Category: मुंबई

नवी मुंबई : महानगरपालिकेच्या अधिकारी, कर्मचारी यांनी सांघिक भावनेने चांगले काम केल्यामुळेच नवी मुंबई महानगरपालिकेचे नाव सर्वत्र उंचावलेले आहे असे सांगत अतिरिक्त आयुक्त श्री. सुनिल पवार यांनी अगदी सुरुवातीच्या काळापासून…

अशोक गायकवाड   नवी मुंबई : थोर स्वातंत्र्यसेनानी लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त तसेच साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे यांच्या जयंती निमित्त नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या वतीने मुख्यालयातील ॲम्फिथिएटर येथे…

रमेश औताडे   मुंबई : खा. राहुल गांधी यांचे नाव न घेता भाजपा खा. अनुराग ठाकूर यांनी अधिवेशन काळात भर संसदेत जातीवाचक वक्तव्य केल्याप्रकरणी मुंबई काँग्रेसच्या वतीने गुरुवारी मुंबई काँग्रेस…

येणाऱ्या रक्षाबंधनाच्या सणानिमित्ताने केंद्रीय टपाल विभागाने यंदाही लांब राहणाऱ्या बहिणींच्या भावांना राखी पाठवण्यासाठी विषेश राखी लिफाफा सुविधा सुरू केली आहे आणि ठाणे मुख्य पोस्ट कार्यालयातील पोस्टमन लिफाफा दाखवताना दिसत आहेत…

नवी मुंबई : महानगरपालिका आयुक्त तथा वृक्ष प्राधिकरण अध्यक्ष डॉ. कैलास शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झालेल्या वृक्ष प्राधिकरणाच्या बैठकीत नवी मुंबई शहरातील वृक्ष संरक्षण आणि संवर्धन विषयी अनेक महत्वाच्या विषयांवर…

उच्च न्यायालयाचे महापालिकांना आदेश   मुंबई : माध्यान्ह योजना ही विद्यार्थ्यांना शाळेत जाण्यास प्रोत्साहित करणारी आणि समाजातील दुर्बल घटकातील मुलांसह शाळकरी मुलांचे पोषण वाढवण्यासाठीची एक फायदेशीर योजना आहे. त्यामुळे, उपेक्षित वर्गातील मुलांची परवड होऊ नये यासाठी माध्यान्ह भोजन योजनेत दिल्या जाणाऱ्या अन्नाच्या दर्जाची महापालिकांनी नियमित आणि आकस्मिक भेट देऊन तपासणी करावी, असे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत. मीरा भाईंदर महापालिकेच्या हद्दीतील १२ शाळांना माध्यान्ह भोजन पुरविण्याचे कंत्राट देण्यात आलेल्या ओम शक्ती महिला सेवा सहकारी संस्थेचा करार संपुष्टात आणण्याचा महापालिकेचा निर्णय योग्य ठरवताना न्यायमूर्ती महेश सोनाक आणि न्यायमूर्ती कलम खाता यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त आदेश दिले. अशा प्रकरणांमध्ये, माध्यान्ह भोजन योजनेचा उद्देश आणि लाभार्थी लक्षात घेऊन महापालिकांनी सतर्क राहणे आवश्यक आहे, अशी टिप्पणीही खंडपीठाने यावेळी केली. संस्थेला जानेवारी २०२३ पासून अनेक नोटिसा बजावूनही, अन्नाचा दर्जा सुधारला नाही म्हणून मे २०२४ मध्ये कराराला मुदतवाढ देण्यात आली नाही. महापालिका शाळांत शिकणारे विद्यार्थी, त्यांचे पालक आणि शाळेच्या मुख्याध्यापकांकडून अन्न निकृष्ट, कच्चे आणि अन्नात अळ्या असल्याच्या अनेक तक्रारी महापालिकेला मिळाल्या होत्या. शालेय विद्यार्थ्यांना निकृष्ट दर्जाचे अन्न पुरवले जात असल्याचे आणि वेळेवर अन्न पुरवठा केला जात नसल्याच्या तक्रारीनंतर दक्षता पथकाने अचानक भेट देऊन अन्नाच्या दर्जाची आणि सेवेची तपासणी केली होती. त्यावेळी, पथकाला याचिकाकर्त्याच्या कामात अनेक त्रुटी आढळून आल्याची माहिती महापालिकेने न्यायालयाला दिली. तसेच, संस्थेचे कंत्राट रद्द करण्याच्या निर्णयाचे समर्थन केले. दुसरीकडे, अन्नाचा दर्जा सुधारला जाईल, असे आश्वासन याचिकाकर्त्याकडून न्यायालयाला देण्यात आले. न्यायालयाने मात्र संस्थेची याचिका फेटाळून लावली. तसेच, महापालिकेकडून वारंवार संधी देऊनही याचिकाकर्त्यांनी अन्नाचा दर्जा सुधारला नसल्याची टिप्पणी केली. त्याचवेळी, अन्नाच्या दर्जाबाबत वारंवार तक्रारी येऊनही याचिकाकर्त्यांवर १५ महिन्यांत काहीच कारवाई न करण्याच्या महापालिकेच्या भूमिकेवरही न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. संस्थेविषयी उदारतेची भूमिका स्वीकारून मुलांच्या आरोग्याशी खेळू शकत नाही, असेही न्यायालयाने महापालिकेला सुनावले. तसेच, विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार नाही यासाठी महापालिकेने या समस्येवर अधिक तत्परतेने लक्ष द्यायला हवे होते, असेही न्यायालयाने म्हटले.

