पान १ वरुन
महिला आणि मुलींवरील अत्याचारांची यादी खूप मोठी आहे. हाथरस, कोलकाता, बदलापूर, मणिपूर आदींपासून पुण्यातील बोपदेव घाटातील घटनांपर्यंतची सरत्या वर्षातील यादी समाजातील वाढती हसक प्रवृत्ती दाखवणारी ठरली. वेगवेगळ्या प्रकारे स्त्रिया अत्याचारी प्रवृत्तींच्या जाळ्यामध्ये अडकण्याचे प्रमाणही लक्षणीयरित्या वाढलेले दिसले. अशा वेळी समाजाची मदत आणि सहानुभूती मिळत असली तरी पीडित आणि बाधितांचे जगणे कष्टप्रदच होऊन जाते. हे लक्षात घेता या वर्षी अत्याचार करणाऱ्यांना कठोर शासन करण्याबरोबरच डिजिटल युगातील वाढत्या सायबर गुन्ह्यांमध्ये अडकणाऱ्या, ऑनलाईन छळ सहन करणाऱ्या महिलांची मोठी संख्या बघता त्यांच्या सुरक्षेसाठी सायबर क्राइमविरोधी कडक कायदे आणि उपाययोजना राबवण्यात आल्या. यामध्ये महिलांना सुरक्षित डिजिटल वातावरण प्रदान करण्यासाठी हेल्पलाईन्स आणि जागरूकता कार्यक्रम राबवण्यात आले. त्याचबरोबर निर्भया निधीअंतर्गत नवीन प्रकल्पही राबवण्यात आले. सरत्या वर्षात महिला सुरक्षा हेल्पलाइन (112) अधिक सक्षम झालेली दिसली तसेच त्वरित प्रतिसाद देण्यासाठी नवीन तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्यात आला. अर्थातच अनेक महिलांनी याचा लाभ घेतला. महिला आणि मुलींसाठी स्वसंरक्षण प्रशिक्षण शिबिरांचे आयोजन करून स्वावलंबी बनवण्यावरही सरकारचा भर दिसत आहे.
सरत्या वर्षामध्ये भारतातील काही राज्यांमध्ये महिलांसाठी खास पोलीस स्टेशन सुरू करण्यात आले. या पोलिस स्टेशनमध्ये महिलांना सुरक्षित वातावरणात तक्रार नोंदवता येते. तसेच काही राज्यांमध्ये महिलांसाठी विशेष पथकांची स्थापनाही करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे महिलांसाठी 1091 ही 24 तास आपत्कालीन सेवा पुरवणारी हेल्पलाइन सुरू केली गेली. खेरीज महिलांसाठी विविध मोबाइल ॲप्सदेखील तयार करण्यात आली असून त्यामुळे तात्काळ मदत मिळवता येत आहे. या सगळ्याच्या बरोबरीने महिला सुरक्षेसाठी विविध शैक्षणिक आणि जनजागृती मोहीमदेखील राबवण्यात आल्या. या सर्वामुळे महिलांमध्ये आपल्या हक्कांविषयी जागरूकता वाढली असून अनुकूल वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे दिसत आहे. मात्र अशा काही कायदेशीर आणि संस्थात्मक सुधारणा झाल्या असल्या तरी महिलांच्या सुरक्षेसमोरील अनेक आव्हाने अद्यापही कायम आहेत. बरेचदा हसाचाराच्या घटना पोलिसांना सांगायला महिलांना भीती वाटते. सामाजिक कलंक, पतीचा दबाव कवा कुटुंबीयांचा विरोध यामुळे महिलांना तक्रारी दाखल करण्यास संकोच वाटतो. मात्र तो कमी करुन महिलांना अधिकाधिक भयमुक्त वातावरण देणे, ही समाजाची आणि प्रशासनाची जबाबदारी आहे, हे आता यंत्रणेने मान्य केल्याचे दिसते.
