Category: रायगड

माथेरान : नुकताच हातरीक्षा चालकांच्या हाती पर्यावरण पूरक ई रिक्षाचे स्टेरिंग आल्यामुळे पर्यटकांसह स्थानिक लोक मोठया प्रमाणावर या स्वस्त आणि सुरक्षित प्रवासी सेवेचा लाभ घेत आहेत.सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशानुसार सनियंत्रण समितीने सध्या वीस ई रिक्षांना पायलट प्रोजेक्ट म्हणून परवानगी देण्यात आली असून उर्वरीत ७४ नवीन ई रिक्षा लवकरच सध्याचा पायलट प्रोजेक्ट पूर्ण झाल्यावर हातरीक्षा मालकांना मिळणार आहेत. ई रिक्षांना चार्जिंग करण्यासाठी एकूण तीन ठिकाणी व्यवस्था करण्यात आली आहे. यातील दस्तुरी नाक्यावर २,कम्युनिटी हॉल परिसरात ५ आणि नगरपरिषदेच्या आवारात ५ ई रिक्षांना चार्जिंग करण्याची व्यवस्था नगरपरिषदेच्या माध्यमातून करण्यात आली आहे. परंतु सद्यस्थितीत वीस ई रिक्षांना चार्जिंग साठी जागा अपुरी पडत असल्याने मुख्य ठिकाण असणाऱ्या कम्युनिटी हॉल परिसरात आणखीन चार्जिंग व्यवस्था करण्यात यावी यासाठी ई रिक्षा संघटनेचे पदाधिकारी यांनी प्रशासक तथा मुख्याधिकारी राहुल इंगळे यांना जागा उपलब्ध करून देण्यासाठी विनंती केली. यावेळी अध्यक्ष शकील पटेल, उपाध्यक्ष प्रकाश सुतार, सचिव सुनील शिंदे, चालक रुपेश गायकवाड, किशोर सोनावले, अक्षय वैद्य,सिताराम शिंदे, दीपक डोईफोडे, मारुती कदम, दिलीप कदम, शैलेश भोसले,विजय कदम आदी उपस्थित होते. रिक्षा संघटनेची आवश्यक सूचना लक्षात घेऊन आम्ही नगरपरिषदेच्या अभियंत्यांना याबाबतीत माहिती देऊन पुढील उचित कार्यवाही करण्यात येईल. राहुल इंगळे — प्रशासक तथा मुख्याधिकारी माथेरान नगरपरिषद ०००००

अशोक गायकवाड रायगड :वसतिगृहात रहाणाऱ्या मुलामुलींकरिता इ.८ वी पासून पुढे मांग, भंगी, कातकरी व माडिया गोंड या जातीमधील मुला-मुलींकरिता इ.५ वी पासून निर्वाह भत्ता देण्यात येतो. निवासी शाळेतील मुलांकरिता इ.६ वी पासून इ.१० वी पर्यत शाळा आहे. विहित नमुन्यातील अर्ज वसतिगृहात वरील पत्यावर विनामूल्य उपलब्ध आहेत. अधिक माहितीकरिता सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण, रायगड-अलिबाग, कच्छिभवन, नमिनाथ जैन मंदिर, सेंटमेरी स्कूलसमोर, श्रीबाग रोड, अलिबाग येथे अथवा संबधित गृहपालांशी संपर्क साधावा, असे आवाहन सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण सुनिल जाधव यांनी केले आहे. सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण रायगड यांच्या अधिनस्त अनु.