महागाई आणि वास्तव
भारताने आता महागाईचे नवे मोजमाप आणले आहे. उच्च-वारंवारतेचा डेटा (हाय फ्रिक्वेन्सी डेटा), ऑनलाइन व्यवहार, ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवरील किंमती, डिजिटल पेमेंट्स यांमधून प्रत्यक्ष-वेळेतील किंमत बदल टिपणे आदींचा विचार आता महागाई मोजताना करण्यात येणार आहे. बिग डेटा आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ते(एआय)चा वापर करून, लाखो व्यवहारांमधून नमुने (पॅटर्न) शोधून महागाईचा अधिक अचूक अंदाज बांधता येणार आहे. आज ग्राहकांच्या खर्चाच्या सवयी बदलल्या आहेत. सेवा, आरोग्य, शिक्षण, डिजिटल सेवा यांचा वाटा वाढला आहे. या बदलांचा निर्देशांकात समावेश करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर ग्रामीण-शहरी दरी, राज्यनिहाय किंमत बदल यांचे अधिक सूक्ष्म विश्लेषण करण्यासाठी नवे मापदंड उपयोगी पडू शकतील. नवी पद्धत महागाईचे अधिक वास्तवदर्शी चित्र देऊ शकते; परंतु त्याचवेळी आकडेवारीतील चढउतार अधिक वेगाने दिसू लागतील. त्यामुळे धोरणकर्त्यांसमोर नवीन आव्हाने उभी राहतील. महागाई मोजण्याच्या नव्या तंत्राचा भारतावर बहुआयामी परिणाम होऊ शकतो. यामुळे केंद्र सरकारला अनुदाने, कररचना आणि कल्याणकारी योजना आखताना अधिक वस्तुनिष्ठ निर्णय घेता येतील.
जागतिक गुंतवणूकदारांना पारदर्शक आणि आधुनिक डाटा प्रणाली महत्त्वाची वाटते. अधिक विश्वासार्ह महागाई निर्देशांकामुळे परदेशी गुंतवणूक वाढू शकते. महागाईचा दर अधिक अचूकपणे उच्च दिसू लागल्यास व्याजदर वाढण्याची शक्यता वाढते. त्यामुळे गृहकर्ज, वाहनकर्ज महाग होऊ शकते. उलट, डाटा महागाई कमी दाखवत असल्यास सैल पतधोरणामुळे कर्जस्वस्तता वाढू शकते. महागाईचे अचूक मोजमाप सरकारच्या महसुलावर आणि खर्चावर परिणाम करते. महागाई वाढल्यास करसंकलन वाढू शकतेच; परंतु अनुदानाचा बोजाही वाढतो. भारतात महागाई लक्ष्यीकरण (इन्फ्लेशन टार्गेटिंग) धोरण 2016 पासून औपचारिकपणे अमलात आहे. सध्या महागाईचा लक्ष्य दर चार टक्के (अधिक उणे दोन टक्के) निश्चित करण्यात आला आहे. या चौकटीत भारतीय रिझर्व्ह बँक महागाईचे आकडे पाहून रेपो दरासारखे प्रमुख व्याजदर ठरवते. महागाईचे आकडे अधिक वारंवार बदल दर्शवू लागल्यास पतधोरण समितीला (एमपीसी) अधिक सक्रिय भूमिका घ्यावी लागेल. डाटा अधिक संवेदनशील असल्यास, अल्पकालीन चढउतारांवर प्रतिक्रिया देण्याचा धोका वाढतो. त्यामुळे दीर्घकालीन स्थैर्य राखणे कठीण होऊ शकते. महागाईचे नवे तंत्र पारदर्शक आणि वैज्ञानिक असल्यास रिझर्व्ह बँकेची विश्वासार्हता बळकट होईल, अन्यथा आकडेवारीवरील वाद वाढू शकतात.
महागाई मोजण्याचे नवे तंत्र हे केवळ तांत्रिक सुधारणा नाही, तर अर्थव्यवस्थेच्या रचनेतील बदलांचे प्रतिबिंब आहे. डिजिटल व्यवहार, जागतिक पुरवठा साखळीतील अडथळे, हवामानबदलामुळे होणारे अन्नधान्याच्या उत्पादनातील चढउतार या सर्व घटकांचा विचार करून महागाईचे विश्लेषण करणे आवश्यक आहे. भारतासारख्या विकसनशील देशात अनौपचारिक क्षेत्राचा मोठा वाटा आहे. डिजिटल डेटावर आधारित मोजमापामध्ये या घटकांचा योग्य समावेश न झाल्यास महागाईचे चित्र अपूर्ण राहू शकते. महागाई मोजण्याचे नवे तंत्र हे काळाची गरज आहे. अधिक अचूक, पारदर्शक आणि तात्काळ माहितीमुळे अर्थधोरण अधिक परिणामकारक होऊ शकते; परंतु तांत्रिक सुधारणेसोबतच संस्थात्मक पारदर्शकता, डाटा विश्वसनीयता आणि जनसामान्यांशी संवाद यांनाही तितकेच महत्त्व द्यावे लागेल. महागाईचा दर केवळ सांख्यिकीय आकडा नसून लोकांच्या जगण्याच्या दर्जाशी निगडित आहे. म्हणूनच नव्या तंत्रज्ञानाचा स्वीकार करताना सामाजिक आणि आर्थिक परिणाम लक्षात घेऊन संतुलित दृष्टिकोन ठेवणे हीच खरी कसोटी ठरेल.
