्थित असलेल्या दहा-पंधरा कर्मचाऱ्यांनी मद्यपानाच्या नशेत सुमारे चारशे कार्यकर्त्यांना रोखून धरले. निवेदन देता येणार नाही, अशी भूमिका घेतली. त्यामुळे भोये, राजपूत यांच्यासह भाजपचे कार्यकर्ते संतप्त झाले. त्यांनी कंपनीच्या कार्यालयात प्रवेश केला व निवेदन दिले. स्थानिक भूमिपुत्रांना डावलले या निवेदनात प्रामुख्याने स्थानिकांच्या रोजगाराच्या तसेच कामासंबंधीच्या मागण्या करण्यात आल्या आहेत. भारतीय जनता पक्ष प्रणित ट्रान्सपोर्ट व जनरल कामगार युनियनने दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, की डहाणू तालुक्यात सध्या मोठ्या प्रमाणावर विकास प्रकल्प सुरू आहेत. या प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेले कुशल व अकुशल कामगार वाहतूक व्यवस्था तसेच यंत्रसामग्रीसाठी स्थानिक भूमिपुत्रांना डावलले जाते. अन्य राज्यातील कंत्राटदार, कामगार व वाहनधारकांना प्राधान्य दिले जात आहे, ही बाब अत्यंत गंभीर असून त्यामुळे स्थानिक नागरिकांच्या रोजगाराच्या हक्कावर गदा येत आहे. या प्रकल्पासाठी लागणारे सर्व कुशल व अकुशल कामगार फक्त डहाणू तालुक्यातील असावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे. कार्यालयीन कर्मचारी स्थानिक हवेत कामगारांना देण्यात येणारी मजुरी भत्ते व इतर सुविधा कामगार कायद्यानुसार देण्यात याव्यात, कार्यालयीन कामासाठी लागणारे कर्मचारी त्यात कारकून पर्यवेक्षक आदी पदांवर स्थानिकांना प्राधान्य देण्यात यावे, साईट इंजिनिअर, मॅनेजर, सुरक्षा रक्षक आदी पदावर बाहेरील व्यक्ती नेमण्याऐवजी स्थानिक उमेदवारांची नियुक्ती करण्यात यावी, कार्यालयीन कर्मचारी वाहतुकीसाठी वापरण्यात येणारी वाहने भाडेतत्त्वावर घेताना डहाणू तालुक्यातील स्थानिक वाहनधारकांकडूनच घेण्यात यावीत आदी मागण्याही करण्यात आल्या आहेत. पुरवठा कंत्राटी स्थानिकांना द्या प्रकल्पासाठी लागणारी जड वाहने व इतर यंत्रसामग्री; त्यात जेसीबी, हायवा पोकलेन, ट्रॅक्टर आणि टँकर व अन्य वाहने स्थानिकांकडून घेण्यात यावीत. खडी, रेती, डांबर व इतर साहित्याच्या वाहतूक व खणन कामासाठी लागणारी यंत्रसामग्री व पुरवठा कंत्राटे स्थानिकांना देण्यात यावी, अशा मागण्या या निवेदनात करण्यात आल्या आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांचा पुढाकार…
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महिलांनी वाहिली अजितदादांना श्रद्धांजली मुंबई : मुंबई महिला विभागीय राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्यावतीने नुकतीच प्रदेश कार्यालयात आज श्रद्धांजली सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यास महिला मोठ्या संख्येने उपस्थित होत्या. अजित दादांच्या जाण्याने जी पोकळी निर्माण झाली आहे ती कधीच भरून निघणार नाही. दादा आमच्या मध्ये नाही असे आम्हाला जराही वाटत नाही. कारण की त्यांचा प्रत्येक गोष्टीमध्ये बारीक सारीक लक्ष असायचे. दादांकडे कोणतेही काम घेऊन जा आम्हाला विसरायला व्हायचं पण दादा कधीच ते विसरायचं नाही आणि ते काम मार्गी लागलेला असायचा अशी एक आठवण राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी मुंबई महिला अध्यक्ष आरतीताई साळवी यांनी सांगितलं. या श्रद्धांजली महाराष्ट्र,मुंबई,जिल्हाध्यक्ष, तालुकाध्यक्ष,वॉर्ड अध्यक्षा,व मुंबई कमिटी, जिल्हा कमिटी,तालुका कमिटी ,वार्डाची कमिटी ,पदाधिकारी सर्व महिला पदाधिकारी व कार्यकर्ते हजर होते.
