डोनाल्ड ट्रम्प चार वर्षानंतर अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी पुन्हा विराजमान होत आहेत. मागील कार्यकाळात त्यांनी घेतलेल्या निर्णयांच्या पार्श्वभूमीवर पर्यावरणविरोधी धोरणामुळे पर्यावरणवादी नाराज असणे स्वाभाविक आहे. ट्रम्प यांचे पुन्हा सत्तेत येणे हा ‘पृथ्वीवर सर्वात मोठा आघात’ असल्याची हवामानतज्ज्ञांची भावना आहे. ती का आहे आणि त्यामुळे यापुढील काळात कोणते परिणाम संभवतात, याची ही चर्चा.
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पहिल्या कार्यकाळात 2015 च्या पॅरिस हवामान करारातून अमेरिकेला वेगळे केले होते आणि या वेळीही त्यांनी तसे करण्याचे आश्वासन दिले आहे. निवडणूक प्रचारादरम्यान ट्रम्प यांनी तेलाच्या वापरासंदर्भातील नियोजनावर भर दिला. आपल्या पहिल्या कार्यकाळात पर्यावरणासाठी सर्वोत्तम काम केले गेले होते, असा दावा त्यांनी केला होता. त्या काळात हवा आणि पाणी सर्वात स्वच्छ होते,’ हा त्यांचा दावा इतिहासातील एका जुन्या काळाची आठवण करून देणारा आहे. हवामान बदलाच्या वास्तवाबाबत ट्रम्प यांच्या शंका सर्वांना माहीत आहेत. ट्रम्प हे उघडपणे ‘सोशल मीडिया’वर आपले मत मांडत असतात. आपल्या भूमिकेबाबत ते वापरत असलेल्या भाषेत नक्कीच बदल झाला आहे; मात्र त्यांच्या विचारात कोणताही बदल झालेला नाही. एका रॅलीदरम्यान ट्रम्प यांना महागाईला कसे सामोरे जाणार, असे विचारण्यात आले होते. तेव्हा त्यांनी उत्तर दिले की ऊर्जेच्या किमती खाली येताच इतर वस्तूंच्या किमती आपोआप घसरायला लागतील. गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये ट्रम्प यांनी दावा केला होता, की हवामान बदलाचा अमेरिकेवर होणारा परिणाम अतिशयोक्तीपूर्ण आहे आणि ही आमची समस्या नाही. त्यांनी त्वरीत जीवाश्म इंधनाकडे परत येण्याचे आश्वासन दिले आहे. दुसऱ्या एका मुलाखतीत ट्रम्प म्हणाले होते की आधी अशी समस्या कधीच आली नव्हती. हा सर्व ज्यो बायडेन यांच्या ऊर्जाविषयक धोरणाचा परिणाम आहे. वाढत्या इंधन खर्चाच्या आव्हानाला तोंड देण्यासाठी ट्रम्प पुन्हा एकदा तेलाच्या नियोजनाला महत्त्व देण्याविषयी बोलत आहेत आणि जीवाश्म इंधनाच्या जास्तीत जास्त वापरावर भर देत आहेत.
