मतदार याद्यांच्या शुद्धिकरणासाठी…
मतदार याद्यांच्या नियतकालिक पुनरावलोकनासाठी देशभरातील विविध राज्यांमध्ये एक विशेष सखोल पुनरावलोकन प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. तथापि, या प्रक्रियेत अनेक अडथळे आहेत. मसुदा यादीतून नागरिकांना मोठ्या संख्येने वगळल्याबद्दल आणि राजकीय पक्ष प्रक्रियेत हस्तक्षेप करत असल्याचा आरोप केल्याबद्दल प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. अशा परिस्थितीत नवीन मतदार यादी तयार करताना पूर्ण पारदर्शकता आणि निष्पक्षता राखणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे सर्व पात्र नागरिकांचे मतदानाचे हक्क सुरक्षित राहतील आणि अपात्र किंवा मृत व्यक्तींना यादीतून वगळण्याचे काम कोणत्याही वाद किंवा अडथळ्याशिवाय पूर्ण होईल, हे पहायला हवे. पश्चिम बंगालशी संबंधित अशाच एका प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्यांना स्पष्ट केले, की विशेष सखोल पुनरावलोकन प्रक्रियेत कोणालाही हस्तक्षेप करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी आणि विविध चिंता दूर करण्यासाठी न्यायालयाने सूचना जारी केल्या आहेत. मतदार यादीची विशेष सघन पुनरावृत्ती बिहारमध्ये सुरू झाली, तेव्हापासून ती वादात सापडली आहे. आता पश्चिम बंगालमध्ये या प्रक्रियेबद्दल दररोज नवीन प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. त्यामुळे ही प्रक्रिया पुन्हा वादाचा विषय बनली.
अलीकडेच निवडणूक आयोगाने स्वतः राज्याला मसुदा यादीतून वगळलेल्या मतदारांची सुनावणी करण्याची प्रक्रिया थांबवण्याचे आदेश दिले. 2002 च्या मतदार यादीच्या डिजिटायझेशनमध्ये तांत्रिक अडचणींमुळे अनेक लोकांची नावे मसुदा यादीत समाविष्ट करण्यात आली नव्हती आणि अशा व्यक्तींसाठी वैयक्तिक सुनावणी सध्या आवश्यक नाही, हे आयोगाने मान्य केले. तथापि, आयोगाच्या या प्रक्रियेत कोणत्याही राज्य सरकारचा थेट दबाव किंवा हस्तक्षेप अयोग्य आहे, हे लक्षात घेणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ममता बॅनर्जी यांच्या याचिकेबाबत याच बाबींवर प्रकाश टाकून अलिकडे स्पष्ट निर्देश दिले. निवडणूक आयोग पश्चिम बंगालमध्ये पुनरावृत्ती प्रक्रियेसाठी अतिरिक्त कर्मचारी तैनात करण्याची मागणी करत आहे. त्याला आता राज्य सरकारने सहमती दर्शवली.
कोणत्याही पात्र व्यक्तीला मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित ठेवले जाऊ नये याची खात्री करण्याची प्राथमिक जबाबदारी निवडणूक आयोगाची आहे. आयोगाने पुनरावृत्ती प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि निष्पक्षता सुनिश्चित केली पाहिजे. अलिकडेच आसाममधील ‘सिटीझन्स फॉर जस्टिस अँड पीस’ (सीजेपी) च्या नेतृत्वाखालील नागरी समाज संघटनांच्या एका गटाने भारतीय निवडणूक आयोगाला (ईसीआय) एक सविस्तर निवेदन दिले. त्यात आसामच्या मतदार यादीच्या चालू सारांश पुनरावृत्ती (एसआर)मध्ये व्यापक आणि पद्धतशीर अनियमितता असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. यापूर्वी मतदार याद्यांमधील घोळ आणि गोंधळाचे आरोप राजकीय पक्ष करत होते. आता त्यात स्वयंसेवी संस्था उतरल्या आहेत. अराजकीय संघटना एखादे म्हणणे मांडत असेल, तर निवडणूक आयोगाने दखल घ्यायला हवी; परंतु निवडणूक आयोगाचा कारभार पारदर्शी राहिलेला नाही. चुका निदर्शनास आणणाऱ्यांना ते राजकीय पक्षाच्या थाटात उत्तरे देतात. मतदारांना मतदानापासून वंचित ठेवणे, प्रक्रियात्मक गैरवापर आणि राजकीय हस्तक्षेप याबद्दल आसामच्या संघटनेने गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्तांना उद्देशून आणि आसामच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना पाठवण्यात आलेल्या निवेदनात नावे अनधिकृतपणे वगळण्याचे, बनावट आक्षेप घेण्याचे, मृत्यूची खोटी घोषणा करण्याचे आणि वैधानिक फॉर्मचा गैरवापर करण्याचे अनेक प्रकार उघडकीस आणण्यात आले आहेत.
