श्रमिक जनता संघ युनियनच्या अध्यक्षपदी मेधा पाटकर यांची फेरनिवड अनिल ठाणेकर ठाणे : श्रमिक जनता संघ युनियनचे हीरक महोत्सवी वार्षिक राष्ट्रीय अधिवेशन रविवारी ठाणे महानगरपालिका शाळा क्रमांक ११५ मध्ये आयोजित करण्यात आले होते. या वेळी संघटनेच्या अध्यक्षपदी ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या मेधा पाटकर यांची एकमताने फेरनिवड करण्यात आली. तर सरचिटणीसपदावर सामाजिक कार्यकर्ते जगदीश खैरालिया यांची निवड करण्यात आली आहे. ठाण्यातील कळवा येथील महापालिका शाळा क्रमांक ११५चे सभागृहात रविवारी १५ मार्च रोजी संपन्न झालेल्या श्रमिक जनता संघ युनियनच्या हीरक महोत्सवी वार्षिक सर्वसाधारण सभा पार पडली. दिवसभर चाललेल्या या सभेत अध्यक्षपदी – मेधा पाटकर, उपाध्यक्षपदी – डॉ संजय मंगला गोपाळ व पर्वत सोनेर, सरचिटणीस – जगदीश खैरालिया, चिटणीस म्हणून सुनील कंद, सुनील दिवेकर, संजय चौहान आणि खजिनदार पदावर अविनाश नाईक, सहखजिनदार म्हणून सुदर्शन साहु यांची निवड सर्वानुमते करण्यात आली आहे. या वेळी नआणि मध्य प्रदेशातील युनियनच्या विविध आणि महाराष्ट्रातील मुंबई, ठाणे, कल्याण, भुसावळ, नंदुरबार सह मध्य रेल्वेच्या युनियनचे सभासदांनी निवडलेले राष्ट्रीय जनरल कौन्सिल आणि राष्ट्रीय कार्यकारिणी समितीच्या सदस्यांची देखील निवड झाल्याची घोषणा यावेळी करण्यात आली. श्रमिक जनता संघ युनियनची स्थापना स्वातंत्र्य सेनानी वसंतराव खानोलकर यांनी १९६६ साली केली होती. हीरक महोत्सवी वर्ष साजरा करताना कामगारांच्या न्याय हक्कांसाठी १९७५ पासून प्रदीर्घ काळ केवळ श्रमिकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी कामगार कार्यकर्ता ते श्रमिक अधिवक्ता म्हणून झटणारे ज्येष्ठ विधिज्ञ यांचे युनियनच्या अध्यक्ष ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या मेधा पाटकर यांच्या हस्ते विशेष गौरव या वेळी करण्यात आले. या वेळी ॲड रविंद्र नायर यांनी बोलताना सांगितले की, कामगारांना फक्त कोर्टाच्या लढाईने न्याय मिळू शकत नाही तर न्यायासाठी कामगारांची संघटित शक्ती व रस्त्यावरील आंदोलने ही आवश्यक आहे. संघटना व कानूनी संघर्ष साथ साथ असणे आवश्यक आहे. फक्त श्रमिकांच्या बाजुंनी उभं राहण्याचा आमच्या सारख्या काही वकीलांनी संकल्प केला आहे. मात्र ही संख्या हवी तितकी नाही.ही सुध्दा वस्तुस्थिती आहे.सर्वसाधारण सभेचे समारोप करताना वरिष्ठ अधिवक्ता रवींद्र नायर यांचं विशेष सत्कार करताना युनियनच्या अध्यक्ष मेधा पाटकर यांनी सांगितले की, आज युनियनच्या हीरक महोत्सवी वार्षिक सभेत रस्त्यावर लढाई सुरू असताना कानुनी लढाईत श्रमिकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी लढणारे रवींद्र नायर सारख्या खर्या हिर्याचं गौरव करताना खूप आनंद होतो आहे. श्रमिक जनता संघ युनियनला अनेकदा अडचणीच्या प्रसंगी नायर यांचा सल्ला आम्हाला मोलाचा ठरला आहे. आपल्या युनियनच्या कार्यकर्त्यांनी संघटनेची भूमिका व विचारधारेला अनुसरून कार्य करत राहण्याचा निर्धार आवश्यक आहे. कोणत्याही कायदेशीर अधिकार पेक्षा शसंवैधानिक अधिकार श्रेष्ठ आहे आणि संवैधानिक हक्कांपेक्षा ही मानवी हक्के अधिक महत्त्वाची आहेत. त्यामुळे