Thane news
बदलापूर येथे मुलीवर अत्याचार झाला. ही घटना मनसेच्या महिला सेनेने उघडकीस आणली. तेव्हा लोकांना समजले. तोपर्यंत ती गोष्ट दाबून ठेवली होती. छत्रपती शिवाजी महाराज आज हवे होते. ही महाशक्ती आता हवी होती. या नराधमांचे हातपाय कापून त्यांचे…
बुलढाणा : राज्यभरातील एस. टी. कर्मचारी पुन्हा एकदा संपावर जाणार असल्याची माहिती पुढे आली आहे. राज्यातील एसटी कर्मचारी संघटनेच्या कृती समितीची आज बुलढाणा येथे बैठक झाली. या बैठकीत एसटी कर्मचाऱ्यांना राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यानुसार वेतन देण्यात यावं, या मागणीसाठी येत्या…
बदलापूरमधिल शाळेत दोन चिमुरड्या मुलींचं लैंगिक शोषण झाल्याच्या गुन्ह्यासाठी विशेष तपास समितीने बदलापूरच्या शाळा प्रशासनाविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. Pocso Act च्या अंतर्गत ही कारवाई करण्यात आली आहे. एसआयटीने हे म्हटलं…
आमदार प्रताप सरनाईक यांची राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्याकडे मागणी ठाणे : लहान मुली, स्त्रियांवर अत्याचाराच्या घटना देशामध्ये वाढत असल्यामुळे लोकांमध्ये संतापाची भावना निर्माण झाली आहे. अशा घटना समाजात घडूच नयेत, गुन्हेगारांना कठोर शासन व्हावे यासाठी आरोपीस मृत्युदंडाची शिक्षा देणारा हा शक्ती कायदा महाराष्ट्रात तात्काळ लागू व्हावा. महाराष्ट्र विधानसभेकडून शक्ती कायदा म्हणजेच सुधारणा विधेयक आपल्याकडे अंतिम मंजुरीसाठी आले आहे. महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुका जवळ आल्याने अशा घटनांचा महाराष्ट्रातील काही राजकिय नेते आपल्या स्वार्थासाठी त्याचा वापर करीत आहेत त्यामुळे आपण या प्रकरणी लक्ष द्यावे. अशी विनंती आमदार प्रताप सरनाईक यांनी भारताच्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना केली आहे. राज्यातील महिला, तरूणीं व बालकांवर होणारे अत्याचार बंद व्हावेत, गुन्हेगारांना कठोर शासन व्हावे व असा गुन्हा करण्यास कोणी धजावूच नये इतका कडक कायदा लागू असावा, गुन्हेगारांना वचक बसावा याकरिता आंध्र प्रदेशच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात ’शक्ती कायदा विधेयक“ मी आमदार म्हणून महाराष्ट्र विधानसभेत मांडले होते व हे विधेयक एकमताने मंजूर झाले. हे शक्ती कायदा विधेयक विधानसभेत २३ डिसेंबर, २०२१ तर विधानपरिषदेत २४ डिसेंबर, २०२१ रोजी सर्वांनुमते मंजूर झाले. महाराष्ट्रातील जनतेच्या वतीने आमदार म्हणून मी या शक्ती कायदा सुधारणा विधेयकाची मागणी त्यावेळी राज्य सरकारकडे केली होती व विधानसभेत हे विधेयक मांडल्यानंतर “शक्ती कायदा विधेयका” ला एकमताने मंजुरी देण्यात आली. या कायद्यात काही सुधारणा करून अत्याचार्याला थेट फाशीच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. विधानपरिषद व विधानसभेची मंजुरी मिळाल्यानंतर त्याचवेळी हे विधेयक