महाराष्ट्राला आता आर्थिक शिस्तीची गरज
महाराष्ट्रासमोरची आर्थिक आव्हाने गंभीर असली, तरी ती मात करण्यासारखी नक्कीच नाहीत. संसाधनांचे कार्यक्षम व्यवस्थापन, पारदर्शक प्रशासन, उद्योगस्नेही धोरणे आणि सामाजिक न्यायाची जाणीव यांचा संगम साधला, तर राज्य पुन्हा आर्थिक बळकटीच्या मार्गावर वेगाने पुढे जाऊ शकते. आज गरज आहे ती अल्पकालीन लोकप्रियतेपेक्षा दीर्घकालीन शाश्वततेला प्राधान्य देणाऱ्या निर्णयांची. आर्थिक शिस्त, गुंतवणूकवाढ आणि सर्वसमावेशक विकास या त्रिसूत्रीवर भर दिल्यास महाराष्ट्र केवळ देशाचे आर्थिक इंजिनच नव्हे, तर संतुलित आणि जबाबदार शासनाचे आदर्श उदाहरण ठरू शकते.
गेल्या काही वर्षांपासून महाराष्ट्राला एक ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था करण्याची भाषा होत आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राला आर्थिक विकासाचे इंजिन बनवण्यासाठी अर्थसंकल्पात काय असेल, याची उत्सुकता लागली आहे. थोडेसे कठोर,परंतु आर्थिक शिस्तीचे भोक्ते असलेल्या अजित पवार यांचे अपघाती निधन झाल्याने आता अर्थसंकल्प सादर करण्याची जबाबदारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर आली आहे. अजितदादांनी अर्थसंकल्प मांडला असता, तर त्यांनी शेषराव वानखेडे यांच्या अर्थसंकल्प मांडण्याच्या विक्रमाची बरोबरी केली असती आणि पुढच्या वर्षी नवा विक्रम रचला असता; परंतु नियतीला हे मान्य नव्हते. आता सहा मार्च रोजी सादर होणारा महाराष्ट्राचा आगामी अर्थसंकल्प केवळ आकड्यांचा हिशेब नसून राज्याच्या आर्थिक आरोग्याचा आरसा ठरणार आहे. महाराष्ट्र हे देशातील सर्वाधिक औद्योगिक आणि उत्पन्ननिर्मिती करणारे राज्य मानले जाते; परंतु गेल्या काही वर्षांत वाढता कर्जाचा बोजा, महसुलातील तूट, वाढत्या सामाजिक योजनांचा खर्च आणि विकासकामांसाठी निधीअभावी निर्माण झालेली कोंडी यामुळे अर्थकारणाचे समीकरण गुंतागुंतीचे झाले आहे. राज्यावर साडेनऊ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. राज्याच्या उत्पन्नाचा विचार करता हे कर्ज मर्यादेत असल्याचे सांगितले जात असले, तरी लाडक्या बहिणींसारख्या लोकानुनयी योजनांचा विचार करता महाराष्ट्रापुढे मोठे आव्हान आहे. शिवभोजन योजना, विकासकामे केलेल्या कंत्राटदारांची थकित बिले आणि सर्वंच योजनांना लावलेली कात्री पाहिली, तर सरकारसमोरच्या आव्हानांची कल्पना येते. वेगवेगळ्या मंत्र्यांनी लाडक्या बहिणींसारख्या योजनांचा आपल्या खात्यावर किती परिणाम झाला आहे, हे स्पष्ट केले असल्याने राज्याला विकासकामांसाठी निधीची किती अडचण येत असेल, याची कल्पनाच न केलेली बरी. राज्याच्या कर्जाची रक्कम झपाट्याने वाढत असून ती लाखो कोटींच्या घरात पोहोचली आहे. कर्ज घेणे हे एक आव्हान वाईट नाही; परंतु जर ते भांडवली गुंतवणुकीसाठी, पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी आणि दीर्घकालीन उत्पन्ननिर्मितीसाठी वापरले गेले तरच ते अर्थचक्राला गती देऊ शकते. महसुली खर्च भागवण्यासाठी, अनुदानात्मक योजनांसाठी किंवा तुटीची भरपाई करण्यासाठी कर्ज घेतले गेले तर ते भविष्यातील पिढ्यांवर ओझे ठरते. व्याजाच्या देयकांवरच मोठी रक्कम खर्च होत असल्याने शिक्षण, आरोग्य, शेती आणि ग्रामीण विकासासारख्या क्षेत्रांसाठी उपलब्ध निधी मर्यादित होत चालला आहे. आगामी अर्थसंकल्पात कर्जव्यवस्थापनाची स्पष्ट दिशा आणि खर्चाच्या प्राधान्यक्रमांचे पुनर्मूल्यांकन अपेक्षित आहे.
