palghar news
डहाणू : यंदाच्या मत्स्य हंगामात समुद्रात माशांचे दुर्भिक्ष निर्माण झाले होते. या मत्स्य दुष्काळाचा फटका मच्छीमारांना चांगलाच बसला. त्यासाठी माशांच्या प्रजोत्पादनाच्या कालावधीत मच्छीमारांकडून माशांच्या अत्यंत लहान पिलांची होणारी कत्तल थांबविण्यासाठी…
पालघर : शाळांना उन्हाळी सुटी, तसेच लोकसभेसाठी मतदान झाल्याने मोकळेपणा मिळावा म्हणून नागरिक सहकुटुंब घराबाहेर पडत आहेत. मुंबई, ठाणे, नाशिकसह गुजरात राज्यातील पर्यटकांचे आवडते ठिकाण म्हणजे केळवे, बोर्डी, शिरगावमधील समुद्रकिनारे.…
कासा : पालघर लोकसभा मतदारसंघात मतदानाचा टक्का वाढावा, यासाठी निवडणूक निर्णय अधिकारी गोविंद बोडके यांच्या मार्गदर्शनाखाली गेल्या काही दिवसांपासून जागृती करण्यात येत आहे. डहाणूमधील विविध मतदान केंद्रांवर आदिवासी, ग्रामीण परंपरांचे दर्शन घडवण्यात आले होते. सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी सत्यम गांधी आणि अतिरिक्त सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी अभिजित देशमुख यांनी विविध मतदान केंद्रे तयार केली. मतदानाचा टक्का वाढावा, तसेच मतदारांना आकर्षित केले जाईल, अशी मतदान केंद्रे तयार केली आहेत. यामध्ये पालघर जिल्ह्याची संस्कृती, परंपरा दाखवण्याचा प्रयत्न केला. डहाणूतील मल्याण मतदान केंद्रात वारली चित्र रेखाटन, चिखला येथील शाळेतील मतदान केंद्रात कोळी मतदान केंद्र, गटसदन केंद्र डहाणू येथे युवा व्यवस्थापित केंद्र, मॉडल हायस्कूल मसोली येथे आदिवासी पारंपरिक मतदान केंद्र, तर वाकी ब्राह्मण पाडा येथे सक्षम मतदान केंद्र, नंदारे येथे सखी मतदान केंद्र उभारले होते. यामुळे येथील संस्कृती, परंपरा जपल्या जातील आणि मतदारांना आकर्षित करून मतदानाचा टक्कादेखील वाढला जाईल, यासाठी ही मतदान केंद्रे उभारली आहेत.
निकालावर होणार थेट परिणाम विरार : नालासोपारा व बोईसर मतदारसंघातील तब्बल दीड लाख मतदात्यांची नावे मतदार यादीतून वगळण्यात आली असल्याचे निरीक्षण बहुजन विकास आघाडीने नोंदवले आहे. यात नालासोपारा मतदारसंघातून 1,09,069 तर, बोईसर विधानसभा मतदारसंघातून 55,332 मतदारांची नावे काढून टाकण्यात आली आहेत. ही नावे जाणीवपूर्वक व हेतूपुरस्सर वगळण्यात आली आहेत. त्यामुळे 2024 च्या पालघर लोकसभा सार्वत्रिक निवडणुकीच्या निकालावर त्याचा थेट परिणाम होणार आहे. निवडणूक प्रशासकीय यंत्रणांचा निष्काळजीपणा आणि डोळेझाक या सगळ्याला कारणीभूत आहे, असे मत बहुजन विकास आघाडीचे संघटक सचिव अजीव पाटील यांनी व्यक्त केले आहे. विशेष म्हणजे, मतदानापासून वंचित राहिलेल्या शेकडो मतदात्यांनीही याविरोधात संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. 