महामहिम राष्ट्रपतींकडे पाठविण्यात आले. परंतू, अद्यापही या शक्ती कायद्याला अंतिम मंजुरी मिळाली नसल्याचे समजते. त्याकरिता महामहिम राष्ट्रपतींची अंतिम संमती मिळणे गरजेचे आहे. लहान बालके, तरूणीं, स्त्रिया यांच्यावर अत्याचार करणार्या नराधमास आरोपाली फाशी देण्याची मागणी नागरिकांमधून होत आहे. यासाठी शक्ती कायदा महाराष्ट्रात तात्काळ लागू होणे आवश्यक आहे. महिलांवरील अत्याचाराचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत चालले आहे. यासंदर्भात विचार करून आंध्र प्रदेश सरकारने त्यांच्या राज्यात नवीन कायदा तयार केला. त्यांनी भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३७६ व ३७६अ मध्ये दुरूस्ती केली आहे. त्या नव्या कायद्यांतर्गंत महिलांवर अत्याचार, बलात्कार, सामुहिक बलात्कार अशा आरोपींविरूध्द गुन्हा सिध्द झाल्यावर तात्काळ शिक्षा देण्याची तरतूद केली गेली. एखाद्या महिलेवर अत्याचाराची तक्रार पोलीस स्टेशनमध्ये दाखल झाल्यानंतर पोलीसांनी ७ दिवसात तपास पुर्ण करायचा व न्यायालयाने देखील त्याची सुनावणी १४ दिवसात पुर्ण करायची असे त्यात ठरविण्यात आले. या कायद्यामुळे गुन्हा सिध्द झाल्यास २१ दिवसांच्या आत आरोपीस शिक्षा देऊन सदर प्रकरण निकाली काढावयाचे त्या कायद्यात मंजूर करण्यात आले. महिलांवरील अत्याचारी आरोपीस विहीत मुदतीत म्हणजे २१ दिवसाच्या आत शिक्षेची कायदेशीर तरतूद करणारे आंध्र प्रदेश हे भारतातील पहिले राज्य त्यावेळी ठरले होते. आंध्र प्रदेश प्रमाणे महाराष्ट्रात देखील महिलांवरील अत्याचाराचे प्रमाण वाढत आहे. अशा प्रकारचे गुन्हे करण्याऱ्या गुन्हेगारांना तातडीने शिक्षा होण्याच्या दृष्टीने राज्य शासनाने देखील आंध्र प्रदेशच्या धर्तीवर नवीन कायदा तात्काळ करण्याची आवश्यकता आहे. म्हणून सदर कायदा महाराष्ट्र राज्यात लागू करण्यासाठी भारतीय दंड संहिता (इंडियन पिनल कोड) च्या कलम ३७६ मध्ये सुधारणा करणे इष्ट वाटते. असा या विधेयकाचा हेतू होता व सदरहू शक्ती कायदा विधेयक विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर झाला असून महामहिम राष्ट्रपतींची अंतिम मंजुरी मिळाल्यावर हा कायदा लागू होऊ शकतो. त्याकरिता राष्ट्रपतींच्या अंतिम मंजुरीची प्रतीक्षा आहे.भारतीय दंड संहिता व फौजदारी प्रक्रिया संहिता महाराष्ट्र राज्यात लागू असतांना, त्यामध्ये आणखी सुधारणा करणारे विधेयक मी त्यावेळी मांडले व विधिमंडळात ते एकमताने मंजूर झाले. याबाबत जनतेच्या व सर्व लोकप्रतिनिधींच्या भावनाही तीव्र आहेत. जो कोणी नराधम अत्याचार करेल त्या आरोपीस मृत्युदंडाची शिक्षा दिली जाईल तसेच ती व्यक्ती द्रव्यदंडासही पात्र राहील असे या शक्ती कायद्यात निश्चित करण्यात आले. महाराष्ट्र विधानसभेकडून शक्ती कायदा म्हणजेच सुधारणा विधेयक आपल्याकडे अंतिम मंजुरीसाठी आले आहे. आपण या प्रकरणी लक्ष द्यावे. अशी मी आपणास आग्रहाची नम्र विनंती महाराष्ट्रातील करोडो नागरिकांच्या वतीने महाराष्ट्र राज्याचा लोकप्रतिनिधी म्हणून करीत आहे असे निवेदन आमदार प्रताप सरनाईक यांनी भारताच्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना दिले आहे. ००००