दिवा शहरात महापालिकेचा गलथान कारभार; नगरसेवक ऍड. आदेश भगत यांचे आयुक्तांना निवेदन. दिवा : दिवा शहरातील वाढती अस्वच्छता आणि रस्त्यांवर ठिकठिकाणी साचलेला कचरा यासाठी केवळ ठाणे महानगर पालिका जबाबदार असून यापुढे पालिका प्रशासनाचा असला गलथान कारभार सहन केला जाणार नाही असा इशारा देत प्रभाग क्रमांक २७ चे नगरसेवक ऍड. आदेश भगत यांनी पालिका आयुक्तांना लेखी पत्र दिले आहे. दिवा शहरात मागील काही वर्षात खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांच्या प्रयत्नांनी व शिवसेना शहरप्रमुख रमाकांत मढवी यांच्या पाठपुराव्यामुळे सर्व प्रमुख आणि अंतर्गत रस्त्यांची विक्रमी कामे झाली आहेत. दिवा शहरातील विशेषतः प्रभाग क्रमांक २७ मधील बहुतांशी प्रमुख रस्ते तसेच अनेक अंतर्गत रस्त्यांचे काँक्रीटीकरण झाले आहे. परंतु पालिकेतर्फे सदर रस्त्यांची एक दिवसा आड, दोन दिवसा आड, कळस म्हणजे काही रस्त्यांवर तर तीन ते चार दिवसा आड साफसफाई केली जाते. परिणामी सर्व ठिकाणी प्रचंड अस्वच्छता असते, ठिकठिकाणी कचरा साचलेला दिसतो. यासंदर्भात नागरिकांनी तक्रार करून सुद्धा त्याकडे महानगर पालिकेकडून दुर्लक्ष केले जात असल्याच्या तक्रारी आल्याचे नगरसेवक ऍड.आदेश भगत यांनी आयुक्तांना दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे. करदात्या दिवेकरांवर हा एक प्रकारचा अन्याय आहे, यापुढे पालिकेचा असला गलथान कारभार सहन केला जाणार नाही, असा इशारा देण्यात आला आहे. लवकरच शिवसेना शहरप्रमुख रमाकांत मढवी यांच्या नेतृत्वाखाली आयुक्तांची भेट घेतली जाणार असल्याचे नगरसेवक ऍड. आदेश भगत यांनी सांगितले आहे.
कुर्ला-ट्रॉम्बे मार्गालगतची ३१५४ झोपडपट्यांची पाडकाम मोहीम रद्द करा वर्षा गायकवाड यांची रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्याकडे पत्राद्वारे मागणी नवी दिल्ली : रेल्वे प्रशासनाने कुर्ला-ट्रॉम्बे मार्गालगतच्या ३१५४ झोपड्यांचे पाडकाम करण्याची नोटीस २७ जानेवारी २०२६ रोजी दिली असून या नोटीसीमुळे रहिवाशांमध्ये भितीचे वातावरण पसरले आहे. १० फेब्रुवारी २०२६ ते १२ फेब्रुवारी २०२६ दरम्यान हे पाडकाम करण्यात येणार आहे. ही पाडकाम मोहीम रद्द करावी तसेच बाधित कुटुंबांसाठी कायमस्वरूपी पुनर्वसन योजना सुरू करावी, अशी मागणी मुंबई काँग्रेस अध्यक्ष खासदार वर्षा गायकवाड यांनी रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पत्र पाठवून केली आहे. रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांना पाठवलेल्या पत्रात खासदार वर्षा गायकवाड पुढे म्हणतात की, ही वस्ती दोन दशकांहून अधिक काळापासून अस्तित्वात आहे आणि हजारो गरीब व गरजू कुटुंबांना ते घर आहे. यापूर्वी या झोपड्या पाडण्याचे प्रयत्न न्यायालय आणि स्थानिक प्रतिनिधींच्या हस्तक्षेपामुळे पुढे ढकलण्यात आले होते. तथापि, ही नवीन सूचना जारी केल्यामुळे रहिवाशांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर भीती आणि अशांतता पसरली आहे. केवळ सहा दिवसांची सूचना देऊन ३००० हून अधिक झोपड्या पाडणे हे ना व्यवहार्य आहे ना माणुसकीचे आहे. अशा कृतीमुळे हजारो कुटुंबे रातोरात बेघर होतील आणि त्यांची आधीच नाजूक असलेली परिस्थिती आणखी बिकट होईल. हे गरिब कष्टकरी रहिवासी अत्यंत चिंतेत आहेत आणि वस्ती मधील वातावरण तणावपूर्ण आहे. या प्रश्नी तातडीने हस्तक्षेप करून संबंधित अधिकाऱ्यांना गरीब आणि उपेक्षित नागरिकांच्या दयनीय परिस्थितीचा विचार करून, मानवी आणि सर्वसमावेशक दृष्टिकोन स्वीकारण्याचे निर्देश द्यावेत, असे खासदार वर्षा गायकवाड यांनी या पत्रात म्हटले आहे.