जानेवारी 2026 मधील नवीन आकडेवारीनुसार, भारतातील वार्षिक किरकोळ महागाई दर 2.75 टक्के इतका आहे. त्यापैकी अन्नधान्याची भाववाढ 2.13 टक्के आहे. घाऊक महागाई दर 1.81 टक्क्यांवर पोहोचला असून दहा महिन्यांमधील हे सर्वाधिक प्रमाण आहे. नव्या आकडेवारीमध्ये अन्नधान्याचे मोजमाप कमी करण्यात आले आहे. निर्देशांक मोजण्याच्या प्रक्रियेत आता घरगुती, आरोग्य, वाहतूक आणि मनोरंजनाच्या खर्चाचा सुधारित पद्धतीने समावेश करण्यात आला आहे. भाज्या, इंधन आणि सोन्या-चांदीच्या किमतीत वाढ झाल्यामुळे अलिकडे महागाईमध्ये भर पडली आहे. देशाच्या स्थूल अर्थशास्त्रीय सूचकांकांचे (इंडिकेटर) अद्ययावतीकरण करण्यातला भाग म्हणून राष्ट्रीय संख्याशास्त्रीय कार्यालयाने चलन फुगवट्याची नवी मालिका प्रसिद्ध केली आहे. यानंतर ठोकळ राष्ट्रीय उत्पादनाची मालिकाही प्रसृत केली जाणार आहे. मे महिन्यामध्ये औद्योगिक उत्पादनाचा नवा निर्देशांक जनतेसमोर येईल. नवनवीन स्रोतांमधून माहिती गोळा करणे आणि पाहणीचे क्षेत्र वाढवणे, हा हेतू बाळगून नवीन मालिका (सिरीज) आणल्या जात आहेत. देशाचे बदलते आर्थिक वास्तव अधिक प्रभावीपणे प्रतिबिंबित व्हावे, हा यामागील उद्देश आहे. तो स्वागतार्हच म्हणावा लागेल. चलनवृद्धीच्या मापनासाठी आता 2024 हे पायाभूत वर्ष मानले जाणार आहे. 2023-24 मधील घरगुती उपभोग पाहणीची आकडेवारी उपलब्ध आहे, त्याआधारे निर्देशांकातील वस्तूंची निवड तसेच त्यांचे भारांक निश्चित करण्यात आले आहेत.
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने भारताच्या या आर्थिक आकडेवारीवर, विशेषतः जीडीपी आणि राष्ट्रीय हिशेब पध्दतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करत, आपल्याला ‘सी’ श्रेणी दिली आहे. माहिती संकलनातील त्रुटी, असंघटित क्षेत्राचे चुकीचे मूल्यमापन आणि जुने आधारभूत वर्ष ही या टीकेमागील कारणे आहेत. चौथ्या क्रमांकावर असलेल्या भारताच्या दृष्टीने आकडेवारीच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होणे भूषणावह नाही. सदोष आकडेवारीच्या आधारे प्रगतीचा वेग कृत्रिमपणे वाढवून पाठ थोपटून घेणे बरे नव्हे. मात्र, आजही भारतातील 80 कोटी जनतेला मोफत धान्य पुरवले जात आहे. देशाची आर्थिक भरभराट होत असल्याचा आणि गरिबीचे निर्मूलन झाल्याचा दावा खरा मानल्यास करोडो लोकांना फुकट पोसण्याचे कारण काय? रिझर्व्ह बँकेचा दावा काहीही असला, तरी प्रत्यक्ष बाजारात गेल्यास, खाण्यापिण्याच्या वस्तूंमधील महागाई लक्षणीयरीत्या वाढलेली दिसते. मध्यमवर्ग आणि उच्च मध्यमवर्ग यांच्या उपभोगाच्या सवयी बदलल्या असल्या तरी गोरगरीब वर्गाच्या सवयी त्या प्रमाणात बदलल्या आहेत का, हे पहावे लागेल.