एकाचवेळी आठ डॉक्टर होणार निवृत्त     मुंबई : केंद्र सरकारच्या अखत्यारितील वैद्यकीय महाविद्यालयातील अध्यापक तसेच राज्य शासन व पालिका वैद्यकीय महाविद्यालयातील अध्यापक आणि अखिल भारतीय वैद्यकीय विज्ञान संस्थेतील (एम्स) डॉक्टरांची निवृत्तीची वयोमर्यादा ६४ ते ६७ वर्षे इतकी असतानाही परळ येथील टाटा कॅन्सर रुग्णालयातील डॉक्टरांचे निवृत्तीचे वय हे ६० वर्षे आहे. ही निवृत्तीची वयोमर्यादा वाढविण्याची मागणी टाटा कॅन्सर रुग्णालयातील आजी-माजी डॉक्टरांनी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे केली आहे. टाटा कॅन्सर रुग्णालयात कर्करुग्णांचा ओघ वाढत असताना आगामी वर्षात येथील आठ डॉक्टर निवृत्त होणार असल्याने रुग्णांच्या उपचारात अडचण निर्माण होण्याची भीती काही ज्येष्ठ डॉक्टरांनी व्यक्त केली आहे. टाटा कॅन्सर रुग्णालय ही स्वायत्त संस्था असून केंद्राच्या ॲटॉमिक एनर्जी विभागाच्या अखत्यारित येते. फेब्रुवारी १९४१ मध्ये मुंबईतील परळ येथे स्थापन झालेल्या टाटा कॅन्सर रुग्णालयाचा मागील काही वर्षात विस्तार झाला असून खारघर व हाफकिन संस्थेत नव्याने मोठ्या प्रमाणात बेड उभारण्यात येत आहेत. परळ येथील टाटा कॅन्सर रुग्णालयात एकूण ७४० खाटा असून वर्षाकाठी ७८ हजार नवीन रुग्ण उपचारासाठी येत असतात तर जुने व नवीन रुग्ण मिळून पावणेदोन लाख रुग्णांवर वर्षाकाठी उपचार करण्यात येत असल्याचे रुग्णालयाच्या सूत्रांनी सांगितले. सध्या टाटा कॅन्सर रुग्णालयात डॉक्टर, परिचारिका, तंत्रज्ञ व अन्य कर्मचारी मिळून सुमारे तीन हजार लोक काम करत असून या सर्वांची निवृत्तीची वयोमर्यादा ६० वर्षे एवढी आहे. येथील प्रशिक्षित व अनुभवी डॉक्टरांमुळे रुग्णांची मोठी सेवा होत असून खारघर येथे पुढील वर्षापर्यंत ९०० खाटांची रुग्णोपचारासाठी भर पडणार आहे तर हाफकिन संस्थेत आगामी चार वर्षात ४०० नवीन खाटांचे सुसज्ज विस्तारित रुग्णालय सुरु करण्यात येणार आहे. या रुग्णालयात विविध पदव्युत्तर अभ्यासक्रम राबविण्यात येत असून निवृत्तीची वयोमर्यादा ६० वर्षे असल्याचा मोठा फटका आम्हाला बसत असल्याचे यथील डॉक्टरांनी आपले नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर सांगितले. 0000