पाणी बिल थकबाकी वसुलीसाठी ठाणे महापालिकेची मोहीम तीव्र १५ दिवसांत ९.८८ कोटींची वसुली ठाणे: ठाणे महानगरपालिका हद्दीत पाणी बिल थकबाकीदारांवर महापालिकेने कडक कारवाई सुरू केली असून गेल्या १५ दिवसांत (२० जानेवारी ते ५ फेब्रुवारी) प्रभाग समितीनिहाय मोठ्या प्रमाणात कारवाई करण्यात आली. या मोहिमेदरम्यान तब्बल ९ कोटी ८८ लाख १४ हजार ३४५ रुपयांची वसुली करण्यात आली आहे. या कारवाईत पाणीपुरवठा विभागाने थकबाकीदारांवर नळसंयोजन खंडीत करणे, नोटिसा देणे, पंप जप्त करणे आणि पंप रूम सील करणे अशा कठोर उपाययोजना राबविण्यात येत आहे. महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांच्या निर्देशानुसार ही मोहिम राबविण्यात येत असून ती सुरूच राहणार असल्याचे पाणीपुरवठा विभागाने नमूद केले. या कारवाईत दिवा येथे ३१३ नळसंयोजन खंडीत करण्यात आली, २१ पंप जप्त तर ३४ पंप रुम सील करण्यात आले असून ३२४ जणांना नोटीसा बजावण्यात आल्या आहेत. कळवा प्रभागसमितीत ७० नळसंयोजने खंडीत करण्यात आली. लोकमान्य सावरकरनगर प्रभाग समिती १३४ नळसंयोजने खंडीत करुन एकूण ६०० जणांना नोटीसा बजावण्यात आल्या आहेत. मुंब्रा प्रभाग समितीत २३६ नळसंयोजने खंडीत, १८१ पंप जप्त करुन ४१ पंप सील करण्यात आले असून ३७३६ जणांना नोटीसा बजावण्यात आल्या आहेत. नौपाडा कोपरी प्रभाग समिती हद्दीत २४५ नळसंयोजने खंडीत करुन ३७० जणांना नोटीसा बजावण्यात आल्या आहेत. उथळसर प्रभाग समिती हद्दीत ७१ नळसंयोजने खंडीत करण्यात आली. वर्तकनगर प्रभागसमितीत ४ नळसंयोजने खंडीत करुन २६ जणांना नोटीसा बजावण्यात आल्या आहेत. तर वागळे प्रभाग समितीमध्ये १ नळसंयोजन खंडीत करण्यात आले आहे. एकूण १०७४ नळसंयोजन खंडीत करण्यात आली. तर २०२ पंप जप्त, ७५ पंप रुम सील करण्यात आले असून एकूण ५०५६ जणांना नोटीसा बजावण्यात आल्या आहेत. प्रभाग समितीनिहाय करण्यात आलेली वसुली माजिवडा मानपाडा प्रभाग समिती : रु. २,१६,३२,८४२ नौपाडा कोपरी प्रभाग समिती : रु. १,५७,५१,०१२ कळवा प्रभाग समिती : रु १,२२,२७,२९२ वर्तकनगर प्रभाग समिती रु.: १, १४,०७,८९३ उथळसर प्रभाग समिती रु. १,०९,८९,४९८ दिवा प्रभाग समिती : रु ७५,५४,३७५ लोकमान्य/सावरकर नगर प्रभाग समिती : रु ६९,७७,७३५ मुंब्रा प्रभाग समिती : रु. ४८,६०,५७५ वागळे प्रभाग समिती : रु. ५६,२३,५६४ याशिवाय नागरी सुविधा केंद्र व इतर माध्यमांतून रु. १७,८९,५५९ इतकी वसुली करण्यात आली. थकबाकीदारांविरुद्ध ही मोहीम पुढेही सुरू राहणार असून नागरिकांनी पाणी बिल वेळेत भरून सहकार्य करावे, असे आवाहन महापालिकेतर्फे करण्यात आले आहे.