जाती करीता सध्या ७ शासकीय वसतिगृहे व एक निवासी शाळा पुढीलप्रमाणे कार्यरत आहेत. रायगड जिल्ह्यांतर्गत कार्यरत वसतीगृहाचे नाव, ठिकाण व पूर्ण पत्ता – मागासवर्गीय मुलींचे शासकीय वसतिगृह, महाड गोकुळ विहार, चवदार तळे ता. महाड, रिक्त जागा- अनु, जाती २५, अनु सूचित जमाती २, भटक्या विमुक्त जमाती ४, आर्थिकदृष्टया मागास २, विशेष मागासवर्गीय ०, अपंग २, अनाथ १, एकूण रिक्त जागा ३५. रायगड जिल्ह्यांतर्गत कार्यरत वसतिगृहाचे नाव, ठिकाण व पूर्ण पत्ता – मागासवर्गीय मुलांचे शासकीय वसतिगृह, महाड, जि. रायगड तालुका पोलिस स्टेशनजवळ, नवेनगर,, रिक्त जागा- अनु, जाती २९, अनु सूचित जमाती ३, भटक्या विमुक्त जमाती ३, आर्थिकदृष्टया मागास १, विशेष मागासवर्गीय ०, अपंग २, अनाथ २, एकूण रिक्त जागा ४०.रायगड जिल्ह्यांतर्गत कार्यरत वसतिगृहाचे नाव, ठिकाण व पूर्ण पत्ता – मागासवर्गीय व आर्थिकदृष्ट्या मागास मुर्लीचे शासकीय वसतिगृह पाली-सुधागड, यांचे कार्यालय मधली आळी, राम मंदीर रोड, पाली-सुधागड, रिक्त जागा- अनु, जाती ५८, अनु सूचित जमाती २, भटक्या विमुक्त जमाती -१, आर्थिकदृष्टया मागास २, विशेष मागासवर्गीय २, अपंग २, अनाथ ०, एकूण रिक्त जागा ६६. रायगड जिल्ह्यांतर्गत कार्यरत वसतिगृहाचे नाव, ठिकाण व पूर्ण पत्ता – मागासवर्गीय मुलींचे शासकीय वसतिगृह, पनवेल, सेक्टर १०, प्लॉट नंबर २१ ग्रीनपार्क सोसायटी समोर, रिक्त जागा- अनु, जाती १२, अनु सूचित जमाती ०, भटक्या विमुक्त जमाती ०, आर्थिकदृष्टया मागास ०, विशेष मागासवर्गीय ०, अपंग २, अनाथ १, एकूण रिक्त जागा १५. रायगड जिल्ह्यांतर्गत कार्यरत वसतिगृहाचे नाव, ठिकाण व पूर्ण पत्ता – मागासवर्गीय मुलांचे शासकिय वसतिगृह, अलिबाग, गणेशमंदीर शेजारी, विजय नगर, वरसोली-अलिबाग, रिक्त जागा- अनु, जाती ५३, अनु सूचित जमाती १, भटक्या विमुक्त जमाती १, आर्थिकदृष्टया मागास २, विशेष मागासवर्गीय ०, अपंग २, अनाथ २, एकूण रिक्त जागा ६१. रायगड जिल्ह्यांतर्गत कार्यरत वसतिगृहाचे नाव, ठिकाण व पूर्ण पत्ता – मागासवर्गीय व आर्थिकदृष्ट्या मागास मुलीचे शासकीय वसतिगृह अलिबाग, गोंधळपाडा- अलिबाग, रिक्त जागा- अनु, जाती ६१, अनु सूचित जमाती ०, भटक्या विमुक्त जमाती -१, आर्थिकदृष्टया मागास ४, विशेष मागासवर्गीय १, अपंग २, अनाथ २, एकूण रिक्त जागा ६९. रायगड जिल्ह्यांतर्गत कार्यरत वसतिगृहाचे नाव, ठिकाण व पूर्ण पत्ता – मागासवर्गीय मुलांचे शासकिय वसतिगृह बोरघर-हवेली, तालुका क्रीडा संकुलाजवळ, बोरघर-हवेली, ता. तळा, रिक्त जागा- अनु, जाती ६७, अनु सूचित जमाती २, भटक्या विमुक्त जमाती ३, आर्थिकदृष्टया मागास २, विशेष मागासवर्गीय २, अपंग २, अनाथ २, एकूण रिक्त जागा ८०. रायगड जिल्ह्यांतर्गत कार्यरत वसतिगृहाचे नाव, ठिकाण व पूर्ण पत्ता – अनुसूचित जाती/नवबौध्द मुलांकरिता शासकिय निवासी शाळा, जावळी, ता. माणगांव, रिक्त जागा- अनु, जाती ११९, अनु सूचित जमाती ०, भटक्या विमुक्त जमाती ०, आर्थिकदृष्टया मागास ०, विशेष मागासवर्गीय १, अपंग ५, अनाथ ०, एकूण रिक्त जागा १२५. वसतिगृह प्रवेशाकरीता आरक्षणाचा तपशिल- अनु.जाती ८० टक्के, अनु.