पॅरोलवर सुट्टी देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार     मुंबई : कुख्यात डॉन अरुण गवळीला पॅरोलवर सुट्टी देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. त्यामुळे अरुण गवळीला तुरुंगातच राहवं लागण्याची शक्यता आहे. काही दिवसांपूर्वी अरुण गवळीला उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या आदेशानुसार, मुदतपूर्व सुटका करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. मात्र, या निर्णयाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. यानंतर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. यावेळी अरुण गवळीला सुट्टी देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. त्यामुळे अरुण गवळीला धक्का बसला असून तुरुंगातच राहावं लागण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, या याचिकेवरील पुढची सुनावणी नोव्हेंबरमध्ये होणार आहे. अरुण गवळीने वयाचे कारण देत सुट्टी देण्याची मागणी केली होती. गँगस्टर अरुण गवळीला न्यायालयाने दिलेल्या मुदतपूर्व सुटकेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. आता याच प्रकरणावर पुन्हा सुनावणी होणार असून नोव्हेंबरमध्ये या प्रकरणावरील सुनावणी न्यायालय दोन्ही बाजू ऐकणार आहे. नगरसेवक कमलाकर जामसांडेकर यांच्या हत्येच्या प्रकरणात अरुण गवळीला जन्मठेपेची शिक्षा झाली होती. याच गुन्ह्यात अरुण गवळी नागपूर तुरुंगात शिक्षा भोगत आहे. यामध्ये १४ वर्ष शिक्षा अरुण गवळीने भोगली असून आता ६५ पेक्षा जास्त वय असल्यामुळे शिक्षेतून सुटका करण्यात यावी, अशी मागणी अरुण गवळीच्या वकिलाकडून करण्यात आली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. ०००००