ट्रम्प यांचे नवनियुक्त ऊर्जा मंत्री ख्रिस राईट यांनी या उपायाबाबत चित्र अगदी स्पष्ट केले. ते म्हणाले, ते ‘खूप महाग’ हरित ऊर्जेपासून दूर जातील आणि जुन्या उच्च-उत्सर्जन ऊर्जा संसाधनांना प्रोत्साहन देतील. राइट हे डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याच्या अलीकडील धोरणांचे कट्टर टीकाकार आहेत. राईट हे पहिले पाऊल उचलत नैसर्गिक वायू निर्यात परवानग्यांवरील बंदी उठवू शकतात. बायडेन यांच्या प्रशासनाने वर्षभरापूर्वी ही बंदी लागू केली होती. राइट यांनीही यापूर्वी हवामानसंकट नाकारले आहे. खर्च कमी करण्यासाठी पर्यावरणविषयक नियम रद्द करण्यावर त्यांनी भर दिला होता. वाढता खर्च, महागाई आणि गरिबीवर एकमेव उपाय म्हणजे जीवाश्म इंधन जाळणे, असा दावाही त्यांनी केला होता. महागाई कमी करण्याचा कायदा (आयआरए) किंवा ‘ग्रीन न्यू स्कॅम’चा अंत करण्याची भाषा ट्रम्प यांनी केली आहे. बायडेन प्रशासनाने 2022 मध्ये लागू केलेल्या कायद्याचा महागाई कमी करण्याशी काहीही संबंध नाही. हा एक महत्त्वाचा कायदा आहे, जो हवामान धोरण, उत्पादन आणि व्यापाराशी अधिक संबंधित आहे. या कायद्यात इलेक्ट्रिक वाहने, विंड टर्बाइन आणि सौर पॅनेलसारख्या स्वच्छ इंधन संसाधनांमध्ये 1.2 ट्रिलियन गुंतवणूक पॅकेजचा प्रस्ताव आहे. या कायद्याकडे अध्यक्ष म्हणून बायडेन यांचे सर्वात मोठे यश मानले जात आहे. यामुळे अमेरिकेला कार्बन उत्सर्जनाचे लक्ष्य पूर्ण करण्यात मदत झाली आहे. स्वच्छ ऊर्जेसाठी अधिक लवचिक पुरवठा साखळी तयार करण्यास मदत झाली आहे.
ट्रम्प यांनी ‘आयआरए’ला ‘नवीन ग्रीन स्कॅम’ म्हटले असून तो संपवण्याचे आश्वासन दिले आहे. हा कायदा रद्द केल्याने अमेरिकेचे अब्जावधी डॉलर्सचे नुकसान होऊ शकते आणि त्यासाठी अमेरिकन संसदेची मंजुरीही आवश्यक असेल. या कामात ट्रम्प यांना आपले सहकारी असलेल्या रिपब्लिकन पक्षाच्या खासदारांच्या विरोधालाही सामोरे जावे लागण्याची शक्यता आहे. कारण या कायद्यानुसार उत्पादन क्षेत्रातील 80 टक्के गुंतवणूक रिपब्लिकन पक्षाचे वर्चस्व असलेल्या भागात यापूर्वीच झाली आहे. उदाहरणार्थ, जॉर्जियामध्ये सौर पॅनेल आणि इलेक्ट्रिक वाहनांचे भाग बनवणाऱ्या दक्षिण कॅरोलिनामध्ये बॅटरीच्या कारखान्यांना या कायद्याअंतर्गत मोठ्या प्रमाणात पैसा मिळाला आहे. हजारो लोकांना रोजगार मिळाला आहे. इलॉन मस्क यांची टेस्ला ही कंपनी तसेच ट्रम्प यांच्या अनेक सहयोग्यांनाही या कायद्यांतर्गत देण्यात आलेल्या कर सवलतींचा फायदा झाला आहे. ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाखाली पॅरिस हवामान करारास मान्यता देण्यास अमेरिकेने मनमानी पध्दतीने नकार दिला आहे. पॅरिस हवामान करारांतर्गत, सर्व सहभागी देशांना पुढील वर्षाच्या सुरुवातीला आपल्या राष्ट्रीय निर्धारित योगदानाची (एनडीसी) रूपरेषा सादर करायची आहे आणि वर्षाच्या अखेरीस त्यावर अंतिम निर्णय घ्यायचा आहे. गेल्या वर्षीच्या मध्यापासून ‘ग्लोबल वॉर्मिंग’ने नवीन टप्प्यात प्रवेश केला आहे. 2023 आणि 2024 ही आजपर्यंतची सर्वात उष्ण वर्षे ठरली आहेत आणि चालू वर्षासाठीही हीच भीती व्यक्त केली जात आहे.
