अनिल ठाणेकर
देशाच्या सहा मेट्रोपॉलिटन शहरात मानवी मैला सफाई आणि सीवर चैम्बर्स माणसाकरवी करण्यासाठी पूर्णपणे बंदी घालण्याचे आदेश नुकतेच २७ जानेवारीला सुप्रीम कोर्टाने दिले आहे. स्वातंत्र्याचे पंच्याहत्तर वर्षांनंतर देखील देशातील शेकडो माणसे नरक कुंडात बुडून मृत्यूमुखी पडतात. सरकार मात्र मैला मुक्तीसाठी केलेल्या कायद्यांची अंमलबजावणी करण्यात अपयशी ठरत असताना सुप्रीम कोर्टाने संवेदना दाखवून दिलेल्या आदेशाचे श्रमिक जनता संघ युनियनने सरचिटणीस जगदीश खैरालिया यांनी स्वागत केले आहे. केंद्र सरकारने कोर्टात सादर केलेला प्रतिज्ञापत्रात मानवी मैला सफाई आणि सीवर सफाईच्या कामासाठी माणसं वापरण्याची पद्धत बंद करण्यासाठी कोणत्याही प्रकारची ठोस उपाययोजना नसल्याचे सुप्रीम कोर्टाने आदेशात नमूद केले आहे. देशाच्या दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बँगलोर, हैद्राबाद या शहरात माणसांकरवी मैला सफाई आणि सीवर चैम्बर्स सफाई करण्यासाठी पूर्णपणे बंदी घातली आहे. तसेच या सर्व महानगराच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी या बाबतीत येत्या फेब्रुवारी २०२५ रोजी प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचेही आदेश निर्गमित केले आहे. १९९३ आणि २०१३ साली जन चळवळींच्या रेट्यामुळे केंद्र सरकारने कायदे केले असले तरी शासकीय यंत्रणेने या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी कधी ही गांभीर्य दाखविलेले नाही. दरवर्षी शेकडो माणसे सीवर सफाई करतांना मृत्युमुखी पडतात. नुकसानभरपाई साठी कोर्टाचे दार ठोठावल्या शिवाय शासन प्रशासन लक्ष घालत नाही. २० ऑक्टोबर २०२३ रोजी सुप्रीम कोर्टाने सीवर डेथ प्रकरणी तीस लाख रुपये नुकसानभरपाई आणि मृतक सफाई कामगाराचे कुटुंबातील आश्रितांचे सामाजिक न्याय आधारित पुनर्वसन करण्याचे आदेश पारित केले आहे. परंतु महाराष्ट्रात मृतकाचे वारसांच्या पुनर्वसनासाठी अजुनही कोणत्याही प्रकारची योजना आखण्यात आलेली नाही.श्रमिक जनता संघ युनियनच्या वतीने सीवर सफाई करतांना मरण पावलेल्या सफाई कामगारांच्या वारसांना सुप्रीम कोर्टाचे आदेशानुसार नुकसान भरपाई आणि पुनर्वसन करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका क्रमांक 1570/2023 दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेत मा. उच्च न्यायालयाचे आदेशानुसार नोडल ऑफिसरची नियुक्ती महाराष्ट्र शासनाला करावी लागली आणि ठाणे मुंबईतील अनेक मृतकांचे संघाचे नुकसान भरपाई मिळाली असल्याचे ही प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे. परंतु अजूनही त्यांच्या वारसांना शासनाकडून पुनर्वसनाची प्रतिक्षा आहे, असे मत श्रमिक जनता संघाचे सरचिटणीस जगदीश खैरालिया यांनी व्यक्त केले.