28 हजारहून अधिक विद्यार्थ्यांना होणार लाभ     नवी मुंबई : नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या विद्यार्थ्यांना वितरित करण्यात येणा-या शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ त्वरित वितरित करणेबाबत महापालिका आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांच्या निर्देशानुसार समाजविकास विभागाच्या वतीने लाभ वितरणास सुरूवात झालेली असून पहिल्या टप्प्यात पात्रता निश्चित झालेल्या 3174 विद्यार्थ्यांच्या बॅंक खात्यात 2 कोटी 15 लक्षाहून अधिक शिष्यवृत्ती रक्कम डिबीटीव्दारे जमा करण्यात आलेली आहे. तसेच या आठवड्यात पात्रता निश्चित केलेल्या 25 हजार 417 विद्यार्थ्यांच्या बॅक खात्यात रू. 19 कोटी 67 लाखाहून अधिक रक्कम डिबीटी व्दारे जमा करण्यात येत आहे. विद्यार्थ्यांना नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या वतीने देण्यात येणारी शिष्यवृत्ती तत्परतेने वितरित केली जावी असे निर्देश नमुंमपा आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांच्यामार्फत देण्यात आले होते. शिष्यवृत्ती वितरणासाठी अर्ज तपासणी, कागदपत्रांची त्रुटी आढळणा-या अर्जदारांना कागदपत्रे जमा करण्यासाठी कालावधी देणे अशा कार्यालयीन प्रक्रियेसाठी समाजविकास विभागास कालबध्द नियोजन करून देण्यात आले होते. आयुक्त महोदयांमार्फत याचा सातत्याने आढावा घेतला जात होता. या अनुषंगाने प्रक्रियेस गती देत प्रत्यक्ष शिष्यवृत्ती वितरण करण्यास सुरूवात झालेली आहे. सन 2023-2024 या आर्थिक वर्षात शिष्यवृत्ती योजनांचा लाभ देणे करिता 08 फेब्रुवारी 2024 रोजी वृत्तपत्रात जाहीर आवाहन प्रसिध्द करुन महानगरपालिका क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांकडून अर्ज मागविण्यात आले होते. याकरिता 29 फेब्रुवारी 2024 पर्यंत मुदत देण्यात आली होती. त्यानंतर नागरिकांच्या विनंतीनुसार प्रथम 15 मार्च पर्यंत व त्यानंतर 31 मार्च 2024 पर्यंत अंतिम मुदतवाढ देण्यात आली. त्यानुसार सर्व घटकांतर्गत राबविण्यात येणा-या शिष्यवृत्ती योजनांकरिता एकूण 40635 अर्ज ऑनलाईन पद्धतीने प्राप्त झाले होते. त्यामधून प्रथम टप्प्यात 5594 एवढ्या लाभार्थ्यांची पात्रता निश्चित करून लाभ देणेकरिता प्रस्ताव सादर करण्यात आले होते. तथापि, 15 मार्च 2024 रोजी लोकसभा निवडणूकीची आदर्श आचारसंहिता लागू झाल्याने तसेच त्यानंतर पदवीधर मतदार संघ निवडणूकीची आदर्श आचारसंहिता लागू झाल्याने या लाभार्थ्यांना लाभ देता आला नाही. तथापि आयुक्त महोदयांच्या निर्देशानुसार आचारसंहिता कालावधीत याबाबतची अंतर्गत कार्यालयीन कार्यवाही करण्यात येऊन या प्रक्रियेस गती देण्यात आली. त्यास अनुसरून सन 2023-24 या आर्थिक वर्षात महिला व बालकल्याण घटकांतर्गत विधवा / घटस्फोटित महिलांच्या मुलांना शिष्यवृत्ती देणे आणि आर्थिक व दुर्बल घटकातील शाळेत जाणाऱ्या मुला-मुलींना शिष्यवृत्तीचे वितरण करणे, नवी मुंबई क्षेत्रातील स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांच्या कुटुंबातील इयत्ता 1 ली ते महाविद्यालयीन शिक्षण घेणा-या मुलांना शिष्यवृत्तीचे वितरण करणे, नवी मुंबई क्षेत्रातील महापालिका आस्थापनेवरील सफाई कामगार व कंत्राटी पध्दतीवर असलेल्या कामगारांच्या मुलांना शिष्यवृत्तीचे वितरण करणे या योजनांव्दारे 18 जुलैला पहिल्या टप्यात एकूण 3174 विद्यार्थ्यांना रु. 2 कोटी 15 लक्ष 42 हजार 800 इतकी शिष्यवृत्ती रक्कम डिबीटीव्दारे वितरीत करण्यात आलेली आहे. त्याचप्रमाणे विविध शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत पात्रता निश्चित केलेल्या 25,417 विद्यार्थ्यांना एकूण रु. 19 कोटी 67 लक्ष 20 हजार इतकी शिष्यवृत्ती रक्कम संबंधित विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यामध्ये डिबिटीव्दारे या आठवडयात जमा केली जात आहे. नवी मुंबई महानगरपालिका समाजविकास विभागामार्फत महापालिका क्षेत्रातील महिला, मुली, निराधार, विधवा, मागासवर्गीय घटकातील युवक – युवती, महिला. पुरूष, प्रकल्पग्रस्त, सफाई कामगार, नाका कामगार, खुल्या प्रवर्गातील गरजू बेरोजगार युवक – युवती इ. विविध घटकांतर्गत विविध प्रकारच्या कल्याणकारी योजना राबविण्यात येत असून त्यासाठी पात्र असलेल्या नवी मुंबईकर नागरिकांनी त्याचा लाभ घ्यावा असे आवाहन नमुंमपा समाजविकास विभागाच्या वतीने करण्यात येत आहे. 0000

एमआयडीसी’ उभारणीसाठी तातडीने प्रस्ताव सादर करण्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे निर्देश     मुंबई  : राज्याच्या उत्पन्नवाढीबरोबरच रोजगार निर्मितीसाठी उद्योगांची भूमिका अत्यंत महत्वाची आहे. त्यासाठी गडचिरोली जिल्ह्यातील देसाईगंज, अहिल्यानगर (अहमदनगर)…