अनिल ठाणेकर ठाणे : साई जलाराम प्रतिष्ठान आयोजित बाळकुमच्या या दहीहंडीत ११ लाख रुपयांपेक्षा अधिक रक्कमेची आकर्षक बक्षिसे ठेवण्यात आल्याची माहिती माजी विरोधी पक्षनेते, माजी नगरसेवक देवराम भोईर, स्थायी समिती सभापती, माजी नगरसेवक संजय भोईर, माजी नगरसेविका उषा भोईर, माजी नगरसेवक भुषण भोईर, ठाणे शहर उप अधिकारी युवासेना विकेश संजय भोईर यांनी दिली आहे. साई जलाराम प्रतिष्ठान आयोजित बाळकुमच्या या दहीहंडीत श्रीकृष्ण जन्माष्टमीनिमित्त दहीकाला उत्सव २०२४ चे आयोजन करण्यात आले आहे. ९ थर लावणाऱ्या विजेत्या गोविंदा पथकास रोख २ लाख रुपये, आकर्षक चषक व इतर अनेक आकर्षक रोख पारितोषिक दिली जाणार आहेत. या कार्यक्रमास अनेक सिनेकलावंतांच्या उपस्थितीत मराठी कोळीगीतांसह विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमाची मेजवानी साईबाबा मंदिर चौक, बाळकूम नाका येथे होईल. मानाची हंडी फोडणाऱ्या गोविंदा पथकास रोख रक्कम २५ हजार व आकर्षक चषक, महिला गोविंदा पथकास रोख रक्कम २१ हजार व आकर्षक चषक, तसेच ६ थर व ७ थरार ३ ते ५ हजार, ८ थराला २५ हजार अशी सलामीसाठी रोख रक्कम देण्यात येणार आहे. एकंदर ११ लाखापेक्षा अधिक रक्कमेची पारितोषिक देण्यात येणार आहेत. ठाणे, भिवंडी, मुंबई च्या गोविंदा पथकांनो या उत्सवात सहभागी व्हावं असे आवाहन माजी नगरसेवक संजय भोईर यांनी केले आहे. ००००
अविनाश जाधव यांची मागणी ठाणे : ओटीटी प्लॅटफॉर्मवरुन दाखविल्या जाणाऱ्या अश्लील वेबसिरीजला पायबंद घालण्यात यावा. त्यावर दाखविले जाणारे अतिरंजित, भडक, शिवराळ भाषा, नात्यांचा अनादर, पाशवी क्रूरता हे सर्वच गुन्हेगारीला प्राेत्साहित करणारे आहे. त्यामुळेच अशा वेबसिरीज आणि चित्रपटांवर नियंत्रण आणि सेन्साॅर ठेवण्यासाठी केंद्रीय माहिती प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांना पत्र देण्यात आले आहे. राज्यातील ४८ खासदारांनीही संसदेमध्ये आवाज उठविण्याचेही त्यांना पत्र दिल्याची माहिती महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे ठाणे पालघर अध्यक्ष अविनाश जाधव यांनी शुक्रवारी दिली. हा प्रकार सेन्साॅरच्या नियंत्रणात आणला गेला नाहीतर मात्र मनसे स्टाईलने आंदाेलन केले जाईल, असा इशाराही जाधव यांनी दिला आहे. माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांना दिलेल्या पत्रामध्ये जाधव यांनी म्हटले आहे की, भारतीय संस्कृती, सभ्यता, कुटूंब व्यवस्था, नात्यातील संवेदनशीलता नष्ट हाेण्याआधी ओटीटी प्लॅटफाॅर्मच्या माध्यमातून सुरु असलेल्या सांस्कृतिक व्याभिचाराला सेन्साॅनच्या नियंत्रणात आणले जावे. स्वातंत्र्यपूर्व काळात