2019 साली नालासोपारा विधानसभा मतदारसंघातील मतदार संख्या 5,12,425 इतकी होती. 2024 मध्ये यातील 1,09,069 नावे काढून टाकण्यात आली आहेत. 2024 मध्ये 5,57,547 इतकी मतदारांची नोंद आहे. या वर्षी यात 1,53719 इतक्या मतदारांची वाढ झालेली आहे. बोईसर मतदारसंघात 2019 साली 3,14,213 इतकी मतदारसंख्या होती. त्यापैकी 55,332 इतकी नावे या वर्षी काढून टाकण्यात आलेली आहेत. तर, 2024 मध्ये बोईसर मतदारसंघातील मतदारसंख्या 3,84,201 इतकी नोंदवण्यात आलेली आहे. यात या वर्षी 1,26,245 इतके मतदार वाढलेले आहे, असे निरीक्षण बहुजन विकास आघाडीने नोंदवले आहे. मात्र, या याद्या मागील वर्षीच्या तुलनेत या वेळी जास्तच सदोष आहेत. त्यामुळे या वर्षी तब्बल दीड लाखाहून अधिक मतदार मतदानापासून वंचित राहिलेले आहेत. याचा थेट प्रभाव मतदान टक्केवारी आणि निकालावर होणार आहे. निवडणूक यंत्रणाचा निष्काळजीपणा याला कारणीभूत आहे. मतदारयादीत प्रक्रियेत स्थानिक लोकप्रतिनिधींना सामावून घेतले जात नाही. त्यांच्या सूचना अथवा मार्गदर्शन घेतले जात नाही. सर्वेक्षण करणाऱ्या एजन्सी अथवा शासकीय कर्मचारी यांच्या मार्फत सर्व्हे करून या याद्या तयार केल्या जातात. त्यामुळे मतदाराची निश्चित माहिती त्यांना प्राप्त होत नाही. याचे परिणाम म्हणून त्रोटक माहितीआधारे ही नावे वगळण्यात किंवा काढून टाकण्यात येतात. मतदार याद्या निर्दोष बनवायच्या तर स्थानिक पातळीवरील लोकप्रतिनिधींचा त्यातील सहभाग वाढविला गेला पाहिजे, असे मतही बहुजन विकास आघाडीचे संघटक सचिव अजीव पाटील यांनी व्यक्त केले आहे. दरम्यान, नालासोपारा व बोईसर मतदारसंघातून गावनिहाय काढून टाकण्यात आलेल्या मतदारांची संख्याही बहुजन विकास आघाडीने समोर आणली आहे. विशेष म्हणजे या मतदारांनी मागील वर्षी मतदान केले होते. मात्र, त्यांची नावे आता या यादीत नाहीत. शिवाय एकाच कुटुंबातील काही व्यक्तींची नावे सापडत असतील तर इतरांची सापडत नसल्याच्या मतदात्यांच्या तक्रारी आहेत. पतीचे नाव असेल; तर त्याच्या पत्नीचे नाव सापडत नव्हते. मृत व्यक्तीचे नाव यादीत सापडत होते; पण जिवंत व्यक्तीचे नाव सापडत नव्हते. त्यामुळे नालासोपारा मतदारसंघांतील बहुतांश मतदार मदत कक्षांबाहेर मतदात्यांच्या संतप्त प्रतिक्रया उमटताना दिसत होत्या. या मतदार यादी ज्यांच्यामार्फत व ज्यांच्या माध्यमातून बनविण्यात आल्या; त्यांच्याविरोधात कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणीही या मतदात्यांनी लावून धरली आहे. विशेष करून यात मराठी व्यक्तींची नावे मोठ्या प्रमाणात काढून टाकण्यात आली आहेत, असे बहुजन विकास आघाडीच्या कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे.