न्याय मिळवण्यासाठी होणारी दिरंगाई म्हणजेच न्याय नाकारणे अर्थात अन्यायच आहे. अनेक कायदे अस्तित्वात असताना योग्य व वेळेवर अंमलबजावणी होत नसल्याने श्रमिकांचे प्रचंड प्रमाणात शोषण होत आहे. स्थलांतरित मजुरांच्या सुरक्षेचा कायदा अस्तित्वात असताना देखील शासन पुढाकाराने हस्तक्षेप का करत नाही? इतकेच नव्हे तर किमान वेतन अधिनियम १९४८ ची अंमलबजावणी खुद्द महाराष्ट्र शासनाचे सार्वजनिक आरोग्य विभाग करत नसल्याने ठाणे प्रादेशिक मनोरूग्णालयातील सफाई कर्मचाऱ्यांना सहा सहा वर्षे कि मान वेतन कायद्यानुसार वेतन मिळण्यासाठी संघर्ष करावा लागतो आहे. परंतु “सत्य परेशान हो सकता है अपराजित नहीं!” आपल्या न्याय हक्कांसाठी सातत्याने अश्या वेळी आम्हालाच करावं लागतं. हे लोकशाही देशात भूषणावह नाही. आता तर केंद्र सरकारने कामगार हिताचे ४४ कामगार कायद्यांपैकी २९ कामगार हिताचे कायदे निरस्त करून मालक हितासाठी ४ श्रम संहिता लागू करत आहेत. कामगार कायद्याचे आधार घेऊन आम्ही बाजू मांडत होतो, आता सरकारने कामगार कायद्यात बदल करून मालक वर्गाला श्रमिकांच्या न्याय हक्कांवर अतिक्रमण करण्याची खुली सूट सरकारने दिली जाणार आहे..समता, बंधुता, न्याय आणि श्रमिक अधिकार ही मंजिल श्रमिक जनता संघाने स्वीकारली आहे. आता एकजुटीने अंतिम क्षणापर्यंत संवैधानिक व मानवी हक्कांसाठी अहिंसक मार्गाने संघर्ष करण्याचा आपला निर्धार करूया, असं आवाहन ही त्यांनी केले.डॉ बाबासाहेब आंबेडकर जयंती १४ एप्रिल ते जागतिक कामगार दिन १ मे २०२६ पर्यंत युनियनच्या सर्व युनिट्स वर विविध कार्यक्रम आयोजित करून “ श्रमिक जागरण पंधरवडा “ साजरा करण्याची घोषणा ही शेवटी त्यांनी केली.अधिवेशनात कामगार कष्टकरी जनसमुहांच्या हितासाठी किमान वेतन अधिनियमाची अंमलबजावणी व दर पाच वर्षांनी किमान वेतनाचे मुल्यांकन करून श्रमिकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी योग्य वेतन दर लागू करावे, श्रमिकांचे आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी राज्य कामगार विमा योजना लागू होण्यासाठी मासिक वेतन मर्यादा एकवीस हजारांपासून किमान पन्नास हजार रुपये करावी, धनिकांच्या संपत्ती वर किमान दोन टक्के टैक्स लावा जेणेकरून सामान्य नागरिकांना शिक्षण, आरोग्य आणि इतर योजनांसाठी निधी उपलब्ध होईल, श्रमिकांवर शोषण करणाऱ्या मालक धार्जिण्या चार श्रमसंहिता रद्द करा, कामगार हिताचे प्रभावी कायदे अंमलात आणा, ठेका मजदूरांना न्याय, श्रमिक वस्त्यांमध्ये निवारा, शुद्ध पाणी, दवाखाने, शिक्षण, शौचालय आदी जीवनावश्यक सुविधा उपलब्ध करून द्या, महिलांना सन्मान, नशाबंदी हो. आदी विविध प्रस्तावावर सखोल चर्चा होऊन प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले.अधिवेशनात श्रमिक जनता संघ युनियनच्या मध्य प्रदेश, महाराष्ट्रातील विविध युनिट्सचे दीडशेहून अधिक प्रतिनिधी उपस्थित होते. ठाण्यातील पाणी पुरवठा विभागाचे संघटक गणेश चव्हाण, रस्ता सफाईचे भास्कर शिगवण, शिक्षण विभागाचे सुनील दिवेकर, नरेश घाणेकर, विशाल कांबळे, संतोष देशमुख, अजय भोसले आदींसह समता विचार प्रसारक संस्थेच्या सचिव लतिका सुमो. यांनी कार्यक्रम यशस्वीतेसाठी विशेष श्रम घेतले.