महाराष्ट्रासह कोकणाच्या विकासासाठी ठोस पाऊल मंत्री नितेश राणे यांच्या प्रयत्नांना यश काजू उद्योग विकासाबाबत शासन निर्णय जाहीर मुंबई : राज्यातील काजू लागवड, उत्पादन व प्रक्रिया उद्योगाच्या सर्वांगीण विकासासाठी माननीय मंत्री नितेश राणे यांनी माननीय मुख्यमंत्री यांना सादर केलेल्या पत्राच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला अखेर यश आले असून यासंदर्भात आज शासन निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे. राज्यात कोकणासह कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगड, ठाणे, पालघर व नाशिक जिल्ह्यांत मोठ्या प्रमाणावर काजू लागवड केली जाते. सुमारे दोन लाख हेक्टरपेक्षा अधिक क्षेत्रावर काजू लागवड असून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला या उद्योगाचा मोठा आधार आहे. मात्र उत्पादनवाढ, प्रक्रिया उद्योगांचे आधुनिकीकरण, बाजारपेठ विस्तार व निर्यात वाढ यासाठी स्वतंत्र धोरणात्मक हस्तक्षेपाची आवश्यकता व्यक्त होत होती. ही बाब लक्षात घेऊन मंत्री नितेश राणे यांनी मुख्यमंत्र्यांना सविस्तर निवेदन सादर करत काजू मंडळाच्या कार्यक्षेत्रात लागवड वाढ, उत्पादकता वृद्धी, संशोधन, प्रक्रिया उद्योगांना चालना, ब्रँडिंग व मार्केटिंग सक्षमीकरण यांचा समावेश करण्याची मागणी केली होती. विशेष म्हणजे, काजू बोर्डचे संचालक परशुराम पाटील यांनीही सदर विषयावर मंत्री नितेश राणे यांच्याकडे सातत्याने पाठपुरावा करून राज्यातील काजू उद्योगास भेडसावणाऱ्या अडचणी, शेतकऱ्यांच्या मागण्या तसेच संभाव्य उपाययोजना याबाबत सविस्तर मांडणी केली होती. त्यांच्या सक्रिय पुढाकारामुळे हा विषय शासन पातळीवर प्रभावीपणे मांडला गेला. मंत्री आणि काजू बोर्ड प्रशासन यांच्या एकत्रित प्रयत्नांमुळे शासनाने सकारात्मक निर्णय घेत संबंधित विषयास मान्यता दिली आहे. या शासन निर्णयामुळे राज्यातील काजू उत्पादक शेतकरी, प्रक्रिया उद्योजक आणि निर्यात क्षेत्राला मोठी चालना मिळणार असून ग्रामीण भागात रोजगारनिर्मिती वाढीस लागेल. तसेच महाराष्ट्राचा काजू उद्योग राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अधिक सक्षम आणि स्पर्धात्मक होण्यास मदत होणार आहे. याबाबत प्रतिक्रिया देताना मंत्री नितेश राणे यांनी सांगितले की, “या निर्णयामुळे महाराष्ट्रासह, कोकणाच्या विकासात निश्चितच भर पडणार आहे. काजू हा कोकणच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असून शेतकरी व उद्योजकांना बळकटी देणे हे आमचे प्राधान्य आहे.” तसेच कोकणच्या सर्वांगीण आणि शाश्वत विकासासाठी आपण कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. या निर्णयाबद्दल काजू उत्पादक शेतकरी व उद्योग क्षेत्रातून समाधान व्यक्त करण्यात येत आहे.