इंग्रजांनी त्यांच्या स्वार्थासाठी भारतीय पारंपारिक शिक्षण व्यवस्था माेडीत काढून त्यांची नाेकरशाहीला अनुकूल शिक्षण व्यवस्था सुरु केली. ते परके हाेते, त्यामुळे तसे वागले. परंतू, सध्या स्वकीयांकडूनच ओटीटी प्लॅटफॉर्मवरुन सादरीकरण स्वातंत्र्याच्या नावाखाली जे काही अश्लील, बीभत्स, क्राैर्याच्या सीमा ओलांडणारी दृश्ये दाखविली जातात, ती संतापजनक आहेत. भावी पिढीला काय वारसा, संस्कार देत आहाेत. या प्लॅटफॉर्मवरुन दाखविली जाणारी अतिरंजित दृश्ये गुन्हेगारीला प्रोत्साहित करणारी आहेत. कुटूंबाने एकत्रित बसून बघण्यासारखी एकही कलाकृती अशा प्लॅटफॉर्मवर नाही. भारतीय हिंदू संस्कृती रसातळाला नेण्याचा कुटील डाव परकीयांकडून खेळला जात आहे का? याचाही शाेध घेण्याची गरत असल्याचेही जाधव यांनी म्हटले आहे. काही लहान मुलांकडूनही अश्लील हावभाव, नृत्य करवून घेतले जाते, त्यावरही बालकामगार विराेधी कायद्याप्रमाणे बंदी आणली गेली पाहिजे. सीए टॉपर या वेब मालिकेमध्येही आतापर्यंतच्या सर्वच भागांमध्ये लहान मुलांबाबतची दृश्ये अत्यंत संतापजनक आहेत. निव्वळ लाडकी बहिण योजना राबविणे पुरे नसून त्यांच्यासह लेकराबाळांची सुरक्षाही महत्वाची आहे. संबंधित चॅनलशीही अशा दृश्यांना आळा घालण्याबाबत पत्रव्यवहार सुरु आहे. तरीही नियंत्रण न आणल्यास मनसे स्टाईल धडा शिकविण्यात येईल, असा इशाराही जाधव यांनी दिला आहे. 00000
बदलापूर : येथील शाळेत लैंगिक शोषण झालेल्या दोन लहान मुलींपैकी एका मुलीच्या कुटुंबातील सदस्याने शाळा प्रशासन आणि पोलिसांवर गंभीर निष्काळजीपणा आणि छळ केल्याचा आरोप केला आहे. लोकसत्ताशी बोलताना कुटुंबातील सदस्याने…
कशेळे खांडस नांदगाव परिसरात पसरली शोककळा कर्जत : कर्जत तालुक्यातील भोपळेवाडी येथील राहणारी वैशाली भरत ठोंबरे या तरुणीचा नेरळ येथील चिल्लार नदीमध्ये बुडून मृत्यू झाला आहे. वैशाली आपल्या दोन मैत्रिणीसह नदीवर कपडे धुण्यासाठी गेली होती. संबंधित प्रकरणी कर्जत पोलीस ठाण्यात आकस्मिक मृत्यूची नोंद करण्यात आली असून पुढील तपास सुरू आहे. मात्र वैशालीच्या मृत्यूने कशेळे खांडस नांदगाव परिसरात शोककळा पसरली आहे. कीकवी जवळील बोरवाडी येथील हासू पादीर यांची भोपळेवाडी येथे राहणारी भाची रक्षाबंधन कार्यक्रमासाठी मामाकडे आली होती. वैशाली ही आपल्या मैत्रिणी पूजा देवरे, सोनाली भुजाडा आणि मामाची मुलगी पूनम पादीर या २२ ऑगस्ट रोजी सकाळी चिल्लार नदीवर कपडे धुण्यासाठी गेल्या होत्या. नदीवर कपडे धुवत असताना भोपळेवाडी येथील २० वर्षीय वैशाली ठोंबरे हीचा पाय नदीवरील खडकावरून घसरला. त्यानंतर वैशाली हि पाण्यात बुडाली, तिच्या मैत्रिणींनी वैशालीचा शोध घेण्यासाठी नदीच्या पाण्यात उड्या घेतल्या. मात्र त्या ठिकाणी पाणी खोल असल्याने वैशाली ही तेथील खोल पाण्यात बुडाली. त्यानंतर बोरवाडी आणि कीकवी मधील ग्रामस्थांना ही माहिती मिळाल्यानंतर ग्रामस्थ चील्हार