मुंबई / रमेश औताडे
महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाचा निर्णय हा सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाच्या मूळ हेतूचे उल्लंघन मानला पाहिजे तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या ७ जानेवारी २०२६ आणि २ एप्रिल २०२६ च्या आदेशानुसार अनिवार्य केलेली ही महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिल ची निवडणूक प्रक्रिया मुंबई उच्च न्यायालयाच्या सेवानिवृत्त न्यायाधीशांमार्फत किंवा माननीय न्यायालयाला योग्य वाटेल त्याप्रमाणे देखरेख केली जावी. अशी मागणी हीलिंग हँडचे युनिटी पॅनल चे संयोजक डॉ तुषार जगताप, डॉ संजय वाठोरे, डॉ ललित आनंदे यांनी पत्रकार परिषदेत केली.
या निवडणुकीसाठी मतदार यादी तयार करण्यासंदर्भात रजिस्ट्रार त्यांच्या पूर्ववर्तींनी मतदार यादी तयार करताना केलेल्या गंभीर चुका टाळण्याची विनंती केली आहे. एमएमसी निवडणुकीचे नामनिर्देशन अर्ज उपलब्ध नसणे. वैद्यकीय शिक्षण प्रधान सचिवांना पत्र, नियमानुसार आक्षेप आणि सूचना. नावे वगळल्याबद्दल सहसचिवांना पत्र, सूचना, दिशाभूल करणारी, कायद्यानुसार अनिवार्य असूनही प्रसिद्ध केलेल्या याद्या कार्यालयात ठेवल्या नाहीत. असे अनेक आरोप यावेळी करण्यात आले.