अनेक ठिकाणी मृत मतदारांना जिवंत दाखवण्यात आले आहे तर जिवंत मतदारांना मृत घोषित केले जात आहे. सर्वात चिंताजनक आरोपांमध्ये ‘मृत व्यक्ती’ जिवंत मतदारांविरुद्ध आक्षेप नोंदवताना दाखवल्या गेल्या आहेत. निवडणूक आयोग तक्रारींची छाननी करताना पुरेशी काळजी घेत नाही, पुरावे पडताळून पाहत नाही, हेच या गंभीर तक्रारींमधून पुढे येते. अनेक प्रकरणांमध्ये, आपले निवासस्थान न बदलणाऱ्यांवरही आक्षेप घेण्यात आले होते. त्यांनी पत्ते बदलल्याचा खोटा दावा केला गेला होता. एका अहवालानुसार, पडताळणी प्रक्रियेदरम्यान कामासाठी राज्य सोडून गेलेले काही मतदार परत आले, तेव्हा त्यांना आपल्या नावांवर नवीन आक्षेप घेण्यात आले असल्याचे आढळले. त्यामुळे आर्थिक स्थलांतर आणि हंगामी कामगारांना अडथळा निर्माण झाला आहे. सुनावणीदरम्यान मूळ तक्रारदार उपस्थित नसल्यास आक्षेप मागे घेणे, खोट्या फॉर्म 7 तक्रारींसाठी चौकशी आणि दंडात्मक कारवाई, खोट्या घोषणा करणाऱ्यांविरुद्ध लोकप्रतिनिधी कायदा, 1950 च्या कलम 31 अंतर्गत कारवाई, मानसिक, शारीरिक किंवा आर्थिक छळाच्या बळींना भरपाई, अंतिम मतदार यादीचे दावे आणि प्रकाशन करण्यासाठी अंतिम मुदत वाढवणे आदी मागण्या विविध स्वयंसेवी संस्थांनी केल्या असल्या, तरी निवडणूक आयोगाने कोणताही प्रतिसाद दिलेला नाही.
न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला प्रक्रियात्मक अखंडता पुनर्संचयित करण्याची आणि आसामची मतदार यादी लोकशाहीच्या हितासाठी मुक्त आणि निष्पक्ष पद्धतीने तयार केली जाईल याची खात्री करण्याची विनंती केली आहे. निवडणूक प्रक्रियेच्या वाढत्या राष्ट्रीय तपासणीदरम्यान हे आरोप सिद्ध झाले तर केवळ लिपिकीय चुकांकडेच नव्हे, तर मतदार यादी पुनरावृत्ती यंत्रणेतील संरचनात्मक कमकुवतपणावर शिक्कामोर्तब होईल. मतदार याद्या प्रशासकीय याद्या नसून संवैधानिक दस्तावेज आहेत. ते प्रौढ मताधिकाराच्या वापरासाठी मूलभूत आहेत, याचे भान निवडणूक आयोगाने ठेवायला हवे. निवडणूक आयोगाच्या कामात राज्यांनी जसा अडथळा आणू नये तसेच निवडणूक आयोगानेही आपले काम अचूक कसे होईल हे पहावे. तसे झाले तरच न्यायालयांच्या हस्तक्षेपाची गरज उरणार नाही. तसेही सध्या निवडणूक आयोगाच्या नावाने बरीच ओरड होत आहे. विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी तर यासंदर्भात जणू मोहीम उघडली होती. त्यांनी निवडणूक आयोगाच्या कार्यपध्दतीतील अनेक त्रुटी पुराव्यानिशी दाखवून दिल्या होत्या. त्यांना आयोगाने चोख उत्तरे दिली असली तरी आयोगाच्या कामातील त्रुटीही सतत समोर येत राहिल्या आहेत.
(अद्वैत फीचर्स)