नदीवर पोहचले. मात्र पावसाचा जोर कमी असल्याने नदी नेहमी सारखी वाहत असताना देखील नदी पात्रात बुडालेल्या वैशाली ठोंबरे ही आढळून येत नव्हती. शेवटी तब्बल दोन तासांच्या प्रयत्नांनंतर वैशाली ठोंबरे हीचा मृतदेह हाती लागला आणि थेट कशेळे ग्रामीण रुग्णालयात नेण्य आले. त्यावेळी डॉक्टरांनी वैशाली भरत ठोंबरे हीचा मृत्यू झाला असल्याचे जाहीर केले. शेवटी त्याच ठिकाणी मृताचे शवविच्छेदन करून मृतदेह पालकांचे ताब्यात दिला. त्या ठिकाणी महसूल मंडळ अधिकारी किरण बेलोसकर, तलाठी पार्वती वाघ यांच्यासह स्थानिक कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. संबंधित प्रकरणी कर्जत पोलीस ठाण्यात आकस्मिक मृत्यूची नोंद करण्यात आली असून पुढील तपास सुरू आहे. मात्र वैशालीच्या मृत्यूने कशेळे खांडस नांदगाव परिसरात शोककळा पसरली आहे. 00000
कामगार मंत्री सुरेश खाडे यांच्याकडे कामगार कर्मचारी संघटना संयुक्त कृती समितीची मागणी ठाणे : महाराष्ट्र सरकारने परिणामकारक हस्तक्षेप करून अमानुष शोषण करणारी कंत्राटी प्रथा संपुष्टात आणली पाहिजे व कंत्राटी कामगार व त्यांच्या कुटुंबीयांना सन्मानाने जगण्याचा अधिकार दिला पाहिजे, अशी मागणी, महाराष्ट्र राज्याचे कामगार मंत्री सुरेश खाडे यांच्याकडे कामगार कर्मचारी संघटना संयुक्त कृती समिती महाराष्ट्राच्या वतीने आझाद मैदान, मुंबई येथे राज्यभरातील विविध आस्थापनामध्ये काम करणाऱ्या कंत्राटी कामगारांचा आलेल्या आक्रोश मोर्चाच्या वतीने करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र राज्यात तसेच संपूर्ण देशात कंत्राटी कामगार मोठ्या संख्येने काम करीत आहेत. त्यांची संख्या दिवसें दिवस वाढतच आहे. आज सर्वच क्षेत्रात कंत्राटी कामगार काम करतात. सरकारी ,निमसरकारी, महापालिकां सारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्था, खाजगी उद्योग असे एकूणच सर्व क्षेत्र कंत्राटी कामगारांनी व्यापले आहे. हे कंत्राटी कामगार, सेवा तसेच प्रत्यक्ष उत्पादन काम करण्यातही सहभागी आहेत .त्याचप्रमाणे शिक्षक, डॉक्टर सुद्धा कंत्राटी पद्धतीने नेमले जातात अशी स्थिती आहे. याबरोबरच शिकाऊ कामगार म्हणून काम करणाऱ्यांची संख्याही लक्षणीय आहे. महाराष्ट्र राज्य तसेच एकूण देश प्रगतीपथावर आहे व आपला भारत देश लवकरच महासत्ता बनणार आहे असा दावा सरकारांकडून केला जातो त्यामध्ये या कंत्राटी कामगारांचे योगदान खूप महत्त्वाचे आहे हे विसरता कामा नये. खरे तर कायमस्वरूपी कामाला कंत्राटी कामगारांची नेमणूक करणेच मुळात बेकायदेशीर आहे.आज बहुतेक ठिकाणी सर्रासपणे कायमस्वरूपी कामाला कंत्राटी कामगारांची नेमणूक केली जाते .