जमाती ३ टक्के, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती ५ टक्के, विशेष मागास प्रवर्ग ०२ टक्के, आर्थिकदृष्टया मागास ५ टक्के, अनाथ ३ टक्के, निवासी शाळ प्रवेशाकरीता आरक्षणाचा तपशिल- अनु.जाती ८० टक्के, अनु.जमाती १० टक्के, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती ५ टक्के, विशेष मागास प्रवर्ग २ टक्के, अपंग २ टक्के. वसतिगृह/निवासी शाळेची वैशिष्टये-मोफत निवास व भोजन व्यवस्था, शैक्षणिक अभ्यासक्रमानुसार लागणारी वह्या, पुस्तके, शैक्षणिक व महाविद्यालयीन प्रवेशितांकरिता लेखन साहित्याकरिता रु. ४ हजार, शैक्षणिक साहित्य खरेदी भत्ता,. दैनंदिन व वैयक्तिक खर्चाकरिता दरमहा रु.६००, निर्वाहभत्ता जिल्हापातळीवर रु.५००, निर्वाहभत्ता तालुका पातळीवर, शालेय/महा. शालेय/महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना गणवेशाचे दोन संचाकरिता गणवेष भत्ताप्रोजेक्ट रिपोर्ट/शै. सहल भत्ता, अॅप्रन भत्ता इ. आवश्यक कागदपत्र- प्रवेशपात्र विद्यार्थ्याच्या पालकांचे सर्व मार्गानी मिळून वार्षिक उत्पन्न अनु. जाती, व जमाती विद्यार्थ्यांकरिता रु.२ लाख ५० हजारचे आत व विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्गीय, विशेष मागास प्रवर्ग, आर्थिकदृष्टया मागास, अनाथ व अपंग घटकातील विद्यार्थ्यांकरिता रु.१ लाख ५० हजारचे आंत असावे, अर्जासोबत तहसिलदार यांचे सहीचा सन २०२३-२४ मधील उत्पन्नाचा दाखला, जातीचे मुलकी अधिकाऱ्याचे प्रमाणपत्र, मागील इयत्ता पास झाल्याचे गुणपत्रक, बँक खात्याची झेरॉक्स, आधार कार्ड झेरॉक्स जोडणे आवश्यक आहे. 000000

अशोक गायकवाड अलिबाग :जिल्ह्यात पावसाचे आगमन झाले असून, पावसाळ्यात नागरिकांना आरोग्याची विशेष काळजी घेणे आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने प्रत्येकाने वैयक्तीक स्वच्छतेसह आपल्या परिसरातही स्वच्छता राहिल याची काळजी घ्यावी, पाणी उकळून प्यावे,…

२.२ लाख घन मीटरपेक्षा जास्त पावसाच्या पाण्याचा होणार पुनर्भरणा रायगड जिल्ह्यातील उपक्रम पनवेल (प्रतिनिधी)  टाटा स्टीलने जागतिक पर्यावरण दिनी रायगड जिल्ह्यातील खोपोलीमध्ये पावसाच्या पाण्याच्या साठवणीच्या नवीन प्रकल्पाचा शुभारंभ केला आणि प्रकल्पाच्या ठिकाणी १५०० पेक्षा जास्त झाडे लावून सस्टेनेबिलिटी महिन्याची सुरुवात साजरी केली. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ रायगडचे क्षेत्रीय अधिकारी जयंत हजारे आणि क्षेत्र अधिकारी मीना पवार, खोपोली व होसूरचे कार्यकारी प्लान्ट प्रमुख कपिल मोदी आणि सावरोली गावाचे सरपंच संतोष गणेश बैलमारे हे यावेळी उपस्थित होते. पावसाच्या पाण्याची साठवण करणाऱ्या या नवीन प्रकल्पामुळे प्लान्टची ताज्या पाण्याची आवश्यकता ५० हजार घन मीटरने कमी होईल. या प्रकल्पामध्ये ९ पुनर्भरण खड्ड्यांद्वारे २.