भाईंदर : पावसाळ्यात मिरा भाईंदर शहरात ठिकठिकाणी होणारा जलभराव उपसण्यासाठी महापालिकेकडून दरवर्षी शक्तिशाली पंप भाड्याने घेतले जातात. त्यासाठी महापालिकेकडून यावर्षी निविदाप्रक्रिया राबविण्यात आली होती, मात्र त्याचदरम्यान लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्याने निविदाप्रक्रिया पूर्ण करता आली नाही. आता आचारसंहिता संपुष्टात आली असली तरी २६ जूनपर्यंत कोकण पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाली आहे. त्याचा फटका पुन्हा एकदा निविदाप्रक्रियेला बसला आहे. पाणी उपसा करणारे पंप भाड्याने कसे घ्यायचे, असा प्रश्न प्रशासनापुढे उभा ठाकला आहे. परिणामी, यावर्षी जूनमध्ये जोरदार पाऊस झाला, तर शहर जलमय होण्याची भीती आहे.
मिरा-भाईंदर शहरात पावसाचे पाणी साठणारी ३० सखल ठिकाणे आहेत. याव्यतिरिक्त समुद्राला मोठी भरती आल्यानंतर आणखी बऱ्याच ठिकाणी जलभराव होत असतो. यावेळी तीन फुटांपर्यंत पाणी तुंबून नागरिकांच्या घरात पाणी शिरत असते. हे पाणी वेळेवर उपसा करण्यासाठी महापालिका शक्तिशाली पंप भाड्याने घेते. हे पंप जलभराव होण्याच्या ठिकाणी कंत्राटदाराकडून बसवले जातात व ते सुरू करण्यासाठी कर्मचारीही नियुक्त केले जातात. यावर्षी ८० पंप भाड्याने घेण्यासाठी महापालिकेने निविदाप्रक्रिया राबवली होती. आलेल्या निविदा उघडण्याच्या तारखेआधीच लोकसभा निवडणुकीची घोषणा होऊन आचारसंहिता लागू झाली. त्यामुळे निविदाप्रक्रिया पूर्ण करून कंत्राटदाराला कार्यादेश देणे प्रशासनाला शक्य झाले नाही.
आता जून सुरू झाला आहे. आगामी १० तारखेपर्यंत मोसमी पाऊस सक्रिय होण्याचा अंदाज हवामान खात्याने वर्तवला आहे. दुसरीकडे पहिल्याच पावसात शहरात अनेक ठिकाणी जलभराव होत असतो. यासाठी पंप भाड्याने घेण्याची निविदाप्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी परवानगी द्यावी, असा प्रस्ताव महापालिकेने राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समितीकडे पाठवला व समितीने हा प्रस्ताव निवडणूक आयोगाकडे पाठवला, मात्र या प्रस्तावाला आयोगाची मान्यता मिळालेली नाही. नवीन आचारसंहितेमुळे पंप भाड्याने घेणे अवघड होऊन बसले आहे. हे पंप वेळेत तैनात करण्यात आले नाहीत, तर मुसळधार पावसात मिरा-भाईंदर पाण्याखाली जाण्याची भीती असून पाण्याचा उपसा होणे अशक्य होणार आहे.
पंप भाड्याने घेण्याची निविदाप्रक्रिया विधान परिषदेच्या निवडणुकीमुळे पूर्ण होऊ शकत नाही. त्यामुळे गेल्यावर्षी मंजूर असलेल्या दरानुसार पंप भाड्याने घेण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात येत आहे. त्याला आयुक्तांची मान्यता मिळाल्यानंतर पंप भाड्याने घेण्यात येतील.
– अनिकेत मानोरकर, अतिरिक्त आयुक्त, मिरा-भाईंदर महापालिका