कायम कामगारां एवढे किंवा जास्तच काम कंत्राटी कामगार करतात परंतु त्यांना कायम कामगारांच्या तुलनेत अत्यंत अल्प वेतनावर राबवून घेतले जाते. प्रा फंड, कामगार विमा योजना, हक्काची रजा, बोनस इत्यादी सामाजिक सुरक्षा अधिकार जवळजवळ कोणालाही मिळत नाहीत. किमान वेतनाची अंमलबजावणी सुद्धा बहुतेक ठिकाणी होत नाही. अनेक किमान वेतनांची पुनर्रचना गेल्या दहा वर्षापासून झालेली नाही. अशा प्रकारे कंत्राटी कामगारांचे अमानुष शोषण होत आहे .कंत्राटी स्वरूपाचे काम असल्याने कायम अस्थिरतेच्या भीती खाली कंत्राटी कामगार आज जगत आहे . वाढती महागाई, महागडे शिक्षण व आरोग्य सेवा, घरांच्या वाढत्या किंमती व वाढती भाडी यामुळे अल्प वेतन मिळवणाऱ्या कंत्राटी कामगारांना कामाच्या ठिकाणापासून दूर ठिकाणी बकाल घरात जीवन जगणे त्याच्या वाट्याला आले आहे .अशा स्थितीत मुख्य मालक व ठेकेदारांचे चांगलेच फावले आहे.मात्र कंत्राटी कामगार व त्यांचे सर्व कुटुंबीय यात होरपळले जात आहेत. यामुळे समाजातील एक मोठा घटक असणाऱ्या कंत्राटी कामगारांत कमालीची अस्वस्थता व चीड निर्माण झाली आहे. त्याचा केव्हाही उद्रेक होऊ शकतो. अशा परिस्थितीत महाराष्ट्र सरकारने परिणामकारक हस्तक्षेप करून अमानुष शोषण करणारी कंत्राटी प्रथा संपुष्टात आणली पाहिजे व कंत्राटी कामगार व त्यांच्या कुटुंबीयांना सन्मानाने जगण्याचा अधिकार दिला पाहिजे.सर्व आस्थापनांमधील कंत्राटी कामगार प्रथा बंद करा. त्यासाठी कंत्राटी कामगार कायदा रद्द करा. आजच्या सर्व कंत्राटी कामगारांना सेवेत कायम करा. कंत्राटी कामगारांना आजपर्यंतच्या सेवेमध्ये नाकारण्यात आलेले कायदेशीर किमान वेतन कायद्याचे आणि अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनांचे लाभ देण्यासाठी मुख्य नियोक्त्यावर खटले दाखल करा. मोदी सरकारने कामगार संघटनांशी कुठली चर्चा न करता मंजूर करवून घेतलेल्या ४ श्रम संहिता (लेबर कोड) रद्द करा. कामगार खात्याची यंत्रणा बळकट करून प्रचलित कामगार कायद्यांची कडक अंमलबजावणी करा. सर्व उद्योगांतील किमान वेतन दरमहा २६,०००/- रुपये करा. समान कामाला समान वेतन द्या. ६० वर्षांनंतर किमान १०,०००/- रुपये पेन्शन जाहीर करून ते देण्याची तरतूद करा. खासगीकरण थांबवा. सार्वजनिक क्षेत्राला बळकट करा.कंत्राटी सीएचबी शिक्षकांना कायम करा व यूजीसी नियमानुसार वेतन लागू करा आदी मागण्यांबाबत कामगार कर्मचारी संघटना संयुक्त कृती समिती महाराष्ट्र यांच्यासमवेत बैठक घेऊन कंत्राटी कामगारांच्या वरील मागण्यांबाबत निर्णायक कृती करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्याचे कामगार मंत्री सुरेश खाडे याच्याकडे हिंद मजदूर सभेचे निवृत्ती धुमाळ, इंटकचे गोविंदराव मोहिते सेंटर इंडियन ट्रेड युनियन (सीआयटीयू) डॉ. डी एल कराड, आयटकचे श्याम काळे, एनटीयुआयचे एम ए पाटील, एआयसीसीटीयुचे उदय भट, बीके एम एसचे संतोष चाळके, बुक्टूचे डॉ. ताप्ती मुखोपाध्याय, राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ, टी यु सी आय, ए आय आय इ ए, टी आय बी ए, बीफी, श्रमिक एकता संघ, कामगार एकता आदी युनियनच्या नेत्यांनी केली आहे.