यंत्रणा मात्र संथ; दुपारनंतर मतदानाचा ओघ वाढला मोखाडा : पालघर लोकसभा मतदारसंघाच्या निवडणुकीत मोखाड्यात मतदारांनी सकाळ पासूनच मतदानासाठी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दर्शवला आहे. मात्र, मतदान करताना, मतदान यंत्र संथ गतीने चालत असल्याने, मतदानासाठी ऊशीर होत असल्याच्या तक्रारी मतदारांकडून येत होत्या. तर दुपारनंतर मतदानाचा ओघ वाढला आहे. विक्रमगड विधानसभा क्षेत्रातील मोखाडा तालुक्यात एकुण 77 मतदान केंद्र आहेत. तर 59 हजार 358 मतदार आहेत. सकाळपासून तालुक्यातील सर्व मतदान केंद्रावर मतदारांनी, मतदानासाठी गर्दी केली होती. मात्र, यंत्रणा संथ गतीने काम करत असल्याने, एका मतदानासाठी 5 ते 10 मिनिटे लागत असल्याच्या तक्रारी आमदारांकडून आल्या आहेत. त्यामुळे मतदारांना केंद्राबाहेर वाट पहावी लागत होती. विशेषतः महिला व वृध्द मतदारांनी वाट पाहून घरची वाट धरली. दुपारनंतर ऊन्हाची तिव्रता कमी झाल्याने, मतदार पुन्हा मतदानासाठी बाहेर पडले. त्यामुळे सर्वच मतदान केंद्रावर मोठी गर्दी झाल्याची दिसून आली आहे. तालुक्यातील वाशिंद – दुधगाव मतदान केंद्रावर मतदानाच्या आकडेवारीत फरक आढळून आल्याने, मतदान अर्धा ते एक तास बंद करण्यात आल्याची माहिती मतदान केंद्राध्यक्ष राजेंद्र ठोंबरे यांनी दिली आहे. मात्र, त्यानंतर मतदान सुरळीत सुरु झाल्याचे ठोंबरे यांनी सांगितले आहे. तर एका मतदानासाठी 10 मिनिटे लागत असल्याने, मतदारांमध्ये नाराजी असल्याचे संजय मांगे या मतदाराने सांगितले.
विरार : पालघर मतदारसंघात आज खेळाडू, कलाकार आणि साहित्यिकांनी मतदान करून वेगळी जागृती केली. यामध्ये आंतरराष्ट्रीय खेळाडू, मोठे साहित्यिक आणि कलाकारांचा समावेश होता. त्यांच्या मतदानाने मतदान जागृतीला चालना मिळाल्याचे बोलले…
कासा : पालघर लोकसभा मतदारसंघात मतदानाचा टक्का वाढावा, यासाठी निवडणूक निर्णय अधिकारी गोविंद बोडके यांच्या मार्गदर्शनाखाली गेल्या काही दिवसांपासून जागृती करण्यात येत आहे. डहाणूमधील विविध मतदान केंद्रांवर आदिवासी, ग्रामीण परंपरांचे…
विक्रमगड : पालघर लोकसभा मतदारसंघात २० मे रोजी होणाऱ्या मतदानाच्या अनुषंगाने विक्रमगड नगरपंचायत हद्दीत पोलिस ठाण्यातर्फे रूट मार्च काढण्यात आला. पालघर जिल्हा पोलिस अधीक्षक बाळासाहेब पाटील आणि उपविभागीय पोलिस अधिकारी पिंगळे यांच्या सूचनेनुसार विक्रमगड पोलीस ठाण्याचे प्रभारी अधिकारी निरीक्षक रवींद्र पारखे यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा रूट मार्च काढण्यात आला. यामध्ये केरळचे सीएफएफचा एक अधिकारी, ५० जवान आणि विक्रमगड पोलिस ठाण्याचे चार अधिकारी, १५ पोलिस सहभागी झाले होते.