महाराष्ट्राने दीर्घकाळ औद्योगिक गुंतवणुकीत आघाडी राखली आहे. मुंबई-पुणे-नाशिक पट्ट्यातील उद्योगविकास, आयटी पार्क, स्टार्टअप इकोसिस्टम यामुळे राज्याचे जीएसडीपी मोठे आहे, तरीही अलीकडील काळात काही मोठे प्रकल्प इतर राज्यांकडे वळल्याची चर्चा होते. स्पर्धात्मक करसवलती, जलद परवानग्या आणि पायाभूत सुविधांची गुणवत्ता या बाबतीत अधिक आक्रमक धोरणाची गरज आहे. परकीय व देशांतर्गत गुंतवणूक वाढवण्यासाठी धोरणात्मक स्थिरता, पारदर्शकता आणि प्रशासनातील सुलभता अत्यावश्यक आहे, अन्यथा महसूलवाढीचे उद्दिष्ट साध्य करणे कठीण ठरेल. राज्याचा महसूल प्रामुख्याने जीएसटी, उत्पादन शुल्क, स्टॅम्प ड्युटी आणि पेट्रोल-डिझेलवरील करांवर अवलंबून आहे. आर्थिक मंदी, रिअल इस्टेटमधील चढउतार किंवा केंद्र-राज्य महसूलवाटपातील बदल यांचा थेट परिणाम राज्याच्या तिजोरीवर होतो. महसुलातील अपेक्षित वाढ होत नसताना खर्च मात्र वाढतच आहे. विशेषतः पगार, निवृत्तीवेतन आणि व्याज देयके या ‘बाध्य’ खर्चामुळे विकासकामांसाठी उपलब्ध निधी कमी पडतो. परिणामी रस्ते, सिंचन, आरोग्य केंद्रे, शाळा यांसारखी पायाभूत कामे विलंबित होतात किंवा टप्प्याटप्प्याने राबवावी लागतात. ‘लाडकी बहीण’सारख्या योजनांमुळे अल्पकालीन राजकीय लाभ मिळू शकतो; परंतु त्यांचा आर्थिक परिणाम दूरगामी असतो. थेट रोख हस्तांतरण योजनांमुळे समाजातील गरजू घटकांना आधार मिळतो, हे नाकारता येणार नाही; परंतु अशा योजनांसाठी सातत्याने मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून देणे हे वित्तीय शिस्तीच्या दृष्टीने आव्हानात्मक ठरते. जर महसूलवाढीचे स्रोत बळकट न करता केवळ कर्जावर आधारित कल्याणकारी योजना राबवल्या, तर तुटीचा फुगवटा वाढत जाईल. परिणामी भविष्यात कर वाढ, खर्चकपात किंवा विकासकामांवर गंडांतर येण्याची शक्यता निर्माण होते. आगामी अर्थसंकल्पात सरकारसमोर तिहेरी आव्हान आहे. वित्तीय तूट नियंत्रित ठेवणे, विकासकामांसाठी भांडवली गुंतवणूक वाढवणे, सामाजिक बांधिलकी जपणे ही तीन आव्हाने आहेत. यासाठी खर्चाचे प्राधान्यक्रम स्पष्ट करणे, अनुत्पादक अनुदाने टप्प्याटप्प्याने कमी करणे, महसूलवाढीसाठी नव्या संधी शोधणे आणि सार्वजनिक-खासगी भागीदारीला चालना देणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्रासारख्या आर्थिक महासत्तेला केवळ आकड्यांच्या जुगलबंदीवर समाधान मानून चालणार नाही. दीर्घकालीन आर्थिक स्थैर्य, रोजगारनिर्मिती आणि सर्वसमावेशक विकास या त्रिसूत्रीवर भर दिल्यासच अर्थसंकल्प खऱ्या अर्थाने लोकाभिमुख आणि विकासाभिमुख ठरेल. अन्यथा, वाढते कर्ज, तुटीचे ओझे आणि तात्पुरत्या दिलाशांच्या योजनांमध्ये राज्याचे आर्थिक संतुलन ढळण्याचा धोका कायम राहील.
देशाच्या आर्थिक नकाशावर अग्रस्थानावर असलेले महाराष्ट् आज एका निर्णायक टप्प्यावर उभे आहे. उद्योग, सेवा, वित्त, चित्रपटसृष्टी, शेती आणि सहकार या सर्व क्षेत्रांत राज्याने भरीव कामगिरी केली असली, तरी सध्याची आर्थिक परिस्थिती अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित करत आहे. वाढते कर्ज, महसुलातील तूट, सामाजिक योजनांचा वाढता बोजा, पायाभूत सुविधांसाठी निधीअभाव आणि जागतिक आर्थिक अनिश्चितता या सर्वांचा एकत्रित परिणाम राज्याच्या अर्थकारणावर होत आहे. गेल्या काही वर्षांत राज्याच्या कर्जात सातत्याने वाढ झाली आहे. विकासकामांसाठी कर्ज घेणे आवश्यक असते; परंतु महसुली खर्च भागवण्यासाठी कर्जाचा आधार घेतला गेला, तर तो दीर्घकालीन धोक्याचा इशारा असतो. आज राज्याच्या उत्पन्नातील मोठा हिस्सा व्याज आणि परतफेडीत खर्च होतो. परिणामी शिक्षण, आरोग्य, ग्रामीण विकास आणि शेतीसारख्या क्षेत्रांसाठी उपलब्ध निधी मर्यादित राहतो. राज्याचा महसूल प्रामुख्याने जीएसटी, स्टॅम्प ड्युटी, उत्पादन शुल्क आणि इंधनावरील करांवर आधारित आहे. आर्थिक चढउतार, बांधकाम क्षेत्रातील मंदी किंवा केंद्र-राज्य महसूलवाटपातील बदल यामुळे उत्पन्नात अनिश्चितता निर्माण होते. अपेक्षित महसूल न मिळाल्यास सरकारसमोर खर्चकपात किंवा अधिक कर्ज घेण्याचेच पर्याय उरतात. म्हणूनच करआधार विस्तारित करणे, करचुकवेगिरी रोखणे आणि नव्या उद्योगांना चालना देणे ही महसूलवाढीसाठीची दीर्घकालीन रणनीती ठरू शकते.
स्थित्यंतर
राही भिडे