२ लाख घन मीटरपेक्षा जास्त पावसाच्या पाण्याचा जलचरामध्ये पुनर्भरणा केला जाण्याची अपेक्षा आहे.सह्याद्री पर्वतरांगांच्या पायथ्याशी वसलेले खोपोली हे रायगड जिल्ह्यातील खालापूर तालुक्यातील एक औद्योगिक शहर आहे. इथे दरवर्षी १८५०-३९१४ मिलीमीटर पाऊस होतो, त्यामुळे महाराष्ट्रातील सुपीक पाणलोट क्षेत्रांमध्ये खोपोलीचा समावेश होतो. टाटा स्टीलमध्ये जून हा सस्टेनेबिलिटी महिना म्हणून साजरा केला जातो. या निमित्ताने अनेक वेगवेगळ्या कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाणार असून, यामध्ये कर्मचाऱ्यांसाठी विविध स्पर्धा, जागरूकता सत्रे, वृक्षारोपण मोहीम इत्यादींचा समावेश असणार आहे. 0000

माथेरान : माथेरान मध्ये भारतीय जनता पार्टी आणि माधवबाग, खालापूर (मल्टिडिसिप्लिनरी कार्डीयक क्लीनिक अँड हॉस्पिटल ) यांच्या संयुक्त विद्यमाने हृदय रोग, रक्तदाब, व मधुमेह तपासणी शिबीराचे दि.१३ रोजी येथील कम्युनिटी…

माथेरान : नुकताच हातरीक्षा चालकांच्या हाती पर्यावरण पूरक ई रिक्षाचे स्टेरिंग आल्यामुळे पर्यटकांसह स्थानिक लोक मोठया प्रमाणावर या स्वस्त आणि सुरक्षित प्रवासी सेवेचा लाभ घेत आहेत.सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशानुसार सनियंत्रण समितीने…

अशोक गायकवाड रायगड : ई- केवायसी व बँक खाती आधार संलग्न करणे यासाठी अनुक्रमे नजीकच्या सामाईक सुविधा केंद्र व इंडिया पोस्ट पेमेंट बँक च्या मार्फत कार्यपूर्तता करावी, असे विकास पाटील,कृषी संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी कळविले आहे. प्रधानमंत्री किसान योजनेसाठी नोंदणी करणे, ई-केवायसी करणे, बँक खाती आधार क्रमांकास जोडणे या बाबींची पूर्तता योजनेचा १७ वा हप्ता वितरणापूर्वी स्वत: बँक खाती आधार संलग्न व ई-केवायसी न केलेल्या लाभार्थींनी सदर बाबींची पूर्तता ५ ते १५ जून, २०२४ या कालावधीत या विशेष मोहिमेमध्ये करून घेण्याचे आवाहन शेतकरी बांधवांना करण्यात येत आहे शेतक-यांना निश्चित उत्पन्न मिळण्याकरीता केंद्र शासनाने प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना सुरु केली आहे. या योजने अंतर्गत सरसकट सर्व पात्र शेतकरी कुटुंबास (पती, पत्नी व त्यांची १८ वर्षाखालील अपत्ये) २००० रुपये प्रती हप्ता या प्रमाणे तीन समान हप्त्यात प्रती वर्षी रू. ६००० रुपये लाभ अदा करण्यात येते.लागवडीलायक क्षेत्रधारक, बँक खाती आधार संलग्न व योजनेचे ई-केवायसी केलेले शेतकरी कुटुंब पी. एम. किसान योजनेच्या लाभासाठी पात्र आहेत. या योजनेच्या लाभासाठी बंधनकारक असलेल्या या तिन्ही बाबींची पूर्तता राज्यातील ९० लाख २० लाभार्थ्यांनी केलेली आहे. केंद्र शासनाच्या निर्देशानुसार दिनांक ०५ जून, २०२४ ते १५ जून, २०२४ या कालावधीत या बंधनकारक बाबींची उर्वरित लाभार्थींनी पूर्तता करण्यासाठी गावपातळीवर विशेष मोहिम राबविण्यात येत