भाईंदर : सूर्या प्रादेशिक पाणी योजनेतून मिराभाईंदर शहराला गणेशोत्सवापर्यंत ४० दशलक्ष लिटर पाणी देण्याचा प्रयत्न केला जाईल. शहराला यापुढे पाणीटंचाईचा सामना करावा लागणार नाही, असे आश्वासन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी…
जव्हार : सरकारच्या वतीने राबविण्यात येणाऱ्या कल्याणकारी योजनांमुळे तालुक्यातील नागरिकांचे जीवनमान गेल्या काही वर्षांपासून उंचावण्यास सुरुवात झाली आहे. शिक्षण, आरोग्य, रोजगार या पायाभूत सुविधा योग्यप्रकारे राबविण्यात आल्याने प्रगतीला सुरुवात झाली आहे; परंतु राज्य सरकारने घेतलेल्या ‘आरटीई’च्या खोडसाळ प्रवेशप्रक्रियेमुळे येथील आदिवासी विद्यार्थी हे इंग्रजी माध्यम व दर्जेदार शिक्षणापासून दूर राहण्याची शक्यता होता. स्पर्धेच्या युगात टिकण्यास असमर्थ ठरतील, म्हणून तालुक्यातील आदिवासी पालकांनी एकत्र येऊन काही शैक्षणिक संघटनांचा पाठिंबा घेत या प्रवेशप्रक्रियेला न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यामुळे न्यायालयाने या प्रवेशप्रक्रियेला स्थगिती देऊन जुन्याप्रमाणेच आरटीई प्रवेशप्रक्रिया व्हावी, असे सांगितल्याचे पालकांनी सांगितले. वंचित व दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण उपलब्ध होऊन या स्पर्धेच्या युगात अस्तित्व टिकावे, म्हणून इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये ‘आरटीई’अंतर्गत २५ टक्के प्रवेश दिला जातो; परंतु सरकारने यंदा लाभार्थ्यांच्या राहत्या ठिकाणापासून एक किलोमीटर अंतरावरील इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांसह मराठी अनुदानित, विनाअनुदानित व जिल्हा परिषद शाळांनाही ‘आरटीई’चे नियम लागू केले होते. त्यामुळे प्रवेशप्रक्रिया मंदावली होती. त्यासाठी मुदतवाढ द्यावी लागली; परंतु स्वयंअर्थसहाय्यित मराठी व इंग्रजी शाळा संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी या निर्णयाला विरोध केला होता. त्यामुळे सरकारला निर्णय बदलण्यास भाग पाडले. त्यामुळे सरकारने ‘आरटीई’ची प्रवेशप्रक्रिया नव्याने होणार आहे. त्यातून अनुदानित शाळा वगळण्यात येणार असल्याचे जव्हार येथील पंचायत समितीच्या शिक्षण विभागातून सांगण्यात आले. नवीन प्रवेशप्रक्रियेला मंगळवार (ता. १४)पासून सुरुवात झाली आहे. यासंदर्भात उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला मोठा धक्का दिला आहे. राज्य सरकारच्या शिक्षण विभागाने केलेली चुकीची अधिसूचना घटनेच्या कलम १४ म्हणजे समानता आणि कलम २१चे उल्लंघन करणारी आहे, असे संघटनेच्या वतीने सरकारच्या निदर्शनास आणून दिले होते. तरीदेखील वेगवेगळे प्रयोग हे खासगी व इंग्रजी शाळांवर करण्याचा प्रयत्न शिक्षण विभागातून होत आहे. जव्हार तालुक्यातील तीन इंग्रजी शाळांत जवळपास ४० विद्यार्थ्यांना इंग्रजी शिक्षणाची संधी गेल्या काही वर्षांपासून मिळत आल्याने शिक्षणात बदल होत गेला. त्यामुळे येथील विद्यार्थी स्पर्धा परीक्षा असो किंवा इतर आव्हानात्मक शिक्षणाला पात्र ठरतील. – सचिन चव्हाण, पालक न्यायालयाच्या आदेशानुसार प्राथमिक शिक्षण संचालकांनी परिपत्रके रद्द करून स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांचा समावेश करून पुन्हा प्रवेशप्रक्रिया राबवावी, असे पत्र काढले. त्यामुळे प्रक्रिया सुरू केली जाईल. – पुंडलिक चौधरी, गटशिक्षणाधिकारी, जव्हार