अनिल ठाणेकर ठाणे : भारतातील पहिलावहिला पर्यावरणवादी पक्ष अशी सर्वमान्य ओळख असलेल्या ‘धर्मराज्य पक्षा’ने महाराष्ट्र विकास आघाडीने घोषित केलेल्या, आजच्या ‘महाराष्ट्र बंद’ला आपला जाहीर पाठींबा दिला असून, लोकशाही आणि सनदशीरमार्गाने पक्षाचे कार्यकर्ते आणि पदाधिकारी बंदमध्ये सहभागी होतील अशी माहिती ‘धर्मराज्य पक्षा’चे अध्यक्ष राजन राजे यांनी दिली आहे. दरम्यान, बदलापूरमधील ‘आदर्श विद्यामंदिर’ या शाळेतील दोन चिमुरड्या बालिकांवरील लैंगिक अत्याचाराची घटना उघडकीस आल्यानंतर, बदलापूरकर नागरिकांनी उत्स्फुर्तपणे रस्त्यावर उतरुन, तीव्र आंदोलन पुकारले होते. या घटनेचे पडसाद फक्त बदलापूरमध्येच नव्हे; तर, मुंबईसह संपूर्ण महाराष्ट्रात उमटल्यानंतर, सत्ताधाऱ्यांविरोधात जनक्षोभ उसळला आहे. शिवाय, ही घृणास्पद घटना घडल्यानंतर शाळा प्रशासनाला पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न पोलिसांकडून झालाच, त्याचबरोबर पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदविण्यासाठी गेलेल्या पीडित बालिकेच्या पालकांना तब्बल १२ तास पोलीस ठाण्यात ताटकळत ठेवण्याचा अमानवी प्रकार, वरिष्ठ पोलीस निरीक्षिका शुभदा पाटोळे यांनी, राजकीय दबावापोटी केल्याने, नागरिकांच्या भावनांचा उद्रेक झाला. अखेर, निलंबनाच्या नावाखाली या भ्रष्ट महिला अधिकारीची आधी ठाणे नियंत्रण कक्ष आणि त्यानंतर मुंबईत बदली केल्याचे पुढे आल्याने, राज्य सरकार गुन्हेगारांना पाठीशी घालत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. याच पार्श्वभूमीवर, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी, याप्रकरणाची नैतिक जबाबदारी स्वीकारुन राजीनामा द्यावा अशीही मागणी आता सर्वत्र जोर धरु लागलेली आहे. बदलापूरमधील आंदोलन हे, पोलिसांच्या व राजकारण्यांच्या बेकायदेशीर, नीतिशून्य व्यवहारातूनच विस्फोटक बनले. पोलीस प्रशासन आणि सत्ताधाऱ्यांवरील विश्वास पूर्णपणे उडाल्यामुळेच, बदलापूरचे आंदोलन हिंसक बनून, ते आवरणं कठीण झालं होतं. म्हणूनच, पोलीस आणि सत्ताधाऱ्यांनी सर्वप्रथम आपलं वर्तन, कार्यपद्धती सुधारावी आणि मगच, आंदोलकांवर कारवाई करावी, असे परखड मत राजन राजे यांनी, आपल्या प्रसिद्धीपत्रकातून व्यक्त केले आहे. दरम्यान, ‘धर्मराज्य पक्ष’ व ‘धर्मराज्य कामगार-कर्मचारी महासंघा’चे शेकडो कार्यकर्ते, पदाधिकारी आणि कामगार सदस्य, हातात निषेधाचे फलक घेऊन, ठाणे शहरातील वेगवेगळ्या ठिकाणी उभे राहून शाळा प्रशासन, पोलीस प्रशासन आणि राज्य सरकारचा निषेध करतील, असे पक्षाध्यक्ष राजन राजे यांनी स्पष्ट केले आहे.