आहे. या मोहिमेमध्ये लाभार्थींची स्वयं नोंदणी व ई-केवायसी साठी राज्यातील सर्व सामाईक सुविधा केंद्र तर आधार संलग्न बँक खाती उघडण्यासाठी इंडिया पोस्ट पेमेंट बँक यांनाही सहभागी करण्यात आले आहे. त्यानुसार भूमी अभिलेख नोंदीनुसार नुसार जमिनीचा तपशील अद्ययावत न केलेल्या, बँक खाती आधार संलग्न व ई-केवायसी न केलेल्या लाभार्थींनी सदर बाबींची पूर्तता या विशेष मोहिमेमध्ये करून घ्यावी. यामध्ये भूमी अभिलेख नोंदी अद्ययावत नसलेल्या लाभार्थींनी संबंधित तलाठी / तहसील कार्यालयामध्ये संपर्क साधावा. त्याचप्रमाणे ई- केवायसी व बँक खाती आधार संलग्न करणे यासाठी अनुक्रमे नजीकच्या सामाईक सुविधा केंद्र व इंडिया पोस्ट पेमेंट बँक च्या मार्फत कार्यपूर्तता करावी, असे विकास पाटील,कृषी संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी कळविले आहे. 00000

रायगड : विधान परिषद शिक्षक व पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुक मतदानाच्या वेळेत वाढ करण्यात आली आहे.मतदानाची वेळ सकाळी ७.०० वाजेपासून सायंकाळी ६.०० वाजेपर्यंत अशी असेल.अशी माहिती सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा…

अशोक गायकवाड कर्जत : कर्जतधील सरकारी, निमसरकारी, खाजगी शाळा/उच्च माध्यमिक शाळा/कॉलेज यांचेकडे इमारत निधी व ॲडमिशन शुल्कवाढीचा हिशोब प्रत्येक पालकाने माहितीच्या अधिकाराने घ्यावा, असे मत ॲड. कैलास मोरे, राज्य प्रवक्ता सम्यक विदयार्थी आंदोलन यांनी व्यक्त केले आहे. १० वी व १२ वी चे निकाल लागले त्यानंतर पुढील प्रवेश प्रकीया सुरू आहे. कर्जतमधील अनेक शाळा / कॉलेज इमारत निधी तसेच प्रवेश शुल्काच्या नावाखाली बेकायदेशीररीत्या भरमसाठ फी वसुली करीत आहेत. महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११ तसेच फी घेणेसंदर्भातील इतर कायदयानुसार, शासनाने वेळोवेळी दिलेल्या आदेशानुसार अशा शाळा/कॉलेजनी विदयार्थ्यांकडुन नियमानुसार प्रवेश शुल्क आकारले पाहिजेत. परंतु अनेक शाळा/कॉलेज कायदयाचे व नियमांचे पालन न करता विदयार्थ्यांकडून भरमसाठ इमारत निधी तसेच इतर शुल्काच्या नावाखाली पैसे वसुल करीत आहेत. सदरची बाब विदयार्थ्यावर अन्यायकारक आहे.माझेकडे अनेक विद्यार्थी १० व १२ वीचे पुढील अॅडमिशन प्रकीयेसाठी आले असता अनेक विद्यार्थ्यांची फी मी कमी केली आहे. परंतु हे करत असताना एक प्रश्न उपस्थित झाला आहे की, शाळा/कॉलेज च्या मनमानी कारभाराविरुद्ध शासन/प्रशासन कुणाचेच लक्ष नाही? शिक्षण हा मानवाच्या जीवनातला महत्त्वाचा भाग आहे. त्याच शिक्षणाचं बाजारीकरण झाले आहे. आणि यावर कोणीही ब्र शब्द काढायला तयार नाही. तसेच ही लुटमार सर्व सामान्य उघड्या डोळ्याने पाहत आहे. ही खुप खेदाची गोष्ट आहे.