दृष्टीने महत्वपूर्ण असलेल्या बाबींचा समावेश करण्याची आमदार प्रशांत ठाकूर यांची मागणी पनवेल : सिडको प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेली घरे नियमित करण्याबाबत नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव असिमकुमार गुप्ता यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आज मुंबई येथे त्यांच्या दालनात बैठक पार पडली. या बैठकीस आमदार मंदा म्हात्रे, माजी खासदार डॉ. संजीव नाईक, आमदार प्रशांत ठाकूर, आमदार महेश बालदी, माजी आमदार संदीप नाईक, पनवेल महानगरपालिकेचे माजी सभागृहनेते परेश ठाकूर, भाजपचे पनवेल तालुकाध्यक्ष अरुणशेठ भगत, शहर अध्यक्ष अनिल भगत, खारघर अध्यक्ष प्रवीण पाटील, कामोठे अध्यक्ष रवींद्र जोशी, कळंबोली अध्यक्ष रविनाथ पाटील, माजी नगरसेवक अमर पाटील, सिडकोचे अधिकारी उपस्थित होते. प्रकल्पग्रस्तांची गरजेपोटी बांधलेली घरे नियमित करण्यासाठी सर्वसमावेशक निर्णय घेण्याबाबत राज्य शासनाकडून अंतिम कार्यवाही सुरु आहे, त्याच अनुषंगाने प्रकल्पग्रस्तांच्या दृष्टीने महत्वपूर्ण असलेल्या बाबींचा त्यात समावेश करावा, अशी आग्रही मागणी आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी आज मुंबई येथे झालेल्या नगरविकास विभागाच्या बैठकीत केली. आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी या संदर्भात प्रधान सचिव असिमकुमार गुप्ता यांना निवेदनही दिले आहे. त्यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हंटले आहे कि, स्थानिक आमदार, लोकप्रतिनिधी म्हणून आम्ही सातत्याने मुख्यमंत्री साहेब तसेच पालकमंत्री यांना प्रत्यक्ष भेटून आणि पत्राद्वारे सिडको प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेल्या घरांबाबत ती नियमित करून सकारात्मक निर्णय घेण्याकरिता पाठपुरावा करीत आहोत. त्या अनुषंगाने सदर घरे नियमित करत असताना प्रकल्पग्रस्तांच्या बाबतीतील बाबींचा अंतर्भाव अत्यंत आवश्यक आहे. प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेली घरे नियमित करताना गावठाणाबाहेरील प्रकल्पग्रस्तांनी बांधलेल्या विशिष्ट हद्दीचा विचार न करता अर्थात सर्व बांधकामांचा विचार होणे आवश्यक असून प्रकल्पग्रस्तांनी बांधलेल्या निवासी बांधकामांसोबतच अंशतः वाणिज्य किंवा भाडेकरू वापर (निवासी/वाणिज्य/भाडेकरू वापर) ही बांधकामेदेखील नियमित करणे गरजेचे आहे. कारण बऱ्याच ठिकाणी त्यावरच प्रकल्पग्रस्तांच्या कुटूंबियांची उपजिविका अवलंबून आहे, त्यामुळे याबाबतही सकारात्मक कार्यवाही झाली पाहिजे. सिडको व्यतिरिक्त नवी मुंबईतील या ९५ गावाअंतर्गत एमआयडीसी अथवा अन्य शासकीय जमिनीवरील प्रकल्पग्रस्तांची घरे देखील नियमित होणे आवश्यक आहे. बिगर प्रकल्पग्रस्तांकरिता रहिवासी वापराकरीता नियमित करणेबाबत शासनाचा / सिडकोचा दर देखील मर्यादित राहिला पाहिजे कारण ही बांधकामे प्रकल्पग्रस्तांनीच बांधलेली असून बिगरप्रकल्पग्रस्तांना राहण्याकरिता अथवा भाडेतत्त्वावर दिलेली आहेत. (त्यामुळे दर हा सिडको Reserve Price च्या ३०% ते ५०% असावा ३०० % नको), यापूर्वी ज्यांना १२.५% योजनेअंतर्गत भूखंडांचे वाटप झाले आहे व ज्यांची बांधकामाची पात्रता त्यामधून वगळण्यात आलेली आहे, सर्वप्रथम अशा सर्व प्रकल्पग्रस्तांची नोड निहाय माहिती उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. तसेच त्या सर्व प्रकल्पग्रस्तांना जर त्यांच्या वगळलेल्या पात्रतेएवढा भूखंड देणे शक्य नसेल तर वगळलेल्या क्षेत्राएवढा टीडीआर देण्यात यावा व तो टीडीआर त्याच क्षेत्रांत अथवा नोडमध्ये वापरणे शक्य नसल्यास, आजूबाजूच्या क्षेत्रांत अथवा नोडस् मध्ये वापरण्यासाठी परवानगी देण्यात यावी. प्रकल्पग्रस्तांची घरे नियमित करीत असताना गावठाणामध्ये अथवा गावठाणाबाहेर अस्तित्वातील कातकरी, ठाकूर, मागासवर्गीय तसेच अन्य भूमीहीन कुटूंबांची घरे देखील नियमित करणेबाबत निर्णय होणे गरजेचे आहे. गरजेपोटी घरे नियमित करीत असताना, मुख्य रस्ते, मुलभूत सोयीसुविधा, सामाजिक सेवा भूखंड, आरक्षण, डीपी आरक्षण अशा ठिकाणी येणाऱ्या सर्व जुन्या बांधकामांना योग्य तो मोबदला अथवा टीडीआर देणे आवश्यक आहे. गरजेपोटी क्षेत्राबाहेरील भूखंडांचे सिडकोतर्फे वाटप करताना त्या परिसराकरिता सामाजिक सुविधा तसेच नागरिकांच्या सामाजिक सोयींकरता प्रथमतः भूखंड आरक्षित ठेवणे आवश्यक आहे. त्यानंतर उर्वरीत भूखंडांचे (१२.५%) वाटप करणे गरजेचे आहे. या बाबी आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी उल्लेखित करून प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेली घरे नियमित करून त्यांना दिलासा देताना या बाबींचाही त्यात समावेश करावा, अशी मागणी या बैठकीत केली .