या पार्श्वभूमीवर अमेरिका हवामान संकट रोखण्याची दिशा ठरवेल, अशी अपेक्षा होती; परंतु ट्रम्प यांनी अमेरिकेची सूत्रे हाती घेतल्याने अमेरिकेबाबत जागतिक हवामान प्रयत्नांबाबत पुन्हा एकदा संशयाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. हवामान बदलाच्या चर्चेचा केवळ जागतिक राजकारणावरच परिणाम होत आहे असे नाही, तर अमेरिकेच्या अंतर्गत राजकारणातही गोंधळ निर्माण होत आहे. बायडेन यांनी 2035 पर्यंत अमेरिकेचे हरितगृह वायू उत्सर्जन 2005 च्या पातळीपेक्षा किमान 61 टक्क्यांनी कमी करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. हे उद्दिष्ट पुढील वर्षी फेब्रुवारीपर्यंत पॅरिस हवामान करारांतर्गत सर्व देशांनी ठरवावयाच्या तयारीचा एक भाग आहे. अमेरिकेचा आतापर्यंतचा सर्वात कठोर आणि महत्त्वाकांक्षी निर्णय म्हणून या निर्णयाचे वर्णन केले जात आहे; परंतु ट्रम्प सत्तेवर येताच पूर्वीच्या निर्णयांच्या अंमलबजावणीबाबत साशंकता व्यक्त केली जाते. हवामानबदलाच्या प्रयत्नांच्या विरोधात निर्णय घेण्याबाबत ट्रम्प ओळखले जातात. ते अमेरिकेतील बायडेन प्रशासनाच्या काळात लागू केलेली डझनभर हवामान धोरणे संपवण्याच्या तयारीत आहेत. त्यात हरित उर्जेवरील निर्बंध आणि कठोर प्रदूषण मानकांचा समावेश आहे. बायडेन यांनी 2021 मध्ये 2030 पर्यंत उत्सर्जन किमान पन्नास टक्क्यांनी कमी करण्याची घोषणा केली होती. बायडेन यांच्या या तथाकथित कठोर निर्णयांनंतरही ‘एनर्जी इनोव्हेशन’च्या विश्लेषणानुसार अमेरिका 2030 पर्यंत केवळ 37 टक्क्यांनी उत्सर्जन कमी करू शकेल.
एका स्वतंत्र विश्लेषणानुसार, 2050 च्या निव्वळ शून्य लक्ष्यासाठी अमेरिकेला 2030 पर्यंत उत्सर्जन कमीत कमी 62 टक्के कमी करणे आवश्यक आहे. बायडेन यांची घोषणा पॅरिस हवामान कराराच्या अनुषंगाने किमान पाच वर्ष मागे आहे. ट्रम्प यांनी पॅरिस करारातून माघार घेतल्यानंतर बायडेन यांच्या कार्यकाळाने हवामानाच्या संदर्भात अमेरिकेला नक्कीच रुळावर आणले; परंतु अनेक बाबतीत ते पॅरिस हवामान कराराच्या विरुद्ध होते. या कालावधीत अमेरिका नैसर्गिक वायूचा जगातील सर्वात मोठा निर्यातदार बनला आणि अमेरिकेतील तेल उत्पादनाने विक्रमी उच्चांक गाठले. सध्याच्या अमेरिकी प्रशासनाचे नवीन लक्ष्य हे बंधनकारक नसलेल्या; परंतु प्रतिकात्मकदृष्ट्या महत्त्वाच्या ‘एनडीसी’ पॅरिस कराराचा मुख्य भाग आहे. सर्व देश दर पाच वर्षांनी नवीन लक्ष्यांसह असे उद्दिष्ट घोषित करत असतात. प्रत्येक देशाचे ‘एनडीसी’ किंवा हवामान लक्ष्य, पूर्व-औद्योगिक काळाच्या तापमानाच्या 1.5 अंश सेल्सिअस वाढीपर्यंत मर्यादित करण्याचे होते. जागतिक उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी प्रत्येक देश क्षमता आणि जबाबदारीनुसार हरितगृह वायूचे उत्सर्जन कसे कमी करेल, याची रूपरेषा आखली जाणार होती. नवीन लक्ष्यांसह ‘एनडीसी’ घोषित करण्याची पुढील अंतिम मुदत फेब्रुवारी 2025 पर्यंत आहे. बायडेन प्रशासनाने ते लक्ष्य समोर ठेवले होते; परंतु आता ट्रम्प सत्तेवर आले आहेत. हवामानबदल हा खोटा प्रचार आहे, अशी भूमिका घेतल्याने ते कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याच्या धोरणाला मूठमाती देण्याची शक्यता आहे.
(अद्वैत फीचर्स)