सर्वसामान्य नागरिकांच्या पैशातून ह्या संस्था/संचालक पैशाने गबर झाले आहेत. त्यांचा हिशोब घेणेचा हा प्रत्येक नागरिकाचा अधिकार आहे. प्रत्येक पालकाने आपल्या परिसरातील ज्या अनुदानित/ विनाअनुदानित खाजगी शाळा/ कॉलेज असतील त्या प्रत्येक शाळा/कॉलेज मध्ये माहितीच्या अधिकारात खालील माहिती विचारा. १. मागील ५ वर्षात इमारत निधी व अॅडमिशन शुल्क अशी किती रक्कम संस्थेकडे जमा झाली व खर्च झाली? २. इमारत निधी व प्रवेश शुल्क ठरवताना आवश्यक कायदेशीर बाबींची पूर्तता केली का? ३. इमारत निधी व प्रवेश शुल्क निश्चित करताना शासनाची परवाणगी घेतली का? ४. दरवर्षी इमारती निधीच्या नावाखाली घेतलेल्या पैशातून किती इमारती बांधल्या? ५. संस्थेला आलेल्या डोनेशनची माहिती ? ६. मागील ….वर्षात दरवर्षी खरेदी केलेल्या जमिन मालमत्तांची तपशीलवार माहिती ? ७. गेल्या ५ वर्षाचा संस्थेचा ऑडीट. ८. संस्थेची घटना व माहिती.ही माहिती सर्व पालकांनी तसेच सर्व सामान्य नागरीकांनी आपल्या परिसरातील शाळा/कॉलेजकडे मागावी तरचं शिक्षणाच्याबाजारीकरणाला आळा बसेल अन्यथा सर्वसामान्यांची लुटमार होतंच राहील.असा इशारा ॲड. कैलास मोरे यांनी दिला आहे.

अशोक गायकवाड रायगड : राज्य बाल धोरण व कृती आराखडा २०२२ धोरणाचा प्रारुप मसुदा प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. याबाबत हरकती पाठविण्यात याव्यात असे आवाहन डॉ.प्रशांत नारनवरे,आयुक्त,महिला व बाल विकास महाराष्ट्र राज्य पुणे यांनी केले आहे. महिला व बालविकास विभागांतर्गत बाल धोरणाचा प्रारुप मसुदा तयार करण्यासाठी तज्ञ व्यक्ती व शासनाचे अधिकारी यांचा समावेश समिती गठीत करण्यात आली होती. या गठीत समितीने महाराष्ट्र राज्य बाल धोरण व कृती आराखडा २०२२ मसुदा तयार केलेला आहे. सदर प्रस्तावित बाल धोरण व कृती आराखडा २०२२ हा इंग्रजी व मराठी भाषेमध्ये महाराष्ट्र शासनाचे https://womenchild.maharashtra.gov.in व https://www.wcdcommpune.com या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे. तरी सदर प्रस्तावित बाल धोरण हे मुळामध्ये इंग्रजी भाषेमध्ये तयार करण्यात आलेला असून त्यांचे मराठी भाषेमध्ये भाषांतर करण्यात आलेले आहे. या बाल धोरण व कृती आराखडा यामध्ये आवश्यक बाबी,सूचना, सुधारणा तसेच मराठी भाषेमध्ये भाषांतर करण्यात आलेल्या मसुद्यामध्ये शब्द रचना, व्याकरण या संदर्भाने हरकती व सूचना नागरिकांकडून मागविण्यात येत आहे. तसेच महाराष्ट्र राज्य बाल धोरण व कृती आराखडा-२०२२ च्या संदर्भाने नागरिकांच्या हरकती व सुचना दिनांक ३० जून २०२४ रोजी सायंकाळी ६.१५ वाजेपर्यंत महिला व बालविकास आयुक्तालय,२८ राणीचा बाग, जुन्या सर्कीट हाऊस जवळ, पुणे-०१ या पत्त्यावर अथवा childpolicy@gmail.om या इमेलवर पाठविण्यात याव्यात असे आवाहन डॉ.प्रशांत नारनवरे,आयुक्त,महिला व बाल विकास महाराष्ट्र राज्य पुणे यांनी केले आहे. 0000