अर्थातच हे साधायचे तर येत्या वर्षामध्ये कायदेशीर अंमलबजावणीत सुधारणा गरजेची आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून पोलिस आणि न्यायालयीन यंत्रणांना महिलांविरोधी गुन्ह्यांसाठी विशेष प्रशिक्षण देणे तसेच गुन्ह्यांच्या तात्काळ आणि प्रभावी अंमलबजावणीसाठी प्रोत्साहित करणे गरजेचे ठरेल. दुसरीकडे, महिलांविषयी समाजाची मानसिकता बदलणेदेखील अत्यंत महत्त्वाचे आहे. यासाठी शालेय आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये लैंगिक समानता आणि महिलांच्या अधिकारांची जागरूकता वाढवणे आवश्यक आहे. नूतन वर्षामध्ये महिलांसाठी सार्वजनिक ठिकाणी अधिक सुरक्षा उपाय योजणे आवश्यक ठरेल. महिलांना तात्काळ मदत मिळवून देण्यासाठी फास्ट ट्रॅकग, व्हिडिओ सर्विलन्स आणि आपत्कालीन ॲप्स यांचा वापर वाढवणे आवश्यक आहे. या सगळ्याबरोबर महिलांसाठी समुपदेशन, कायदेशीर मदत आणि आर्थिक मदतीसाठी विशेष पद्धती विकसित करणे आवश्यक आहे. अशा सर्व पातळ्यांवर काम झाल्यास पीडितांचे चांगल्या प्रकारे पुनर्वसन होऊ शकेल.
एकंदरच महिला सक्षमीकरणाच्या बाबतीत भारत जागतिक स्तरावर पुढाकार घेत असल्याचे आश्वासक चित्र 2024 मध्ये बघायला मिळाले. यंदाच्या जी 20 परिषदेतील भारताच्या अध्यक्षपदावेळी महिलांच्या सामाजिक आणि आर्थिक प्रगतीच्या दृष्टीने जागतिक चर्चासत्रांचे आयोजन केले गेले. त्यामुळे नूतन वर्षामध्ये महिला सक्षमीकरणाच्या मोहिमेला नवे बळ मिळण्याची आशा वाटते. ग्रामीण भागातील महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी महिला बचत गटांच्या माध्यमातून रोजगार उपलब्ध करून देण्यावर भर देण्यात येत आहे. या गटांना आर्थिक अनुदान, प्रशिक्षण आणि बाजारपेठेमध्ये प्रवेश मिळवून देण्यासाठी सरकार विशेष योजना राबवत आहे. शेतीकाम करणाऱ्या महिलांनाही विशेष प्रोत्साहन दिले जात असून त्यांच्यासाठीही अनुदान आणि तंत्रज्ञान प्रशिक्षणाबरोबर जल व्यवस्थापन कार्यक्रम राबवण्यावर यंदा भर दिला गेला. ग्रामीण भागातील महिलांकडून चालवल्या जाणाऱ्या लघुउद्योगांना उत्तम सरकारी मदत दिली गेली.
सरते वर्ष महाराष्ट्रातील विधानसभेच्या निवडणुकीने आणि त्यातील ‘गुलाबी’ रंगाने विशेष गाजवले. राज्याचा विचार केला तर निकषांमध्ये बसणाऱ्या लाडक्या बहिणींच्या खात्यामध्ये जमा होणाऱ्या ठराविक रकमेने जादू केली. हा लाभ लक्षात घेऊन महिला मोठ्या संख्येने मतदानासाठी बाहेर पडल्या आणि महायुतीच्या झोळीत भरघोस मते टाकली. आता ही रक्कम वाढण्याची अपेक्षा आहे. मात्र हे सगळे करताना सरकारने एक सर्वसमावेशक दृष्टिकोन ठेवण्याची गरज आहे. यामध्ये कायदेशीर सुधारणा, सामाजिक बदल आणि तंत्रज्ञानाचा उपयोग याला महत्त्व दिले गेले तरच महिलांची सुरक्षा सुनिश्चित करण्याकडे महत्त्वाचे पाऊल पडेल. महिलांना सुरक्षित आणि समानतेची भावना देणारा समाज भारतात निर्माण करणे आवश्यक आहे. ही भावना ठेवूनच सरत्या वर्षाला निरोप देत आत्मविश्वासाने नव्या वर्षात पाऊल ठेऊ या.
(अद्वैत फीचर्स)